मंगलवार ७ श्रावण, २०७६ (Tuesday, 23rd July 2019)
७ श्रावण, २०७६ (23 July 2019)

संसदीय गरिमा र प्रधानमन्त्री

श्रीप्रसाद प्रसाई
2 months ago
15/05/2019

 

श्रीप्रसाद प्रसाई

केही दिनअघि मात्रै साबिकझैं आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सम्माननीय राष्ट्रपतिद्वारा सार्वजनिक गरियो । विशेषगरी एक वर्षको समय अवधिमा सरकारले गर्ने कामहरू नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका हुन्छन् । सार्वजनिक गरिएका नीति तथा कार्यक्रम सरकारले पूरा गर्छ वा गर्दैन भन्ने कुरो भावी कार्य सञ्चालन प्रक्रियाले नै देखाउनेछ । अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा एक वर्षको अवधिमै पूरा हुन नसक्ने कतिपय महत्वाकांक्षी योजना समावेश गरेर जनतालाई भ्रमित पारेको टीकाटिप्पणी आइरहेका छन् । सार्वजनिक गरिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्तुति केही भिन्न एवं लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाटै राज्यमा हुकुमी शासक पुनस्र्थापित गराउन खोज्ने आशय आउनु आश्चर्यको विषय हो ।
लोकतन्त्रमा देशको सर्वोच्च शक्ति जनतामा निहित हुन्छ । जननिर्वाचित प्रतिनिधिले जनभावनाअनुसारै राज्य सञ्चालन गर्नुपर्दछ । जनभावनाविपरीत जाने कुरा व्यक्तिको स्वेच्छाचारिता हो । यस अर्थमा स्वेच्छाचारिताविरुद्ध हुने टीकाटिप्पणी र आलोचनालाई लोकतान्त्रिक विशेषता मान्नुपर्दछ । देशमा हाल निर्वाचित सरकार छ । सरकार कुनै व्यक्ति विशेष वा संस्थाको हुन सक्दैन । संविधानको भावनाविपरीत राष्ट्रपतिद्वारा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतिको क्रममा प्रयोग भएको ‘मेरो सरकार’ शब्दको प्रयोगका बारेमा संसद््मा उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधामन्त्रीबाट दिइएको पनि छ । देश कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीमार्फत नै आएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको सन्दर्भमा उत्पन्न भएका सवालको जवाफदेहिता कार्यकारी प्रधानमन्त्रीबाहेक अरूमा हुन सक्दैन ।

प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेको अवधारणा र ‘मेरो सरकार’ शब्दको प्रयोग गराइको आशय भने मेलखाने देखिँदैन । प्रधानमन्त्रीकै भनाइअनुसार छिमेकी मुलुक भारतलगायत अन्य राष्ट्रहरूकै अभ्यास अनुकूल उक्त शब्द प्रयोग गरिएको भन्ने दृष्टिकोण नेपालको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा स्वीकार्य हुन नसक्ने संवेदनशील विषय हो । उक्त शब्दको भावार्थले जननिर्वाचित नेता र सरकारजनभावनाअनुसार क्रियाशील छन् र विश्वासघात गर्दैनन्, अनि सर्वोच्चता कुण्ठित पार्दैनन् भन्ने कुरामा सन्देह उत्पन्न भएको छ । अन्य देशको अभ्यास एवं नक्कल गर्नुभन्दा देश र जनताकै अपेक्षा र आवश्यकताअनुसार सुहाउँदो र उपयुक्त अभ्यासै प्रतिपादित गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म फैलाउने कार्य सत्तासीन नेताले गरे उपलब्धिपूर्ण हुने थियो । सधैं अरूकै भरमा पर्ने र अरूकै नक्कल मात्र गर्ने राम्रो पनि होइन ।

नेताको स्वेच्छाचारिताले नेपाली मौलिकतामा चोट पु¥याउँदै आएको इतिहास साक्षी छ । आफूले अपनाउने जस्तोसुकै व्यवहार पनि सबैको निम्ति मान्य हुनुपर्ने, असान्दर्भिक बोलीलाई सान्दर्भिक भनी अथ्र्याउनुपर्ने, स्वेच्छाचारिताविरुद्ध आवाज उठाउँदा त्यसलाई षड्यन्त्र ठान्ने, सत्तासीन नेताले जे गरे पनि जनताले मौन समर्थन जनाउनुपर्ने, नेताको स्वेच्छाचारितालाई नै जनशक्ति ठान्ने मानसिकता नेतामा अझ विस्तारित हुँदै आयो ‘मेरो सरकार’ सम्म । वास्तवमा राष्ट्रध्यक्षले सम्बोधनमा मेरो सरकार भन्न नहुने होइन । तर, हाम्रै देशमा लोकतन्त्र आउनुअघि विधिवत् रूपमै व्यक्ति श्री ५ सरकार थियो ।
राजाले सम्बोधनका क्रममा मेरो सरकार भनेरै कार्यपालिकालाई सम्बोधन गर्दथे । त्यो परिवेशमा राजाले मेरो सरकार भनी सम्बोधन गरेको असान्दर्भिक हुँदैनथ्यो । अहिलेको अवस्था भने त्यस्तो छैन । राष्ट्राध्यक्ष होइन, जनता सार्वभौम छन् र जनतामा निहित सर्वोच्च शक्तिको प्रयोग कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले गरिरहेका छन् ।

