बुधवार ८ जेठ, २०७६ (Wednesday, 22nd May 2019)
८ जेठ, २०७६ (22 May 2019)

यो युग शान्तिको हो, विध्वंशको होइन

सम्पादकीय
2 months ago
14/03/2019

 

नेपालमा पछिल्लो समयमा घटेका अप्रत्यासित घटनाले विध्वंश निम्तने हो कि भन्ने त्रास बढ्न थालेको छ । तर, विभिन्न वहानामा विध्वंश निम्ताउने खेलमा लाग्नेहरूले बुझ्न जरुरी छ कि यो युग शान्तिको हो, विध्वंशको होइन । अशान्तिका बाछिटा फिजाउन खोज्नेहरूले बुझे हुन्छ, नेपाली जनता अब कहिल्यै पनि शान्तिको विगुल फुक्न छोडेर विध्वंशको राप ताप्नेछैनन् ।

सरकारले मंगलबार मात्रै नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई आपराधिक संगठन भएको ठहर गर्दै प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेपछि मुलुकमा एकाएक राजनीतिक मुठभेडको स्थिति सिर्जना हुने हो कि भन्ने भय बढेको छ । विप्लव नेतृत्वको नेकपाले केही मात्रामा बाटो बिराएको सत्य हो । विशेषगरी पछिल्ला दिनमा विप्लव समूहले मुलुकका विभिन्न स्थानमा गराएका बम विस्फोट र आगजनीका घटना निन्दनीय र अराजनीतिक खालका थिए । राज्यले त्यस्ता घटना नियन्त्रण गर्नु राज्यको दायित्व र कर्तव्य थियो । कानुनी शासनमा दण्डहीनतालाई कहिल्यै पनि मौलाउन दिनुहुँदैन ।

तर, सरकारले सबै खालका वार्ता, संवाद र सहमतिका प्रयासलाई निरन्तरता नै नदिई एकाएक विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई जसरी प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ, त्यसलाई अधिकांश नेपालीले मन पराएका छैनन् । सरकारले एकाएक प्रतिबन्ध लगाउँदा उनीहरू झनै जबर्जस्ती विद्रोह र युद्धमा जान सक्ने सम्भावना बढेको छ । सरकारले दमन गरिरहने र विप्लव समूहले प्रतिरोध गरिरहने अवस्था जारी रहँदा आमनेपालीले दुःख, कष्ट र मानवीय क्षतिसमेत बेहोर्नुपर्ने हुन सक्छ । यसै कारण मुलुक हिंसात्मक द्वन्द्वमा फस्न पुग्यो भने यहाँको विकास, प्रगति र समृद्धिमा समेत अवरोध आउन सक्छ । त्यसैले, सरकारले मुलुकलाई हिंसा र युद्धमा धकेल्नेगरी आफ्ना गतिविधिलाई अघि बढाउनुहँुदैन । सरकार अभिभावक पनि भएकाले बाटो बिराएकाहरूलाई अधिकतम रूपमा लचिलो बनेर वार्तामा ल्याउन सक्नुपर्छ । सरकारले आवेशमा आएर हचुवामा दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुहुँदैन ।

विप्लव समूहले आतंक मच्याएकाले प्रतिबन्ध लगाएको भनाइ सरकारी पक्षले सहज रूपमा अभिव्यक्त गरिरहेका छन् तर सरकारी पक्षले गम्भीरतापूर्वक सोच्न जरुरी छ कि २०५२ सालमा पनि तत्कालीन माओवादीलाई प्रतिबन्ध लगाउँदा मुलुकले अकल्पनीय क्षति भोग्नु मात्रै परेन, मुलुकको विकास प्रक्रिया नै वर्षौंपछि धकेलिन पुगेको तीतो यथार्थ हामीसँग छँदै छ । सरकारले विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध लगाइरहँदा अधिकांशले हिजोको माओवादीको १० वर्षे सशस्त्र युद्धमा भोग्नुपरेका पीडा, दुःख, कष्ट र त्रास सम्झन पुगेका छन् । सरकारको यो निर्णय फेरि पनि मुलुकमा त्यस्तै अकल्पनीय अवस्था आउँछ कि भन्ने भयका कारण सरकारको सो निर्णयलाई अप्रिय निर्णयका रूपमा चित्रण गर्न थालिएको हो । जसलाई सरकारी पक्षले नकारात्मकभन्दा सकारात्मक रूपमा लिएर मुठभेडभन्दा पनि वार्ता र संवादबाटै सहमतिको सहज निकास खोज्ने बाटो तय गर्नु बुद्धिमानीपूर्ण कदम हुनेछ ।

फेरि पनि भन्नैपर्छ– २१औं शताब्दी शान्ति, सहमति, वार्ता र सकारात्मक सोचको युग हो । विध्वंश, मुठभेड र नकारात्मक सोचको होइन । अहिले जनताले न विप्लवको क्रियाकलाप मन पराएका छन् न त सरकारले विप्लपको पार्टीमाथि लगाएको प्रतिबन्ध । दुवैको कदमलाई अतिवादी कदमका रूपमा आमजनताले चित्रण गरेका छन् । विध्वंसात्मक गतिविधिलाई बारम्बार दोहो¥याउँदै जानु र कानुनलाई हातमा लिन खोज्नु विप्लव पक्षको गम्भीर त्रुटि हो भने उसले त्रुटि गरेर बाटो बिरायो भन्दैमा सरकारले सो समूहका गतिविधिलाई एकाएक प्रतिबन्ध लगाएर जंगल पठाउन खोज्नु सरकारको पनि अर्को गल्ती हो । त्यसैले दुवै पक्षले आआफ्नो गल्तीलाई सच्याउँदै वार्तामा बसेर सहमति खोज्नुको विकल्प छैन ।

(Visited 31 times, 1 visits today)
Loading comments...