सोमवार ९ बैशाख, २०७६ (Monday, 22nd April 2019)
९ बैशाख, २०७६ (22 April 2019)

संघीयतामा पहिचानको राजनीति

श्यामप्रसाद मैनाली
1 week ago
15/04/2019

श्यामप्रसाद मैनाली

नेपालमा रहेका आदिवासी, जनजाति, दलित, सीमान्तकृत, अल्पसंख्यकले आफ्ना अधिकारका लागि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सबै प्रकारका माग राख्दै आएका छन् । त्यसैले राजनीतिक अधिकारलाई तल्लो स्तरसम्म प्रक्षेपन गरिँदा मात्र समस्याको समाधान सम्भव हुँदैन, संघीयतालाई राजनीतिक अधिकारका रूपमा मात्र नलिई यसले सम्पूर्ण रूपमा विविधतापूर्ण समाजको न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व, आर्थिक समानता, जात, जाति, भाषा, संस्कृति र धर्मप्रति आदरभाव एवं सम्मान प्रदान गरी पिछडिएका वर्गलाई सामाजिक न्याय व्यवहारमा नै प्रत्याभूति गर्न सक्नु पर्छ । नेपालमा लामो समयदेखि शासनमा पक्कड जमाइराखेको वर्ग आर्थिक रूपमा प्रायः अन्य वर्गको तुलनामा सबल छ, शिक्षित छ राजनीतिक जागरण पनि ।
तर, कमजोर वर्गका अधिकांश जनता यस अवस्थामा पुगेका छैनन् । कमजोर वर्गले आफ्ना भलाइका लागि आवाज बुलन्द गर्दै आएका छन् । यी आवाजले प्रायः सबै राजनीतिक दलको समर्थन प्राप्त गर्दै आएका छन्् । यस प्रकार प्रत्येक जात, जाति, धर्म, संंस्कृति, पिछडिएका सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक, दलित सबैले देशभित्र आफ्नो पहिचानका लागि संघर्ष गरिराखेका र यसले देशमा अग्राधिकार पाई सं्घीय शासन प्रणालीबाट यसलाई सम्बोधन गर्न लागिसकेको अवस्था छ ।

राज्यको नयाँ पुनर्संरचनामा प्रशासन र सरकारलगायत राज्यका हरेक क्षेत्रमा वैधानिक र अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व पिछडिएको वर्गले खोजेको छ । यसैगरी, जातीयताको आधारमा राज्यस्वरूप निर्धारण हुनुपर्ने र यस्तो स्वरूपको निर्माण गर्दा पिछडिएका जातिको प्रभुत्व हुन सक्ने परिस्थिति निर्माण हुनुपर्छ । जसले गर्दा प्रान्तीय सरकारमा यी कमजोर वर्गको उल्लेखनीय सहभागिता र महŒव सबै प्रकारका सरकारमा हुने गर्छ भन्ने माग जोडदार रूपमा उठाइएको थियो । पिछडिएका समुदायमा पनि आदिवासी, जनजाति, दलित सबैले आफ्नै प्रकारका माग अघि सारिराखेका छन्् । यी वर्गभित्र मागका विषयमा मतैक्यता छैन । दलित समुदायभित्र रहेको ठूलो र सानो भन्ने जातीय विभेदलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ ।
तराईका दलित समुदायमा समूहीकृत भई आरक्षणलगायतका सुविधा उपभोग गर्न एकले अर्कालाई निषेध गर्ने गरिआएका छन्् । पहिचानको संघर्ष प्रस्ट रूपमा क्षेत्रीय र जातीयताका आधारमा विभतm भएको छ । यी दुवै आधारमा माग अघि बढ्दा नेपाली राजनीति ध्रुवीकृत हुँदै गएको छ । सुविधाभोगी ठहरिएका जातजातिले पनि पहिचान र अधिकारको प्रत्याभूति नयाँ संरचनामा खोज्न थालेका छन् । अल्पसंख्यक एवं पछि परेकाले सुविधाभोगी ठहरिएकाविरुद्ध विस्तारै बदलाको अभ्यास पनि गर्दै छन्् ।

