मंगलवार ७ श्रावण, २०७६ (Tuesday, 23rd July 2019)
७ श्रावण, २०७६ (23 July 2019)

एनसेलद्वारा सर्वोच्चमा रिट

निराजन पौडेल
3 months ago
23/04/2019

काठमाडौं । निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको ३९ अर्ब ६ करोड ८४ हजार ८१५ रुपैयाँ तिर्न अस्वीकार गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको छ ।

सर्वोच्चले ठूला करदाता कार्यालयलाई एनसेलसँग पुनः लाभकर निर्धारण गरी उठाउन आदेश दिएको थियो ।

ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको लाभकर त्रुटिपूर्ण भएको दाबी गर्दै एनसेलले कर तिर्न अस्वीकार गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको हो । एनसेलले सो रकम तिर्न अस्वीकार गर्दै आफंैले कर निर्धारण गर्दै १४ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ७० हजार ६ सय रुपैयाँ हुनुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरेको हो ।

ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई कर तिर्न एक साताको म्याद दिएको थियो । एनसेलले तेस्रो मुलुकमा मध्यस्थता पालना भएको दाबीसहित अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जान सक्ने बाटो भएको दाबी पनि निवेदनमा गरिएको छ ।

३ वैशाखमा ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको करसम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुनुपर्ने निवेदनमा उल्लेख छ ।

एनसेलले तिर्न बाँकी १० प्र्रतिशत लाभकरमा मात्रै नयाँ कर निर्धारण हुनपर्नेमा बढी रकम कर निर्धारण गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको हो । एनसेलका तर्फबाट कानुन अधिकृत रमेश घिमिरेले बालुवाटार बस्ने २६ वर्षीय प्रसन्न श्रेष्ठलाई वारेस राख्दै रिट दायर गरेका हुन् ।

सर्वोच्चबाट कर दायित्वउपर रहने भन्नेसम्मको विवादको निरुपण भएपछि आफूले त्यससम्बन्धी विवरण ठूला करदाता कार्यालयमा बुझाएपछि मात्रै कर निर्धारण गर्नुपर्नेमा सो प्रक्रिया अवलम्बन नभएको जिकिर रिटमा गरिएको छ । एनसेललाई विवरण पेस गर्ने मौका प्रदान गरी आयकर ऐनको दफा ९९ बमोजिम कर निर्धारण नभएको दाबी पनि गरिएको छ ।

विवरण पेस गर्ने मौकाबाट नै वञ्चित गरी संशोधित कर निर्धारण गरिएको कार्य प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल भएको निवेदनमा उल्लेख छ ।

संशोधित कर निर्धारण गर्नुपरेका कारणको विषयमा निवेदक एनसेललाई कुनै किसिमको सूचना समेत नदिई, पूर्वजानकारी बेगर विपक्षी ठूला करदाता कार्यालयले संशोधित कर निर्धारण गरी अचानक ३९ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको आर्थिक भार वहन गराउने कार्य गरेको दाबी रिटमा उल्लेख गरेको छ ।

ठूला करदाता कार्यालयबाट १ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड २५ लाख ६ हजार रुपैयाँलाई कारोबारमा भुक्तानी भएको मानी सोमा लागत खर्च कटाई गरिएको कर निर्धारण त्रुटिपूर्ण रहेको पनि एनसेलको दाबी छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार एनसेलका नाममा आयकर ऐनको दफा ९९ बमोजिम कर निर्धारण हुनुपर्नेमा विपक्षी ठूला करदाता कार्यालयले ३ वैशाखमा ऐनको दफा १०१ बमोजिम कर निर्धारण भएकामा एनसेलले असहमति जनाएको छ ।

ठूला करदाताले गरेको नयाँ निर्धारणअनुसार एनसेलले कुल ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५६६ रुपैयाँ लाभकर तिर्नुपर्ने थियो । यसअघि एनसेलले कर तथा विलम्ब शुल्कसहित २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख ७५ हजार ५६६ भुक्तानी गरिसकेको छ ।

सर्वोच्चले ८० प्रतिशत सेयर बिक्री गरेको कम्पनी टेलिया सोनेरा स्विडेनलाई नलाग्ने भनी फैसला गरेपछि ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलले नै लाभकर तिर्नुपर्ने भन्दै पुनः कर निर्धारण गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले एनसेल लाभकरका सम्बन्धमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै तीन महिनाभित्र सम्पूर्ण लाभकर उठाउन ठूला करदाता कार्यालयलाई आदेश गरेको थियो ।

एक महिनाअघि सर्वोच्चबाट भएको फैसलाको मंगलबार पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै बिक्रीबापतको लाभकर कानुनबमोजिम असुल गर्न आदेश गरेको थियो ।

एनसेलले २६ वैशाख २०७३ र २१ जेठ २०७४ मा पुँजीगत लाभकरबापत अग्रिम रूपमा कुल २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९ सय र विलम्ब शुल्कबापत २ अर्ब २ करोड ६२ लाख ३४ हजार ८५१ रुपैयाँ ठूला करदाता कार्यालयमा बुझाइसकेकाले कर निर्धारण गरी कर असुल गर्न सर्वोच्चले फैसला गरेको थियो । यसअघि ठूला करदाता कार्यालयले २०७४ मा एनसेलबाट ६० अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ लाभकर पाउनुपर्ने भन्दै कर निर्धारण गरी सर्वोच्चमा पत्र बुझाएको थियो ।

कारोबारसँग सम्बन्धित कागजात प्राप्त नभएको भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले एक्जिएटा वर्हाड मलेसियाले मलेसियन स्टक एक्सचेन्जमा देखाएको १ अर्ब ३६ करोड ५१ लाख (अमेरिकी डलर) अर्थात् १ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड २५ लाख ६ हजार रुपैयाँलाई विवादित कारोबारमा भुक्तानी भएको मानी कर निर्धारण गरिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा न्यायाधीशहरू मिरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ आनन्दमोहन भट्टराई, टंकबहादुर मोक्तानको बृहत् पूर्ण इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ आएसँगै एनसेल र आजिएटाबाट कर असुली गर्ने ठूला करदाता कार्यालयलाई बाटो खुला गरेको थियो ।

(Visited 50 times, 1 visits today)
Loading comments...