मंगलवार ७ जेठ, २०७६ (Tuesday, 21st May 2019)
७ जेठ, २०७६ (21 May 2019)

सूचनाको हक कार्यान्वयनको नयाँ गोरेटो

कृष्णहरि बास्कोटा
6 days ago
15/05/2019

कृष्णहरि बास्कोटा

सूचनाको हकको इतिहास खोतल्दा सन् १७६६ मा स्विडेनमा यसको पहिलो प्रयोग भएको पाइन्छ । उक्त समयमा स्विडेन युद्धमा होमिएका बखत जनतालाई सेनाले गरेको खर्चको जानकारी दिन यो कानुन बनेको थियो । सन् १९५१ मा फिनल्यान्ड र सन् १९७० मा डेनमार्कपछि नर्बेले छरितो सरकार, भ्रष्टाचाररहित सदाचारितामा आधारित सरकार र सुशासनका लागि यो कानुन जारी गरे । परिणामस्वरूप ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले बर्सेनि जारी गर्ने करप्सन परसेप्सन इन्डिकेटरमा यी मुलुकहरू ‘उम्दा’ रहेका छन् । पछि आएर सन् १९६६ मा संयुक्त राज्य अमेरिका र सन् २००५ मा भारतले आफू विश्वकै उत्कृष्ट लोकतान्त्रिक मुलुक भएको प्रमाणित गर्न यससम्बन्धी कानुन जारी गरे । सन् १९१६ मा श्रीलंकाका वर्तमान राष्ट्रपति श्रीसेनाले विगतका राष्ट्रपति राजापाक्षेलाई निर्वाचनमा परिचित गर्न यो कानुन निर्माणलाई ‘निर्वाचन हतियार’ का रूपमा प्रयोग गरे ।
नेपालको सन्दर्भमा २०४६ सालको जनआन्दोलनको सफलतापछि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १६ मा सार्वजनिक महŒवको सूचनामा नागरिकको हक कायम हुने गरी सूचनाको हकलाई पहिलोपटक मौलिक हकमा रूपमा समावेश गरिएको हो । सूचना मागकर्ता सर्वोच्च अदालतमा पुग्दा महŒवपूर्ण नजिर कायम भई आए । २०६२÷६३ सालमा दोस्रो जनआन्दोलनपछि अन्तरिम संविधान, २०६३ मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको जुनसुकै विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ भनी धारा २७ मा स्पष्ट व्यवस्था गरियो । यसको प्रभावकारी प्रचलनका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ जारी भयो । स्वतन्त्र राष्ट्रिय सूचना आयोग गठन भएपछि नेपालमा सूचनाको हकमा नयाँ गोरेटो आरम्भ भयो ।

२०६५ सालमा गठित तीन सदस्यीय राष्ट्रिय सूचना आयोगमा विनय कसजू प्रमुख आयुक्त र श्री आचार्य तथा सबिता भण्डारी बराल सूचना आयुक्तमा नियुक्त भए । यो आयोगले सूचनाका हकसम्बन्धी मजबुत जग निर्माण गरी सूचना प्राप्तिका क्षेत्रमा विशेष प्रकृतिका आदेशसमेत जारी ग¥यो । यसलाई दोस्रोपटक प्रमुख आयुक्तका हैसियतले यस पंक्तिकार र आयुक्तद्वय किरणकुमार पोखरेल तथा यशोदादेवी तिम्सिनाले निरन्तरता दिई आएको स्थिति छ । आयोगले प्रत्येक वर्ष सम्पादन गरेको काम प्रधानमन्त्रीमार्फत व्यवस्थापिका संसद्मा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्थाअनुरूप आर्थिक वर्ष २०६५÷६६ र २०७४÷७५ सम्म गरी १० वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगले सबैभन्दा पछिल्लो बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार गत आवमा आयोगमा १ हजार १७६ वटा पुनरावेदन परेकोमा १ हजार १७५ वटा फछ्र्योट भएका छन् । ती १ हजार १७६ वटा पुनरावेदनमध्ये प्रशासन र सञ्चार क्षेत्रका ८४६ वटा, आर्थिक क्षेत्रका ५५ वटा, शिक्षा क्षेत्रका १६९ वटा, पूर्वाधार विकास क्षेत्रका ४७ वटा र अन्य क्षेत्रका ५९ वटा रहेका छन् । यस वर्ष आयोगले नेपाल सरकारका निजामती, जंगी र प्रहरीतर्फका केन्द्रीयस्तरमा सबै २२ वटा तालिम केन्द्रको पाठ्यक्रममा सूचनाको हक विषय समावेश गर्न सफल भएको छ । आयोगको पहलमा कक्षा ६, ७, ९ र ११ को पाठ्यक्रममा यो विषय समावेश भइसकेको छ । साथै शिक्षकको मार्गनिर्देशिका र कक्षा ८ को ऐच्छिक विषयको पुस्तक पनि तयार भएको छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले गत वर्ष नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारी, न्याय सेवाका कर्मचारी, सहकारीकर्मी, सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक, इन्जिनियर, चिकित्सक र वकिलहरू तथा निजी क्षेत्रका छाता संगठनका पदाधिकारीसँग पनि नागरिकको सूचनाको हकका विषयमा अन्तक्र्रिया गरेको छ ।

