सोमवार ११ चैत्र, २०७५ (Monday, 25th March 2019)
११ चैत्र, २०७५ (25 March 2019)

समृद्धिको बाधक भ्रष्टाचार

सितल महताे
1 week ago
15/03/2019

 

नेपाली समाजमा एउटा बहुप्रचलित उखान छ, ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’ । नेपाली राजनीतिमा यसको अर्थ ‘सबै दल उस्तैउस्तै’ हो भन्ने बुझिन्छ । हुन त दलहरूले विभिन्न रङ र वादमा आफूलाई फरक–फरक देखाउन चाहन्छन् । सिद्धान्ततः लोकतन्त्रमा दललाई समाजको फरक मनोविज्ञान, वर्गीय आधार र विविधताको प्रतिबिम्बका रूपमा लिने गरिन्छ । समाजमा बहुस्वार्थ र बहुविचार हुन्छन् । राज्यसत्ता यस्तै फरक स्वार्थ र विचारको द्वन्द्व र व्यवस्थापनको शासकीय संरचना हो ।

हाम्रो समाजको मनोविज्ञान, सामाजिक र आर्थिक सम्बन्ध तथा संरचनामा पनि यस्तै विविधता छन् । त्यसैले, दलहरूमा पनि यस्ता विविधता हुनु स्वभाविकै नै हो । विश्वमा देखिएको राजनीतिक प्रवृत्ति पनि यही नै हो । तर, पछिल्लो समयमा नेपाली राजनीतिमा सबै दललाई आमनेपाली नागरिकले उस्तैउस्तै ठान्ने गरेका छन् । उनीहरूको व्यवहार र कार्यशैलीमा कुनै तात्वविक फरक पाएको छैन । सिद्धान्त जे अपनाए पनि दलहरूको चरित्र भने उस्तैउस्तै देखिएको छ । भनिन्छ, सिद्धान्तले व्यवहारलाई दिशानिर्देश गर्छ तर नेपालको राजनीतिमा यो भनाइ पुष्टि भएको देखिएको छैन ।

सबै दलमा नेता, कार्यकर्ता र जनताको सम्बन्ध उस्तैउस्तैै छ । सरकारमा जाँदा दलहरूको व्यवहार र कार्यप्रणालीमा खासै ठूलो फरक देखिएको छैन । उस्तै सरकार, उस्तै नेता, उस्तै गुट उपगुटहरू, उही अहंकार, उही भ्रष्टाचार । सत्ताका स्वार्थ चाख्ने दलहरू सबै उस्तैउस्तै देखिन्छ । उनीहरूको कार्यशैली, पद्धति, संस्कृति, प्रवृत्ति र जिम्मेवारीमा कुनै खास परिवर्तन देखिएको छैन । जनतासँग गर्ने व्यवहारमा पनि दलहरूबीच फरक छैन । कसैले पनि राजनीतिलाई विकास, सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरण र नेपाली जनताको परिवर्तनको चाहनालाई पूरा गर्न सकिएन । जनताको परिवर्तन र समृद्धिको चाहनालाई दलहरूले केवल आफ्नो सत्ता स्वार्थका रूपमा प्रयोग गरे । देशको साधनस्रोत दलालहरूको नियन्त्रणमा पुगिसकेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, इन्धन, भौतिक निर्माणजस्ता सार्वजनिक महत्वका क्षेत्रहरू सरकारको नियन्त्रणमा छैन । सबैतिर दलालहरू हाबी छन् र बिस्तारै उनीहरू आफैं राजनीतिक नेतृत्व तहमा पुग्दै छन् ।

पछिल्लो समयमा ठेकेदार, घरजग्गा कारोबारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बैकिङ क्षेत्रका व्यापारीहरू पनि सांसद बनिसकेका छन् । पैसा खर्च गरेर सांसद बनेका उनीहरू कुनै पनि दल वा नागरिकप्रति जिम्मेवार हुँदैनन् । उनीहरूको प्रमुख स्वार्थ भनेको नै सांसदको पदलाई आफ्नो स्वार्थ वा फाइदाका लागि प्रयोग गर्नु हो । यसरी राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग गर्ने अनेकन् छिद्र तयार पारिएका छन् । तिनको प्रयोग व्यक्ति र पार्टीका निम्ति निरन्तर हुँदै आएको छ । भनिन्छ, ‘लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था सन्तुलन र नियन्त्रणमा टिकेको हुन्छ ।’ तर, ठूला राजनीतिक दल र त्यसका प्रभावशाली नेता र व्यक्तिका हकमा सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्थाले राम्ररी काम गर्न नसकेको अनुभव आमनेपालीसँग छ ।

भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि बढावा दिनमा राजनीतिक नेतृत्वको ठूलो भूमिका हुन्छ । आर्थिक निर्णय प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्ने, अयोग्य व्यक्ति वा आफन्त वा कार्यकर्तालाई जागिर दिलाउने, आफ्ना समर्थक र आसेपासेलाई आर्थिक लाभ बाँढ्ने, असक्षम कम्पनीलाई ठेक्कापट्टा दिएर दरो कमिसन खाने, अपराधी र भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण दिएर आर्थिक लाभ लिने तथा अपराध र भ्रष्टाचार लुकाउने, चुनावमा पैसा बाँढ्नेजस्ता क्रियाकलापले अन्ततः भ्रष्टाचारलाई नै बढावा दिएको हुन्छ ।

राजनीति व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय स्वार्थ हासिल गर्ने सशक्त माध्यम हुन सक्नुपर्दछ । तर, मुलुकको राजनीति प्रणालीमा देखिएको विभिन्न खाले विकृति र विसंगतिले देशको दिगो आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणको जगलाई बलियो बनाउन सकिँदैन । नेपालको आर्थिक विकास हुन नसक्नुका प्रमुख कारण भ्रष्टाचार नै हो । तर, नेपालका विकाससम्बन्धी प्रगति प्रतिवेदनले कहिले पनि विकासको बाधकका रूपमा भ्रष्टाचारलाई स्वीकार गरेको पाइँदैन । यसलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेर गाउ“देखि सहर हु“दै केन्द्रसम्म सशक्त नीति तथा कार्यक्रम आउ“दैन । जबसम्म भ्रष्टाचार गर्ने र गराउनेको समूल नष्ट गर्न सकिँदैन, तबसम्म मुलुकको आर्थिक विकासको गति अगाडि बढ्न सक्दैन ।
जब कुनै देश भ्रष्टाचारको दुष्चक्रमा फस्छ, अनि त्यो देशको आर्थिक रूपान्तरण सहज रूपमा अगाडि बढ्न सक्दैन । भ्रष्टाचार गर्नु भनेको गरिबी भएर मात्र होइन, त्यसको खराब प्रवृत्ति, मानसिकता र संस्कार नै प्रमुख कारक हो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले विश्वका १८० देशमा गरेको सर्वेक्षणमा नेपाल १२४औं स्थानमा परेको देखिन्छ । नेपालले सय पूर्णाङ्कमा ३१ अंक मात्र प्राप्त गरेको छ । गत वर्षको सर्वेक्षणमा समेटिएका १८० मुलुकमध्ये नेपाल १२३औं स्थानमा थियो । त्यो वर्ष पनि नेपालले कुल ३१ अंक नै प्राप्त गरेको थियो । नेपालभन्दा पछाडि रहेका मुलुकले सुशासनमा गरिएको सुधारका कारण सूचकांकमा नेपालको स्तर गत वर्षभन्दा दुई स्थान तल खस्केको हो ।
गत वर्ष अर्जेन्टिना, इस्टोनिया, सेनेगल, गुयना, कोट डी आइभोरीलगायतका २० मुलुकले सुशासनमा सुधार गरी भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा आफ्नो स्थान सुधार गरेका छन् । तर, नेपालसहित माल्टा, हंगेरी, टर्की, चिली, अस्ट्रेलियालगायत १६ मुलुकको सुशासन खस्किएकाले भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा तल झारेका छन् । दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा नेपालभन्दा पछाडि बंगलादेश र अफगानिस्तान मात्रै रहेको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, भुटान र मालदिभ्स नेपालभन्दा अगाडि रहेका छन् । यसले पनि दक्षिण एसियामा नेपाल बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रूपमा आफूलाई स्थापित गरेको देखिन्छ ।

भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक २०१८ तयार पार्नका लागि विभिन्न ६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले सरकारद्वारा सार्वजनिक क्षेत्र र त्यसका पदाधिकारीहरूको कामकारबाहीमा निगरानीको स्थिति, नागरिक समाजलाई राज्यका काम कारबाहीको जानकारीमा पहुँच, आयात–निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा, न्यायप्राप्तिका लागि घुस, व्यापार, व्यवसाय, ठेक्कापट्टा, आयात–निर्यातमा भ्रष्टाचार, सार्वजनिक पद दुरुपयोगमा कारबाही, सरकारबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका पदाधिकारीहरूद्वारा निजी स्वार्थका लागि पदको दुरुपयोग र राजनीतिक भ्रष्टाचारको व्यापकताजस्ता विषयमा सर्वेक्षण गरेको थियो ।

