मंगलवार ७ श्रावण, २०७६ (Tuesday, 23rd July 2019)
७ श्रावण, २०७६ (23 July 2019)

सर्वोच्च अदालतको भवन रेट्रोफिटिङ सम्झौताविपरीत

निराजन पौडेल
3 months ago
16/04/2019

 

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतको भवन रेट्रोफिटिङ गर्दा नियम मिचेर भेरिएसन गरेको पाइएको छ । बोलपत्र आह्वान गर्दा निर्माण व्यवसायीसँग गरेको सम्झौताविपरीत भेरिएसन गरेर रकम भुक्तानी भएको पाइएको छ । अदालतको भवन रेट्रोफिटिङ गर्न  ६ महिनाको अवधि तोकिएको भए पनि ६ पटक भेरिएसन गरिएको पाइएको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार भवनको भेरिएसन जारी गर्दा कामको प्रकृति, भवन निर्माणको क्रममा लाग्ने सामग्री एवं परिमाण सकभर यथार्थपरक हुने गरी भए गरेको पाइएको छैन ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११८ मा खरिद सम्झौता गर्दाका बखत पूर्वानुमान गर्न नसकिएको परिस्थितिमा मात्र सम्झौता कार्यान्वयनको क्रममा भेरिएसन  आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

सर्वोच्च अदालत भवनको रेट्रोफिटिङ गर्न  ७  रोड ८ लाख ४१ हजार ९७८ रुपैयाँ २२ पैसाको लागत अनुमान तयार गरी सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानका लागि पत्रिकामा प्रकाशित भएको थियो । सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरेको सबैभन्दा कम कबोल गर्ने मैनाचुली÷अञ्जना जेभीको ५ करोड १५ लाख ७२ हजार २५४ रुपैयाँ ६७ पैसाको बोलपत्र स्वीकृत गरिएको थियो । जुन लागत अनुमानभन्दा २८ दशमलव ६८ प्रतिशतले घटी छ । उक्त निर्माण व्यवसायीसँग २९ मंसिर २०७२ मा सम्झौता भएको र सम्झौताअनुसार ६ महिनाभित्र कार्य सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । तर, ६ पटकसम्म उक्त भवनको रेट्रोफिटिङ लागि भेरिएसन गरिएको छ ।

भवनको निर्माणका क्रममा फल्स सिलिङ प्लाई फल्स सिलिङ स्लाब डिलिङजस्ता बोलपत्र आह्वानमा तोकिएका भन्दा बढी परिमाणमा कार्य गर्नुपरेको कारण देखाउँदै १८ लाख ११ हजार ८७० रुपैयाँ मूल्यको भेरिएसन गरिएको थियो । जुन लागत अनुमानको ३ दशमलव ५१ प्रतिशतले भेरिएसन भएको छ । बोलपत्रमा परे पनि सम्झौताभन्दा बढी परिमाणमा र नयाँ आइटम काम गर्नुपरेको कारण जनाई ४४ लाख ९८ हजार ६०० रुपैयाँको दोस्रोपटक भेरिएसन भएको छ ।

भित्तामा प्वाल पारी रड राख्ने, एल्मुनियम पार्टिसन भत्काउने र फिटिङ गर्ने तथा पीसीसी गर्न ५९ लाख ८ हजार २७ रुपैयाँको तेस्रोपटक भेरिएसन भएको छ । भवनको इलेक्ट्रिकल, सेनिटेसन, रंगरोगन, इनामेल पेन्ट शौचालय निर्माणलगायतका कार्यका लागि १ करोड ९ लाख ४२ हजार ८६० रुपैयाँ ४१ पैसाको लागत अनुमान तयार गरी चौथोपटक भेरिएसन भएको पाइएको छ । निर्माण व्यवसायीलाई छैटौंपटकसम्म ३० माघ २०७४ सम्म म्याद थप गरी कार्यसम्पन्न गरी ६ करोड ८० लाख १८ हजार २४६ रुपैयाँ ७ पैसा भुक्तानी गरेको पाइएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले २५ लाख ७५ हजार मूल्यबराबरको मालसामान खुला बोलपत्र आह्वान नगरी पटक–पटक सोझै खरिद गरेको देखिएको छ । नियमावलीअनुसार खरिद कार्य गर्नेतर्फ कार्यालयको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१ मा सार्वजनिक निकायले २० लाख रुपैयाँ बढी लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य, मालसामान वा जुनसुकै सेवा खरिद गर्नुपर्दा खुला बोलपत्रको माध्यमद्वारा खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

(Visited 68 times, 1 visits today)
Loading comments...