बुधवार ८ जेठ, २०७६ (Wednesday, 22nd May 2019)
८ जेठ, २०७६ (22 May 2019)

शासकीय चरित्रमा सुधार अत्यावश्यक

श्रीकान्त रेग्मी
2 months ago
14/03/2019

मुलुकको सामाजिक, आर्थिक पूर्वाधार विकासमा ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने तथ्य सन्देहरहित छ । सडक निर्माण तथा सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ, ऊर्जा, सहरी विकासलगायत अन्य केही क्षेत्रको विकासमा आन्तरिक स्रोत परिचालन लगभग असम्भव छ भने हुन्छ । वास्तवमा भन्ने हो भने आन्तरिक स्रोत सरकारकै प्रशासनिक खर्च धान्न पनि अपर्याप्त हुन थालेको छ । त्यसैले हर क्षेत्रका विकास क्रियाकलापमा विदेशी साझेदार मुलुक र दातृ निकायलाई लगानी आउनैपर्ने अवस्था छ । अझ संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै मुलुकले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहलाई बढी खर्च जुटाउनुपर्ने टडकारो आवश्यकता छ । बडो दुःखको कुरा के हो भने मुलुकको सामाजिक, आर्थिक पूर्वाधार विकासमा बाह्य स्रोत परिचालनको अपरिहार्यता रहे पनि मुलुकले स्रोत परिचालन क्षमता भने अझै बढाउन सकेको छैन । अहिलेकै विकास गति कायमै रहिरहने स्थितिमा नेपाल सन् २०२२ सम्ममा अल्प विकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नतिको सम्भावना रहँदैन ।

दुई तिहाइको प्रचण्ड बहुमतप्राप्त स्थिर सरकार गठन भएसँगै मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व बहाल हुने र विकास र समृद्धिको यात्रा थप गतिशील हुने अपेक्षा गरिएको छ । जनताका प्रतिनिधिद्वारा निर्माण गरिएको संविधान, तदनुरूप संघीय शासन प्रणालीको अख्तियारी र तीनै तहको निर्वाचन र सरकार गठन भएकाले मुलुकमा मूलभूत राजनीतिक मुद्दाहरू किनारा लागिसकेको यथार्थका आलोकमा विकासका सवालहरू अगाडि देखा पर्नु स्वाभाविकै हो । यति ठूलो राजनीतिक परिवर्तनको चरणबाट गुज्रिरहेको मुलुकका जनताले अब पनि त्यसको लाभांश नपाउनु, आश्वासन, नारा र प्रतिबद्धताकै भरमा आफ्नो कष्टपूर्ण गुजारा चलाइरहनु सुहाउने कुरा पनि होइन । त्यसैले अब सरकारले कुनै दायाँ बायाँ नगरी सर्वसाधारण जनताको प्रत्यक्ष हितका पक्षमा कार्य सम्पादन गर्नु पर्दछ र जनजीवनको कहालीलाग्दो स्तरमा उत्तरोत्तर सुधार हुँदै जाने प्रबन्ध सुनिश्चित नगरी हुँदैन । यहाँ यो कुरा दोहो-याइरहनुपर्दैन कि अहिले मुलुकमा जन सामान्यको प्रत्यक्ष हितमा ढुक्क भएर कार्य सम्पादन गर्न सकिने हरतरहले अनुकूल वातावरण विद्यमान छ ।

अहिलेको सरकारका सामु विकास निर्माण गतिविधिलाई तीव्रता दिने, रोजगारीका अवसहरू सिर्जनाद्वारा जनताको आय वृद्धि गर्ने, हर क्षेत्रमा बढ्दो हाम्रो परनिर्भरतामा कमी ल्याउन उत्पादन बढाउने, आकासिँदो महँगी र व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, आमसेवा ग्राही जनतामा सुशासनको अनुभूति पु¥याउने र सर्वसाधारण जनताको जीवन स्तरमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने जस्ता चुनौती छन् । कुन कुरा साँचो हो भने जनताको जीवन स्तरमा गुणात्मक परिवर्तन आउन नसक्दासम्म विकास भएको मान्न मिल्दैन ।

