मंगलवार ७ श्रावण, २०७६ (Tuesday, 23rd July 2019)
७ श्रावण, २०७६ (23 July 2019)

 ‘कृषि र पर्यटनबाट नगरपालिकालाई समृद्ध बनाउँदै छौं’

सुदीप कोइराला
3 months ago
15/04/2019

 

 

ज्ञानेन्द्र सुवेदी

मेयर

बेलबारी नगरपालिका

११ वडामा विभाजित बेलबारी नगरपालिका कुल ‍१३२ दशमलव ७९ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । अनुमानित ७५ हजार ५९५ जनसंख्या रहेको यस नगरपालिकाको वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर २ दशमलव ५४ रहेको छ । उक्त नगरपालिकाको मेयर ज्ञानेन्द्र सुवेदी विकासप्रेमी व्यक्तित्वका रूपमा परिचित छन् । नगरको विकास र विस्तारमा कार्यरत सुवेदीसँग राजधानीकर्मी सुदीप कोइरालाले नगरपालिकाको वर्तमना अवस्था र भावी रणनीतिको सम्बन्धमा गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

 

 

बेलबारी नगरपालिकाले कसरी काम गरिरहेको छ ?

हामी दोस्रो वर्षमा चलिरहेका छौं । नगरपालिकाको लागि आवश्यक पर्ने कानुन बनाउने र बजेटमा निर्दिष्ट गरीएका कुरालाई कानुनसँग जोडर कार्यान्वयनमा जाने गरी काम गरिरहेका छांै ।

 

जनताले विकासको अनुभूति कतिको गरेजस्तो लाग्छ ?

त्यो स्वाभाविक नै हो । नयाँ व्यवस्थामा छौं, हामी । यतिबेला सबै विषय नयाँ छ । अब हामीले गरेका विषय त धेरै छन् । तर, पर्याप्त छैनन् । प्रर्याप्त हुनका लागि यो सिस्टम सेटअप हुनुप¥यो । अब यहाँ तीन तहको सरकार भनौं वा संघीयतामा जाँदा हामीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको विद्यमान अवस्थामा छौं । तीनवटै सरकारको नियम कानुन र कार्यालय प्रशासनको कुरा कर्मचारीको व्यवस्थापनलगायतका सबै कुराहरू दुरुस्त भइनसकेको हुँदा कतिपय असजिलो भएको छ ।

धेरै लामो समयदेखि जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय तहमा लामो समयपछि जनप्रतिनिधि आएपछि जनताले बढी अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो । अहिले हामीले कार्यान्वयन तहमा जाँदाखेरि सबै भूगोललाई मध्यनजर गरी सबै क्षेत्र र तहको सामाजिक र पुँजीगत क्षेत्रको विकास छिटो होस् र दुरुस्त होस् भन्नेमा जोड दिएका छौं । खास गरेर यो नदीको जोखिम भएको क्षेत्रमा त्यसको नियन्त्रण, सुकुम्बासीको बसोबासको व्यवस्थापन गर्ने कुराको भने छिटोभन्दा छिटो परिणाममुखी काम हुनुपथ्र्यो भन्ने अपेक्षा थियो । त्यो हुन नसकेको हो ।

 

किन हुन सकेन त ?

कानुन तथा नीतिहरू बनिनसक्दा यो क्षेत्रमा अपेक्षाकृत काम हुन सकेको छैन । अहिले पनि हाम्रो कानुनका कुराका पाटामा हेर्ने हो भने हामीले एकल अधिकारका स्थानीय तहले बनाउनुपर्ने कानुनबाहेक साझा सूचीका कुरा प्रस्ट छैनन् । त्यो कुरामा मैले खास गरेर संघीय सरकारमा नै केन्द्रित गर्न खोजेको हो । त्यो कुराको अहिलेसम्म पनि सम्बोधन नहुँदा ती कुरासँग जोडिएका विषयमा हामीलाई असजिलो छ ।

 

जनताका अपेक्षा कस्ता छन् ?

