सोमवार ९ बैशाख, २०७६ (Monday, 22nd April 2019)
९ बैशाख, २०७६ (22 April 2019)

गरिब लक्षित कार्यक्रमको प्रगति न्यून

राजधानी समाचारदाता
1 week ago
15/04/2019

 

काठमाडौं । विभिन्न मन्त्रालयले ५० भन्दा बढी गरिब लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि त्यसको प्रगति भने न्यून रहेको छ । त्यस्ता अधिकांश कार्यक्रमले एकै किसिमबाट काम गरिरहेका छन् ।

अधिकांश कार्यक्रमले लक्षित समूह गठन तथा सामुदायिक संस्था निर्माण गरी कार्य सञ्चालन गरेकोमा यस्ता कार्यक्रमले लक्षित समूह छनोट गरी समूहमा आबद्ध गराउने, सामूहिक रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, समूहमा नै पुँजी लगानी तथा आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेका छन् ।

एउटै समुदायमा समान प्रकृतिका एकभन्दा बढी कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेकोमा त्यस्ता कार्यक्रमबीच पर्याप्त समन्वय नहुँदा कार्यक्रमगत फरकफरक समूह गठन हुने तथा एउटै व्यक्ति एकभन्दा बढी कार्यक्रमको लाभग्राही रहने देखिएको छ ।

त्यसैगरी, गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रम एकीकृत रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन । सबै कार्यक्रमलाई एउटै निकायबाट सञ्चालन गर्ने विकल्पमा समेत ध्यान दिन महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

हाल गरिब लक्षित कार्यक्रमबीच समन्वय नहुँदा विभिन्न कार्यक्रमबाट एउटै समुदाय, परिवार वा सदस्य लाभान्वित हुने अवस्था पनि छ । गरिबी निवारणसँग सम्बन्धित कार्यक्रम निश्चित लक्ष्य र उद्देश्यसहित निश्चित अवधिको लागि सञ्चालन गर्नुपर्नेमा धेरै अगाडिको सूचकका आधारमा कार्यक्रम बनाएर निरन्तर सञ्चालन भइरहेका छन् ।

गरिबी निवारण कोषको स्थापना पछि २०६१÷६२ मा नमुना छनोटमा परेका जिल्लामा सामुदायिक संस्थाहरू स्थापना भई कार्यक्रम सञ्चालन भएकोमा त्यस्ता संस्था हालसम्म ३२ हजार २७६ पुगेको छ ।

त्यस्ता सामुदायिक संस्थालाई निश्चित अवधिसम्म रकम उपलब्ध गराई समुदायको जीवनस्तर उकास्नुपर्नेमा लामो समयसम्म एउटै संस्थालाई रकम उपलब्ध गराएकाले कार्यक्रमको प्रभावकारितामा विश्वस्त हुने अवस्था नदेखिएको महालेखाको ठहर छ । कार्यक्रमहरूबाट निश्चित समयपश्चात् नतिजा प्राप्त हुनेगरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उससले सुझाएको छ ।

गरिबी निवारणको प्रमुख औजारका रूपमा हाल विश्वमा नै ससर्त नगद अनुदान प्रणालीलाई लिएको छ । मानवीय क्षमता विकास गरी गरिबी निवारण गर्न मेक्सिको, ब्राजिल, निकारागुवा, होन्डुरस, जमैका, बंगलादेश, चिलीलगायतका देशले यस्तो औजारको प्रयोग गरी सकारात्मक नतिजा प्राप्त गरेका छन् ।

गरिबी निवारण कोषबाट प्राप्त अभिलेखअनुसार २०६१÷६२ देखि हालसम्म घुम्तीकोषको रूपमा ३२ हजार २७६ सामुदायिक संस्थामा करिब १४ अर्ब निसर्त अनुदान उपलब्ध गराएको र सो कोषको परिचालनबाट ती संस्थाले करिब ५ अर्ब आम्दानी गरेको जनाए तापनि सो कार्यक्रमबाट उल्लेख्य रूपमा गरिबी घटेको छैन ।

निसर्त रूपमा प्रदान गरिएको यस प्रकारको अनुदान प्रणाली प्रभावकारी रहेको पाइएन । युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषले २०६५ देखि ७ अर्ब २७ करोड ११ लाख २५ हजार ऋण लगानी गरेकोमध्ये २०७४ आषाढ मसान्तसम्म भाका नाघेको ऋण ३२ करोड ५७ लाख रहेको छ ।

ऋण फिर्ता गर्न सम्बन्धित ऋणीलाई पटकपटक पत्राचार गरे पनि ऋण असुल नभएको कोषले जनाएको छ । वास्तविक कार्य गर्ने व्यक्तिले अनुदान प्राप्त नगर्ने र काम नै नगर्नेले अनुदान ऋण लिई समयावधिभित्र नतिर्दा खराब कर्जा बढेको ठहर महालेखाको छ ।

 

गरिब लक्षित कार्यक्रमबीच समन्वय नहु“दा विभिन्न कार्यक्रमबाट एउटै समुदाय, परिवार वा सदस्य मात्रै लाभान्वित हुने अवस्था

 

ससर्त रूपमा ऋण प्रदान गरी कार्य गराउँदासमेत अपेक्षित उपलब्धि हासिल नगरेको पाइएको छ । अतः अनुदान प्रणालीको सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रभावकारी प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्दछ । महालेखाका अनुसार गरिबी निवारण कार्यमा अपेक्षा अनुरूप प्रगति हुनसकेको छैन । आवधिक योजनाहरूले लिएका लक्ष्यहरू तोकिएबमोजिम हासिल हुनसकेको छैन ।

‘धनी र गरिबबीचको दूरी अझै बढ्दै गइरहेको छ । धेरै निकायबाट गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएकोमा कार्यक्रम तथा संस्थाबीच समन्वयको अभाव छ । धेरै कार्यक्रम एउटै समूहमा लागू हुँदा त्यस्ता कार्यक्रममा भएको खर्चको प्रभावकारिता देखिएको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यस्तै, गरिब लक्षित कार्यक्रमहरूको नियमित अनुगमन र मूल्यांकन हुनसकेको छैन । गरिबी निवारणका लागि नीति, कार्यनीति, रणनीति तयार गर्ने, कार्यक्रम तथा उपयोग गर्ने एकद्वार संगठनको अभाव रहेको छ ।

प्रत्येक आवधिक योजनामा गरिबी घटाउने उद्देश्य लिए तापनि लक्ष्य पूरा नहुनाको प्रमुख कारण पहिचान गरी सो सुधार गर्ने प्रतिबद्धताबिना पुनः सोही उद्देश्य दोहो¥याउने गरेको स्थिति आएको महालेखाले जनाएको छ ।

 

 

(Visited 16 times, 1 visits today)
Loading comments...