सोमवार ९ बैशाख, २०७६ (Monday, 22nd April 2019)
९ बैशाख, २०७६ (22 April 2019)

आर्थिक अनुशासन र मितव्ययिता अत्यावश्यक

सम्पादकीय
1 week ago
15/04/2019

 

अहिले देश संघीय शासन प्रणालीमा छ । विगतमा धेरै राजनीतिक प्रणाली असफल भए । अहिले हामीले विश्वमै उत्कृष्ट मानिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना गर्न सफल भएका छौं र त्यसकै अभ्यास गरिरहेका छौं । जुन देशमा आर्थिक अनुशासन र मितव्ययिता कायम हुन्छ त्यो
देशले मात्रै विकास, प्रगति र समृद्धि हासिल गर्न सक्छ । विगतमा हाम्रा शासनप्रणाली असफल हुनुको एउटा प्रमुख कारण नै सेवाको असमान वितरण तथा आर्थिक अराजकता हो । विगतबाट पाठ सिक्दै अब हाम्रा शासकले आफ्नो शासन सञ्चालनका हरेक अवयवमा आर्थिक अनुशासन र मितव्ययिता कायम गर्न सक्नुपर्छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक  गरेको ५६आंै वार्षिक प्रतिवेदनले मुलुकमा वित्तीय अराजकताको डरलाग्दो रूप उजागर गरेको छ । सरकारका विभिन्न निकायले अनियमित रूपमा अर्बांै रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ ।
महालेखाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा मात्रै ६ अर्बभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष भने बेरुजु ५ अर्ब थियो । बर्सेनि बेरुजुको दर घट्नुपर्नेमा बढ्दै जानुले मुलुकमा आर्थिक अनियमितता बढेको पुष्टि हुन्छ । दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त वर्तमान सरकारले लिएको भ्रष्टचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिलाई बेरुजुको बढ्दो दरले कडा चुनौती दिएको छ । सरकारी अधिकारीमा आर्थिक अनुशासन र मितव्ययिताको भावना कमजोर हुन पुग्दा नै अस्वाभाविक रूपमा बेरुजु दर बढ्न पुगेको र मुलुक कुशासनको चक्रमा फस्न पुगेको हो । यस्ता गतिविधिले मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई समेत कमजोर बनाउनेछ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक अनियमितता वृद्धि भएको ठहरसहित बर्सेनि यस्ता प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएको छ र सरकारी पक्षलाई आर्थिक मितव्ययिता कायम गर्दै सुशासन कायम गर्न गम्भीर ध्यानाकृष्ट गर्दै आएको छ । संवैधानिक निकायका रूपमा महालेखाले सरकारलाई दिने सुझाव केवल प्रतिवेदनका पानामा मात्रै सीमित हँुदै आएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दिएका सुझाव यदि कार्यान्वयनमा आएको भए सरकारी कार्यालयका बेरुजु घट्दै जान्थे र मुलुक आर्थिक अनुशासनको बाटोमा लम्कन सक्थ्यो तर त्यस्तो देखिएन् । त्यसैले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि आफूले दिएको सुझावलाई अटेर गर्ने सरकारी कार्यालय र तिनको नेतृत्वलाई कडा कारबाहीको सिफारिस गर्ने हिम्मत आगामी दिनमा देखाउनुपर्छ । बेरुजु निस्कियो भन्नुभन्दा पनि कसको कारणले र किन बेरुजु निस्कियो त्यसबारेमा गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरी अनियमित काम गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन
महालेखा परीक्षकको कार्यालयलगायत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले विशेष तदारुकता देखाउन जरुरी छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले मुलुकका आर्थिक तथा वित्तीय अनुशासन कायम हुन नसक्नुका प्रमुख कारणमा बजेट अनुशासनमा कमीकमजोर सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, आन्तरिक नियन्त्रण, जिम्मेवारी र जवाफदेहितामा कमी, फितलो राजस्व प्रशासन, आयोजना व्यवस्थापनमा कमजोरीलगायतलाई आंैल्याएको छ । यस्ता समस्या आंैल्याउँदै महालेखाले सुधार गर्नुपर्ने सुधारका १८ वटा क्षेत्र पहिचान गरेको छ । महालेखाले आंैल्याएका सुधारका क्षेत्रमा बजेट तथा खर्च व्यवस्थापन,
वैदेशिक सहायता, सेवा प्रवाह, वित्तीय उत्तरदायित्व पालना, प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापन, अनुगमन, समपरीक्षण, निर्णय कार्यान्वयनलगायत छन् ।

महालेखाले आंैल्याएका सुधारका क्षेत्रलाई पहिचान गरी सरकारले ती क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न सक्ने हो भने पनि धेरै हदसम्म आर्थिक अनुशासन र मितव्ययिता कायम हुन सक्छ । त्यसैले यदि मुलुकमा बढ्दै गएको कुशासनको ग्राफ घटाउन पनि आर्थिकलगायत सबै क्षेत्रमा सुधार गरेर अघि बढ्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन । नयाँ वर्ष २०७६ सँगै अब मुलुकका सबै क्षेत्रमा सुधार गरेर अघि बढ्नुपर्छ । आर्थिक अनुशासन र मितव्ययिता विकास र समृद्धिको महŒवपूर्ण सर्त पनि हो ।

(Visited 114 times, 1 visits today)
Loading comments...