सूचकांकले बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा नियमन र नागरिक अधिकारको स्थिति अत्यन्तै कमजोर रहेको तथा लोकप्रियतावादी नेताहरूले लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र शक्ति सन्तुलन विपरीत काम गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मुद्दालाई आफूअनुकूल बनाएको समेत सो प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । त्यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनलाई विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भने भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी, मुद्दा, दर्ता, कारबाहीको संख्या र बिगो तथा धरौटी रकमको अवस्था पहिलेका वर्षभन्दा धेरै गुणाले बढेको देखिन्छ । यसले पनि नेपालमा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको प्रमाणित हुन्छ ।

अहिले मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था छ । सो व्यवस्थाअनुसार तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर सरकार गठन भएको एक वर्ष पनि पुगेको छ । तर, पनि मुलुकको सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचारमा कमी आएको छैन । व्यापार व्यवसायका लागि घुस र कमिसन खुवाउनुपरेको, सार्वजनिक पद र अधिकारको दुरुपयोग नरोकिएको, अनुगमन र कारबाहीमा राज्यका अंगहरू निष्क्रिय रहेकाले दण्डहीनता बढेको र भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाएको, सूचनामा नागरिकको पहुँचमा कमी, राजनीतिमा भ्रष्टाचारजस्ता दीर्घकालीन समस्या विद्यमान रहेकाले भ्रष्टाचार सूचकांकमा नेपालको स्थान सुध्रिन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपालमा भ्रष्टाचार बढेकाले लोकतन्त्रसमेत कमजोर बनेको विश्लेषण गरिएको छ । जहाँ लोकतन्त्रको जग कमजोर छ, त्यहीँ भ्रष्टाचार मौलाउने गरेको इन्टरनेसनलकी अध्यक्ष डेलिया फेरेइरा रुबियोले उल्लेख गरेकी छन् । लोकतन्त्रको जग कमजोर भएको अवस्थालाई राजनीतिक दलका नेताहरूले आफ्नो फाइदाका लागि प्रयोग गर्ने पनि उनले बताएकी छन् ।

भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि बढावा दिनमा राजनीतिक नेतृत्वको ठूलो भूमिका हुन्छ । आर्थिक निर्णय प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्ने, अयोग्य व्यक्ति वा आफन्त वा कार्यकर्तालाई जागिर दिलाउने, आफ्ना समर्थक र आसेपासेलाई आर्थिक लाभ बाँढ्ने, असक्षम कम्पनीलाई ठेक्कापट्टा दिएर दरो कमिसन खाने, अपराधी र भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण दिएर आर्थिक लाभ लिने तथा अपराध र भ्रष्टाचार लुकाउने, चुनावमा पैसा बाँढ्नेजस्ता क्रियाकलापले अन्ततः भ्रष्टाचारलाई नै बढावा दिएको हुन्छ । भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्ने सार्थक प्रयास अझैसम्म हुन सकेको छैन । भ्रष्टाचार बढ्नुमा सामाजिक मनोविज्ञानको पनि ठूलो हात रहेको छ । पद वा शक्तिमा रहेर कसले कति राम्रो काम ग¥यो भन्नुभन्दा पनि कति कमायो भनेर मूल्यांकन गर्ने सामाजिक मनोविज्ञानको विकासले गर्दा पनि भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाउँदै आएको हो ।

प्रशासनिक तहबाट हुने भ्रष्टाचारले केही सेवाग्राही मर्कामा पर्ने भए पनि राजनीतिक तहबाट हुने प्रक्रियागत र नीतिगत भ्रष्टाचारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउँदै लगेको छ । तल्लो तहबाट हुने भ्रष्टाचारभन्दा माथिल्लो तहबाट हुने भ्रष्टाचार देशको विकास र समृद्धिका लागि ठूलो घातकका रूपमा रहेको हुन्छ । त्यसैले, भ्रष्टाचार नियन्त्रण वा न्यूनीकरण गर्ने हो भने तलबाट होइन, माथिबाटै निदान खोज्नु आवश्यक छ । भ्रष्टाचार भनेको अपराध हो । यो विकास र समृद्धिको बाधक पनि हो । यस्ता तŒव सुशासनका बाधक हुन् । यो मानवताको घातक शत्रु हो । यसलाई समयमै नियन्त्रण गर्न सकिएन भने मुलुकलाई असफल राष्ट्रको सूचीमा लैजान सक्छ । यसका साथै, यसले नेपालको समन्यायिक आर्थिक विकासमा गम्भीर अवरोध सिर्जना गर्छ । त्यसैले, यस्ता तत्वलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने इच्छाशक्तिको खाँचो छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्य सामान्य उपचार होइन, जटिल शल्यक्रियाबाट मात्र सम्भव छ । यसका लागि दृढ इच्छाशक्ति भएको सशक्त सरकार, सक्षम कर्मचारीतन्त्र, बलियो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सबल र स्वतन्त्र सञ्चार गृह र सचेत नागरिकको आवश्यकता छ ।

(Visited 68 times, 1 visits today)
Loading comments...