यसबाट सुरक्षित उपायको खोजी गर्दै नेपाली राजनीतिमा एकछत्र शासन गरी आएको खसक्षत्रीले आफूलाई संगठित गरी शक्ति सञ्चय गर्दै छन् । जनसंख्याका हिसाबले देशको ठूलो हिस्सा ओगटेका क्षत्री, खस, बाहुन, ठकुरीलाई अन्य समूहमा समूहीकृत गरी नगन्य संख्याको व्यवहार हुन थालेको चर्चा विद्वत् समुदायले गर्दै आएकोमा वर्तमान संविधानमा यो वर्गलाई पनि समेट्न खोजेको देखिन्छ । यो अन्य समूहमा वर्गीकृत जातजातिभित्र आर्थिक हिसाबले पछि परेका जनसंख्या पनि उल्लेखनीय रूपमा पाइन्छ । तसर्थ, पहिचानको मुद्दा राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक कुन हो ? वा सबै हो, हाम्रो परिवेशमा विश्लेषण हुनु अपरिहार्य छ ।
दोस्रो जनआन्दोलनको सफलताको अवस्थासम्म संघीयताको माग खासै उठेको थिएन । यद्यपि, प्रथम जनआन्दोलनपश्चात् नेपाल सद्भावना पार्टीले यसको आवाज उठाएको थियो । तर, दुवै आन्दोलनको एजेन्डा संघीयता थिएन । माओवादी दलबाट एक दशकभन्दा लामो विद्रोह जात, जाति, गरिबीलाई आधार मानेर अघि बढेको थियो । २०६४ सालमा मधेसवादी दलबाट गरिएको हिंसात्मक प्रदर्शनमा संघीयताको आवाज गुन्जिएको थियो ।

राजनीतिक दल विस्तारै संघीयतालाई आधार बनाई यसबाटै सबै नेपाली जनतालाई गास, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, स्वतन्त्रता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै जनतालाई आफ्नो एजेन्डामा आकर्षित गराउन थाले र नेपालको अन्तरिम संविधानमा संघीय राज्यको प्रावधान राखियो । यस अर्थमा संघीयता मूलतः माओवादीको र मधेसवादी दलको एजेन्डा हो, अन्य दल यस एजेन्डामा तानिँदै गएका हुन् । सबै राजनीतिक दलभित्र समावेशी नीति लागू गराउन चर्को दबाब परी प्रायः सबै दलले यसलाई स्वीकार गरिसकेका छन्् । यसको विपक्षमा जाने दल जोखिममा पर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ ।
तथापि, सबै वर्गबाट संघीयतालाई स्वीकार गरी मागलाई सम्बोधन गराउन दबाब निरन्तर रूपमा दिइराखेको अवस्था छ । माओवादी दलले संविधान सभाबाट निर्णय लिनुपूर्व नै जातीयताका आधारमा प्रान्त गठन गरिसकेकोथियो । लिम्बुवान क्षेत्रमा संघीय लिम्बुवान राज्यपरिषद्को घोषणा गरी यसको प्रथम राष्ट्र प्रमुख पनि २००५ मा नै तोकिसकेको थियो, मधेसवादी दलको एक मधेस एक प्रदेशको माग आत्मनिर्णयको अधिकारसमेतको आधारमा अघि बढिराखेको छ ।

