सोमवार ९ बैशाख, २०७६ (Monday, 22nd April 2019)
९ बैशाख, २०७६ (22 April 2019)

न्याय क्षेत्रमा नै विकृति, कर्मचारी देखि पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नाममा करोडौको बेरुजु

निराजन पौडेल
1 week ago
15/04/2019

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा पूर्वप्र्रधानन्यायाधीशदेखि अदालतमा कार्यरत कर्मचारीले गरेको वैदेशिक भ्रमणमा भएको ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ । बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्नेमा सिधै सामान खरिद र किनबेचसमेत भएको महालेखा परीक्षक कार्यालयले गरेको लेखापरीक्षणमा उल्लेख छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको लेखापरीक्षणमा पूर्वप्र्रधानन्यायाधीशको गाडी खरिददेखि कर्मचारीको दैनिक भ्रमणभत्ता रकम बेरुजु देखाइएको छ । यस वर्ष पनि महालेखापरीक्षक कार्यालयले पूर्वप्र्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्चबाट लगेको गाडी नियमविपरीत भएको भन्दै बेरुजुमा देखाएको छ । अदालतले यस वर्ष १० पदाधिकारी र १७ कर्मचारीलाई तलब खर्च शीर्षकबाट वैदेशिक भ्रमणका लागि दिएको पेस्की १ करोड ५ लाख १६ हजार रुपैयाँ लेखापरीक्षण अवधिसम्म पनि फस्र्योट नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रकमान्तर स्वीकृत नगराई शीर्षक फरक पारी नियमसम्मत नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालत र मातहत समेत ७२ निकायमा यो वर्ष ६ करोड ३ लाख १८ हजार बेरुजु देखिएकामा प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि १० निकायले ७२ लाख ६२ हजार फस्र्याेट गरेकाले ५ करोड ३० लाख ५६ हजार बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सोमध्ये १ करोड ६१ लाख ६३ हजार पेस्की बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रतिवेदनअनुसार सर्वोच्चका कार्यालय प्रमुख तथा रजिस्ट्रार र लेखानिरीक्षक बद्रीनारायण अर्यालको नाममा १ करोड २५ लाख ४३ हजार ४ सय ६ रुपैयाँ बेरुजु देखाएको छ ।
त्यस्तै, महालेखाले पूर्वप्र्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले सर्वोच्च अदालतले २६ मंसिर २०७४ मा खरिद गरेको १ करोड २९ लाख रुपैयाँको गाडी प्र्रयोगलाई बेरुजुमा राखेको छ । नियमविपरीत प्रयोग भएको सवारीसाधन हालसम्म फिर्ता भएको छैन, अदालतले उक्त साधनको किताबी मूल्यसमेत लिएको नदेखिएको जनाएको छ ।

दैनिक भ्रमण भत्तामा अनियमितता

आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ३६(३) मा आवश्यक बिल भर्पाईसहितको लेखा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, कार्यालयले विभिन्न मितिमा जिल्ला अदालतबाट सर्वोच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतबाट बाहिर जिल्लामा दैनिक भ्रमण गर्दा आवश्यक हवाईजहाजको टिकट र बोर्डिङ पासबिना उक्त हवाईजहाज भाँडाबापतको रकम भुक्तानी गरेको छ । आवश्यक कागजातबिना भुक्तान गरेको रकम नियमित देखिएन । सर्वोच्च अदालतका कर्मचारी डिलप्र्रसाद सापकोटाले काठमाडौंदेखि दाङसम्मको हवाईजहाज खर्चका ७ सय ७ रुपैयाँ बेरुजु देखाएको छ । त्यस्तै, अन्य कर्मचारी नरिश्वर भण्डारी राजु ढुंगाना, सचिव पोखरेल, राधाकान्त झा, नवराज दुलाल, विष्णुप्र्रसाद अर्याल, सनतचन्द्र लवट र महेशकुमार पौडेलसहितको नाममा ५६ हजार ८ सय ५० रुपैयाँ बेरुजु छ । त्यस्तै, आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ७५ अनुसार भ्रमण कार्यका लागि लिएको पेस्की भ्रमण कार्य पूरा भएको ३५ दिनभित्र फस्र्योट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

