आइतवार १२ जेठ, २०७६ (Sunday, 26th May 2019)
१२ जेठ, २०७६ (26 May 2019)

७० प्रतिशत चिकित्सक केन्द्रमै, अझै ३५३ स्थानीय तह चिकित्सकविहीन

प्रशान्त वली
2 months ago
16/03/2019

काठमाडौं। सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा एक चिकित्सक र आधारभूत सुविधा सम्पन्न अस्पताल पु¥याउने लक्ष्य लिए पनि अझै आधाभन्दा बढी स्थानीय तह चिकित्सकविहीन अवस्थामा छन् । देशमा कार्यरत चिकित्सकमध्ये झन्डै ७० प्रतिशत काठमाडांैमा नै केन्द्रित छन् । आधाभन्दा बढी स्थानीय तहमा अझै चिकित्सक पुग्न सकेका छैनन् ।
सरकार गठन भएको १३ महिना बितिसक्दासमेत आफ्नो लक्ष्य पूरा गराउन सरकारले असफल भएको हो । जसका कारण गाउँमा बसोबास गर्ने लाखांै बिरामीहरू गुणस्तरयुक्त स्वास्थ्य सेवा लिनबाट वञ्चित भइरहेका छन् ।
सहिरी क्षेत्रमा चिकित्सकहरू केन्द्रीकृत हुँदा स्थानीय तहमा चिकित्सक पठाउने सरकारको लक्ष्य असफल भएको देखिन्छ । अधिकांश चिकित्सक सहर केन्द्रित हुँदा गाउँका बिरामीले समयमा गुणस्तरीय स्वास्थ्योपचार पाउन सकेका छैनन् ।
सरकारले अस्पतालमा पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार नथप्दा र सरकारी चिकित्सकको दरबन्दी सिर्जनामा राज्य उदासीन बन्दा पनि यस्तो समस्या सिर्जना भएको हो ।

 

प्रदेश र स्थानीय तहले डाक्टरको दरबन्दी आफंै प्रदेशले सिर्जना गर्ने भएकाले अहिले समस्या देखिएको हो । हामीले संघीय अस्पतालहरूका लागि स्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्छौं । देशभरि ८ सय चिकित्सकहरू करार सेवामा कार्यरत छन् ।

– स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय प्रवक्ता, महेन्द्र श्रेष्ठ

नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अनुसार झन्डै २४ हजार चिकित्सक दर्ता भएका छन् । तीमध्ये करिब १२ हजार चिकित्सक विभिन्न अस्पतालमा कार्यरत रहेका नेपाल चिकित्सक संघले जनाएको छ । जसमध्ये ६० देखि ७० प्रतिशत चिकित्सक राजधानीका विभिन्न अस्पतालहरूमा कार्यरत छन् । संघका अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठका अनुसार सरकारले पर्याप्त पूर्वाधारसहितको अस्पताल नबनाउँदा चिकित्सकहरू ग्रामीण क्षेत्रमा जान मान्दैनन् । विशेषज्ञ चिकित्सकहरूलाई स्थानीय तहमा खटिएबापत वृत्तिविकास र विभिन्न अवसर दिएमा उनीहरू त्यहाँ जान सक्ने उनले बताए ।
सरकारी चिकित्सक संघका अनुसार १ हजार ४ सय चिकित्सक सरकारी सेवामा कार्यरत छन् । अहिले ३ सय स्थानीय तहमा मात्रै मेडिकल अधिकृत छन् । देशमा ७५३ स्थानीय तह र ६ हजार ७४३ वडा छन् । अझै पनि ४५३ स्थानीय तहमा तत्काल मेडिकल अधिकृत परिपूर्ति गर्नुपर्ने देखिन्छ तर सरकारले यसप्रति गम्भीरता देखाउन सकेको छैन ।
सबै स्थानीय तहमा चिकित्सक पु¥याउने सरकारको निर्णय अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । सरकार गठन भएको एक वर्ष एक महिना बितिसक्दा पनि चिकित्सकहरू स्थानीय तहसम्म पुग्न नसक्नु ज्यादै दुःखद विषय हो ।

 

चिकित्सकहरू संख्यात्मक रूपमा पनि न्यून छन् ।विशेषज्ञ चिकित्सले १ करोडभन्दा बढी रकम खर्चगरेर पढेका हुन्छन् । त्यही भएर पनि स्थानीयतहमा जान नचाहेको हुन सक्छ ।  ज्योति बानियाँ – उपभोक्ता अधिकारकर्मी