तराईमा रहेको नागरिकतासम्बन्धी समस्याका कारण पनि तराईवासीमा असन्तुष्टि बढेको छ । नेपालको तराई क्षेत्रमा मित्रराष्ट्र भारतबाट बसाइँ सरेर आउने क्रम जारी रहनु र सीमा क्षेत्रमा नेपालीको भारतीय नागरिकसँग नातासम्बन्ध रहनुको कारण यस क्षेत्रमा छानबिन गरी नागरिकता प्रदान गर्नुपर्ने परिस्थिति छ । यी छानबिन गर्ने अधिकारी अधिकांश पहाडी मूलका हुने गर्छन् । पहाडी मूलका तराईवासीलाई नागरिकता प्रदान गर्ने प्रक्रिया तुलनात्मक रूपमा सरल छ ।
यसलाई विभेदको रूपमा व्याख्या गर्ने गरिएको छ । यसका अतिरिक्त देशको प्रशासन, सेना, प्रहरीमा आदिवासी मधेसीको उल्लेखनीय सहभागिता नहुँदा यस क्षेत्रका मधेसीले आफूमाथिको अन्यायका रूपमा लिएका छन्् र पहिचानको खोजीका लागि संघर्ष गरिराखेका छन्् । उनीहरूले आफूलाई आदिवासी दाबी गरिराखेका छन्् जसलाई त्यसै क्षेत्रका थारूहरूले पनि आपूmलाई आदिवासी भएको दाबी गरी चुनौती दिएका छन्् । यसले गर्दा एक मधेस एक प्रदेश पनि विवादमा परेको छ ।

क्षेत्रीय वा जातीय आधारमा खोजिएको पहिचानलाई सम्बोधन गर्न स्रोतसाधनका हिसाबले पनि जटिल बन्दै गएको छ । लिम्बुवान, खुम्बुवान, मगरात, तमुवान, ताम्सालिङ, कर्णाली आदि क्षेत्र स्रोतसाधनका दृष्टिकोणले धेरै पछि परेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका दृष्टिकोणबाट नेपालको काठमाडांै, रुपन्देही, मोरङ, पर्सा, झापा, नेपालगन्ज आदिबाट मात्रै करिब ८५ प्रतिशत राजस्व संकलन हुने गर्छ । उद्योग, व्यापार, खाद्यान्नका लागि तराई क्षेत्र धनी छ । देशको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल राजधानीमा छ । काठमाडौं उपत्यका पुराताŒिवक महŒव र सांस्कृतिक विधामा अत्यन्त धनी छ । पर्यटन उद्योगको सम्भावना अधिक देखिन्छ ।

एक क्षेत्रले आर्जन गरेको स्रोतसाधन सोही क्षेत्रले मात्र प्रयोग गर्दा बाँकी क्षेत्रमा स्रोतसाधनको न्यायिक विनियोजन कसरी हुने हो ? काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानी जलविद्युत् सबै अन्य राज्यबाट आपूत्र्ति गर्ने हो ? यदि स्रोत भएका राज्यले अनुमति नदिएमा व्यवधान आउने प्रस्ट छ । राजनीतिक दलहरूले संघीयताबाटै सबै समस्याको समाधान हुने गरी जनतालाई दिएको अश्वासनले गर्दा महŒवाकांक्षा बढेको छ । सीमित स्रोतसाधनले ती समस्याको समाधान कसरी सम्भव हुने हो ? समावेशी नीतिका आधार आर्थिक स्रोत हुन्÷होइनन् ?
यदि आर्थिक आधारलाई स्वीकार गर्दा नेपालका अन्य वर्गमा रहेका ३८ प्रतिशत जनताभित्र गरिबीको रेखाभन्दा तल रहेका जनसंख्याको आकार सानो छैन । राष्ट्रले ती गरिब, निर्धन समूहको पहिचान स्थापित गरी दिनुपर्छ÷पर्दैन ? विविध कारणले पछिपरेका वर्ग भाषा संस्कृतिलाई प्रश्रय दिई सुदृढीकरण गर्न समय लाग्ने गर्दछ ।

 

