आइतवार १२ जेठ, २०७६ (Sunday, 26th May 2019)
१२ जेठ, २०७६ (26 May 2019)

घरेलु तथा साना उद्योगमा विदेशी लगानी भित्र्याउन नपाइने

मधुजंग पाण्डे
2 months ago
16/03/2019

काठमाडौं । घरेलु तथा साना उद्योगमा विदेशी लगानी भित्र्याउ नपाइने भएको छ । संसद्को उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता समितिले ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०७५’मा संशोधन गर्दै साना लगानीका क्षेत्रमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि ल्याउन प्रतिबन्धको व्यवस्था गर्न लागेको हो ।  अब कुखुरापालन, पशुपक्षी पालन, माछापालन, मौरी, फलफूल, दुग्ध व्यवसाय, तेलहन, दलहनलगायत कृषिजन्य व्यवसायमा विदेशी लगानी नेपाल भिœयाउन पाइने छैन । समितिले लघु तथा घरेलु र व्यक्तिगत व्यवसायमा स्वदेशी लगानी मात्रै स्वीकार गर्ने गरी विधेयक संशोधन गरेको छ । यसअघि सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा साना लगानीका क्षेत्रमा पनि विदेशी प्रविधिलाई लगानीका रूपमा स्वीकार गर्ने व्यवस्था थियो ।
अब भने तोकिएका क्षेत्रमा विदेशी प्रविधिलाई लगानीका रूपमा स्वीकार नगर्नेगरी विधेयक संशोधन गरिएको छ । यसअघि घरेलु तथा साना उद्योगी व्यवसायीले आत्मनिर्भर हुने क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी ल्याउन नपाइने व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएका थिए ।

घरेलु व्यवसायीको यस्तो मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै यसअघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायतका व्यवसायीको छाता संगठनले पनि आत्मनिर्भर बनाउन वैदेशिक लगानी भिœयाउन दिन नहुने धारणा राख्दै आएका थिए ।  व्यवसायीको सोही माग र धारणाअनुसार अहिले उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता समितिले ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०७५’ मा संशोधन गर्दै साना लगानीका क्षेत्रमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि ल्याउन प्रतिबन्धको व्यवस्था गरेको हो । संशोधन गरिएअनुसार अब लघु तथा घरेलु र व्यक्तिगत व्यवसायमा पनि स्वदेशी लगानी मात्रै स्वीकार गर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
यस नयाँ व्यवस्थाअनुसार व्यक्तिगत व्यवसायजस्तैः (कपाल काट्ने सैलुन) मा विदेशी लगाउन भिœयाउन पाइनेछैन । घरेलु तथा साना उद्योगमा पूर्णतः स्वदेशी लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्नेगरी विधेयक संशोधन गरिएको हो ।
यसैगरी, सरकारले सम्पूर्ण रीत पुगी आएको विदेशी लगानीको प्रस्तावलाई सात दिनमै स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । समितिले ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०७५’मा संशोधन गर्दै सात दिनभित्रै लगानी स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

 

वैदेशिक लगानीको प्रस्ताव सात दिनमै स्वीकृत

 

सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको विधेयकमा १५ दिनको अवधि प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, सांसद गगनकुमार थापाले यसलाई सात दिनमा झार्नुपर्ने गरी संसद्मा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । शुक्रबार बसेको समिति बैठकले थापाको प्रस्तावलाई पारित गरेको हो । अहिलेसम्म ३० दिनभित्र विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने व्यवस्था थियो । यसैगरी, संशोधित सो विधेयकमा रीत नपुगेको भए त्यसको जानकारी निवेदनकर्तालाई लिखित रूपमा गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । लगानी स्वीकृत गर्दा शर्त पनि तोक्न सकिने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा छ । अब विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीको वैधानिक स्रोत भने घोषणा गर्नुपर्नेछ । स्रोतको वैधानिकता प्रमाणित भएपछि रकम नेपाल भिœयाउन बाटो खुल्नेछ । यसअघि विदेशी लगानी भिœयाउँदा स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था थिएन । तर, पछिल्लो समयमा कालोधन पनि विदेशी लगानीका रूपमा भित्रिन थालेपछि ऐनमा नै स्रोतको स्वघोषणाको व्यवस्था राखिएको हो ।
यसैगरी, विधेयकले नेपालमा विदेशी लगानी रहेका उद्योगको खरिद बिक्री तथा सेयर हस्तान्तरणमा हुने कर छली रोक्न पनि कारोबारको ३० दिनभित्र सरकारलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसैगरी, उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता समिति बैठकले ६ अर्ब रुपैयाँसम्मको विदेशी लगानी ल्याउने उद्योग विभागबाट अनुमति पाउने गरी विधेयक संशोधन गरेको छ । यसअघि विभागलाई ५ अर्बसम्मका लगानी मात्रै स्वीकृत गर्ने अधिकार दिने प्रस्ताव गरेको थियो । अब ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विदेशी लगानी ल्याउने हो भने उद्योग तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्डले अनुमति दिनुपर्नेछ । १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विदेशी लगानी, लगानी बोर्डले स्वीकृत गर्नेछ । लगानी केन्द्रमै स्वीकृत भए पनि उद्योग दर्ता भने प्रदेशमा गर्न सकिने गरी विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।
विधेयकमा विदेशी लगानीलाई आकर्षित हुनेगरी विभिन्न नयाँ र सहज किसिमका व्यवस्था गरिएको छ । घोषणा मात्रै गर्ने र विदेशी लगानी नल्याउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न पनि यस्तो व्यवस्था गरिएको समितिले जनाएको छ । अब विदेशी लगानीका लागि अनुमति पाएको दुई वर्षभित्र मनासिव कारणबिना लगानी भिœयाउन प्रारम्भ नगरे अनुमति स्वतः निष्क्रिय हुने भएको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०७५ मा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।