शब्दार्थअनुसार सम्बोधन गर्ने व्यक्ति आफैंले गठन गरेको वा निजसँग सम्बन्धित रहेको सरकार मात्र मेरो सरकार भन्ने बुझिन्छ । यस्तो सरकार राष्ट्राध्यक्षले नै गठन गरेको हुनुपर्दछ । अहिलेको हाम्रो राष्ट्राध्यक्ष यो हैसियतको होइन । संविधानले पनि राष्ट्रपतिलाई यो अधिकार दिएको छैन र सरकार त सर्वोच्च संस्था संसद््बाटै निर्वाचित भएको छ । यो कुरा राष्ट्रपति स्वयं र कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीले नबुझेका पनि होइन ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ‘मेरो सरकार’ शब्द सम्बोधनको क्रममा जानेरै राखिएको भनी प्रधानमन्त्री ओलीको संसद्लाई जवाफ दिने क्रममा आइसकेको पनि छ । संविधानको दायरा बाहिर गई सम्बोधन गराउने सरकारको प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक नभई हुकुमीशैलीको दृष्टान्त हो । यसो नै हो भने जननिर्वाचित प्रतिनिधिको सर्वोच्च संस्था संसद्बाट चुनिएको राष्ट्राध्यक्ष वा सम्मानित राष्ट्रपतिले श्रीपेच र राजदण्ड लिए पनि त हुन्छ । यस्तोखाले स्वेच्छाचारिता कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमा उत्पन्न हुँदै आएको आभास सर्वत्र छ ।

 

 

प्रधानमन्त्रीले बोल्ने हरेक शब्दमा राष्ट्रियता, जनविश्वास, देश र जनताको आवश्यकतालगायत मुलुकको समष्टिगत पक्षको प्रतिबिम्ब झल्कनुपर्दछ। मनगढन्ते र नक्कल गरिएका शब्दको प्रयोगबाट राष्ट्र भाषाको गरिमा घटाउने कार्य स्वयं प्रधानमन्त्रीबाटै हुनुहु“दैन

अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम एक वर्षको अवधिमै पूरा हुन नसक्ने कतिपय महत्वाकांक्षी योजना समावेश गरेर जनतालाई भ्रमित पारेको टीकाटिप्पणीहरू पनि आइरहेका छन्

 

 

प्रधानमन्त्रीले संसद्मा दिइएको जवाफको सन्दर्भमा अन्य राष्ट्रहरूको प्रचलनलाई दृष्टान्तको रूपमा लिएका छन् । कतिपय लोकतान्त्रिक राज्यको ऐन कानुनको आशयसँग हाम्रो ऐन कानुनको प्रकृति उस्तै भए तापनि समान भने छैन, जुनसुकै देशका ऐन कानुन स्थानीय जनचाहना, परम्परागत संस्कार र रीतिरिवाज, देशको भौगोलिक, आर्थिक र सामाजिक वातावरण तथा विश्वव्यापी मान्यतामा आधारित रही निर्माण गरिएका हुन्छन् । कानुन निर्माणको अवस्था सबै देशमा समान हुँदैन । हाम्रा प्रचलित  ऐन कानुनहरू पनि विश्वव्यापी यही मान्यतामा आधारित रहेको भए पनि पछिल्लो जनआन्दोलनको पृष्ठभूमिअनुसारै व्यक्ति विशेषमा निहित रहँदै आएको सर्वोच्च शक्ति जनतामा निहित गराइएको हो ।
हाम्रो वर्तमान संविधानको धारा ६१ को उपधारा २ मा ‘राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुनेछ । निजले यस संविधान र संघीय कानुनबमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नेछ’ भन्ने कुरा उल्लेख छ । साथै, संविधानको धारा ६१ को उपधारा (४) मा ‘संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ’ भनिएको छ । संविधानको धारा ६१ मा भएको यो व्यवस्थाले संविधानको परिधिबाहिर गई राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले आफू अनुकूल हुने कार्य स्वेच्छाले गर्न पाउने, व्यक्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन । यसको अतिरिक्त संविधानको धारा ६६ को उपधारा (१) मा ‘राष्ट्रपतिले यो संविधान वा संघीय कानुनबमोजिम निजलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालना गर्नेछन् ।’ साथै यही धाराको उपधारा (२) मा ‘उपधारा (१) बमोजिम अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालन गर्दा यो संविधान वा संघीय कानुनबमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफासिरमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ । त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत पेस हुनेछ’ भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको छ ।