बेल्जियमले अल्पसंख्यक तुत्सी जातिलाई प्रयोग गरी फुटाऊ र राज गरको नीतिअनुसार सन् १९९४ मा त्यहा“का राष्ट्रपति सवार हवाईजहाजलाई मिसाइल आक्रमण गरी मारिदिएपछि अल्पसंख्यक र बहुसंख्यकबीच हत्याहिंसा बढ्दै गयो

 

विश्वको २८ देश र ४० प्रतिशत जनसंख्याले संघीयतालाई स्वीकार गरेका छन् । बाँकी देशमा एकात्मका ढाँचाको व्यवस्था अघि बढिराखेको छ । संघीयतामा प्रवेश गरेका केही देश व्यापक असन्तुष्टि प्रदर्शन गर्दै एकात्मक राज्यमा परिणत भएका छन् । युगोस्लाभियाबाट छुट्टिएका राज्य क्रोएसिया, बोस्निया, हर्जगोभिना यसका उदाहरण हुन् । संघीयतामा केन्द्रीय शासन हाबी भयो भने यसले आफ्ना मौलिक विशेषता गुमाउने त्रास रहन्छ । पूर्वसोभियत संघको विघटन यसको उदाहरण हो । जातीयताको आधारमा राज्यस्वरूप निर्माण समान भाव भएका जातजातिबीच बढी उत्पादक र सफल देखिन्छ । बेल्जियममा तीन जाति मात्र छन्् यी तीनै जातजातिका आधारमा राज्यको स्वरूप निर्धाण भएको छ ।
संयुक्त अधिराज्य, स्विट्जरल्यान्डमा स्रोतसाधन पर्याप्त भएकाले आर्थिक मुद्दाभन्दा राजनीतिक मुद्दालाई सम्बोधन गरेको छ । बेलायतमा केन्द्र प्रभावी र एकात्मक शासनको अवलम्बन गरिराखेको छ । तथापि, सबै क्षेत्रलाई सन्तुलित रूपमा सम्बोधन गरिएकाले खासै असन्तुष्टि देखिँदैन । हङ्कङ्, मकाउ सपन्न छन्, पूर्णरूपमा स्वतन्त्र छन् । युरोपियन युनियनमा उच्च स्तरको एकता देखिन्छ । स्रोतसाधन पर्याप्त छ । हाम्रो अवस्था यी सबैको भन्दा बिल्कुल पृथक छ ।

हामीसँग सानो मुलुकमा करिब सय जाति बसोबास गरिराखेको अवस्था छ । साधनस्रोत पर्याप्त छैन । जनताको महŒवाकांक्षा उच्च स्तरमा वृद्धि भएको छ । राजनीतिक दलबीच न्यूनतम समझदारीको अभाव छ । छिमेकी देश हिन्दूस्तानको गुजरात, बिहार, काश्मीरजस्तो अवस्था पनि हाम्रो होइन । हाम्रो देशमा सर्वत्र सबै जात जाति छरप्रष्ट रूपमा छरिएर रहेका छन्् । यस्ता छरिएर रहेका जातजातिका आधारमा प्रान्तीय राज्यको स्थापना जटिल बनेको छ ।
जातीय, क्षेत्रीय वा दुवैका आधारमा राज्य संरचना गर्ने विषयमा गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न दलहरूलाई निकै कठिन भएको छ । संघीयता जातीय आधारमा, अमूक जातिका प्रभुत्व कायम गराई संरचना नगरिएमा जातीय विद्रोह हुने आधारशिला निर्माण भइसकेको छ । जातीय र क्षेत्रीयतालाई प्राथमिकता नदिई अग्रगामी परिवर्तनको दिशामा अघि बढ्दा एउटा वर्ग रुष्ट भएको छ ।

