शनिवार ४ श्रावण, २०७६ (Saturday, 20th July 2019)
४ श्रावण, २०७६ (20 July 2019)

विनियोजित बजेटको लक्ष्य भेट्नै मुस्किल, हालसम्म ३८ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च

मधुजंग पाण्डे
2 months ago
16/05/2019

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बितेका १० महिनामा जम्मा ३८ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको पाइएको छ । चालू आवको अन्त्यसम्ममा ६२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले विकास निर्माणमा तीव्रता दिई समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने सपनासहित अघि बढेको सरकारको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था फितलो र कमजोर देखिएको हो ।
चालू आवका लागि सरकारले पुँजीगत खर्च शीर्षकमा ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकामा १ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । यसले मुलुकमा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था फितलो र कमजोर रहेको देखाएको छ ।
आगामी आव २०७६÷०७७ को बजेट आउन अब जम्मा १३ दिन बाँकी छ । नयाँ आर्थिक वर्ष नजिकिएसँगै विनियोजित बजेट खर्च गर्न सरकारलाई चुनौती थपिएको छ । देश निर्माणको मूल आधार मानिने बजेटअन्तर्गतको विकास खर्च गर्न नसक्दा एकातिर विकास निर्माणका काम अलपत्र परेका छन् भने अर्काेतिर बजेटले लक्षित गरेको आर्थिक परिसूचक भेट्न मुस्किल देखिएको अर्थका विज्ञले बताएका छन् ।

सरकारले चालू आवका लागि १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । सो बजेटमा चालू खर्चतर्फ ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड, पुँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ गरी १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
चालू आवको यो अवधिमा कुल पुँजीगत खर्च ३८ प्रतिशत एवं १ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोड मात्र हुनुले मुलुकको विकास निर्माणको गति निकै सुस्त रहेको सम्बन्धित सरोकारवालाको भनाइ छ । उनीहरुका अनुसार अबको बाँकी दुई महिनाभित्र विनियोजित बजेट खर्च सबै गर्ने हो भने सरकारले १ खर्ब ९४ अर्ब ५३ करोड बजेट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । खर्च गर्न बाँकी रकमलाई बाँकी दुई महिनामा विभाजन गर्ने हो भने अब दैनिक ३ अर्ब २४ करोड २२ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।
गत वर्ष सरकारले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्यसहित चालू आवको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । विनियोजित पुँजीगत खर्च गर्न नसकेका कारण सरकारले तय गरेभन्दा करिब १ दशमलव १९ प्रतिशत कम आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुने प्रक्षेपण गरेको छ । गत महिना केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार यस आर्थिक वर्षमा ६ दशमलव ८१ प्रतिशत मात्र आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ ।

 

बजेट कार्यान्वयनको अवस्था फितलो

 

यसअघि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अपेक्षाकृत रूपमा पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न नसकेपछि पछिल्लो समय ६ देखि ७ प्रतिशतको बीचमा आर्थिक वृद्धिदर कायम हुने बताउँदै आएका थिए । अहिले अर्थमन्त्री खतिवडा चालू आवको अन्त्यसम्ममा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन्छ भन्न थालेका छन् । विनियोजित बजेट समयमा खर्च गर्न नसकेपछि अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेट अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत पुँजीगत खर्चलाई संशोधन गरेर २ खर्ब ६५ अर्बमा झारेका छन् । संशोधित पुँजीगत खर्चलाई आधार मान्दा पनि लक्ष्य पूरा गर्न अझै दैनिक २ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सरकारले निर्धारित समयमा पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा यसलाई बढाउन अनेक प्रयास गरे पनि विगतका वर्षमा जस्तै यस वर्ष पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । संशोधित बजेटलाई हेर्ने हो भने पनि अबको बाँकी दिनमा ४४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने सरकारको तयारी छ । सरकारको यस तयारीअनुसार अहिलेसम्म भएको ३८ प्रतिशत पुँजीगत खर्च र अबको दुई महिनामा गरिसक्ने लक्ष्य लिएको ४४ प्रतिशत गरी यस आर्थिक वर्षमा कुल ८२ प्रतिशत मात्र खर्च हुनेछ ।

