सोमवार ६ जेठ, २०७६ (Monday, 20th May 2019)
६ जेठ, २०७६ (20 May 2019)

गाउँपालिकाका सबै घरमा विद्युत् सेवा पुर्‍याउँदै छौं

नहकुल जोशी
2 months ago
03/04/2019

 

 

 

गोविन्दबहादुर मल्ल
अध्यक्ष
हिमाली गाउँपालिका, बाजुरा

स्थानीयवासीको हितमा काम गर्ने हिमाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्दबहादुर मल्ल अहिले सबै वडामा बाटो, बिजुली बत्ती, पिउने पानीजस्ता सेवा पु¥याउने कार्यमा खटिरहेका छन् । उनले गरेको विकासका कार्य भावी योजनाबारे राजधानीकर्मी नहकुल जोशीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

 

गाउँपालिकाको नेतृत्व सम्हालेपछि कस्तो महसुस गर्नुभयो ?

देश संघीयतामा गइसकेपछि तीन तहको सरकार बन्यो । जनताको सेवा गर्ने अवसर पाएका छौं । यसका लागि खुसी नै छौं । यसभित्र केही अप्ठेरा पनि छन् । कानुनदेखि लिएर जनशक्तिका कुरा अप्ठेरा भए पनि अरू ठीकै लागिरहेको छ ।

तपाईंको नेत्रृत्वले दुई वर्ष पूरा गर्दै छ, अबको तीन वर्ष के गर्ने योजना बनाउनुभएको छ ?

हामीले गाउँपालिकाभित्र विकास निर्माणदेखि लिएर सबै पक्षमा काम गरिसकेका छौं । अहिलेसम्म जुन उपलब्धि पूरा भएको छैन त्यो पूरा गर्नेतर्फ काम गर्दै छांै । अघिल्लो वर्ष कानुन बनाउँदै र चुनावी वर्षका रूपमा बित्यो ।
२०७५ साल सुरु भई सकेपछि जति काम गरिरहेका छौं यो सबै अवस्था हेर्दा मैले घोषणा गरेका सबै प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकिन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु । मैले जनतालाई धेरै ठूला सपना बाडेको छैन । हिमाली गाउँपालिकामा कर्णालीमा कोरिडोर बाटो पुगिसकेपछि चार वटा वडामा बाटो पु¥याउने लक्ष्य छ । त्योकरिब अन्तिम अवस्थामा छ । अब आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा हिमाली गाउँपािलकाभित्रका सबै घरमा बत्ती बाल्ने प्रतिबद्धता गरेका थियांै । त्यो पनिअन्तिम अवस्थामा पुगेको छ ।
तीन आयोजना सञ्चालनमा छन् ।

चुनाव जितेर आउँदा वडा नम्बर ६ को पाडीमा बाहेक अन्य ठाउँमा बत्ती थिएन । गाउँपालिका सबै जनताले स्वच्छ खाने पानी पाउनुपर्छ भन्ने प्रतिबद्धता थियो । त्यो पनि करिब ९० प्रतिशत पूरा भएको छ । अरू शिक्षा, स्वास्थ्य
क्षेत्रमा सुधार गर्ने कुरा बोलेका थियौं । शिक्षामा भयावह स्थिति नै थियो । हामीले गाउँपालिकाबाट स्वयंसेवक शिक्षक नियुक्त गरेका छौं । जनताले आफ्नो घरको अन्नबाली बेचेर शिक्षक पाल्ने अवस्था थियो त्यो अवस्थाकोअन्त्य भएको छ । शिक्षामा सुधार आउने कुरामा आशावादी छु । आगामी वर्षदेखि अनुगम प्रणाली पनि कडा गर्दै छौं । स्वास्थ्यमा पनि गाउँपालिकाभित्रका कुनै पनि नागरिकले औषधि नपाएको गुनासो सुन्न नपरोस् भनेर  स्वास्थ्यकर्मीलाई भनेको छु ।

अहिले गाउँपालिका आधारभूतआवश्यकता परिपूर्तितर्फ अग्रसर देखिएको हो र ?