खास गरेर अलि बढी पूर्वाधारको विकासमै बढी छ । त्यसबाहेक हाम्रा सातवटा वडा जिल्लाकै सबैभन्दा ठूला दुईवटा खोलाको चपेटामा छन् । ती लोहन्द्रा र चिसांखोलाबाट प्रभावित हुने सातवटा वडाका जनताले त्यसको नियन्त्रणको कुरालाई बढी उठाइरहेका छन् । त्यसको सँगसँगै ती खोलाले सिँचाइलाई अवरोध गरेकाले त्यस क्षेत्रका कृषकले सिँचाइको व्यवस्था मिलाउन जोड दिएका छन् । बाटोका सवालमा नयाँ खोल्ने ट्रयाकबाहेक पुराना सबै सडक ग्राभेल गरिसकेका छौं । ५० किलोमिटरको हाराहारीमा त कालोपत्रे नै गरिसक्यौं । केही बिजुलीको समस्या छ । हाम्रो तथ्यांकअनुसार चारदेखि साढे चार प्रतिशतसम्म विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसलाई आउँदो आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । जनताका अपेक्षा त अनन्त छन् । तर, हामीले सामाजिक क्षेत्र र मानवीय संसाधनको विकासमा जोड दिने सोच बनाएका छौं । खास गरेर स्वरोजगार, उद्यमशीलताको कुरा, आर्थिक आयआर्जनतर्फ लाग्न आकर्षित र प्रेरित गर्ने गरी कार्यक्रम लैजान सके तल्लो आधारभूत क्षेत्रका जनतालाई पनि माथि उकास्न सकिन्छ कि भन्ने लागेको छ ।

 

जनताको सेवाप्रवाहमा कतिको परिवर्तन छ ?

सेवाप्रवाहको कुरा गर्दा व्यवस्थापनको पाटो केही बाँकी छ । कार्यालय र बजेट कार्यान्वयनका सवालमा कतिपय नीतिगत कारणले बाँकी छन् । कार्यालयभित्रको र वडा कार्यालयभित्र कर्मचारी पर्याप्त नहुँदा जनताको तहमा हाम्रो अपेक्षाअनुसार पूर्ण सेवा दिन सकेका छैनौं । हामी काम मात्रै चलाइरहेका छौं । समायोजनका कुराले हामीलाई थप समस्या सिर्जना गरेको छ । समायोजन भएर कर्मचारी जाने क्रम छ । आउने टुंगो लागिसकेको छैन । योजनादेखि समाजिक क्षेत्र र पुँजीगत क्षेत्रको विकास निर्माणको कामलाई पनि त्यस कुराले प्रभाव पारेको छ । कतिपय कुरामा हाम्रा कार्यालयहरू नै दुरुस्त छैनन् । प्रत्येक वडामा वडा कार्यालयहरू हुनुपर्ने त्यो हुन सकेको छैन । नगरपालिकाकै पनि हाम्रो कार्यालय भवनको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । निर्माणाधीन अवस्थामा छ । त्यसैले, अहिले वडा कार्यालयको भवनमा बसेर काम गरिरहेका छौं । यी कुराले पनि हामीले जनतालाई दिनुपर्ने जति व्यवस्थित सेवा प्रदान गर्न सकिरहेका छैनौं ।

 

नीति निर्माणको काम कँहा पुग्यो ?

नीति निर्माणको सवालमा बेलबारी नगरपालिकालाई नियमित जनतासँग जोडिने २४ वटा कानुन बनाइसकेका छौं । संघीय सरकारसँग धेरै कुरा हाम्रो अपेक्षा छैन । तर, हाम्रो पहुँचमा नभएका नदी नियन्त्रणका कुरा छ । नदीले कटान गरिरहेको छ । बजार नै जोखिममा छ । अर्को कुरा यी क्षेत्रमा हुने सिँचाइका जति पनि कुला छन्, ती अस्थायी छन् । यसले कृषिमा असर गरेको छ । हो, यसको सवालममा समयमै सम्बोधन गरिदिन हाम्रो संघीय सरकारसँग माग हो । प्रदेश सरकारले गर्ने कुरामा पनि ध्यान जाओस् भन्ने हो । अर्को महŒवपूर्ण भनेको साझा अधिकारका सूचीमा प्रस्ट हुनुपर्ने एउटा कुरा केन्द्रीय तहबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने योजनाको हकमा केन्द्रले चाँडोभन्दा चाँडो समन्वय गरिदियोस् अर्को कुरा हो । कर्मचारी व्यवस्थापनका सवालमा पनि हाम्रो यहाँको अवस्थालाई ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हो ।

 

केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट खासै सहयोग नभएको हो ?

व्यक्तिगत रूपमा हाम्रो सम्बन्ध र सहकार्य छ । तर, नीतिगत कुरामा हाम्रो औपचारिक रूपमा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच समन्वयकारी भूमिका भएका छैनन् । नीति निर्माण होस् या योजना छनोट र सञ्चालनमा पनि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच समन्वय भएको छैन । केन्द्रीय तहको सरकारसँग बरु अलिकति बढी छ । बढी हामीलाई सपोर्ट पनि केन्द्रीय सरकारबाटै छ, अहिलेको व्यवस्था अनुसार । तर त्यहाँ पनि प्रर्याप्त छैन । नीतिगत कुरा समयमा हुनुपर्ने भएका छैनन्, अझै पनि बाँकी छन् । भूनीतिका कुरा, वनजंगल, नदीनाला, पर्यटनका कुरालगायतका साझा सूचीका कुरामा अहिले पनि केन्द्रीय सरकार बोलेको छैन । अब पनि ढिलो गर्दा स्थानीय तहमा काम गर्न समस्या हुन्छ । प्रदेश सरकारले पनि कतिपय कुरा केन्द्रीय सरकारले गरेपछि गर्ने हुन् । त्यही भएर पनि समस्या भएको होला । तर, प्रदेश सरकारको पनि एकल अधिकारको सूचीका सवालमा स्थानीय तह र प्रदेशबीच समन्वय गर्ने भूमिका हुन सकेको छैन ।