अहिले मुलुक संघीयतामा गएसँगै तीनवटै तहका सरकारले आफ्नो आवश्यकताअनुसारका कार्यक्रम तथा योजना बनाएर अघि बढेका छन् । एउटै निकायबाट गरिने खर्च र तीन तहबाट गरिने खर्चको तरिका एउटै नहुने भएकाले आगामी दिनमा विनियोजित पुँजी खर्च हुने व्यवस्थालाई थप कडाइ गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार डा. रामशरण खरेलले अब सरकारले पुँजीगत खर्च गर्ने तरिकालाई थप व्यवस्थित बनाउने जानकारी दिए ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार बुधबारसम्म कुल बजेटको आधा मात्रै खर्च भएको छ । सरकारले चालू आवका लागि कुल १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरे पनि अहिलेसम्म जम्मा ६ खर्ब ६१ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । चालू आवको १० महिना बितिसक्दा पनि अझै ६ खर्ब ५३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च हुन बाँकी छ । विनियोजित बजेट खर्चको लक्ष्य पूरा गर्न बाँकी बजेट दैनिक १० अर्ब २६ करोड ८१ लाख रुपैयाँका दरले खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विनियोजित कुल बजेटमा चालू खर्चतर्फ ४ खर्ब ९५ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो खर्च कुल चालू खर्च शीर्षकमा विनियोजित बजेटको ५८ दशमलव ६५ प्रतिशत हो । अर्थ मन्त्रालयले यस आर्थिक वर्षका लागि ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड चालू खर्च विनियोजन गरेको थियो । यस आर्थिक वर्षमा ७ खर्ब ९८ अर्ब चालू खर्च गर्ने योजना बनाएको छ ।
यसैगरी, चालू आर्थिक वर्षमा बजेट खर्चमा विशेष रुपले हेरिने पुँजीगत खर्च अन्त्यन्त न्यून छ, यस अवधिमा कुल पुँजीगत खर्चको जम्मा ३८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । यो शीर्षकमा बाँकी खर्च १ खर्ब ९४ अर्ब ५३ करोडलाई अबको बाँकी दिनमा बजेट खर्च गर्ने हो भने दैनिक ३ अर्ब ८ करोड खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको व्यवस्थाअनुसार हरेक आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक (साउनदेखि फागुनसम्म) मा ६० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरिसक्नुपर्ने भए पनि बितेका १० महिनामा जम्मा ३८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । यस अवधिमा ७० देखि ७५ प्रतिशतसम्म खर्च भइसक्नुपर्ने थियो ।

समयमा बजेट खर्च गर्न नसक्ने पुरानो परिपाटीलाई नियन्त्रण गर्न संसद्को अर्थ समितिले मंसिरभित्र ठेक्का सम्झौता गरी दोस्रो चौमासमा ६० प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गर्न गत २१ असोजमा संघीय सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले खर्च बढाउन विकासे मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव, महानिर्देशक तथा विभिन्न आयोजना प्रमुखलाई निर्देशन दिएर प्रत्येक महिना खर्च बढाउन ताकेता गरे पनि अझै लक्ष्यअनुरूप खर्च हुन सकेको छैन ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतका अनुसार अझै सरकारले विकासे तथा पूर्वाधार योजनामा खर्च बढाउन नसक्दा पुँजीगत खर्च कम देखिएको हो । उनले समयमा गरिने लक्षित खर्चबाट निस्कने उपलब्धिभन्दा बढी रकम दुरुपयोग हुने बताए । आर्थिक वर्ष सकिने बेला गरिने खर्चको प्रतिफलभन्दा दुरुपयोग बढी हुने बताउँदै महतले भने, ‘मेरो पालामा ९७ प्रतिशतसम्म पुँजीगत खर्च भएको थियो ।’
यसैगरी, महालेखाको प्रतिवेदनले पनि आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा ४० प्रतिशतसम्म खर्च भएको औंल्याएको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम साता एक दिनमै ३१ अर्ब रुपैयाँसम्म बजेट खर्च भएको देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सरकारले पुँजीगत खर्च नहुने विगतका अभ्यासलाई न्यूनीकरण गर्न तथा लक्षित पुँजीगत खर्च गरेर यस्ता आयोजनाबाट समय सीमाभित्रै प्रतिफल लिन नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा डेढ महिनाअघि १५ जेठमै बजेट ल्याए पनि अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नु राम्रो नभएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले औंल्याएको छ । यो अवस्थामा सुधार ल्याउन वर्तमान नयाँ संविधानले हरेक आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा डेढ महिनाअघि १५ जेठमै बजेट ल्याउने व्यवस्था गरेको छ । तर, यसरी बजेट आएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि अझै विनियोजित बजेट खर्चमा भने खासै प्रगति हुन सकेको छैन ।

(Visited 30 times, 1 visits today)
Loading comments...