अदालतले यस वर्ष १० पदाधिकारी र १७ कर्मचारीलाई तलब खर्च शीर्षकबाट वैदेशिक भ्रमणका लागि खर्च शीर्षक फरक पारी दिएको १ कराड ५ लाख १६ हजार पेस्की लेखापरीक्षणको अवधिसम्म पनि फस्र्योट भएको नदेखिएको जनाएको छ । त्यसरी भ्रमण गरी पेस्की भ्रमण कार्य पूरा नगर्नेमा सर्वोच्चका न्यायाधीश मीरा खड्काको नाममा २ लाख ३० हजार ६ सय ५७ रुपैयाँ बेरुजु छ । सर्वोच्चका पूर्वमुख्य रजिस्ट्रार तथा हालका उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको नाममा १४ लाख २१ हजार ९ सय ८१ रुपैयाँ पेस्की रकम बेरुजुमा छ ।

पूर्वप्र्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको नाममा ४२ लाख ९० हजार रुपैयाँ बेरुजु छ । न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको नाममा २ लाख ६९ हजार ८ सय २ रुपैयाँ बेरुजु देखाइएको छ । सर्वोच्चका रजिस्ट्रार महेन्द्र्रनाथ उपाध्यायको नाममा ३ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बेरुजु छ । सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश शारदाप्र्रसाद घिमिरेको नाममा २ लाख १४ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ ।
त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतले २५ लाख ७५ लाख मूल्यबराबरको मालसामान खुला बोलपत्र आह्वान नगरी पटक–पटक सोझै खरिद गरेको देखिएको छ । नियमावलीअनुसार खरिद कार्य गर्नेतर्फ कार्यालयको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१ मा सार्वजनिक निकायले २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य, मालसामान वा जुनसुकै सेवा खरिद गर्नुपर्दा खुला बोलपत्रको माध्यमद्वारा खरिद गर्नुपर्दछ भन्ने व्यवस्था छ ।

अदालतले गो.भौ. १५१÷०७५—३—३१ मा मैनाचुली अञ्जना जेभीलाई एजबिल्ट ड्रइङबापत १६५०००.०० भुक्तानी भएको छ । जसका लागि जेभीले बिल पेस गरेको छैन । आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ३६(३) मा आवश्यक बिल भर्पाईसहितको लेखा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । एकीकृत आर्थिक संकेत तथा वर्गीकरण र व्याख्या, २०७४ मा सम्बन्धित खर्च शीर्षकबाट मात्र खर्च गर्ने तथा खर्च लेख्ने व्यवस्था छ । अदालतले भवन निर्माणको अन्तिम बिलको रकम मैनाचुली अञ्जना जेभीलाई १७९२३४१६.२१ खर्च लेख्दा १६ लाख रुपैयाँ भवन निर्माण शीर्षकबाट खर्च लेख्नुपर्नेमा सार्वजनिक निर्माण खर्च शीर्षकबाट लेखेको छ ।

सार्वजनिक खरिद निमावली, २०६४ को नियम १२३(४) मा सार्वजनिक निकायले कुनै पनि बिल बिजकको भुक्तानी गर्दा करार सर्तबमोजिम निर्माण व्यवसायी वा सेवा प्रदायकलाई बिल बिजकमा उल्लिखित रकमको पाँच प्रतिशत रिटेन्सन मनी कट्टा गरी बाँकी रकमको भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अदालतले निर्माण कार्यको रकम भुक्तानी गर्दा करार सम्झौताबमोजिम ५ प्रतिशत रकम कट्टा गरी भुक्तानी दिनुपर्नेमा सो गरेको पाइएन । भुक्तानी लिने केज÷पेन्सिल जेभी र एमआरबी क्रेज एन्ड टेक्नोक्राफ्टलाई २० लाख ५१ हजार रुपैयाँ कर कट्टा नगरी दिएको पाइएको छ ।

(Visited 324 times, 1 visits today)
Loading comments...