सोमवार ६ जेठ, २०७६ (Monday, 20th May 2019)
६ जेठ, २०७६ (20 May 2019)

मुख्य प्राथमिकता सडक निर्माण र विस्तार नै हो

विश्वनाथ सिम्खडा
4 weeks ago
21/04/2019

 

नन्दबहादुर सिंह
अध्यक्ष, महावै गाउ“पालिका, कालीकोट

पहिलो चरणमा निर्वाचन भएको जिल्ला कालीकोटमा स्थानीय सरकार बनेको पनि दुई वर्ष पुग्यो । गाउँगाउँमा सिंहदरबारको नारा घन्काउँदै उम्मेदवार मतदाताको घरदैलो पुगेर विकास निर्माण र सुखदुःखमा साथ दिने वाचा गरे । कतै जनअपेक्षित काम नभएको त कतै जनप्रतिनिधि सुविधामुखी बनेको खबर सार्वजनिक भइरहेका छन् । कालीकोटका ६ वटा गाउँपालिकामध्ये सबैभन्दा तल्लो भेगमा रहेको सानो र सबैभन्दा कम जनसंख्या भएको गाउँपालिका हो महावै । ७०९.५८ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको र १ हजार ९ हजार ३८ जनसंख्या रहेको यस गाउँपालिका पर्यटकीय दृष्टिकोणबाट अति नै महŒवपूर्ण छ । कालीकोटका नौवटा स्थानीय तहमध्ये नेपाली कांगे्रसले जितेको एक मात्र महावै गाउ“पालिका अध्यक्ष नन्दबहादुर सिंहस“ग राजधानी संवाददाता विश्वनाथ सिम्खडाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

 

स्थानीय सरकार गठन भएको दुई वर्ष पुग्यो । तर, खासै प्रगति देखिएको छैन नि ?

तपाईंले भनेजस्तो प्रगति देखिएको छैन । लामो समयसम्म जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थामा हामी एक्कासि स्थानीय तहमा पुग्यौं । केही समय त सिक्नै लाग्यो । फेरि स्थानीय तह पहिलेजस्तो होइन । नियम कानुन र सञ्चालन नै फरक छ । त्यसैले, देखिने गरी विकास तथा प्रगति नभएको हो । तर, अब हामीले ट्र्याक समातिसकेका छौं । केही चुनौती अवश्य छन् । तर पनि स्थानीय सरकारको अनुभूति हुँदै गएको छ ।

कस्तो अनुभूति ?

पहिले स्थानीय निकाय कर्मचारीका भरमा चल्ने गरेका थिए । कर्मचारीका केही बाध्यता र सीमितता हुन्छन् । कतिपय स्थानमा त कर्मचारी नै हुँदैन थिए । तर, जनप्रतिनिधि आएपछि जनताले आफ्ना समस्या व्यक्त गर्ने थलो पाएका छन् । हामी जनताकै सेवामा लागेका छौं ।

निर्वाचित भएर जनताको माझ आउँदा पहिलो प्रथामिकता के कुरा राख्नुभयो ?

सडकबिना विकास गर्न सम्भव नहुने भएकाले हामीले सडकलाई नै पहिलो प्रर्थामिकतामा राखेका थियौं र अहिले दोस्रो वर्षमा पनि सडकलाई नै राखेका छौं । हामीले पहिलो वर्षमा विकासको ६० प्रतिशत बजेट सडकमा हाल्यौं । दोस्रो वर्षमा पनि ६० प्रतिशत नै सडकमा छुट्यायौं । किन भन्दा अरू स्थानीय तहभन्दा भौगोलिक हिसाबले यो
क्षेत्र सारै कठिन क्षेत्र होे ।
सडक नपुगीकन शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत् र अरू केही काम गर्न नसकिने भएकाले, सडकलाई पहिलो प्रथामिकता राख्यौं । र, चुनावी घोषणापत्रमा पनि पहिलो प्रथामिकता सडक नै थियो । र, अहिले वडा नम्बर १, २ र ३ मा सडकको ट्र्याक खोलेर डागीसम्म पु¥याइसकेका छौं । अरू बाँकी वडामा सडक निर्माण हुँदै छन् ।
दैलेखको महावुदेखि महावै जोड्ने सडक द्रुत गतिमा काम अघि बढिरहेको छ । तीन वर्षसम्म सडक नै प्रथामिकतामा रहनेछ ।

अहिलेसम्म कर्मचारी मिलाउनै सक्नुभएन । कसरी हुन्छ त विकास ?

