मंगलवार ७ श्रावण, २०७६ (Tuesday, 23rd July 2019)
७ श्रावण, २०७६ (23 July 2019)

भूमाफियामाथि सरकारको अर्को प्रहार, हडपिएको २१ बिघा सरकारको नाममा फिर्ता

केशवप्रसाद पाण्डे
3 months ago
16/04/2019

 

काठमाडौं।  प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको १ सय १३ रोपनी जग्गा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेकोे सरकारले भूमाफियाहरूबाट हडपिएका देशभरका अन्य जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउन प्रभावकारी कदम चालेको छ ।
सोही क्रममा सरकारले सिराहामा भूमाफियाद्वारा साविकको सोनमगी गाविस मझौरा–८ मा विभिन्न बहानामा हडपिएको करोडांै रुपैयाँ मूल्य पर्ने २१ बिघा जग्गा सरकारको नाममा ल्याएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ को पहलमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहामार्फत व्यक्तिगत रूपमा हडपिएको २१ बिघा जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता गरिएको हो ।

भूमाफियाले नक्कली छोरी खडा गरी सरकारको नाममा रहेको जग्गा हडपिएको उजुरी परेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहाले अनुसन्धान थालेको थियो । अनुसन्धानबाट सरकारको नाममा हुनुपर्ने जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको पुष्टि भएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितले सो जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने फैसला गरेका हुन् । काठमाडौं नक्सालकी मायादेवी थापाको नाममा सिराहा जिल्ला साविकको सोनमगी मझौरा–८ मा पर्ने २० बिघा १९ कट्ठा आधा धुर जग्गा दर्ता भएको थियो ।
मायादेवीको २०३३ सालमा निधन भयो । मायादेवीको नाममा जग्गाको नापनक्सा रहे पनि उनी अविवाहित र निःसन्तान थिइन् । मायादेवीको निधनपछि सोनमती मझौरा गाविस कार्यालयले हकवाला कोही नभएकाले उक्त जग्गाहरू सरकारको नाममा आपुताली कायम हुन जाने जिल्ला प्रशासनलाई लिखित जानकारी गराएको थियो ।

तत्पश्चात् जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहाले कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने क्रममा कोही हकदाबी गर्न नआएपछि उनको नाममा रहेको जायजेथा १३ पुस २०५७ मा सरकारको नाममा ल्याएको थियो । तत्कालीन श्री ५ को सरकारको नाममा आपुताली जग्गा कायम भएपछि केही व्यक्तिले सरकारको नाममा गइसकेको सो जग्गा हडप्ने उद्देश्यसाथ जिल्ला प्रशासन कार्यालयको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गराए । सो रिटउपर सर्वोच्चले २० पुस २०६१ र ४ भदौ २०६६ मा उत्पे्रषण आदेश जारी गर्दै प्रशासनको १३ पुस २०५७ को निर्णय बदर गर्न मायादेवी नाम गरेका जग्गाधनीले मागदाबी गरेकाले वास्तविक जग्गाधनी पत्ता लगाउन र यसबारे जाँचबुझ गरी आवश्यक निर्णय लिन अदालतले आदेश दिएको थियो । यसरी जग्गा आफ्नो नाममा गराउन मायादेवी हमाल, मायादेवी थापा क्षेत्रिनी, मायादेवी थापा क्षेत्री र अशोकजंग थापा क्षेत्री लागेका थिए ।