राज्यको दृष्टि नपुगेको र हिजोका स्थानीय निकायमा पैसा पनि कम आउने र त्यतिबेला पुरानै परम्परागत पद्धतिमा चलेको शासनको नेतृत्वले यो ठाउँको विकास गर्नुपर्छ भन्ने चासो नराखेको मैले महसुस गरेको छु । त्यतिबेला पैसा थोरै थियो तर त्यही थोरै पैसाले पनि बन्ने चिज त थिए नि तर नेतृत्वले बनाउन चाहेनन् । अहिले खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत्जस्ता आधारभूत कुरा हिजोदेखि अल्झिएको अवस्थामा भएकाले अहिले सुधार गर्नुपर्ने अवस्था आएकाले मेरो गाउँपालिका देशकै पछाडि परेको र दुर्गम तथा पिछडिएको क्षेत्रका रूपमा रहेको छ । भूगोलका कारणले असाध्यै समस्या भएको र कसैको दृष्टिकोण नपुगेकाले अहिले सामान्य कुरालाई अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्थामा छौं । ठूला– ठूला सपना देखेर पनि साध्य छैन । अघिल्लो वर्षसम्म यहाँ टेलिफोन सुविधासमेत थिएन म आइसकेपछि दुई ठाउँमा टेलिफोन टावर निमार्ण भएका छन् । अहिले बैंक स्थापना भएको छ । २१औं शताब्दीमा टेलिफोन चलाउन नपाइने भनेपछि यहाँको विकास कति भएको थियो होला तपाईंले आफै महसुस गर्न सक्नुहुन्छ ।

तपाईंबाट जनताले अपेक्षा गरेका कुरा पाएका छन् त ?

जनताको अपेक्षा अहिले हिजोभन्दा धेरै कुरामा परिर्वतन भएको महसुस गरेका छौं । मदिराजन्य वस्तु नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्नेमा आमनागरिक सचेत छन् । त्यस्तै खालका विकृति, छाउपडीप्रथा, बालविवाह, बहुविवाहजस्ता कुरीतिको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्नेमा यहाँका जनता सकारात्मक भएको मैले बुझेको छु । अब हिजोभन्दा विकास गरेर जानुपर्छ भन्नेमा मलाई पनि लागेको छ ।

स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने कानुन निमार्ण गरेको अवस्था हो कि होइन ?

नेपाल सरकाले दिएका कानुन ऐन र नियमावली २२ वटा छन् । त्यो निमार्ण गरेका छांै । अरू कार्यविधिलगायत गाउँपालिकाले बनाउन सक्नेगरी ३६ वटा बनाएका छौं । केही अझै बनाउन बाँकी नै छन् । हरेक स्थानीय तहमा एउटा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ ।

न्यायिक समिति सक्रिय नहँुदा कानुनी प्रक्रिया जटिल भयो  भन्ने छ नि ?

तपाईंले भनेको सही हो । यहाँको अवस्था पनि जटिल नै छ । पहिलो कुरा जनतालाई यो विषयमा बुझाउन हामीले पनि नसकेको अवस्था हो । धेरै कुरा त परम्परागत रूपमै अल्झिएका छन् । कुनै किसिमको अन्याय प¥यो भने गाउँपालिकामा गएर न्यायिक समिति छ त्यहाँ गएर हाम्रो कुरा समाधान हुन्छ । गाउँपालिकाका उपाध्यक्षको संयोजत्वमा न्यायिक समिति गठन गरेका छौं । कार्यकक्ष पनि छ तर मुद्दा कम आउँछन् । अर्को कुरा कानुनसम्बन्धी कर्मचारीमा पनि ज्ञानको अभाव छ, भौतिक संरचना पनि छैन । हामी राजनीति गर्नेहरू कानुनमा पनि पोख्त छौं भन्ने छैन हामीले सबै जानेका पनि छैनौं ।

प्रतिपक्षबाट सहयोग, असहयोग के पाउनुभएको छ ?

