बिहिवार १२ बैशाख, २०७६ (Thursday, 25th April 2019)
१२ बैशाख, २०७६ (25 April 2019)

अन्योलमा साक्षरता अभियान

1 month ago
26/03/2019

नगेन्द्रराज पौडेल

विगतमा भक्तपुरको बोडे भन्ने स्थानमा ७५ जना जिल्ला शिक्षा अधिकारी र नौवटा शैक्षिक तालिम केन्द्रका प्रमुखहरूका लागि आर्थिक वर्षको सुरुमा विगत वर्षको कार्यक्रमको समीक्षा र आगामी वर्षको कार्यक्रमबारे अभिमुखीकरण सञ्चालन गर्ने प्रचलन थियो । सायद २०६६/६७ तिरको प्रसंग हो । कार्यक्रममा विभागीयमन्त्री, सचिवदेखि राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने सदस्यहरूको समेत घना उपस्थिति थियो । सरकारले पहिलोपटक २०६५ सालमा अनौपचारिक शिक्षालाई साक्षरता अभियानका रूपमा सञ्चालन गरेको थियो । उक्त कार्यक्रममा अनौपचारिक शिक्षाका बारेमा छलफल चल्दै गर्दा आयोगका सदस्यले ‘यो कार्यक्रम २००४ सालदेखि सुरु भएको, २०१३ सालदेखि त योजनाबद्ध रूपमा नै अघि बढेको देखिन्छ ।
तर आजसम्म पनि सकिएको छैन । सधैं साक्षरता, सधैं साक्षरता कति भन्ने हो ? गत वर्षको प्रगति भन्नुस् भनेका थिए । शिक्षा विभागमा महानिर्देशक हरिबोल खनाल थिए । प्रत्युत्तरमा कार्यक्रमको अध्यक्षता गरेका उनै महानिर्देशक खनालले ‘विचरा, आयोगका माननीय सदस्य ज्यूलाई कार्यक्रम र अभियानबीचको अन्तर नै थाहा रहेनछ । माननीय ज्यू, कार्यक्रममा हो प्रगति देखिने तर गत साल त हामीले कार्यक्रम नभएर अभियान चलाएका थियौं । अभियानमा यहाँले खोजेजस्तो यति छिटो प्रगति देखिँदैन’ भनेर मुखेबुजो लगाएका थिए ।

आज न हरिबोल नै यो मुलुकमा छन्, न बोडेमा नै कार्यक्रमको समीक्षा हुने चलन छ । तैपनि अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम भने अभियानका रूपमा निरन्तर चलेको चल्यै छ, चरैवेती चरैवेती शैलीमा । अवस्था आज केही सुध्रेको होला तर सरकारको लगानी र योजनाअनुरूप अनौपचारिक शिक्षा र खासगरी यसका माध्यमबाट साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने सरकारी प्रयास आजसम्म पनि पूरा हुन सकेको छैन । अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक हुँदैदेखि यो अभियानमा लागेका नेपाल सरकारका सहसचिव बाबुराम पौडेल शिक्षा विभागका महानिर्देशक हुँदा आजका दिनसम्म पनि अथक यात्रीका रूपमा साक्षर नेपाल घोषणा हेतु देश दौडाहमा लागेका लाग्यै छन् । मन्त्री, नेतादेखि कर्मचारीसम्मलाई प्रेरित गर्ने हो वा घोचपेच गर्ने हो, ठाउँ र परिस्थिति हेरी बाँकी राखेका छैनन् । तैपनि परिणाम आशा गरेजस्तो देखिएको छैन ।

विगतका प्रयास

शिक्षाको उज्यालो घामबाट कसैले पनि वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने शिक्षा दिवस (२०३१) को नारा, विश्वको सहश्राब्दी विकास लक्ष्य, सबैका लागि शिक्षाजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा नेपालले गरेको प्रतिबद्धता, दीगो विकास लक्ष्य २०३० को लक्ष्य नम्बर ४ मा ‘सबैका लागि समावेशी र समानतामूलक गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने र जीवनपर्यन्त सिकाइका अवसर प्रवर्धन गर्ने’ कुरा उल्लेख गरिनुजस्ता कारणले नेपालले सबैको शिक्षाका लागि विशेष पहल गर्नुपर्ने पनि भएको छ । यसै प्रतिबद्धतालाई पूरा गरी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा साक्षर नेपाललाई चिनाउन पनि उत्तिकै आवश्यक भइसकेको छ ।
यसका लागि अनौपचारिक शिक्षाको माध्यमबाट २०७२ सालमा नै साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने सरकारी उद्देश्य थियो । यो उद्देश्य आजपर्यन्त हासिल हुन सकेको छैन । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले २०७६ सम्ममा साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने अर्को नीति प्रस्तावित गरेको छ । आगामी वर्ष जसरी पनि साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने र यसका लागि निरक्षरहरूलाई विभिन्न उपाय अवलम्बन गरी साक्षर बनाउने नीति सरकारले अंगीकार गरेको छ । यसैका लागि सरकारले २०७५ पुस १६ मा साक्षर नेपाल वर्ष २०७६, अवधारणा पत्र स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा समेत ल्याएको छ ।

