आइतवार १२ जेठ, २०७६ (Sunday, 26th May 2019)
१२ जेठ, २०७६ (26 May 2019)

विदेशी लगानी कसरी आकर्षित गर्ने ?

लक्ष्मीविलास कोइराला
2 months ago
15/03/2019

 

राजनीतिक स्थिरतापछि नेपालले विकास र समृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिका लागि विश्वमञ्चमा लगानी गर्न लगानीकर्ता, उद्योगी एवं व्यापारिक व्यक्ति तथा फर्महरूलाई आमन्त्रण गर्दै गर्दा र लगानी बोर्डले नेपालमा लगानी गर्न भारतीय लगानीकर्तालाई उत्प्रेरित र आर्कषित गर्ने उद्देश्यले गरेको लगानी सम्मेलन सकिन नपाउँदै उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा सहजताको अवस्था चित्रण गर्ने विश्व बैंकको ‘डुइङ बिजनेस’ प्रतिवेदन २०१९ अनुसार विश्वका १९० देशमध्ये सन् २०१८ को १०५औं स्थानबाट झरेर नेपाल ११० स्थानमा पुगेको छ । उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने सहज वातावरणको अवस्था सुधारोन्मुख हुन नसक्नुले विदेशी लगानी आर्कषित गर्ने कार्य झन् चुनौतीपूर्ण बन्न पुगेको स्पष्ट हुन्छ । देशमा विदेशी लगानी आर्कषित गर्ने रहर गरेर मात्र हुँदैन । त्यसका लागि लगानीको आर्कषक वातावरण निर्माण गर्नुपर्दछ । हाम्रो देशमा विदेशी लगानी भित्यारउन राजनीतिक, प्रशासनिक तथा व्यवहारगत बानीबेहोरामा धेरै सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

सरकार देश विकास गर्न लगानी खोजिरहेछ भने देशका कर्मठ युवाको ठूलो हिस्सा रोजगारीको खोजीमा विदेशमा पसिना बगाइरहेका छन् र स्वदेशमा सानो काम गर्न पनि कामदार नपाउने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । देशमा दक्ष र सक्षम जनशक्ति नै छैन । देश उपभोगमुखी अर्थतन्त्रमा निर्भर छ । नेपाली कामदारले विदेशबाट पठाएको पैसाले किनेर खानु परेको छ । उद्यम गर्ने संस्कृति हराउँदै गएको छ । उत्पादन नराम्ररी घटेको छ । अर्थतन्त्र भन्सार राजस्वमा चलेको छ । समग्र अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमूलक नबनाएसम्म समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको लक्ष्य प्राप्त गर्न सजिलो छैन ।

देशको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सार्वजनिक र निजी लगानी बढाउनुपर्ने हुन्छ । उदार अर्थनीतिसँगै सार्वजनिक लगानी शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय र समानताका लागि केन्द्रित गर्नुपर्ने हुन्छ । औद्योगिक एवं व्यापारिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रबाट लगानी गर्ने गरिएको छ । तर, देशमा सार्वजनिक तथा निजी दुवै लगानीको अभाव छ । देशको औद्योगीकरणको लागि सीमित पुँजी भएकाले मानवीय एवं प्राकृतिक स्रोतसाधनको अधिकतम परिचालन गरी अर्थव्यवस्थालाई सबल, गतिशील एवं प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन विदेशी लगानी परिचालन एवं नवीन प्रविधि हस्तान्तरण गर्न आवश्यक हुन्छ ।

विकासोन्मुख देश जहाँ आर्थिक पछौटेपन रहेको हुन्छ, अर्थतन्त्र कृषिमा आधारित हुन्छ र बेरोजगारी यत्रतत्र सर्वत्र पाइन्छ । विकासोन्मुख अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्दछ । विकासोन्मुख देशमा दिगो, उच्च र फराकिलो आर्थिक विकास गर्न, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच वृद्धि गर्न, निर्यात बढाई व्यापार घाटा कम गर्न, तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरूबाट व्यापारिक लाभ हासिल गर्न, व्यावसायिक क्षेत्रमा नवीन संस्कृतिको विकास गर्न, राष्ट्रिय उत्पादकत्व र उत्पादन बढाउन, वैदेशिक सहायतामाथिको अत्यधिक निर्भरता कम गर्न, आर्थिक पछौटेपन समाप्त गर्न, औद्योगिक र व्यापारिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न तथा नवीन प्रविधि, व्यवस्थापन कला तथा स्रोतमा रहेको अन्तर पूरा गर्न विदेशी लगानीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्दछ ।

