सोमवार ६ जेठ, २०७६ (Monday, 20th May 2019)
६ जेठ, २०७६ (20 May 2019)

भ्रष्टाचारमा प्रधानमन्त्रीको शून्य सहनशीलताको नीतिलाई सबैले आत्मसात् गरेको पाइएन

राजधानी समाचारदाता
1 month ago
14/04/2019

 

टंकमणि शर्मा
महालेखापरीक्षक

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार मात्रै आफ्नो ५६औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनमार्फत महालेखाले मुलुकको आर्थिक अवस्था र खर्च गर्ने प्रणालीबारे चित्रण गरेको छ । प्रतिवेदनमा सरकारी कार्यालयका विभिन्न अनियमिततासमेत औंल्याइएको छ । लेखापरीक्षणबाट औंल्याइएका महŒवपूर्ण विषय तथा आर्थिक अवस्था र बेरुजुलगायतका विषयमा महालेखापरीक्षक शर्मासँग राजधानीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

 

लेखापरीक्षणबाट औंल्याइएका महŒवपूर्ण विषय के हुन् ?

यो वर्ष सबै गरेर ५९ खर्ब ७२ अर्बको लेखापरीक्षण गरेका छौं, जुन सरकारको वार्षिक बजेटको झन्डै पाँचगुनणा बराबर हो । लेखापरीक्षण गरिएको बजेट अत्यधिक ठूलो बजेट हो । जसमध्ये संघीय सरकारी कार्यालयको २० खर्ब ८ अर्बको लेखापरीक्षण गरेका छौं । त्यसको लेखापरीक्षण गर्दा १ खर्ब ६ अर्ब ३४ करोड बेरुजु कायम भएको छ । संघीय कार्यालयको जति आम्दानी खर्च र कारोबार भयो त्यसको ५.२९ प्रतिशत बेरुजु कायम भएको छ ।
प्रदेशमा ६८ वटा कार्यालयको २ अर्व ६२ करोडको लेखापरीक्षण गर्दा १९ करोड ५१ लाख बेरुजु निस्किएको छ । ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये ७४७ वटा स्थानीय तहको मात्रै लेखापरीक्षण गरियो । स्थानीय तहको ५ खर्ब ७१ अर्ब ५१ करोडको लेखापरीक्षण गर्दा २४ अर्ब १४ करोड बेरुजु देखिएको छ । समिति संस्थाहरूको २ खर्ब ५३ अर्बको लेखापरीक्षण गरेका छौं । १० अर्ब बेरुजु निस्किएको छ । संगठित संस्थामध्ये ९९ को २३ खर्ब २४ अर्बको लेखापरीक्षण ग¥यौं । लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको बेरुजु दर ५ दशमलव २ प्रतिशत रहेको छ ।

बर्सेनि बेरुजु बढेको देखिन्छ, यस्तो प्रवृत्तिले हाम्रो आर्थिक अवस्था बेथितितर्फ उन्मुख भएको विश्लेषण गर्न सकिन्छ ?

बेरुजु जुन रूपमा घट्नुपर्ने हो घट्न सकेको छैन । तात्विक रूपमा सुधार आउन नसक्दा आर्थिक अनुशासन कायम भएको भन्न मिल्दैन । बेथिति बढेकै विश्लेषण गर्न सकिन्छ । संघीयता आएपछि जसरी सुशासनको परिकल्पना गरिएको थियो, सोअनुसार हुन सकेको देखिँदैन ।
सामान्य रूपमा न्यून कार्यालयमा मात्रै केही सुधार हुन सकेको छ । अघिल्लो वर्ष हामीले अलि कडाइका साथ निर्देशन दिएकाले केहिले सुधारेका छन् तर पनि सन्तोष मान्न सक्ने अवस्था छैन ।
केही पुराना विषयमा सचेतता देखाएको पाइए पनि नयाँ विषयमा त्यस्तै खालका समस्या देखिएका छन् । फस्र्योट राम्रै छ तर पेस्की गएको रकम अत्यधिक बढी छ । मोबिलाइजेसनको पेस्की लिएको, प्रतितपत्र खोल्न पेस्की लिएको रकम बढी देखिन्छ, जसले गर्दा पेस्कीमा धेरै रकम गएको खर्च भएको छ । राजस्वको नयाँ नयाँ इस्युहरू फेला परेका छन् ।

स्थानीय तहमा बढी समस्या देखिएको हो ?

स्थानीय तहमा खास गरी कर्मचारी समयमा नै समायोजन हुन नसकेको र योजनागत किसिमले काम हुन नसकेकाले वितरणमुखी कार्यक्रममा बढि रकम खर्च भएको देखिन्छ । सभा समारोह, स्वागतमा पनि अत्यधिक बढी खर्च भएको देखिएको छ । विवादास्पद रूपमा पारिश्रमिक बढाइएको छ । स्थानीय तहका पदाधिकारीको पारिश्रमिक र सुविधाबारे धेरै समस्या देखिएको छ । कर्मचारीलाई दिने सुविधामा पनि त्यतिकै समस्या छ । स्थानीय तहमा बेरितका साथ खर्च गर्ने परिपाटी ह्वात्तै बढेको देखिन्छ ।

प्रदेशको अवस्था चाहिँ कस्तो पाइयो ?

प्रदेशमा खासै धेरै खर्च भएको छैन । सम्भवतः आर्थिक अवस्थाको अन्त्यतिर मात्रै प्रदेश कार्यालयहरू स्थापना भएकाले पनि खर्च धेरै नदेखिएको हुन सक्छ । प्रदेशमा सांसद विकास कार्यक्रममा मात्रै केही समस्या देखिएको छ । प्रदेशगत रूपमा विश्लेषण गर्दा साधारण कार्यालयहरू भएकाले र विकास निर्माणका कार्यहरू धेरै सञ्चालन गर्न नपर्ने भएकाले प्रदेशमा खासै समस्या नदेखिएको हुन सक्छ । तर, प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीको सुविधामा एकरूपता कायम हुन सकेको देखिएन ।

कुनकुन विषयमा थप विश्लेषण गरी सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ ?

