बिहिवार ५ आषाढ, २०७६ (Thursday, 20th June 2019)
५ आषाढ, २०७६ (20 June 2019)

सिकाइ, अध्ययन र ज्ञान

नगेन्द्रराज पौडेल
2 months ago
15/04/2019

 

नगेन्द्रराज पौडेल

आज शैक्षिक समस्याका रूपमा विद्यालय बाहिरका बालबालिकालाई विद्यालयमा कसरी झिकाउने र टिकाउने भन्ने रहेको छ । सरकारले २०३८ को सेती परियोजनादेखि, प्राथमिक शिक्षा परियोजना, आधारभूत प्राथमिक शिक्षा परियोजना, सबैका लागि शिक्षा, विद्यालय शिक्षा सुधार कार्यक्रम, विद्यालय विकास परियोजना प्रभृति थुप्रै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । सबै कार्यक्रमको लक्ष्य विद्यालय सुधार तथा सबै बालबालिकाका लागि विद्यालय पहुँच नै हो । सबैका लागि
समावेशी र समतामूलक एवं गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने र जीवनपर्यन्त सिकाइका अवसर प्रवद्र्धन गर्ने दिगो विकासको लक्ष्य राखी नेपालले ‘शिक्षा २०३०’ कार्यढाँचासमेत तय गरेको छ ।

संघीय संसद्ले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ पारित गरिसकेको पनि छ । यसमा आधारभूत शिक्षामा सबैको पहुँच पु¥याउनेदेखि उनीहरूको निरन्तरता वा सहभागिताको साथै गुणस्तरीय र जीवनोपयोगी शिक्षामा जोड दिने कुरा उल्लेख छ । संविधानको धारा ३९ मा प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वांगीण व्यक्तित्व विकासको हक हुनेछ भनेर लेखिएको छ ।

अझै पनि एकातिर विद्यालय उमेरका कैयन् बालबालिका विद्यालयको औपचारिक कार्यक्रमबाट बाहिरै छन् भने विद्यालय आएकाहरूको सिकाइ उपलब्धि पनि सन्तोषजनक छैन । शिक्षाको उद्देश्य पनि व्यक्तिको व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तनसँगसँगैको सिकाइ हो । तर, आजको हाम्रो शिक्षाले पढाउने तर नसिकाउने गर्दा कैयांैले विद्यालय बीचैमा छाडन पुगेका छन् । विद्यालयमा सिकाइ नभएर पढाइ मात्र हुँदा विद्यार्थीले छाड्छन् । यसर्थ जीवन र शिक्षाबीच तालमेल मिलाई सिकाउन अपरिहार्य छ ।

विद्यालय ल्याउने तरिका

विद्यालयबाहिरका बालबालिकालाई विद्यालयमा झिकाउनका लागि पहल हुनैपर्छ । सक्नेले त ल्याइसके, अब नसक्नेका लागि प्रेरित गर्न जरुरी छ । अभिभावकलाई सघाउने, फकाउने, नपढेकाका लागि सरकारी सुविधा नपाउने गरिदिने, विपन्नताका लागि अभिभावक सहयोग कार्यक्रम, दिवा खाजा, छात्रवृत्ति, तथा नपढाउँदा हुने हानीबारे सम्झाउन जरुरी छ । अभिभावकलाई सकारात्मक हस्तक्षेप गर्नैपर्छ । यस कामका लागि संविधानको व्यवस्थाबमोजिम माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक अधिकार प्राप्त स्थानीय सरकारले नै अब्बल दर्जामा पहल गर्नुपर्छ । विद्यालयमा बालमैत्री सिकाइ कार्यकलाप हुन जरुरी छ, ताकि बालबालिकालाई विद्यालय जाऊँ, जाऊँ लागोस् ।

