शनिवार ४ श्रावण, २०७६ (Saturday, 20th July 2019)
४ श्रावण, २०७६ (20 July 2019)

‘लगानीयोग्य वातावरण बनाउने बजेट आउँछ’,७ लाखसम्म कर छुटको सीमा हुनुपर्ने व्यवसायीको माग

मधुजंग पाण्डे
2 months ago
18/05/2019

काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट लगानीयोग्य वातावरण बनाउन केन्द्रित हुने बताएका छन् । निजी क्षेत्रका विभिन्न चारवटा संस्थाले शुक्रबार आगामी आवको बजेटका लागि संयुक्त सुझाव पेस गरेपछि अर्थमन्त्री खतिवडाले यस्तो बताएका हुन् । अर्थ मन्त्रालयमा सम्पन्न भएको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकारको प्राथमिकतामा कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र पूर्वाधार विकास नै रहेकाले आगामी बजेट सोही अनुरूपको आउने बताए ।

मुलुकको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका महŒवपूर्ण रहने भन्दै उनले प्रक्रियागत झन्झट हटाउनेतर्फ यो सरकार गम्भीर रहेको बताए । अर्थमन्त्री खतिवडाले भ्याट र आयकरमा नीतिगत रूपमा अबको बजेट अस्थिर नहुने बताए । उनले आगामी बजेट निजीक्षेत्रमैत्री आउने र त्यसले निजीक्षेत्रलाई उत्साहित बनाउने बताए । ‘औद्योगिक वातावरण निर्माण गरेर लगानी विस्तार गर्नका लागि अबको बजेटले झन् सजिलो बनाउने बताए । उनले कर तथा राजस्वलगायतका न्यायिक प्रणालीमा पनि अबको बजेटमार्फत आमूल परिवर्तन गर्ने बताए । अहिले उद्योगका लागि चुनौती बनेको ब्याजदरको अस्थिरतालाई स्थिर बनाउनका लागि पनि बजेटमा पहल हुने खतिवडाले बताए । ‘उद्योगका लागि अहिले एकद्वार प्रणाली लागू भएको छ, त्यो विदेशी उद्योगलाई मात्र होइन स्वदेशीलाई पनि भएकाले जग्गाका लागि जुन हदबन्दीको समस्या छ, त्यो यही माध्यमबाट तत्काल समाधान हुनेगरी काम हुन्छ,’ उनले भने ।

सो छलफलमा निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिले अर्थमन्त्रीसमक्ष लिखित सुझाव दिएका थिए । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणा, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिसकुमार मोर, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका कार्यबाहक अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल, नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघका अध्यक्ष हिम रावल, नेपाल राष्ट्रिय व्यापार संगठनका प्रतिनिधिलगायत सहभागी भएका थिए ।

छलफलको क्रममा निजीक्षेत्रको तर्फबाट चारवटै संस्थाका अध्यक्षहरूले आगामी बजेटमा उच्च एवं दिगो आर्थिक वृद्धि, ऊर्जा, पूर्वाधार विकास, पर्यटन, कृषि तथा वन क्षेत्रको व्यावसायीकरणलगायत विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएका थिए । उनीहरूले बाझिएका ऐन कानुनमा सुधार, बैंकिङ, बिमा, कर तथा राजस्वका दर दायरामा थप स्पष्टता आवश्यक रहेको सुझाव दिएका थिए । यसैगरी, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले संघीयतामा कर प्रशासन, आय कर, अन्तः शुल्कलगायतका विषय सहज बनाउन पनि सुझाव दिए । राजस्व परामर्श समितिले प्रतिवेदन बुझाउनुअघि निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग अर्थ मन्त्रालयले अन्तिम छलफल गरेको हो ।

निजी क्षेत्रले केन्द्रीय राजस्व बोर्ड स्थापना गर्नुपर्ने, करसंहिता चाँडै निर्माण गर्नुपर्ने, २०७० असार मसान्त अघिको ५० हजारसम्मको कर बक्यौता मिनाहा गर्नुपर्नेलगायतको सुझाव दिएको थियो । त्यस्तै, संस्थागत कर ५ प्रतिशतले घटाउनुपर्ने, आयकर ऐन २०५८ मा सुधारको माग गर्दै २० लाख रुपैयाँसम्म ५ हजार पूर्वानुमानित कर र २० लाखभन्दा बढीको कारोबार रकममा मात्र शून्य दशमलव ५ प्रतिशतले कारोबार कर लाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव पेस गरेको थियो । निजी क्षेत्रले बैंकले दिने कतिपय सेवाहरू निशुल्क गर्नु पर्ने भन्दै उनीहरूले बीमाको प्रिमियम दर बैज्ञानिक तथा ब्यवहारिक बनाउन पनि सुझाब दिएका छन्।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले लगाउने करहरू दोहोरो, तेहरो हुन नहुने भन्दै उनीहरूले स्थानीय तहले लगाउने घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क र भूमिकर उद्योग र होटल ब्यवसायलाई ५० प्रतिशत छुट हुनु पर्नेसमेत माग

राखेका छन् ।

कर्पोरेट आयकरको दर पाँच प्रतिशतले झार्नसमेत सुझाब दिइएको छ। आयकरको सिमा बढाउन पनि माग गरिएको छ। ब्यक्तिगतलाई ५ लाख र दम्पतिलाई ७ लाखसम्मको कर छुटको सीमा हुनु पर्ने माग गरेका छन ।

सो कार्यक्रममा महासंघकी अध्यक्ष राणाले आगामी बजेट निजीक्षेत्र र लगानीमैत्री आउनुपर्ने बताएकी थिइन् । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष मोरले अहिले मुलुक सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भएको भन्दै आगामी बजेटमा उच्च एवं दिगो आर्थिक वृद्धि, ऊर्जा, पूर्वाधार विकास, पर्यटन, कृषि तथा वन क्षेत्रको व्यवसायीकरणलगायत विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिए ।

नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघका अध्यक्ष हेम रावलले उद्योगीहरूलाई सम्मानजनक रूपमा विदेश जानका लागि छुट्टै राहदानीको व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । यसैगरी, उनले यहाँका व्यापारी एकपटक विदेश जाँदा जम्मा १ हजार ५ सय डलर मात्र लिएर जानुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थालाई केही खुकुलो बनाउन आगामी बजेटमार्फत सरकारले डलर लैजाने दायरा बढाउनुपर्ने बताएका थिए ।

 

(Visited 27 times, 1 visits today)
Loading comments...