चिकित्सकहरूप्रति सरकारले देखाएको उदासीनताका कारण यस्तो समस्या देखापरेको दाबी सरकारी चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डेले बताए ।  उनले भने, ‘अहिले चिकित्सकहरू केन्द्रमा बढी भएको यथार्थ हो । हामी गाउँमा गएर काम गर्न पनि तयार छौं । तर, हामीलाई संघ मातहत रहने गरी समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउनुुपर्छ । जसले गर्दा हाम्रो वृत्तिविकास र करियरमा धक्का पर्दैन । यदि स्थानीय तहले हामीलाई खटाउने स्थिति सिर्जना भयो भने हाम्रो वृत्तिविकास कसरी हुन्छ ?’ अझै ५ हजार चिकित्सकको दरबन्दी सिर्जना गरिनुपर्ने उनले बताए ।
सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा चिकित्सकहरू पु¥याउने नीति लिए पनि त्यो नारामा मात्रै सीमित भएको छ । चिकित्सहरू गाउँमा नहुँदा बिरामीहरू निकै प्रताडित हुने गरेका छन् । जसकारण बिरामीहरू उपचारका लागि घण्टांै हिँडेर सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता अझै कायम छ ।

 

अहिले चिकित्सकहरू केन्द्रमा बढी भएको यथार्थ हो । हामी गाउँमा गएर काम गर्न पनि तयार छौं । तर, हामीलाई संघ मातहत रहने गरी समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउनुुपर्छ । जसले गर्दा हाम्रो वृत्तिविकास र करियरमा धक्का पर्दैन । यदि स्थानीय तहले हामीलाई खटाउने स्थिति सिर्जना भयो भने हाम्रो वृत्तिविकास कसरी हुन्छ ?

– सरकारी चिकित्सक संघ, अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डे

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार सरकारले सबै स्थानीय तहमा अस्पताल पु¥याउने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहले चिकित्सकको दरबन्दी आफंै प्रदेशले सिर्जना गर्छ । हामीले संघीय अस्पतालहरूका लागि स्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्छांै । देशभरि ८ सय चिकित्सकहरू करारमा कार्यरत छन् ।’
हाल देशभर ३१४ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरू छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार प्रति १० हजार बिरामीहरूका लागि २३ स्वास्थ्यकर्मी हुनुपर्ने देखिन्छ । तर, नेपालमा सो मापदण्ड व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन । जसले गर्दा पनि बिरामीहरूले अकालमै मृत्युवरण गर्नुपरेको छ ।

स्थानीय तहमा चिकित्सक किन जान मान्दैनन् ?

– पर्याप्त पूर्वाधारसहितको अस्पताल निर्माण नहुनु
– सेवा गर्ने भावनामा ह्रास हँुदै जानु
–कमजोर सरकारी नीति र कारबाहीको फितलो व्यवस्था
–विशेषज्ञ चिकित्सकको वृत्तिविकासमा राज्यले चासो देखाउन नसक्नु
–सेवाअनुसारको सुविधा नहुनु
– सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने वातावरण सिर्जना नहुनु

कसरी हुन्छ समस्या समाधान ?

नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठले चिकित्सकहरूको वृत्ति विकास र सामाजिक सुरक्षालाई ध्यान दिएर अघि बढ्न सरकार अग्रसर हुनुपर्ने बताए । पर्याप्त पूर्वाधारसहितका अस्पताल निर्माण गर्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने उनले बताए । उनले भने, ‘चिकित्सा सेवा अनुसन्धानसँग जोडिएको विषय हो । त्यसकारण पनि अस्पतालमा पर्याप्त पूर्वाधार हुनुपर्छ । तर, जिल्ला अस्पतालमा त्यस्तो देखिएको छैन । ’ राज्यले विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको वृत्ति विकासमा चासो देखाउनुपर्ने उनको जोड थियो । विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको ‘करियर’का लागि प्रोत्साहन र पर्याप्त अवसरसमेत दिन आवश्यक रहेको उनले बताए ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योती बाँनियाले स्थानीय तहमा अधिकार बाँडफाँट भए पनि मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकार गम्भीर नभएको बताए । उनले उपभोक्ताप्रति सचेत हुनुपर्ने भन्दै चिकित्सकहरू सुविधामुखी र सहर केन्द्रित भएको बताए । उनले भने, ‘चिकित्सकहरू संख्यात्मक रूपमा पनि न्यून छन् । विशेषज्ञ चिकित्सहरू १ करोडभन्दा बढी रकम खर्च गरेर पढेका पनि हुन्छन् । त्यही भएर पनि स्थानीय तहमा जान नचाहेको हुन सक्छ ।’

(Visited 33 times, 1 visits today)
Loading comments...