 

 

पछिल्ला दिनमा नागरिक आफ्नो सरोकारको विषयका सूचना माग्न क्रियाशील भएका छन् । जसअनुसार लोकसेवा आयोगलगायतका परीक्षाको अंक थाहा पाउन आयोगले सघाएको छ

आयोगले प्रत्येक वर्ष संघीय मन्त्रालयको सूचनाको हकको कार्यान्वयन स्थिति जान्न ‘आरटीआई अडिट’ गर्ने गरेको छ

 

 

आव २०७४÷७५ मा आयोगले करिब १२ वर्ष पूर्व जारी भएको सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनमा समसामयिक संशोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । जसमा प्रादेशिक सूचना आयोग गठन, सूचना मागको कार्यविधि र सूचना अधिकारीलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्ने रहेका छन् । साथै, खुला सरकारी तथ्यांकको कार्य योजना लागू गर्नुपर्ने, सूचना मागको निवेदनमा दस्तुर नलाग्ने र हुलाक टिकट टाँस्नुनपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा सूचनादाताको संरक्षणसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने मुद्दा प्राथमिकतामा छन् ।
साथै सूचना अधिकारी नतोक्ने र तीन÷तीन महिनामा स्वतः प्रकाशन नगर्ने पदाधिकारी दण्डित हुनुपर्ने र सूचना वर्गीकरण गर्ने अवधि अधिकतम् ३ वा ६ महिना तोकिइनुपर्ने आयोगको आग्रह छ । यस विषयमा पनि आशावादी रहौं, सबैको सकारात्मक सोचसहित यी विषयले निकास पाउनेछन् । हाल आयोगको विशेष सक्रियतामा क्यानडामा मुख्यालय रहेको सेन्टर फर ल एन्ड डेमोक्रेसी नामक संस्थाले १२३ वटा मुलुकको ‘आरटीआई ग्लोबल रेटिङ’ गर्दा नेपालको कानुन विश्वका उत्कृष्टता कानुनकोे २२औं स्थानमा परेको छ ।

आयोगले प्रत्येक वर्ष संघीय मन्त्रालयको सूचनाको हकको कार्यान्वयन स्थिति जान्न ‘आरटीआई अडिट’ गर्ने गरेको छ । गत आव मा सम्पादित यस्तो अडिटमा सय पूर्णाङकमा उत्कृष्टता कायम गरी शतप्रतिशत अंक पाउनेदेखि ५२ अंक पाउने मन्त्रालयसम्मको कमजोर स्थितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । यसबाट ती मन्त्रालयहरूले आफूलाई सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रको जानकारी पाएका छन् । आयोगले ७७ वटै जिल्लाको प्रतिनिधित्व हुनेगरी राष्ट्रिय सम्मेलन गरी सूचनाको माग पक्ष र आपूर्ति पक्षको सबलीकरणका लागि गर्नुपर्ने पहलसहितको काठमाडौं घोषणापत्र जारी गरेको छ । आयोगले अधिकांश जिल्लामा सरकारी कार्यालयका प्रमुख, सूचना अधिकारी, निर्वाचित जनप्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी र नागरिक समाजका अगुवालाई एकै ठाउँमा भेला गराई सूचनाको हकको प्रचलनका लागि लिखित प्रतिबद्धता जाहेर गराउने गरेको छ ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगले गत वर्ष प्रदेशस्तरमा अनुगमन गरी सूचनाको हकको कार्यान्वयनमा सबै निकायलाई सजग गराएको छ । यसैगरी, सातवटा प्रदेशमा रहेका सबै सातवटा मन्त्रालयका सचिवको नाममा सूचनाको हकको कार्यान्वयनका लागि पाँच बुँदे आदेश जारी गरेको छ । संघीय सरकारमा कार्यरत सूचना अधिकारीहरूलाई तीनदिने अन्तर्राष्ट्रियस्तरको आवासीय तालिम प्रदान गरेको छ । आयोगले बंगलादेशको सूचना आयोगसँग सहयोगको आदान–प्रदानका लागि एमओयूको कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजनामा हस्ताक्षर गरेको छ । सबै ७७ जिल्लामा नेपाल पत्रकार महासंघका शाखा, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र हुलाक प्रशासनसँग सहकार्य गरेको छ । आयोगले गत वर्ष २२ वैशाखका दिन आयोग स्थापना दिवस, ३ भदौमा राष्ट्रिय सूचना दिवस र २८ सेप्टेम्बरका दिन विश्व सूचना दिवस मनाउँदै आमनेपाली जनतालाई आफ्नो अधिकारप्रति सजग रहन निरन्तर खबरदारी गरी आएको छ । जसको परिणामस्वरूप पछिल्ला दिनमा नागरिकहरू आफ्नो सरोकारको विषयका सूचना माग्न क्रियाशील भएका छन् । जसअनुसार लोकसेवा आयोगलगायतको परीक्षाको अंक थाहा पाउन आयोगले सघाएको छ ।