हो, कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या छ । यो हामीले गर्ने होइन । हामीलाई कर्मचारी भर्तीको अधिकार पनि छैन, अहिलेसम्म । यो संघीय सरकारले मिलाउने हो । हामी अहिलेसम्म त कर्मचारीविहीनजस्तै भयौं । कर्मचारी अभावसँगै गाउँपालिकाको पूर्वाधारका भवनहरू नहुँदा झनै समस्या भयो । बल्लतल्ल कर्मचारी पाएको अवस्थामा कर्मचारी समायोजनले उथलपुथल बनाएको छ । कर्मचारी समायोजन भए पनि अझै कर्मचारी अपुग छ । एक वर्षमा त सुब्बाको नाममा खाता सञ्चालन ग¥यौं ।

गाउँगाउँमा सिंहदरबार आएको हो त ?

यो त नारा मात्र हो । सिंहदरबारले कहाँ आफ्नो अधिकार अझै छोडेको छ र † संविधान र कानुनले दिएका अधिकार नै अझै हामीले पाएका छैनौं । तर, जनताले जनप्रतिनिधि पाएपछि निकै सजिलो महसुस भने गरेका छन् ।

 

 

 

गाउ“मा घरवासको व्यवस्था मिलाई पर्यटकलाई स्थानीय कला, संस्कृति, झल्काउने र आयआर्जनका कार्यक्रम अघि बढाएका छौं

सुरुसुरुमा भ्याटको पनि चर्चा भयो । लोकतान्त्रिक अभ्यास भइरहेका देश भारत, अमेरिकामा पनि यो सिस्टम परिपक्व बनाउन केही वर्ष लाग्यो । हामीले थोरै अभ्यास गरेका छौं

सडक नपुगीकन शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत्का काम गर्न नसकिने भएकाले, सडकलाई पहिलो प्रथामिकतामा राख्यौं

हामीलाई कर्मचारी भर्तीको अधिकार पनि छैन, अहिलेसम्म । यो संघीय सरकारले मिलाउने हो । हामी अहिलेसम्म त कर्मचारीविहीनजस्तै भयौं

 

 

तपाईंको गाउँपालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउने अबको योजना केके हुन् ?

मेरो गाउँपालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउने अबको योजना कृषि, वन, वातावरणमा केन्द्रित हुनुपर्छ र खाली परेको जमिनलाई भूउपनीति स्थानीय तहमा उपयोग गरेर यिनै पाखा पखेरामा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्यौं भने हाम्रो गाउँपालिका आत्मनिर्भर हुन्छ । हाम्रो तयारी त्यही छ । हामीले कृषिमा प्राथमिकता दिएर महावै गाउँपालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउने योजनामा छौं ।

तपाईंहरूले पर्यटन विकासतर्फ अहिलेसम्म कति काम गर्नुभयो ?

हामीले पर्यटन विकासतर्फ पनि काम गरिरहेका छौं । रुडुवन्चुलाई पर्यटकीय हब बनाउन प्रदेश सरकारले पनि यसको महŒवलाई बुझी २० लाख रकम पनि हालेको छ । मठ मन्दिरको संरक्षण गरिरहेका छौं । हाम्रो गाउँपालिकामा यस्ता पर्यटकीय स्थलहरू छन् भनेर प्रचार–प्रसारका लागि डकुमेन्ट्री तयार गरिरहेका छौं । इतिहास लेखनको कार्य थालेका छौं । हामीले पुरातात्विक विभागसँग कोटनेसन मागेका छौं । हामीले साझेदारी हिसाबले काम गरिरहेका छौं । समग्रमा हाम्रो कला संस्कृति मठमन्दिर पार्कहरूदेखि यस्ता कुरामार्फत पर्यटन विकासतर्फ पनि काम भइरहेका छन् ।

छाउपडी प्रथा उन्मूलनका लागि तपाईंका के कस्ता योजना छन् ?

मेरो पालिकामा त्यस्तो छाउ गोठ पाइएको छैन । तर, पनि परिस्थितिले मेरो गाउँपालिका चर्चामा बढी आएको हो । फेरि पनि यो कुप्रथाविरुद्ध हामीले अभियान चालेका छौं । शैक्षिक क्षेत्रबाट स्वास्थ्य क्षेत्रबाट हाम्रो गाउँपालिकामा विभिन्न संघसंस्थाहरू लागिपरेका छन् । हामीले जनचेतनामूलक कार्यहरू गरिरहेका छौं । यो समस्यालाई मेरो कार्यकालमै अन्त्य गर्न सफल हुन्छु भन्ने मलाई विश्वास छ ।

महावै गाउँपालिकाले सबै कानुन बनाइसकेको हो ?

केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारले कानुन बनाइनसकेको अवस्थामा हामीले मात्र सबै कुरा बनाउन सम्भव छैन । हामी संविधानको मातहतमा रहेर केही ऐन कानुन बनाएका छौं । जग्गासम्बन्धी कानुन बनाएका छौं, मदिरा ऐन कानुन छ, कृषि, वन, वातावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य ऐनसम्बन्धी कानुन छ । सबै नियम कानुन बनिनसकेको अवस्था हो ।

 

स्थानीय तहहरूले कर धेरै असुले भनेर जनगुनासो र चर्चा चल्यो । तपाईंको नगरपालिकाले करलाई कसरी लिएको छ ?

करले आवश्यकताभन्दा बढी चर्चा पायो । सुरुसुरुमा भ्याटको पनि चर्चा भयो । लोकतान्त्रिक अभ्यास भइरहेका देश भारत, अमेरिकामा पनि यो सिस्टम परिपक्व बनाउन्न केही वर्ष लाग्यो । हामीले थोरै अभ्यास गरेका छौं । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयको अभाव छ । करदाताहरूलाई करसम्बन्धी जानकारी दिन नसकिरहेको अवस्था छ । कतिपय पालिकाले करको अवस्था बुझ्न सकिरहेका छैनन् । यो केही अन्योलतामा र केही सत्यतामा आधारित भएर आवश्यकताभन्दा बढी चर्चामा आएको हो । तर, सबै क्रमसँगसँगै यी कुराहरू परिपक्व र व्यवस्थित हुँदै जान्छन् । करको पारदर्शिता भोलि गएर लगानीको कुरा आपसी समन्वयका कुराहरू उठाएकै हुन् । यो कुरामा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार समन्वय गरेर कर लगाउने कुरामा सचेत छन् । कर कति लगाउने भनेर हामीले यहाँको आवश्यकताअनुसार जनताको अवस्थाअनुसार निर्धारण गरेका छौं ।

युवालाई गाउँमै रोजगारी दिएर विदेश जानबाट रोक्न के योजना बनाउनुभएको छ ?

हामीले केही साना उद्योग खोल्ने योजना बनाएका छौं । त्यसका लागि काम पनि अघि बढाएका छौं । भौतिक विकास भएका कारण केही पसल पनि खुलेका छन् । कृषि, वन, वातावरणले पनि रोजगारी सिर्जना गरेको छ । केही बाख्रा फर्म, केही कुखुरा फर्म तरकारी खेतीमा पनि लगानी गरेका छौं । युवालाई अनुदान दिएका छौं । ४ सयको सेरोफेरोमा अहिले मेरो पालिकामा युवाहरू रोजगारीमा लागेको देख्न सकिन्छ । बाहिर देश जाने युवाको संख्या घट्दो छ । केही युवा बाहिरी देश जानुहुँदैन आफ्नो देशमा केही गर्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान र अनुभव बोकेर आउनुभएको छ । हामीलाई पनि सहज भएको छ । त्यो क्षेत्रमा लगानी पनि बढाएका छौं । पाँच वर्षमा यसको परिणाम आउनेछ ।

 

पर्यटन प्रवद्र्धनको कार्यक्रम चाहिँ के छ ?

हाम्रो प्राथमिकता नै पर्यटन प्रवद्र्धन हो । कालीकोट र दैलेखको मुख्य मेला लाग्ने रुडु वन्चु पदमार्गले जोडिएको यस गाउँपालिकाका जनताको मुख्य पेसा नै पर्यटन हो । पर्यटन नै हाम्रो भविष्य र सम्भावना हो । यो यथार्थलाई हामीले भुलेका छैनौं । हाम्रो जिल्ला पर्यटन पदमार्ग र सडक एउटै रुटमा हुँदा असर परेको छ । पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि दुईवटै गाउँपालिकाको सहमतिमा वैकल्पिक पदमार्गको धारणा ल्याएका छौं । जसले पदयात्रीलाई निर्बाध रूपमा हिँड्डुल गर्न सहज हुनेछ । केही गाउँमा घरवासको व्यवस्था मिलाई पर्यटकलाई स्थानीय कला, संस्कृति, झल्काउने र आयआर्जनको कार्यक्रम अघि बढाएका छौं ।

 

(Visited 10 times, 1 visits today)
Loading comments...