प्रतिवेदनमा हामीले समग्रतामा आठवटा विषय हेरेका छौं । बजेट अनुशासनका विषय, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन विषय, आन्तरिक नियन्त्रण, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता, संस्थानहरूको सञ्चालनको विषय र सेवा प्रवाहको विषय पनि विश्लेषण गरेका छौं । सर्वसाधारण जनताको दिनानुदिन प्रत्यक्ष संलग्नता रहने कार्यालयले दिनुपर्ने सेवा प्रवाहबारेमा विश्लेषण गरेका छौं । त्यस्तै, राजस्व प्रशासनको विषय, प्रदेश र स्थानीय तह व्यवस्थापनको विषय र आयोजना व्यवस्थापनको विषयलाई विस्तृत रूपमा विश्लेषण गरेका छौं ।

खर्च गर्ने प्रवृत्ति कस्तो देखियो ?

–हामीले आयव्ययदेखि लिएर, आर्थिक स्थिति तथा सरकारी खर्चको स्थिति पनि हेरेका छौं । अघिल्लो वर्ष करिब ८०.७७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको रहेछ । त्यसमध्ये राजस्व १०४ प्रतिशत असुल भएको छ । त्योभन्दा अघिल्लो साल १०६ प्रतिशत असुल भएको थियो । हाम्रो चालू खर्चमा पारिश्रमिक र सेवामा नै झन्डै २७ प्रतिशत खर्च हुने रहेछ । सेवानिवृत्त सुविधामा करिब १३ प्रतिशत खर्च भएको छ । कार्यक्रमसम्बन्धी खर्च अत्यधिक कम छ । सामाजिक सेवा अनुदानमा ३८ प्रतिशत खर्च भएको छ । निर्माणमा ९० प्रतिशत खर्च भएको छ । सञ्चितकोषको पनि हिसाब मिलेको छैन । सानातिना फजुल खर्च बढ्दा आमरूपमा व्यापक अनियमितता भएकाले त्यस्ता फजुल खर्च रोकिनुपर्छ ।

 

 

संघीयता आएपछि जसरी सुशासनको परिकल्पना गरिएको थियो, सोअनुसार हुन सकेको देखि“दैन

प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीको सुविधामा एकरुपता कायम हुन सकेको देखिएन

राजस्व प्रशासनको विषय, प्रदेश र स्थानीय तह व्यवस्थापनको विषय र आयोजना व्यवस्थापनको विषयलाई विस्तृत रुपमा विश्लेषण गरेका छौं

सानातिना फजुल खर्च बढ्दा आमरुपमा व्यापक अनियमितता भएकाले त्यस्ता फजुल खर्च रोकिनुपर्छ

 

 

सुधारका लागि सरकारलाई केके विषयमा सुझाव दिनुभयो ?

हामीले सुधारका विषयमा पनि सरकारलाई सुझाएका छौं । भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधारका विषय पनि हामीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छौं । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा प्रशस्त मात्रामा पैसा निकासी गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ । असारको २५ देखि ३० सम्म ठूलो रकम भुक्तानी गर्ने गरेको पाइएको छ । ठूलो रकम रकमान्तर हुने गरेको छ । त्यस्तो विषयलाई पूर्णरूपमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ । असारको मसान्तमा खर्च भएको पैसाले नतिजा दिन सक्दैन । बजेटको अनुशासन कायम गर्न बजेट तर्जुमा प्रणाली त्यसको निकासा प्रणाली र खर्च प्रणालीमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर सरकारलाई गम्भीर रूपमा सुुझाव दिएका छौं ।

वैदेशिक सहायताको अवस्था कस्तो छ ?

बजेटभन्दा बाहिरको अर्बौं वैदेशिक सहायता देखिन्छ । त्यसैगरी, एनजीओ आईएनजीओ मार्फत सञ्चालन भएका अर्बौं रुपैयाँ छ । ती सबै रकमलाई बजेटमा ल्याएर पारदर्शी बनाउनुपर्छ ।

बेरुजु र आर्थिक बेथिति बढ्दा प्रधानमन्त्रीको भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिलाई चुनौती देखिएन र ?

प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिलाई मनैदेखि अंगीकार गर्नुभएको छ । त्यसैले, हामीले प्रधानमन्त्रीकै उपस्थितिमा संघीय सरकारका लेखा उत्तरदायी अधिकृतहरूसँग छलफल गरी यो वर्षको लेखापरीक्षणको कार्य थालेका थियौं । प्रधानमन्त्रीले जसरी भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलतालाई मनैदेखि आत्मसात् गर्नुभएको छ त्यसरी नै सत्ता सञ्चालनमा रहेका सबै व्यक्तिहरूले मनन गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । तर, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्रीको सो नीतिलाई त्यहाँका पदाधिकारीहरूले आत्मसात् गर्न सकेको पाइएन ।

बेरुजु घटाउन र आर्थिक मितव्ययिता कायम हुन नसक्नुको मुख्य कारण के हो ?

सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा रहेका सबैले जवाफदेहिता र जिम्मेवारीबोधको भावना विकास गर्नुपर्छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले जवाफदेही र जिम्मेवारी लिएर काम गर्ने हो भने आर्थिक मितव्ययिता कायम हुन र सुशासन स्थापित हुन खासै धेरै समय लाग्दैन ।

(Visited 43 times, 1 visits today)
Loading comments...