गत आव २०७४÷७५ को वार्षिक प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले केही महŒवपूर्ण सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । जसमा राणाकालीन र पञ्चायतकालीन ‘ह्याङ ओभर’ बाट विस्थापित हुँदै सार्वजनिक पदमा क्रियाशील व्यक्तिको ‘तरक्की’ सूचना लुकाएर होइन, सूचनामा नागरिकको पहुँच पु¥याएर हुनुपर्ने हुन्छ । जसका लागि वर्तमान कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारामको सूचकांकमा पारदर्शी कार्यप्रणाली समावेश गर्न सुझाइएको छ । यसैगरी, सूचना प्रवाहमा सरकारले गठन गरेका प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव संयोजक रहेको केन्द्रीय अनुगमन इकाइ र सञ्चार मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा रहेको अनुगमन इकाइले आफ्नो सक्रियता व्यापक रूपमा बढाउन जरुरी छ । साथै सबै सरकारी निकाय आप्mना गतिविधि प्रवाह गर्न ‘आत्तुर’ हुनुपर्छ ।

विश्वव्यापी रूपमा प्रचलित  ‘एडमिनिस्ट्रेटिभ’ मार्केटिङ’ अर्थात् ‘सेवाको बजारीकरण’ गर्न उत्सुक हुनुपर्छ । साथै सूचनामा सधैं सूचना अधिकारी र कार्यालय प्रमुखकै बर्चस्व रहन्छ भन्ने छैन । यसर्थ सार्वजनिक निकायका सबै जिम्मेवार पदाधिकारीलाई सूचना प्रवाहमा समान रूपमा जिम्मेवार तुल्याउनुपर्ने आयोगको सुझाव छ । साथै आयोगले मन्त्रिपरिषद् पनि सूचना प्रवाहमा विशेष सक्रिय हुनुपर्ने, सूचनादाताको संरक्षणसम्बन्धी नियमावली जारी हुनुपर्ने, सूचनाको माग पक्ष र आपूर्ति पक्षलाई क्रियाशील तुल्याउनुपर्ने र विगत वर्षको सुझाव हुबहु कार्यान्वयन हुनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । स्मरण रहोस्, राष्ट्रिय सूचना आयोगले आव २०६५÷६६ को वार्षिक प्रतिवेदनमा सरकारी कर्मचारीलाई गोपनीयताको सट्टा पारदर्शिताको शपथ गराउनुपर्ने र सूचनाको कानुनसँग बाझिएका कानुन संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । यसैगरी आव २०६६÷६७ को प्रतिवेदनमा सूचना प्रवाहका लागि सरकारी अभिलेख प्रणाली चुस्त र दुरुस्त हुनुपर्ने तथा स्कुल र कलेजको पाठ्यक्रममा सूचनाको हक समावेश हुनुपर्ने गरी सुझाइएको छ । यसैगरी आव २०६७÷६८ को वार्षिक प्रतिवेदनमा आयोगले तीनमहिने स्वतः प्रकाशनको प्रावधानलाई प्रभावकारी तुल्याउन र आव २०६८÷६९ को प्रतिवेदनमा सबै सरकारी बैठक, अन्तक्र्रियालगायतका कार्यक्रम कम्तीमा प्रेसका लागि खुला गर्न सुझाव दिएको छ । यसैगरी, आयोगले आव २०६९÷७० को प्रतिवेदनमा विद्यार्थीलाई यस विषयमा इन्टर्न गर्न ल्याउन रसरकारी सूचना एकद्वार पद्धतिअन्तर्गत एउटा पोर्टलमा राख्न
सुझाएको छ ।

आव २०७०÷७१ को वार्षिक प्रतिवेदनमा आयोगले सूचना संस्कृतिको विकास गर्न जोड दिएको छ भने आव २०७१÷७२ को प्रतिवेदनमार्फत सूचना मागको प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्न सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छ । यस अतिरिक्त आयोगले आफ्नो आव २०७२÷७३ को वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत सबै प्रदेश वा जिल्लामा आयोगको सञ्जाल विस्तार गर्न र आव २०७३÷७४ को प्रतिवेदनमार्फत आरटीआई अडिट र आरटीआई बजेटलाई प्राथमिकताका साथ लागू गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आयोगका यी सत् विचारमा सबैले ‘होस्टेमा हैंसे’ गरी लोकतान्त्रिक देशमा जनताको सूचनाको हकको उच्च सम्मान, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वको अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ ।

 

(Visited 53 times, 1 visits today)
Loading comments...