मंगलवार ७ श्रावण, २०७६ (Tuesday, 23rd July 2019)
७ श्रावण, २०७६ (23 July 2019)

स्वास्थ्यमा भएको खर्च अपारदर्शी, २२ अर्बको हिसाब किताब नै छैन

प्रशान्त वली
3 months ago
16/04/2019

काठमाडौं ।  स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजित ५६ अर्बमध्ये २२ अर्बभन्दा बढी रकमको हिसाब किताब नै नभएको पाइएको छ । संघबाट स्थानीय तहका लागि पठाइएको १८ अर्ब र प्रदेशका लागि पठाइएको ४ अर्ब गरी कुल २२ अर्ब रुपैयाँको हिसाब अपारदर्शी किसिमले खर्च भएको पाइएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेट वक्तव्यमा स्वास्थ्य शीर्षकमा कुल ५६ अर्ब ४१ करोड ९७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । तीमध्ये संघीय सरकारका लागि ३४ अर्ब र बाँकी प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका लागि विनियोजन गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । अपारदर्शी खर्चका कारण प्रदेश र स्थानीय तहले आफूले गरेको खर्चका विवरण संघमा पठाउन आनाकानी गरेका छन् ।

स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले बजेट खर्चबारे संघीय सरकारलाई जानकारी नगराउँदा बजेटमा पारदर्शिता आउन नसकेको हो । बजेट खर्चमा मितव्ययिता नआउँदा स्वास्थ्य क्षेत्र दिन प्रतिदिन भद्रगोल हुँदै गएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार स्थानीय र प्रदेश सरकारले गरेको खर्चको फाँटबारी नपठाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहले यस क्षेत्रमा कति रकम खर्च गरेको भन्ने बारेमा अन्योल रहेको बताए । उनले भने, ‘हामीले संघबाट रकम त पठाउँछौं । तर, खर्च विवरण प्राप्त हुँदैन । जसले गर्दा कति खर्च भयो भन्ने अहिलेसम्म लेखाजोखा हुन सकेको छैन ।’

खर्च पारदर्शी नहुँदा कतिपय स्थानीय तहमा एम्बुलेन्स खरिदमा अनियमितता भएका खबर सार्वजनिक भइरहेका छन् भने कतिपयमा स्वास्थ्य भवन समयमा नबनेका समाचार सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा बेरुजुले सीमा नाघेको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले समेत समय–समयमा बजेट खर्च सन्दर्भमा सार्वजनिक सुनुवाइ नगरेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी बेरुजु गर्ने १० मन्त्रालयमध्ये आठौं नम्बरमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय रहेकोे छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका संगठित संस्था, अन्य संस्था र समिति गरी ५ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बढी बेरुजु देखिएको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तीमध्ये मन्त्रालयअन्तर्गतका १ सय ५४ सरकारी निकायको बेरुजु २ अर्ब ६९ करोड ११ लाख ८० हजार रहेको छ ।

सामुदायिक अस्पताललाई अनुदान दिने निर्देशिका, २०७३ को दफा १२ तथा सम्झौताको सर्तबमोजिम आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र अनुदान लैजाने र स्वीकृत कार्यक्रमबमोजिम कार्य सञ्चालन गरी सोको वित्तीय तथा भौतिक प्रगतिको फोटोसहित संघमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
यो वर्ष मुलुकका २७ अस्पताललाई २४ करोड ९९ लाख ७९ हजार रुपैयाँ अनुदानस्वरूप उपलब्ध गराएको छ । रकम उपलब्ध गराएको ९ महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि निर्देशिकाले तोकेबमोजिम १० अस्पतालले ९ करोड ५४ लाख १३ हजारको वित्तीय तथा भौतिक प्रगतिको प्रतिवेदन संघीय सरकारसमक्ष नपठाइएको पाइएको छ । जसकारण, सम्झौताबमोजिम अनुदान रकम उपयोग भएकामा आश्वस्त हुन नसकिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अस्पतालले प्रदान गर्ने सेवाको शुल्कसम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गरेका छैनन् । सरकारी अस्पतालमा सामान्य बेड निःशुल्क वा २ सय रुपैयाँसम्म शुल्क रहेकामा निजी क्षेत्रका अस्पतालले प्रतिबेड १ हजार ५ सय रुपैयाँ लिने गरेको देखिन्छ । सरकारी अस्पतालको आईसीयूको शुल्क प्रतिदिन १ हजारदेखि ३ हजारसम्म असुलेको देखिएको छ । जब कि, सरकारले निःशुल्क प्रयोजनका लागि बजेटसमेत छुट्याउँछ ।
मन्त्रालयले नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई भवन मर्मत सुधारमा १ करोड, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान काठमाडौंलाई एन्टी स्नेक भेनम तयार गर्ने सम्बन्धमा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्न ८५ लाख तथा नेपाल क्यान्सर अस्पताल बाँकेलाई सेवा विस्तारका लागि ५० लाखसमेत गरी कुल २ करोड ३५ लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको छ । कार्यक्रमबमोजिम कार्य सम्पादन गरेको सम्बन्धमा प्रगति तथा वित्तीय प्रतिवेदन पेस नहुँदा तोकेबमोजिम खर्च भएको सम्बन्धमा आश्वस्त हुन नसकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

(Visited 144 times, 1 visits today)
Loading comments...