संविधानको धारा ६ को उपधारा (२) को व्यवस्थालाई हेर्दा सरकारको नीति तथत कार्यक्रमको संसद्मा प्रस्तुत गर्ने क्रममा राष्ट्रपतिले सरकारलाई ‘मेरो सरकार’ भनी सम्बोधन गर्न सक्दैनन् । सम्माननीय राष्ट्रपतिले मुलुकको कार्यकारी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले पेस गरेकै व्यहोरालाई यथाअवस्थामा राष्ट्रप्रमुखको हैसियतले वाचन गरेको पुष्टि हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले संसद्मा यसबारेमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममै ‘मेरो सरकार’ शब्दको छनोट सरकारकै तर्फबाट भएको कुरा प्रकट गरिसकेका छन् । यस सन्दर्भमा ‘मेरो सरकार’ शब्दको प्रयोग प्रधानमन्त्रीले कुन आशयमा गराए भन्ने रहस्यमय छ ।
जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च संस्था संसद्को दुई तिहाइ मतकै मजबुत धरातलमा उभ्याइएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुख मात्र होइन, जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ताको प्रयोग गर्ने एकाधिकार आफैंमा रहेको संकेत दिएका छन् । दुई तिहाइ बहुमतको दम्भमा कार्यकारी प्रमुखको हैसियतले संघीय सरकारलाई ‘मेरो सरकार’ भनी सम्बोधन गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीलाई यो अधिकार संविधानलगायत अन्य प्रचलित ऐन कानुनले पनि दिएको छैन । यस अर्थमा मुलुकलाई विधिवत् रूपमा सञ्चालन गराउने दायित्व लिएका प्रधानमन्त्री आफैंले कानुनको उपहास गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको यो स्वेच्छाचारिताले लोकतान्त्रिक मान्यतामा आँच पु¥याएको छ । मुलुकको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गर्ने धारणा वा विचार आमनागरिकहरूकै निम्ति अनुकरणीय हुनुपर्दछ । अशिष्टता, ठाडो बोली र उत्तेजित अवस्थाको प्रस्तुति सम्माननीय राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको पदीय गरिमाभित्र पर्दैन ।

जवाफको क्रममा संसद्मा भएको प्रधानमन्त्रीको प्रस्तुति एवं नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएका शब्दको अर्थ लगाई र आशयलाई हेर्दा ‘मेरो सरकार’ शब्दको शब्दार्थ पनि प्रधानमन्त्रीले नेपाली भाषाको मौलिकतासँग मेल नखाने आफ्नै पाराले लगाएका छन् । प्रधानमन्त्रीले ठेट नेपाली शब्दलाई नै परिमार्जन गरी शब्दको शब्दार्थ नै आफू अनुकूल गराउने कार्य भाषाप्रेमीको निम्ति स्वीकार्य हुँदैन । नेपाली शब्दलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको नक्कल गर्दै अनर्थ ढंगको प्रयोग गराइले राष्ट्र भाषाको गरिमा बढाउँदैन न त त्यसबाट प्रधानमन्त्रीको भाषिक बौद्धिकता नै प्रकट हुन्छ ।
मुलुककै कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा आमनेपालीको निम्ति अनुकरणीय एवं विश्वसनीय हुनुपर्दछ । आगन्तुक र बनावटी शब्दलाईभन्दा मौलिक नेपाली शब्दलाई प्रधानमन्त्रीले महŒव दिनुपर्दछ । चटकेको जस्तो रोचक र मिठासयुक्त शब्दले मनोरञ्जन गराउने उद्देश्यले होइन, सम्पन्न गर्न सक्ने वास्तविक काम कार्यका बारेमा आधारित रही बोल्नुपर्दछ । प्रधानमन्त्रीले बोल्ने हरेक शब्दमा राष्ट्रियता, जनविश्वास, देश र जनताको आवश्यकतालगायत मुलुकको समष्टिगत पक्षको प्रतिबिम्ब झल्कनुपर्दछ । मनगढन्ते र नक्कल गरिएका शब्दको प्रयोगबाट राष्ट्र भाषाको गरिमा घटाउने कार्य स्वयं प्रधानमन्त्रीबाटै हुनुहुँदैन ।

 

(Visited 137 times, 1 visits today)
Loading comments...