संघीयता अध्ययन गर्ने विद्वत वर्गको पनि कमी छ । सशक्त नागरिक समाज, सचेत राजनीतिक दल, संघीयताका सम्भावना र जोखिमको विश्लेषण, जनतामा प्रशिक्षणलाई ध्यान दिनु पनि जरुरी छ । एकात्मक र संघीयबीच विभेद विश्व परिवेशमा जाति, धर्म, संस्कृति, भाषाको पहिचान र सम्मान, सरकारमा सहभागिता आदि सुनिश्चित गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट हाम्रो संघीयताको सम्भावना र जटिल समस्या आएमा जनमतका आधारमा निर्णय लिइनुपर्छ । संघीयतामा पछाडि परेका वर्गलाई अघि बढाएर उपलब्ध स्रोतसाधनको अग्राधिकार दिलाउनुपर्छ ।

 

 

राजनीतिक दलबीच न्यूनतम समझदारीको अभाव छ । छिमेकी देश हिन्दूस्तानको गुजरात, विहार, काश्मीरजस्तो अवस्था पनि हाम्रो छैन । हाम्रो देशमा सर्वत्र सबै जात जाति छरप्रस्ट रूपमा छरिएर  रहेका छन््

 

यसले अन्य वर्गको अधिकारमा संकुचन ल्याउने गर्छ । तसर्थ, संघीयतालाई राम्ररी अघि बढाउन सहमति र समझदारीको राजनीति अपरिहार्य छ । दलीय स्वार्थभन्दा मुलुकलाई प्राथमिकतामा राख्ने गर्नुपर्छ । अन्यथा, पहिचानको राजनीतिले संघीयतालाई प्रत्युत्पादक सिद्ध गर्न सक्दछ । पहिचानको राजनीति अघि बढाइदा जनताको बढ्दो आकाङ्क्षा पूरा गर्न नसकी थुप्रै प्रान्तीय राज्य विभक्त भएका छन् । १९६३ मा संघीयतामा प्रवेश गर्दा नाइजेरिया तीनवटा राज्यमा विभाजन भएकोमा पछि ३६ वटा राज्य बने । तीनवटा जातीयताका आधारमा गठित सुडान २९ राज्यमा विभाजित भयो । छिमेकी देश हिन्दुस्तानबाट पहिचान कै मुद्दा अघि सारी पाकिस्तान छुट्टियो । त्यसैगरी पाकिस्तानबाट बंगलादेश टुक्रियो । यी अनुभव नै संघीय संरचनामा जाँदा सम्बद्ध निकायका लागि पर्याप्त छैनन्् र ?

सामाजिक सद्भाव, न्याय र समावेशी लोकतन्त्रका आधारमा राज्य अघि बढ्नुपर्छ । पहिचानको मुद्दामा रुवान्डाको उदाहरणतर्फ दृष्टि पु¥याउनुपर्छ । जहाँ ८५ प्रतिशत हुतु र १५ प्रतिशत तुत्सी जाती बस्दथे । विश्वलाई शासन गर्ने क्रममा ब्रिटिसले यी दुई जातिबीच नश्लीय विभाजन ल्याइदियो । बेल्जियमले अल्पसंख्यक तुत्सी जातिलाई प्रयोग गरी फुटाऊ र राज गर नीतिको अवलम्बन गर्दैगर्दा सन् १९९४ को अप्रिलमा त्यहाँका राष्ट्रपति सवार हवाईजहाजलाई मिसाइल आक्रमण गरी मारिदिएपछि अल्पसंख्यक र बहुसंख्यकबीच हत्या र हिंसा बढ्दै गयो । सय दिनमा १० लाख अर्थात् जम्मा जनसंख्याको २० प्रतिशत मानिसको हत्या भयो । विश्वकै इतिहासमा अल्पअवधिमा भएको यो ठूलो नरसंहार हो । जसको मूल कारण विदेशीको घुसपैठ हो । हामी पनि त्यही अवस्थामा पहिचानको नाममा राजनीति गर्दै अघि बढिरहेका त छैनौं ? यथासमयमा सोच पु¥याउने हो कि ?

 

 

(Visited 55 times, 1 visits today)
Loading comments...