सिकाइ यसरी होस्

बालबालिकालाई विद्यालय झिकाउनु मात्र होइन, आएकालाई सिकाउनु पनि हो । सिकाइ अर्थपूर्ण र जीवनसापेक्ष भएमा विद्यार्थीमा रुचि जागृत हुन्छ । रुचि नभएपछि घण्टी बजेपछि घर जाने सोच मात्र हुन्छ । यसैकारण हरिभक्त कटुवाल भन्छन्, ‘बा, पाठशाला जान्नँ म, इतिहास पढाइन्छ त्यहाँ मरेका दिनहरूको ।’ सिकाइ जीवनसँगमेल खाने, बालमैत्री वातावरणमा हुनुपर्छ । विद्यार्थीलाई बिदाको दिन शनिबार नआए हुन्थ्यो भन्ने बनाउनुपर्छ । स्थानीय पाठ्क्रम हुनुपर्छ । रामचन्द्र कसका छोरा थिए होइन, तिमी कसका छोरा हौ भनेर सोध्नुपर्छ । यसको जिम्मा शिक्षकको हो । केन्द्रीय पाठ्यक्रमलाई पनि स्थानीयकरण गरेर स्थानीय विषयवस्तु पस्किने दक्षता शिक्षकमा हुनुपर्छ । हरिबहादुर सिकर्मी हो भनेर पढाएमा भएभरका हरिबहादुरहरू सिकर्मी हुन् भन्ने गलत धारणा बस्छ ।

 

 

कैयन् बालबालिका विद्यालयको औपचारिक कार्यक्रमबाहिरै छन् भने विद्यालय आएकाको सिकाइ उपलब्धि पनि सन्तोषजनक छैन । शिक्षाको उद्देश्य व्यक्तिको व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनु हो

 

तिम्रा गाउँमा काठको काम गर्ने कोही छ भनेर सोध्नुपर्छ । पूरापूर आगमन विधिको प्रयोग गर्नुपर्छ । यसो भयो भने सिकाइ अर्थपूर्ण र स्थायी हुन्छ । बाघको धारणा दिनुप¥यो घरमा भएको बिरालोको अवधारणा सिकाउनुप¥यो । सिकाइ दिगो भएमा विद्याथीलार्ई पनि विद्यालय जाऊँ, जाऊँ लाग्छ । सिकाउँदा कारण खोज्न लगाएर, दर्शन खोज्न गर्न लगाएर, असर खोजी गरेर, सिद्धान्त र व्यवहारको खोज गर्न लगाएर सिकाउनुपर्छ । घोकन्ते विधि होइन, परियोजना विधि भिœयाउनुपर्छ । अबको शिक्षक शिक्षक नभएर सहजकर्ता र उसको व्यवहार पढाइ नभएर सहजीकरणमा बदलिनुपर्छ । अनि सिकाइ हुन्छ ।

बालबालिका धान्ने कसरी

विद्यालयमा भर्ना भएका बालबालिकालाई धान्न सक्नु, बीचैमा पढाइ नछोडून् भनेर ख्याल गर्नु र कक्षा १ मा भर्ना भएका विद्यार्थी १२ कक्षामा पुगून् भन्ने महŒवपूर्ण सवाल हो । अहिले कक्षा छाड्ने दर उच्च छ । कक्षा ५, ८ र १० मा विद्यार्थी टिकाउ दर क्रमशः ८८.३, ७७.४ र ५७.१ प्रतिशत मात्र छ । यो ज्यादै न्यून दर हो । विद्यार्थीले किन कक्षा छाड्छन् ? किन विद्यालयले उनीहरूलाई धानिराख्न सक्दैनन् ? यो कुरा सिकाइसँग सम्बन्धित रहन्छ ।
उपयुक्त सिकाइ नहुनु र बालमैत्री वातावरण नहुनु विद्यार्थी नटिक्नुका कारण हुन् । विद्यालय वर्षमा २२० दिन खुल्नु, १८० दिन पढाइ हुनु, १० बजे विद्यालय पुगेको विद्यार्थीले ७ पिरियड पढ्न पाउनु उसको अधिकार हो । यति भएमा टिकाउ दर उकालो लाग्छ । सिकाइको परम्परागत विधिको सट्टा आधुनिक प्रविधिमैत्री विधि उपयोग गर्नुपर्छ ।

