बुधवार ८ जेठ, २०७६ (Wednesday, 22nd May 2019)
८ जेठ, २०७६ (22 May 2019)

३८ क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरण : चार महिनादेखि मुद्दा इजलासमा घुमेको घुम्यै

निराजन पौडेल
2 months ago
14/03/2019

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा चार महिनादेखि ३८ क्विन्टल सुन तस्करीको मुद्दा सुनुवाइ हुन नसकेर इजलासमा घुमेको घुम्यै छ । १२ कात्तिकमा सर्वोच्चमा दर्ता भएको सञ्जयबहादुर राउतको रिटमा संयुक्त इजलासमा राखेर पेसी तोकिँदै आएको सो मुद्दा १५ कात्तिकमा न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा तोकिएको थियो । तर, पक्षका कानुन व्यवसायीले निवेदन दिएर स्थगित गराएका थिए ।

सो मुद्दामा १४ मंसिरमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले फाइल मगाउने आदेश गरेको थियो । त्यसपछि सो मुद्दा स्थगित र हेर्न नभ्याउने सूचीमा राखेर सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।

प्रहरी र उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई समेत विवादमा तानेको सुन तस्करी मुद्दा सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुन सकेको छैन । सो मुद्दा सर्वोच्चमा १२ पटक पेसी चढेर स्थगित भएको छ । बिहीबार न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा पेसी तोकिए पनि सुनुवाइ हुन सकेन । राउतले दायर गरेको मुद्दा पाँचपटक पक्षको कानुन व्यवसायीबाट स्थगित भएको छ ।

सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा दुईपटकसम्म कुनै अत्यावश्यक कामका लागि पक्षका कानुन व्यवसायीले मुद्दाको पेसी सार्न पाउने व्यवस्था छ । तर, सो मुद्दामा राउतको कानुन व्यवसायीबाट पटक–पटक निवेदन दिएर स्थगित गराउँदै आएको छ । सो मुद्दा पेसीमा चढेर दुईपटक आदेश, एकपटक हेर्न नभ्याउने, एकपटक हेर्न नमिल्ने र एक पटक हर्दा हेर्दै सूचीमा छ ।

राउतको मुद्दापछि १८ जना अभियुक्तले सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गराएका छन् । उनीहरूको मुद्दा पनि सर्वोच्चको इजलासमा चार महिनादेखि घुमिरहेको छ । ३८ क्विन्टल सुन तस्करीको आरोपमा थुनामा रहेका आरोपितहरूको मुद्दा सर्वोच्चमा केही समयदेखि सर्दै आएको हो ।

जिल्ला अदालत मोरङको थुनामा पठाउने आदेश र सोही आदेश सदर गर्ने उच्च अदालत विराटनगरको फैसलाविरुद्ध उनीहरूले दायर गरेको निवेदनमा पहिलो सुनुवाइ भए पनि उनीहरू धरौटीमा रिहा हुने वा नहुने विषयमा बहस हुन सकेको छैन । यी सबै मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले एकै ठाउँमा राखेर हेर्दै आएको छ । कात्तिकदेखि पहिलो सुनुवाइ हुँदै फाइल मगाउने आदेश भएको मुद्दामा दोस्रो सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।

मोरङ जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको सुन तस्करी, कर्तव्य ज्यान तथा संगठित अपराध मुद्दामा सो अदालतको आदेशलाई चुनौती दिँदै उनीहरू सर्वोच्च पुगेका हुन् । आरोपितहरू डीएसपी सञ्जयबहादुर राउत, तुलाराम थारू, रामकुमार तिवारी, गोविन्दप्रसाद निरौला, राजन थापा, गोपालकुमार श्रेष्ठ, हेमन्त गौतम, सम्विरप्रसाद तोलांगे, महावीरप्रसाद गोल्यान, मदन सिलवाल, अमरमान डंगोल र बालकृष्ण सञ्जेलको मुद्दा शुक्रबार पेसीमा छ । मोरङ जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध १२ आरोपितले पहिलो चरणमा र बाँकी पाँच जनाले दोस्रो चरणमा सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए ।

करिब डेढ महिना लामो अनुसन्धानपछि गत २६ वैशाखमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले बहालवाला प्रहरी अधिकृतसहित २९ जनालाई पक्राउ गरी अदालतमा पेस गरेको थियो । उनीहरूविरुद्ध संगठित अपराधअन्तर्गत आपराधिक समूह स्थापना गरी सुन चोरीपैठारी गरेको, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाएको र कर्तव्य ज्यान मुद्दामा आरोपपत्र दायर भएको थियो ।

सुन तस्करी प्रकरणले प्रहरी मात्रै नभई न्यायाधीशसमेत विवादको घेरामा छन् । अभियुक्त छाड्ने आदेशपछि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा नेतृत्वको न्यायपरिषद्ले उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश डा. कुलरत्न भुर्तेलसहित आठ न्यायाधीशमाथि छानबिन गरिरहेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो । तर, छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

सुन तस्करीका अभियुक्तको सुनुवाइ प्रकरणमा परिषद्ले उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश भुर्तेल, नागेन्द्रलाभ कर्ण, सारंगा सुवेदी, थीरबहादुर कार्की, उमेशराज पौडेल, उमेशकुमार सिंह, जनक पाण्डे र साधुराम सापकोटालाई परिषद्मा तानेको थियो । पाण्डे र सापकोटालाई २८ माघ र ६ जनालाई ७ माघको निर्णयअनुसार परिषद्मा हाजिर गराइएको थियो ।

(Visited 134 times, 1 visits today)
Loading comments...