वर्तमान सरकारले आफ्नो स्पष्ट प्राथमिकता निर्धारणका साथै सुनियोजित तवरमा तिनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन क्षमता देखाउन सकेमा नै विकास र प्रगतिको हाम्रो यात्रा अर्थपूर्ण हुन सक्ने तथ्य स्पष्ट छ । अहिले राष्ट्रिय जीवन विभिन्न क्षेत्रमा विविध कुराहरू मिलेका छैनन् । सबै क्षेत्रबाट विकृति र विसंगति बिदाइ गर्न नसक्दासम्म विकास निर्माण कार्यले सही मार्ग लिन सक्दैन । त्यसैले सरकार स्वयं विकृति, विसंगति थप्न होइन, सम्भव छिटो निराकरण गर्न र विकास कार्यलाई सही दिशामा उन्मुख गराउनेतिर लाग्नै पर्दछ ।

विकासलाई गति दिन सरकारले आफ्नो परिचालन क्षमता नबढाई हुँदैन । सरकारको स्रोत परिचालन क्षमता वास्तवमै दयनीय छ । अपेक्षित पुँजीगत खर्च हुन सकेको एउटा पनि दृष्टान्त छैन । निर्धारित पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा विकास निर्माण कार्यहरू प्रभावित हुनु स्वाभाविक हुन्छ । चालू आवमा पनि समयमै पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा असारमा आएर हतार हतारमा विनियोजित पुँजीगत खर्च गर्ने पुरानै विकृति दोहोरिने निश्चित छ । आ–आफ्नो स्वार्थअनुसार आयोजना छनोट गरी बजेट विनियोजन गर्न लगाउने परम्परा जीवितै छ ।

त्यसैले, विकास कार्य योजनाबद्ध ढंगबाट अघि बढाउन समस्या छँदै छ । उपलब्ध स्रोत साधन नै उपयोग नहुने, स्रोत साधनको चुहावट हुनेजस्ता प्रवृत्तिले गर्दा साधनको कुशल परिचालन सदैव प्रश्नवाचक रहँदै आएको छ । अधिकांश नेताहरूले विकासलाई नारामुखी बनाउँदै आएका छन्, परिणाममुखी होइन, सोझा सिधा जनता पनि नाराकै लहैलहैमा लाग्ने गरेको भेटिन्छ । त्यसैले, नीति र योजना बन्ने किन्तु, तदनुरूप कार्यक्रमहरू नबन्ने र बजेट पनि विनियोजन नहुने अवस्था पनि छ । यस्तो अवस्थाको पुनरावृत्तिले विकास मृगतृष्णामा सीमित हुन पुग्नु अन्यथा हुँदैन ।
विकास निर्माण क्रियाकलापको महŒवपूर्ण जिम्मेवारी बहन गर्ने मन्त्रालय पुँजीगत खर्चको दर बढाउन नितान्त अक्षम देखिन्छन् । राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो मन्त्रालयले सम्पादन गर्नुपर्ने वास्तविक काममा कम, निजी र दलगत स्वार्थका काममा बढी नै समय बिताउँदै आएका छन् । आयोजना कार्यान्वयन क्रममा प्रकट हुने गरेका सानातिना समस्याको सम्बोधन पनि समयमै हुने गर्दैन ।

भर्खरै जसो प्राप्त सार्वजनिक जानकारीका अनुसार राज्य कोषबाट झन्डै ८० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन नसकेर त्यसै थन्किएको छ । आन्तरिक राजस्व कंकलनमा जोड दिने सरकारले खर्च गर्ने आफ्नो क्षमता बढाउने कुरा मात्र दोहो¥याइरहन्छ, वास्तविक रूपमा क्षमता उकास्न भने सक्दैन । राम्रो हाम्रो भन्ने अवस्था स्थापित नहुँदासम्म यो प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइरहने निश्चित छ । खर्च हुन नसकेर अर्बौं रुपैयाँ बजारमा प्रवाहित हुन नसक्दा तरलतामा समस्या उत्पन्न भई वित्तीय संस्थाको ब्याजदर बढ्न गएको छ र निजी क्षेत्र लगानीका लागि हतोत्साहित हुन पुगेको छ ।
सरकार बजेट खर्च गर्ने आफ्नो क्षमता बढाएर बजारमा थप तरलता प्रवाह गर्नेतिर नलागेर उदार बजार अर्थतन्त्रको मान्यताविपरीत ब्याज दर निजी क्षेत्रमैत्री बनाउन वित्तीय संस्थालाई निर्देशित गर्ने चालमा देखिन्छ । पुँजीगत खर्च वृद्धि हुने अवस्था सरकारी ढुकुटीमा थन्किएको ८० अर्ब रुपैयाँ बजारमा प्रवाहित भई तरलताको समस्या समाधान र ब्याजदर नियन्त्रण दुवै एकै साथ हुन्छ । ब्याजदर कम भएपछि उद्योगपछि र व्यवसायीले लगानीका लागि वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन सहज हुन्छ ।