पछिल्लो चरणमा विद्यार्थी ल्याउने, पढाउने र टिकाउनका लागि मिहिनेत गर्नुपर्छ । टिकाउको जिम्मा विद्यालयले लिनुपर्छ । वातावरण बनाउने र सोका लागि कसको सहयोग लिने भन्ने कुरा विद्यालयले जान्ने कुरा हो । छात्राका लागि छुट्टै शौचालय, महिनावारी हुँदा सेनिटरी प्याडआदि सुविधा दिनुपर्छ । कतिले संघसंस्था गुहारेर प्याडको सौजन्यता खोजेका छन् । यस्ता ठाउँमा टिकाउ प्रवृत्तिमा सुधार आएको पनि छ । अब यसो नगरेकाले पनि गर्न जरुरी छ । शौचालयसमेतको भौतिक व्यवस्थापन स्थानीय सरकारले गरेमा विद्यालय छाड्ने दरमा कमी आउँछ ।

 

तीनैथरी सरकारबीच समन्वय भएर मात्र शिक्षाको झिकाउ, सिकाउ, टिकाउ र बिकाउ अभियान पूरा हुन्छ । प्रदेश सरकारले संविधानको अनुसूची ९ अनुसार स्थानीय सरकारलाई सघाएको हुनुपर्छ

 

 

सहकार्य जरुरी

विद्यालयमा झिकाउने, आएका बालबालिकालाई सिकाउने र विद्यालयमा टिकाउने कामका अलावा आजको शिक्षा बजारमा बिकाउने खालको पनि हुनुुपर्छ । निश्चित तह पार गरेपछि बिकाउका लागि रोजगारीको क्षेत्र किटान गर्नुपर्छ । बजारको प्रबन्ध गर्नुपर्छ । हाटबजारको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यसका लागि तीनबटै सरकारबीच सहकार्य चाहिन्छ । परम्परागत सीपमा आधारित भएर स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउनुपर्छ । स्थानीय पाठ्क्रमले बिकाउमा सहयोग पु¥याउँछ । यसका लागि प्रदेशमा प्रदेश सरकार र केन्द्रमा संघीय सरकारको पनि सहयोग जरुरी हुन्छ ।

तीनैथरी सरकारबीच समन्वय भएर मात्र शिक्षाको झिकाउ, सिकाउ, टिकाउ र बिकाउ अभियान पूरा हुन्छ । प्रदेश सरकारले संविधानको अनुसूची ९ अनुसार स्थानीय सरकारलाई सघाउनुपर्छ । प्रदेशले बालबालिका झिकाउने, सिकाउने, टिकाउने र बिकाउने कामका लागि स्थानीय सरकारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्छ । बेलायतमा प्रदेशले कमजोर पालिकालाई र अमेरिकामा कमजोर तथा बलिया दुवै पालिकालाई प्रदेश सरकारले कोषमा रकम दिने गर्दछ । हाम्रोमा पनि यो चलन भिœयाइनुपर्छ ।

एक शैक्षिक सत्रमा आफूले गर्ने शैक्षिक उपलब्धि शिक्षकले प्रअसँग, प्रअले विव्यससँग र विव्यसले स्थानीय सरकारसँग गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले भने प्रदेशसँग समन्वय र सञ्चालन गरी पालिकागत उपलब्धिस्तर निकाल्नुपर्छ । प्रदेशअन्तर्गतको पालिकाको उपलब्धिको तुलना गर्नुपर्छ । शिक्षा मन्त्रालयले कर्मचारी खटाउँदा आफूअन्तर्गतको पालिकाको शैक्षिक उपलब्धि एकवर्षे करार गरी कर्मचारी खटाउनुपर्छ । अवधि पुगेपछि सम्झौता हेरी उपलब्धिको समीक्षा तथा दण्ड र पुरस्कार दिनुपर्छ । काम नगर्नेलाई अवसर दिनु जरुरी छैन । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रबीच तालमेल, सहकार्य र समन्वयले मात्र आजको शैक्षिक अवस्था माथि उठ्छ ।

 

(Visited 166 times, 1 visits today)
Loading comments...