विश्वव्यापीकरण भनेको वस्तु र सेवा, पुँजी, श्रम, वित्त, ज्ञान, सीप र प्रविधिको एक देशबाट अर्को देशमा निर्बाध आवागमन हुनु हो । देशले वस्तु, सेवा, प्रविधि, वित्तको आवागमनलाई पूर्णतः खुला गरे पनि लगानीकर्ता कामदारका लागि भने भिसाको प्रावधान राखी भूमण्डलीकरणलाई सीमित पारेको दोष देशहरूमाथि लागिरहेको छ ।

एउटा देशको व्यक्ति तथा फर्म वा कम्पनीले अर्को देशमा आफनो पुँजी (नगद/जिन्सी), प्रविधि, ज्ञान र सेवा लगाउनुलाई विदेशी लगानी भनिन्छ । यस्तो लगानी प्रत्यक्ष वा सेयरमा लगानी (पोर्टफोलियो लगानी) गरी गरिन्छ । विदेशी लगानीले प्रविधि हस्तान्तरण (टेक्नोलोजी ट्रान्सफर)लाई समेत समेटेको हुन्छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ अनुसार विदेशी लगानीकर्ताले उद्योग व्यवसायको सेयरमा गरेको लगानी, लगानीबाट प्राप्त आयको पुनः लगानी, ऋण वा ऋण सुविधाका रूपमा गरेको लगानीलाई प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भनेको छ ।
यसैगरी ऐनले उद्योग र विदेशी लगानीकर्ताबीच विदेशी उत्पत्तिको कुनै प्रविधिसम्बन्धी अधिकार विशिष्टता, सूत्र, प्रक्रिया, पेटेन्ट वा प्राविधिक ज्ञानको उपयोग गर्ने, विदेशी स्वामित्वको टे्डरमार्क उपयोग गर्ने तथा वैदेशिक प्राविधिक सल्लाहकार, व्यवस्थापन एवं बजार सेवा उपलब्ध गर्ने सम्झौता गरी गरिने प्रविधिको हस्तान्तरण पनि विदेशी लगानी हुने स्पष्ट गरेको छ । विदेशी लगानीका सन्र्दभमा लगानीकर्तालाई लगानी गर्ने, लगानीको नाफा पठाउने (प्रोफिट रेमिटयान्स), पुँजी फिर्ता लैजाने (क्यापिटल रिपार्टिसन) सुविधा दिइएको हुन्छ र लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति पनि गरिएको हुन्छ । साथै, लगानीसम्बन्धी कुनै विवाद उठेमा त्यस्तो विवाद अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कानुनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय आयोगको मध्यस्थता गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई समेत समेटिएको हुन्छ ।

सन् १९३० को विश्व आर्थिक मन्दीपछि अर्थतन्त्रमा सरकारको हस्तक्षेप र लगानी व्यापक रूपमा बढ्न गएपछि आर्थिक संरक्षण बढ्न गएको थियो । सार्वजनिक संस्थानहरू व्यापक रूपमा खुल्न पुगे । सरकारी क्षेत्रको अत्यधिक संलग्नताले निजी क्षेत्र संकुचित हुन पुग्योे । विश्वमा प्रजातन्त्र र उदारवादको फैलावटसँगै विश्वव्यापीकरणले स्थान लियो । वित्तीय क्षेत्र सुधार, सरकारी खर्चमा कटौती, करमा सुधार, सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण, वैदेशिक लगानीका लागि खुला, बैंकको ब्याजदर र विदेशी मुद्राको दर बजारद्वारा निर्धारण, सम्पत्तिको अधिकार तथा सरकारी नियन्त्रण खुकुलो बनाउनेजस्ता सिद्धान्तको वासिङ्टन सहमतिले संसारभर विश्वव्यापीकरण फैलियो । नेपालले पनि उदार आर्थिक नीति अवलम्बन ग¥यो । सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण गरियो । विकास र सेवाप्रवाहका काममा सरकारको संलग्नतामा कमी आयो र निजी क्षेत्र आर्थिक क्रियाकलापमा सक्रिय सहभागी बन्न थाल्यो ।