चालू वर्षको सात महिनासम्ममा पनि सरकारले पुँजीगत बजेटको २२ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ । विनियोजित बजेट खर्च गर्ने सरकारको अक्षमता त्यति नौलो होइन तथापि वर्तमान सर्वाधिक सबल सरकार पनि उही बाटोमा अग्रसर देखिन्छ । लामो समयको अस्थिरतापछि स्थिर र बलियो सरकार बनेका बेला पनि विकास बजेट परिचालन क्षमतमा किञ्चित सुधार आउन नसक्नुले गतिलो सन्देश नदिने निश्चित छ । सरकार बजेट खर्च गर्ने आफ्नो क्षमता विस्तार गर्नेतिर नलागेर यस वर्षको बजेटमा निर्धारित खर्च, राजस्व संकलन, वैदेशिक ऋण र अनुदान परिचालनको लक्ष्य कटौतीतिर लागेको छ ।

सरकार परम्परागत ढंगले बजेट कार्यान्वयनमा लागेको छ । बजेटको मध्यावधि समीक्षाका क्रममा अर्थमन्त्रीले आर्थिक वृद्धिको दर ७ प्रतिशतभन्दा माथि रहने दाबी गरे । परन्तु, विकास खर्च र राजस्वको लक्ष्य कटौती गरेपछि आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशतभन्दा माथि हासिल हुन कसरी सक्छ र ।

लक्ष्यहरू कटौती गरेसँगै समग्र खर्च ८.८ प्रतिशतले कम हुने अनुमान गरिएको छ । सरकारले वैदेशिक सहायता र ऋण क्रमशः ३२ र ३५.६ प्रतिशत कम हुने गरी लक्ष्य संशोधन गरेकाले सरकार राजस्व एवं वैदेशिक सहायता परिचालन दुवै मोर्चामा असफल प्रमाणित भएको छ भन्न सकिन्छ । पुँजीगततर्फ ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा २ खर्ब ६५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ अर्थात् प्रारम्भिक अनुमानको ८४५ प्रतिशत मात्रै खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ ।

त्यसै पनि चालू खर्चभन्दा कम पुँजीगत खर्च झन् कटौती हुनुले विकास निर्माण क्रियाकलापलाई थप विस्तार गर्न सरकार कति गम्भीर रहेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन आउँछ । निर्धारित समयावधिमा यसरी सशोधित अनुमान गरिएको रकम पनि खर्च हुनेमा सन्देह छ । सर्वाधिक सबल र स्थिर सरकार भए पनि विगत सरकार जस्तै खर्र्च तथा राजस्व संकलनमा सुधार गर्न नसक्नुले हाम्रो शासकीय चरित्रमा अन्तर्निहित प्रवृत्ति उजागर हुन्छ ।

सरकार परम्परागत ढंगले बजेट कार्यान्वयनमा लागेको छ । बजेटको मध्यावधि समीक्षाका क्रममा अर्थमन्त्रीले आर्थिक वृद्धिको दर ७ प्रतिशतभन्दा माथि रहने दाबी गरे । परन्तु, विकास खर्च र राजस्वको लक्ष्य कटौती गरेपछि आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशतभन्दा माथि हासिल हुन कसरी सक्छ र । आर्थिक गतिविधि सुस्त हुन जाँदा राजस्व संकलन लक्ष्य पनि ३ प्रतिशतभन्दा कम हुने अनुमान गरिएको छ । सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकी बचत रहेको रकमले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर सिर्जना गरेको छ । व्यवस्था परिवर्तन भएको छ, शासनमा रहने पात्रहरू फेरिएका छन्, सरकार निर्माण प्रक्रिया पनि सहज भएको छ परन्तु, परिणाममुखी कार्यसम्पादनको शैली भने आत्मसात हुन सकेको छैन र सदैव उही प्रवृत्ति दोहोरिरहन्छ ।

राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति सर्वथा अनुकूल रहेको समयमा पनि यसरी राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्चको लक्ष्य संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था भने वाञ्छनीय हुन सक्दैन । कार्यक्रम चयनका क्रममा अति महत्वाकांक्षा प्रदर्शन गर्ने किन्तु, कार्यान्वयन गर्दा पुरानै ढर्रा अवलम्बन गरिनैरहने हो भने मुलुकले सामाजिक, आर्थिक विकासमा फड्को मार्न नसक्ने निश्चित छ । जम्मा १४ मेगावाट क्षमताको कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्धारित समयावधिभन्दा भन्डै सात वर्षपछि सम्पन्न हुने चरणमा छ । निर्धारित समयमै आयोजना सम्पन्न नहुँदा आयोजनाको लागत बढ्न जानु र उत्पादित विद्युत् ऊर्जा पनि बढी महँगो हुनु स्वाभाविक हुन्छ ।

यो आयोजनाको सुरुको लागत २.५ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिए पनि काममा विलम्ब भई निर्माण अवधि लम्बिँदै जाँदा ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । निर्धारित समय र लागतमा आयोजना सम्पन्न हुन नसक्नु आयोजना व्यवस्थापनमा हाम्रो कमजोरी हो । यो समस्या सदाबहार रहिरहनु हाम्रो गम्भीर लापरवाहीको सूचक पनि हो । एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक र अन्य विकास साझेदार मुलुकले हाम्रो मुलुकको आयोजना कार्यान्वयन क्षमताउपर बारम्बार प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । आयोजना कार्यान्वयन क्षमता कमजोर भएकै कारणले पूर्व निर्धारित रकम खर्च हुने गरेको छैन । प्राप्त सहायता उपयोगमा ल्याउन आयोजना कार्यान्वयन क्षमतामा आमूल सुधार आजको आवश्यकता हो ।

समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको हाम्रो परिकल्पनालाई मूर्तरूप दिन तीव्र गतिको र गुणस्तरयुक्त सामाजिक आर्थिक विकास तथा प्रभावकारी र कार्यकुशल शासन व्यवस्था अनिवार्य शर्त हो । विकास निर्माण आयोजनाका लागि कति अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ त्यो त्यति महत्वपूर्ण होइन, विनियोजित रकम लक्ष्यअनुरूप खर्च भएको छ÷छैन र लक्षित समूहले त्यसको प्रतिफल पाउन सकेको छन्छै/नन् भन्ने कुरा निकै अर्थपूर्ण हुन्छ । नेतृत्व वर्गले आयोजनाका लागि रकम विनियोजनमा ल्याउनमा भने आफ्नो कुनै जिम्मेवारी नै नभए जस्तो गर्दछन् । कुरा निकै सशक्त हुने गर्दछ, परन्तु त्यही ढंगमा कार्य सम्पादन भने पटक्कै हुने गर्दैन ।

कार्यान्वयनका क्रममा सदैव लोसेपन दृष्टिगोचर हुन्छ । आयोजना निर्माण चरणमा आउने समस्याको समय मै निराकरणका लागि यथेष्ट ध्यान पुगेको पनि पाइँदैन । सानातिना समस्याका कारण महिनौंसम्म आयोजना कार्यान्वयनमा अवरोध पुग्ने गरेका दर्जनौं दृष्टान्तहरू छन् । मुलुकले तीन तहका सरकारका लागि निःसन्देह बढी खर्च जुटाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारी निकायको समग्र खर्च क्षमता न उकास्ने हो भने आन्तरिक राजस्व र बाह्य दाताबाट उदारतापूर्वक प्राप्त सहायता खर्च हुन नसक्ने र विकास परिकल्पनामै सीमित रहने निश्चित छ ।

(Visited 94 times, 1 visits today)
Loading comments...