 

  गरिबसँग नगरपालिका कार्यक्रम सञ्चालन

कर्मचारीको व्यवस्थापनलगायतका कुरा भइनसकेको हुँदा काममा असहजता

केन्द्रीय तहबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने योजनामा समन्वय आवश्यक

शिक्षा र स्वास्थ्यमा विकास गर्दै लैजाने योजना

 

 

 

चुनावी एजेन्डा केके पूरा भए, केके बाँकी छन् ?

खास गरेर हाम्रो काबुमा रहेका अर्थात् स्थानीय तहले गर्न सक्ने कुराहरू जस्तै ः सडक, बिजुली बत्ती, सामान्य हामीले सपोर्ट गर्न सक्ने कृषि, सिँचाइ, पशुपालनका कुराहरू जुन हाम्रो एकल सूचीभित्र छन्, तिनलाई अघि बढाएका छौं । तर, यहाँको महŒवपूर्ण समस्या भनेको सुकुम्बासीहरूको बसोबासको व्यवस्थापनमा हाम्रो काम अघि बढ्न सकेको छैन । यसको कारण भनेको भूनीतिका कुरा र भूमि व्यवस्थापन ऐनका कुरा नआएर हो । अर्को मौलिक अधिकारभित्र रहेको शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि काम हुन सकेको छैन । जुन सवालमा केन्द्रीय सरकारले नै गर्नुपर्छ । यस्तै, शिक्षा र स्वास्थ्यका सवालमा पनि संघीय सरकारले आवश्यक नीति निर्माण गरेर आवश्यक सहयोग गर्नुपर्छ ।

 

स्थानीय सरकार

 

नगरपालिकालाई समृद्ध बनाउन विशेष अभियान सञ्चालन गर्नुभएको छ ?

बेलबारी नगरपालिकालाई समृद्ध बनाउँदै यहाँका जनतालाई सुखी बनाउने उद्देश्यअनुरूप हामीले खास गरी कृषि र पर्यटनलाई जोड दिन खोजिएको छ । यस्तै, शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा मूल रूपमा केन्द्रित गरेर विकास गर्दै लैजाने योजना बनाएका छौं । हामीले नगरपालिकाका ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबसँग नगरपालिका भन्ने कार्यक्रम अघि सारेका छौं । यस कार्यक्रमभित्र आधारभूत वर्गलाई आयमूलक, रोजगारमूलक, सीपमूलक र उद्यमशीलतासँग जोडेर अघि लैजानेछौं । यसो हुँदा उसको आर्थिक र सामाजिक विकास हुनेछ । ठूलो हिस्सा ओगटेका आधारभूत वर्गलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्नेछ । यो कार्यक्रमका लागि कार्यक्रममा सीमित नगरी वास्तविकतामा आधारित रहेर आवश्यकताअनुसार ती वर्गको उत्थानमा केन्द्रित रहनेछ । यसले सबल र सक्षम बनाउन सक्छ । यस क्षेत्रभित्र, साना उद्योग, घरेलु उद्योग, कृषिसँग जोडिएका विषय हुन सक्छन् ।

 

बेलबारीमा प्राकृतिक दोहन रोक्न कुनै पहल छ ?

हामी स्पष्ट छौं, कुनै पनि विषय नीतिगत रूपमा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र अघि बढ्छौं । विशेष गरी प्राकृतिक दोहन भन्ना साथ गिटी, ढुंगा र बालुवाकै कुरा आउँछ । हामीकँहा दुईवटा ठूला खोला छन् । तर, त्यहाँ हामीले अहिलेको कानुनअनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा अर्थात् नेपाल सरकारले तय गरेको मापदण्डभित्र रहेर ती विषयहरूलाई ठेक्कापट्टाको माध्यमबाट बोलकबोलको प्रक्रिया पूरा गरी बढाबढ गरेर व्यवस्थापन गरेका छौं । हामीले आईईको रिपोर्टलाई फलो गर्नेबाहेकको काम गरेका छैनौं ।

 

 

 

 

 

 

 

 

(Visited 28 times, 1 visits today)
Loading comments...