सोही आदेशबमोजिम छानबिन गर्न प्रशासनलाई १८ वर्ष लागेको थियो । सो अवधिमा विभिन्न पाँच व्यक्तिले प्रशासनमा उपस्थित भई सो जग्गा आफ्नो हकभोगको जग्गा भएको दाबी गरेका थिए । यसरी परेको दाबीउपर प्रशासनले लामो समयसम्म अध्ययन अनुसन्धान, निकायगत निर्देशन, विभिन्न निकायमा भएका पत्राचार, दाबीकर्ताहरूको बयान, सर्जमिन, विभिन्न निकायका निर्णय, नजिर सिद्धान्त, राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको प्राविधिक परीक्षणलाई आधार बनाएर छानबिन गरेको थियो ।
यसक्रममा दाबीकर्ताहरूले जबर्जस्ती नाम ठेगाना मिलाएर जग्गा आफ्नो नाममा गराउन विभिन्न किर्ते कागजपत्र बनाई पेस गरेको समेत पाइएको प्रशासनले जनाएको छ । अप्रमाणित राजीनामा पेस गरेको, करार सम्झौता, दाताको मृत्युपछि वारेसनामा पेस गरेको पाइएको थियो । कतिपयले आफू नै जग्गाधनी भएको दाबी, दूषित नाता सम्बन्ध पेस गर्नेदेखि दूषित नाता सम्बन्धबाट प्राप्त गरेको शेषपछिको बकसपत्र समेत पेस गरेका थिए ।

 

 

– हलेसी महादेव गुठीको हडपिएको ५ सय बिघा जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन पहल सुरु
– सुनसरीको प्रकाशपुरमा हडपिएको सयौं बिघा जग्गा फिर्ताको प्रयासमा सरकार
– जनकपुरका मठाधीशहरूले हडपेको हजारौं बिघा जमिन सरकारको नाममा ल्याइँदै

जग्गादाता मायादेवी र उनका श्रीमान् प्रकाशजंगले २०२१ सालको भूमिसम्बन्धी ऐन लागू भएपश्चात् हदबन्दीबाट बच्न घरमै काम गर्ने काभ्रेपलान्चोक गोठपानीकी मायादेवी थापा क्षेत्रीलाई नक्कली छोरी बनाई नाप नक्सा गरिदिएको खुलेको थियो । कामदारका रूपमा रहेकी मायादेवीलाई बाबुका रूपमा प्रकाशजंगको नामबाट नाता कायम गरी नागरिकतासमेत दिलाएको पाइएको छ । यसरी नक्कली नाता कायम गरी सरकारको नाममा आउनुपर्ने जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजाने प्रयास भएको थियो । तर, नक्कली नाता प्रमाणित भएपछि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम २९ माघ २०७५ मा फर्जी कागजपत्रबाट प्राप्त तीन पुस्ते नाता सम्बन्ध र कागजपत्र रद्द गरिएको थियो । कामदारका रूपमा रहेकी भनिएकी मायादेवी थापा क्षेत्रीको नागरिकतासमेत रद्द गरिएको छ ।

जग्गाधनी मायादेवी थापा क्षेत्रिनी अविवाहित र निःसन्तान रहेको, उनी जीवित हुँदा तथा उनको मृत्युपछि दाबीकर्ताबाट नभएको प्रमाणित भएको थियो । यसरी मृतकको १५ वर्षसम्म पनि कानुनबमोजिम हकदाबी नभएको अवस्थामा उक्त जग्गा सरकारको नाममा हुने नियम छ । प्रशासनले मुलुकी ऐन, २०२० को भाग ३ को आपुताली महलको १७ बमोजिम जग्गा सरकारको नाममा ल्याइएको जनाएको छ ।

हडपिएका हजारांै बिघा जग्गाको खोजतलास गरिँदै 

सरकारले देशका अन्य विभिन्न ठाउँमा भूमाफियाबाट हडपिएका जग्गाबारे थप छानबिन थालेको छ । बालुवाटारको ललिता निवासमा भूमाफियाबाट हडपिएको १ सय १३ रोपनी जग्गा सरकारकै नाममा ल्याउने निर्णय गरेको सरकारले देशका अन्य स्थानमा भूमाफियाबाट हडपिएका जग्गा पनि आफ्नै नाममा ल्याउने अभियानलाई तीव्रता दिएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार सरकारले हलेसी महादेव गुठीको हडपिएको ५ सय बिघा जग्गा, सुनसरीको प्रकाशपुरमा हडपिएको सयौं बिघा जग्गा र जनकपुरका मठाधीशले हडपेको हजारौं बिघा जमिन सरकारको नाममा ल्याउने गरी आवश्यक खोजतलास थालेको हो ।

(Visited 185 times, 1 visits today)
Loading comments...