यस गाउँपालिकामा हिजोदेखि वातावरण बिग्रिएको अवस्था थियो । बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि प्रतिपक्षलाई तिरस्कार गर्ने खालको परिस्थितिबाट यहाँको सत्ता सञ्चालन भएको थियो । अहिले कतिपय मान्छेहरू हामीसँग चुनाव जितेका वा हारेका भए पनि एक पक्षले अर्को पक्षलाई  नजिकै नजाने, नबोल्ने, सहयोग नगर्ने, राम्रो नराम्रो कामको मूल्यांकन नगर्ने प्रवृृति थियो । आज त्यसबाट धेरै सुधार भएको छ । प्रतिपक्षी साथीहरू हामीसँग आएर समन्वय गर्ने त छैनन् तर हिजोको भन्दा सुधार भएको छ ।
गाउँपालिकाका क्रियाकलापमा असहयोग पनि भएको छैन । हिजोदेखिको परामपरागत अंश केही बाँकी रहेकाले  त्यो विस्तारै सुधार भएको पाइन्छ । २०७४ भन्दा २०७५ मा सुधार भएको छ । मेरो कार्यकालसम्म म त्यो कुरामा सुधार ल्याउँदै विकासका लागि प्रतिपक्षले पनि सहयोग गर्नुपर्छ, विकास निमार्णमा एक भएर जानुपर्छ भन्नेखालको वातरणको सिर्जनामा लागेको छु । उहाँहरू पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ ।

संघ र प्रदेश सरकारले कस्तो सहयोग गरेको छ ?

यो विषय कुराकानीमै अल्झिएको मैले महसुस गरेको छु । संघमा र प्रदेशमा पनि धेरै कानुन बन्न बाँकी छन् । भर्खर मात्र कानुन बन्दै छन् । प्रदेशमा पनि त्यस्तै छ । कानुन नियम प्रस्ट नहुँदासम्म विभिन्न समस्या आइरहन्छन् । अहिलेको अवस्थामा केन्द्र सरकारले तलको सरकारलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने प्रवृतिको सुरुवात गरेको गुनासो स्थानीय सरकारबाट आइरहेका छन् । र स्थानीय तहमा केही अधिकार बढी भयो कि भन्ने उहाँहरूको सोच देखिएको छ ।
त्यो राम्रो होइन । संविधानले दिएको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ । कानुनकै अलमल भएर धेरै ठूलो सहयोग पनि भएको छैन, समस्या पर्ने खालको असहयोग पनि भएको जस्तो मलाई लाग्दैन ।

विकास निमार्णमा जनप्रतिनिधिले योजना बनाउँछन् रआफैं बजेट छुट्याउँछन् भन्ने आरोप छ नि ?

जनसहभागितामा विकास निमार्ण भएकै छ तर श्रमदान गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छैन । स्थानीय तहमा पैसा आउँछ भन्ने मान्यताले त्यो कम भएको होला । विकास निमार्णमा काम गर्नुहँुदैन भन्ने छैन । अर्को कुरा जनप्रतिनिधिले आफू मनोमानी योजना छुट्याउँछन् भन्ने आरोप छ, त्यो हामी कहाँ छैन ।

आगामी योजना के छन् ?

अहिले हामी सुरुवातकै चरणमा छौं । यसलाई पार गर्दै गर्दा यसभन्दा ठूला ठूला काम गर्न सकिने अवस्था छ । यहाँ जल, जंगल, जडीबुटी र जमिन प्रशस्त छ । यी कुरालाई व्यवस्थित गर्दा मात्र हामी सम्पन्न र समृद्ध बन्छौं तर पहिलो आधारभूत कुरा पूरा हुनुप¥यो । यत्रो कर्णाली नदी हाम्रै छातिमा बगिरहेको छ । जिल्लाभरि महŒवपूर्ण जडीबुटी भएकाले हामी जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र बनाउँदै छौं । विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्र छन् । थुप्रै सम्भावना छन् ।
अब सुरुमा विद्युत्, र बाटो बन्यो भने मात्र यसले केही विकासको गति लिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो । हामीले यसको सुरुवात गरेका छौं । भोलि आउने साथीले पनि प्राथमिकता दिँदा १०÷१५ वर्षमा पक्कै पनि समृद्ध गाउँपालिका बन्नेमा हामी आशावादी छौं ।

(Visited 225 times, 1 visits today)
Loading comments...