शुक्रवार ८ चैत्र, २०७५ (Friday, 22nd March 2019)
८ चैत्र, २०७५ (22 March 2019)

सार्वजनिक लेखासमिति बैठक, संसदीय समिति खारेज गर्न सांसदको माग

राजधानी समाचारदाता
4 weeks ago
22/02/2019

 

काठमाडौं। सरकारको कामकारबाहीलाई प्रत्यक्ष रूपमा निगरानी गरी त्यसलाई सच्याउन निर्देशन दिन संसद्ले गठन गरेको प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखासमितिका सदस्यले आफ्नै समिति खारेज गर्न माग गरेका छन् । बिहीबार बसेको समितिको बैठकमा उनीहरूले समितिका कामकारबाही प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै समिति खारेज गर्न माग गरेका हुन् ।

समितिले पटक–पटक सरकारका गतिविधिमा सचेत गराउँदै कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिँदा पनि कुनै कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै सांसदहरूले समितिका कामकारबाही प्रभावशून्य रहेको बताए । सांसदहरूले आफ्नो समितिले दिएका निर्देशन पालना नभएको भन्दै समिति सभापति भरतकुमार साहसमक्ष आक्रोश पोखेका हुन् । वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयबारे अनुगमन गर्नुपर्नेमा कुनै काम नहुनुले समितिको प्रभावकारिता नभएको उनीहरूको तर्क थियो । सो क्रममा उपसमितिलाई झुटा विवरण उपलब्ध गराउने नेपाल वायु सेवा निगम र पर्यटन मन्त्रालयका कर्मचारीलाई कारबाहीको सिफारिस गर्नुपर्नेमा समितिले त्यस्तो गर्न नसकेको भन्दै सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाए ।

समिति सदस्य सांसद प्रेमबहादुर आलेले उपसमितिलाई गलत विवरण दिनेलाई कारबाही गर्न सिफारिस गर्न माग गरे । ‘वाइडबडी प्रकरण अध्ययनको क्रममा उपसमितिलाई झुटा विवरण उपलब्ध गराउने निगम र पर्यटन मन्त्रालयका कर्मचारीलाई कारबाहीको सिफारिस गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘समितिको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्ने सम्बन्धित मन्त्रालयलाई बोलाई छलफल गर्ने काम पनि भएको छैन । कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदै जाँदा समितिको अस्तित्व नरहने भएकाले समिति नै खारेज गर्दा हुन्छ ।’ उनले समितिले दिएका निर्देशनहरू सरकारले पालना गर्नुपर्नेतर्फ पनि सचेत भएर लाग्नुपर्ने सुझाएका थिए ।

बैठकमा दैनिक उपभोग्य सामानमा भइरहेको कार्टेलिङमा चासो नदेखाएको भन्दै सदस्यहरूले सभापतिको कार्यशैलीप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएका थिए । समिति सदस्यहरू लेखराज भट्ट र हृदयेश त्रिपाठीले समितिको निष्कर्षलाई कार्यान्वयन गराउन स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्ने माग गरे । ‘समितिले हरेक बैठकमा सरकारलाई निर्देशन दिने काम भएको छ तर त्यस्ता निर्देशन कार्यान्वयन भए÷नभएको अनुगमन गर्नुपर्नेमा त्यस्तो हुन सकेको छैन,’ सांसद त्रिपाठीले भने, ‘समसामयिक विषयमा छलफल गरी आवश्यक निर्देशन गर्नुपर्नेतर्फ सभापतिको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछु ।’

समिति सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले गुठी जग्गा हिनामिना, कोसी कोरिडोरमा विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको प्रसारण लाइन टेन्डर आह्वान, तारागाउँ जग्गा भाडा र सेयरको पुनर्मूल्यांकनलगायतका उजुरी परेको जानकारी गराए । समितिमा परेका उजुरीको विषयमा समितिले छलफल गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा सरकारी निकाय उदासीन भएको सांसदहरूको गुनासो छ । सांसदहरूले समितिका हरेक निर्देशन पालना नगरेको अवस्थामा सरकारसँग जवाफ माग्नुपर्ने माग गरे । यसैगरी, समितिले फोरजी एलटी टेन्डरमा अनियमितता भएको उजुरी परेपछि सोसम्बन्धी कागजात माग्न समितिले चारपटक पत्राचार गरे पनि नेपाल टेलिकमले विवरण उपलब्ध नगराएको समितिका सचिव डा. पाण्डेले जानकारी दिए ।

(Visited 23 times, 1 visits today)
Loading comments...