सरकारले २०६५ पछि दोस्रोपटक २०६९ सालमा पुनः राष्ट्रिय साक्षरता अभियान सञ्चालनमा ल्यायो । गाउँ, जिल्ला हुँदै देश नै साक्षर नेपालका रूपमा घोषणा गर्ने नीति लियो । सबै नागरिक साक्षर होऊन् भन्ने चाहना राख्यो । यसका लागि अर्बौं रुपैयाँ छुट्याइयो । खर्च पनि भयो । कुनै पनि जिल्ला यस्ता सायदै होलान्, जसले अनौपचारिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकेर रकम फिर्ता गरेका होऊन् । तर, विगतमा जसरी रात्रिकालीन अनौपचारिक कक्षा सञ्चालन हुँदा मट्टीतेल र लालटिन दिइन्थ्यो । ६ महिनापछि ती लालटिन शिक्षा कार्यालयमा फिर्ता बुझाउनुपथ्र्यो । कतिपय स्थानबाट लालटिन सेतै फर्किन्थे । अर्थात् लालटिन नै बालिएको पाइँदैन्थ्यो । कक्षा नै सञ्चालन नभएको पुष्टि यी घटनाले दिन्थ्यो । आज लालटिन दिने चलन छैन र रातमा पढाउन पनि पाइँदैन । तर अवस्था उस्तै त छैन ? सोचनीय छ ।

 

कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अप्ठेरो भएका, सरकारी नीतिअनुरुप काम गर्नलाई स्रोत, साधन र जनशक्ति अपुग भएका तथा प्रवृत्तिगत रुपमा नै पछि परेका जिल्लामा मात्र साक्षर गाउ“ र जिल्ला घोषणाको काम बा“की छ

 

आज पनि कतिपय पालिकाका न्यायिक समितिका संयोजकहरू (पालिका उपाध्यक्ष÷उपप्रमुख) ल्याप्चेवाला छन् । राजनीतिक वृत्तमा त्यो हैसियतमा पुग्ने सम्भावना भएका व्यक्तिहरूसमेत साक्षरताबाट विमुख देखिन्छन् भने अरू सर्वसाधारणको अवस्था के होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । कतै आज पनि अनौपचारिक शिक्षाको लगानी बालुवामा पानी त भएको छैन ? समीक्षा हुन जरुरी छ । विगतमा साक्षरता कक्षा सञ्चालन गर्ने बारा जिल्लाका ९१ भन्दा बढी सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था सबैको साक्षरता कक्षाप्रति आशंका उब्जन गएकाले सक्कलै कागजात अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले झिकाएर छानबिन गर्दै छ । यो स्थिति अरू जिल्लामा पनि हुन सक्ला । यसरी कागजी घोडा मात्र दौडाएर हाम्रो लक्ष्य कहिले पूरा हुने हो ? कसरी पूरा हुने हो ? यसबारे गम्भीर हुन जरुरी देखिन्छ ।

वर्तमान अवस्था

अहिलेसम्म ४८ जिल्ला साक्षर भएको घोषणा भइसकेका छन् । अझै २९ जिल्ला साक्षर घोषणा गर्न बाँकी नै छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्वव्यापी अभ्यासलाई समेत अनुसरण गर्दै न्यूनतम १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहको ९५ प्रतिशत नागरिक साक्षर भएको क्षेत्र, जिल्ला वा राष्ट्रलाई साक्षर घोषणा गर्न सकिने नीतिअनुरूप यी जिल्ला साक्षर घोषणा भएका हुन् । सरकारी तथ्यांकअनुसार निकट भविष्यमा थप २, ४ जिल्ला साक्षर घोषणाका क्रममा छन् । यी जिल्लामा पनि १५–६० वर्ष उमेर समूहको जनसंख्यामा ९५ प्रतिशत साक्षर भएकोलाई आधार मान्ने नीति छ । यसबाहेक अब कार्यक्रम सञ्चालन गरेर घोषणा गरिने, गाउँ, क्षेत्र र जिल्लाका हकमा १५–६० वर्षको सबै जनसंख्या, नव साक्षरहरू, साक्षरता सीप हासिल गर्न नसकेका निरक्षर व्यक्ति तथा विद्यालयमा भर्ना नै नभएका, विद्यालय छोडेका विभिन्न उमेर समूहका युवा तथा प्रौढहरूका लागि समेत साक्षर भएपछि मात्र साक्षर गाउँ, स्थान र जिल्ला घोषणा गर्ने नीति अनौपचारिक शिक्षा तथा साक्षरता कार्यान्वयन नीतिको बुँदा ३ मा उल्लेख गरिएको छ । कतै यो काय्रक्रम बढी महŒवाकांक्षी त भएन ? सोचनीय छ ।

किनभने १५–६० वर्षको ९५ प्रतिशतलाई समेत साक्षर बनाउन नसकेर अल्मलिनुपरेको अवस्थामा शतप्रतिशत साक्षरताको कल्पना कति सम्भव होला ? अर्को कुरा सहज सरकारी नीति कार्यान्वयन हुने ४८ जिल्लामा त यो लक्ष्य पूरा भएको नै छ । केही सहज जिल्लामा अब घोषणा हुने क्रम छ । बाँकी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अप्ठेरो भएका, सरकारी नीतिअनुरूप काम गर्नलाई स्रोत, साधन र जनशक्ति अपुग भएका तथा प्रवृत्तिगत रूपमा नै पछि परेका जिल्लामा मात्र साक्षर गाउँ र जिल्ला घोषणाको काम बाँकी छ । अर्थात् ती ठाउँमा साक्षरता कक्षा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा नै आएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा ती जिल्लालाई साक्षरताको मापदण्ड नै परिवर्तन गरी कार्यक्रम झनै असहज र क्लिष्ट बनाइँदा काम गर्न सक्ने हुन कि होइनन् ? विगतमा के कारणले बजेट सकेर पनि काम हुन सकेन ? अब काम हुन्छ भन्ने वस्तुगत आधार के हुन् ? यी सबैको लेखाजोखा भएपछि मात्र साक्षर नेपालको अवधारणा टुंगोमा पुग्नेछ ।

 

(Visited 22 times, 1 visits today)
Loading comments...