विश्वव्यापीकरण भनेको वस्तु र सेवा, पुँजी, श्रम, वित्त, ज्ञान, सीप र प्रविधिको एक देशबाट अर्को देशमा निर्बाध आवागमन हुनु हो । देशले वस्तु, सेवा, प्रविधि, वित्तको आवागमनलाई पूर्णतः खुला गरे पनि लगानीकर्ता कामदारका लागि भने भिसाको प्रावधान राखी भूमण्डलीकरणलाई सीमित पारेको दोष देशहरूमाथि लागिरहेको छ । तापनि, सुविधा र सहुलियत दिएका, राजनीतिक स्थायित्व भएका, सबल अर्थतन्त्र र स्रोतसाधनको प्रचुरता रहेका देशहरूमा विदेशी लगानीको ओइरो लागेको छ र ती देशहरूले छोटो समयमा अनुपम विकास गरेका छन् । हाम्रो देशले पनि खुला बजार नीति अवलम्बनसँगै विदेशी लगानी भिœयाउन पहल गरेको छ ।

नेपालको संविधानले राष्ट्रिय हितअनुकूल आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा वैदेशिक पुँजी तथा प्रविधिको लगानीलाई आर्कषित गर्दै पूर्वाधार विकासमा प्रोत्साहन एवं परिचालन गर्ने नीति लिएको छ । आठौं योजनापछिका सबै आवधिक योजनाहरूले दिगो, फराकिलो र उच्च आर्थिक विकास तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि विदेशी लगानीलाई आर्कषित र प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएका छन् । त्यस्तै, विदेशी लगानीलाई आर्कषित र सुनिश्चित गर्नका लागि फ्रान्स, बेलायत, मौरिसस, फिनल्यान्ड, र भारत गरी ६ वटा देशसँग बिप्पा (बाइल्याटरल इन्भेस्टमेन्ट प्रोटेक्सन एन्ड प्रमोसन एग्रिमेन्ट) सम्झौता गरेको छ । छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रहरूसँग व्यापार तथा पारवाहन सम्झौता गरेकोछ भने दस विभिन्न मुलुकहरूसँग दोहोरो करमुक्तिका लागि सम्झौता पनि गरेको छ । विदेशी लगानी आकर्षित गर्न लगानीको सुरक्षा र लगानीको प्रतिफल फिर्ता लैजाने व्यवस्थाको प्रत्याभूतिका लागि नेपाल विश्व बैंकको भातृ संंगठन बहुपक्षीय लगानी सुनिश्चित नियोग (मिगा) को सदस्य बनेको छ । विदेशी लगानीसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कानुनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय आयोग (युनिसिटरल)को पनि नेपाल पक्ष रहेको छ ।

नेपालमा विदेशी लगानीलाई आर्कषित र प्रोत्साहित गर्नका लागि औद्योगिक नीति, व्यापार नीतिमा सुधार गरी उदारवादलाई अंगीकार गर्दै विदेशी लगानीमैत्री बनाइएको छ । विदेशी लगानी नीति २०७१ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । श्रम ऐन २०४८ मा सुधार गरी श्रमिक, सरकार र उद्योगपतिबीचको औद्योगिक सम्बन्धलाई सौहार्द बनाइएको छ । विदेशी लगानी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९, दामासाही (इनसोल्भेन्सी) ऐन २०६४, निजीकरण, ऐन २०५०, प्रतिस्पर्धा तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, औद्योगिक व्यवसाय ऐनको व्यवस्थासमेत गरिएको छ । नेगेटिभ लिस्टमा परेका बाहेक सबै क्षेत्र विदेशी लगानीका लागि खुला गरिएको छ ।

साथै, आर्थिक कुटनीति अवलम्बन गरी विश्वका देशहरूमा नेपालको आर्थिक नीति तथा लगानी वातावरणको प्रचारप्रसार गरी देशमा विदेशी लगानी ल्याउन सक्रिय बनाइएको छ भने लगानीसम्बन्धी कार्य गर्न अलग्गै निकायका रूपमा लगानी बोर्डको समेत व्यवस्था गरिएको छ । नेपालले विदेशी लगानीका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)को स्थापना गरेको पनि छ । साथै, उद्योग व्यापारलाई राष्ट्रियकरण नगरिने र वस्तुको मूल्य निर्धारणमा सरकारको हस्तक्षेप नहुने प्रतिबद्धता पनि विदेशी लगानी नीति २०७१ ले गरेको छ ।

(Visited 62 times, 1 visits today)
Loading comments...