हाल विदेशी लगानीका लागि अनुमति लिएको वर्षौंसम्म पनि लगानी नभिœयाउने प्रचलन व्याप्त छ । जसले तथ्यांकमा विदेशी लगानी भिœयाउन चाहनेको संख्या धेरै देखिने तर नतिजा भने प्राप्त नहुने अवस्था थियो । त्यसैलाई ध्यानमा राखेर सरकारले विधेयकमा मनासिब कारणबिना लगानी भिœयाउन अटेर गरिए अनुमति स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था गरेको हो ।
यसैगरी, सरकारले विदेशी लगानी भएका उद्योगलाई राष्ट्रियकरण नगर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा ल्याएको छ । विदेशी लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिन सरकारले विदेशी लगानी भएका उद्योगलाई आफ्नो उत्पादनको मूल्य स्वतन्त्र ढंगबाट निर्धारण गर्न अधिकार दिने प्रस्ताव गरेको छ ।

यस्तै यहाँ भएको लगानीको नाफा लैजान, लगानी फिर्ता लैजान, ऋणको ब्याज तिर्न र ऋणको साँवा भुक्तानी गर्न पनि प्रतिबन्ध नलगाउने प्रस्ताव गरेको छ । तर, सरकारले तोकेका करहरू पनि फरकफरक गर्नुपर्नेछ । विधेयकमा विदेशी लगानीको व्यवस्थापन, सम्भार, प्रयोग, हस्तान्तरण, बिक्रीमा लागू हुने शर्त नेपाली लगानीकर्ता सरह नै राष्ट्रिय व्यवहार गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । विदेशी लगानीका उद्योगले जग्गा कानुनअनुसार खरिद गर्न वा अन्य उपायबाट व्यवस्थापन गर्न सक्नेछन् । विदेशी लगानीका उद्योगलाई स्वदेशी उद्योगसरह नै सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने प्रस्ताव विधेयकमा छ । सरकारले यस्ता उद्योगमा विशेषज्ञ, उच्च प्राविधिक, व्यवस्थापकीय कर्मचारी भर्ना गर्दा नेपाली नै राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, प्रविधि तथा सीप हस्तान्तरणका लागि भने विदेशी नागरिक पनि ल्याउन सकिनेछ ।
विदेशी लगानीका उद्योगले प्राप्त गर्ने विदेशी मुद्राबारेको सुविधालाई पनि विधेयकमा प्रस्ट व्यवस्था गरिएको छ । विशेष कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न, सावाँ वा ब्याज भुक्तानी गर्न, लगानी वा आर्जित रकम फिर्ता लैजान पनि विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा दिइनेछ ।

विदेशी लगानी उद्योगलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन र अन्य कानुनबाट प्रचलित छुट, सुविधा र सुहिलयत पनि राज्यले दिने प्रस्ताव विधेयकमा छ । सरकारले ऐन पारित भएलगत्तै विदेशी लगानीको उद्योगका लागि एकल बिन्दु सेवा केन्द्र पनि स्थापना गर्नेछ । जसमा उद्योग दर्ता, विदेशी लगानी र ऋणको स्वीकृति, श्रम स्वीकृति, भिसा सुविधा, उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको गुणस्तर मापन, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको स्वीकृति, ऊर्जा र पूर्वाधारको समन्वयका लागि सम्पर्क बिन्दु, छुट सुविधा, स्थायी लेखा नम्बरको प्राप्ति, विदेशी विनिमय स्वीकृतिलगायतका सुविधा एउटै स्थानबाट प्राप्त गर्ने गरी यो केन्द्र स्थापना गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

समिति बैठकले ६ अर्ब रुपैया“सम्मको विदेशी लगानी ल्याउने उद्योग विभागबाट अनुमति पाउने गरी विधेयक संशोधन गरेको छ । यसअघि विभागलाई ५ अर्बसम्मका लगानी मात्रै स्वीकृत गर्ने अधिकार दिने प्रस्ताव गरेको थियो । अब ६ अर्ब रुपैया“भन्दा बढीको विदेशी लगानी ल्याउने हो भने उद्योग तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्डले अनुमति दिनुपर्नेछ

(Visited 32 times, 1 visits today)
Loading comments...