बुधवार ४ आषाढ, २०७६ (Wednesday, 19th June 2019)
४ आषाढ, २०७६ (19 June 2019)

जनशक्ति व्यवस्थापन

अच्युत कुइँकेल
1 month ago
19/05/2019

 


अच्युत कुइँकेल

 

कुनै लक्ष्यलाई साकार पार्न कार्यरूपमा लैजाने महŒवपूर्ण पक्ष जनशक्ति हो । मुलुकको विकास प्रयासलाई जीवन्तता दिन तय गरिने नीति तथा कार्यक्रमलाई सार्थक बनाउने संयन्त्र जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन जरुरी हुन्छ । मुलुकमा उपलब्ध जनशक्तिको व्यवस्थापन हुन सकेमा मुलुकको सर्वांगीण विकास हुन गई सुख, शान्ति एवं समृद्धिको अभिवृद्धि हुन सक्छ । कुनै पनि कार्यलाई सम्पन्न गर्न प्रयोग हुने जनशक्तिको सबलताले समग्र प्रयासलाई नै प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ । जनशक्ति व्यवस्थापनका विषयमा अलग्गै सैद्धान्तिक÷वौद्धिक अध्ययन हुने गरेका पाइन्छन् । आर्थिक, भौतिक प्रशासनिक, सूचना तथा सञ्चारलगायतका स्रोतहरूको आँकलन र प्रयोग गर्ने जनशक्तिको उचित परिचालन हुनु जरुरी हुन्छ । आवश्यक जनशक्तिको पूर्वानुमान गर्ने, जनशक्तिको सक्षमतालाई संस्थाको हितमा प्रयोग गर्ने र देखिएका कमजोरीहरूको व्यवस्थापन गर्न सके उपलब्ध सबै स्रोत, साधनको प्रयोग र प्रभावकारिता बढ्न सक्छ । जनशक्ति व्यवस्थापनको विषयको सबै विधामा यसको महŒव छ ।

मुलुकमा उपलब्ध जनशक्तिको क्षमताको यकिन आँकलन गर्ने, उक्त जनशक्तिका ज्ञान, सीप, क्षमताको उचित प्रयोग हुने क्षेत्रको पहिचान गर्ने र त्यस्ता सीप प्रयोगको सम्भाव्य क्षेत्र एवं संरचनाको विकास गर्ने कार्य नियमित रूपमा हुनु जरुरी छ । विश्वमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भएको बढोत्तरी, बढ्दो साक्षरता दर, संख्यात्मकका साथै गुणात्मक शिक्षाको व्यवस्था आदि कारण मुलुकभित्र क्षमतावान जनशक्तिको उपलब्धतामा गर्व गर्न सकिने हुन्छ । त्यस्ता जनशक्तिको क्षमता प्रयोग गर्ने स्थानका अभावमा देखासिकी, रहर र लहरमा दक्ष जनशक्तिले आफ्नो सीप, क्षमताको प्रयोग गर्ने थलो विदेशी भूमिलाई रोजेको देखिन्छ । नेपालको संविधान (२०७२) को धारा ५१(ख)(४) ले सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गरेको सन्दर्भमा मुलुकमा उपलब्ध जनशक्तिको उपयोग राष्ट्रिय विकासका लागि हुन सक्ने तर्फ सोचिनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि भएको श्रम, पुँजी र प्रतिभा पलायनलाई गम्भीरतापूर्वक लिई मुलुकमा पर्याप्त रोजगारीका पूर्वाधार तयार नभएसम्मका लागि वैदेशिक रोजगारीलाई अल्पकालीन उपायका रूपमा अवलम्बन गर्ने र वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त आय एवं प्रविधिको ज्ञानलाई मुलुकको आवश्यकताका आधारमा परिचालन गर्न सक्ने वातावरण हुनुपर्छ ।

प्रविधिमा भएको आधारभूत परिवर्तनका कारण परम्परागत रूपमा चली आएका निश्चित कार्यले उचित विकल्प सिर्जना नगरी बिदा लिन खोज्दा अन्योल सिर्जना हुने देखिन्छ । ग्रामीण सडक निर्माणमा आधुनिक औजार प्रयोग गर्न नदिई स्थानीय जनश्रमलाई प्रयोग गर्नुपर्नाका कारण मूलतः अन्य केही नभई स्थानीयलाई रोजगारीको सिर्जना भन्ने गरिन्छ । वास्तवमा प्रविधिको उपलब्धता भएसम्म प्रविधिको प्रयोग गर्न सके श्रम, सीपको बचत हुन सक्छ । त्यस्ता श्रम सीपलाई अन्यत्र लगाउन सक्ने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ । विगतमा हाते पेन्टर व्यवसाय अँगालेका व्यक्तिहरू परिवर्तित समयमा फ्लेक्स प्रिन्टसमेतका कारण विस्थापनको चरणमा पुगे ।उनीहरूले कि आफूलाई प्रविधिमैत्री बनाई परिवर्तित आवश्यकताअनुरूप चल्न सक्नु प¥यो या सो पेसाबाट विस्थापित हुनुप¥यो । यस्तै हाम्रा विगतका पेसा व्यवसाय अँगालेका जनशक्तिहरूको व्यवस्थापन गरी उनीहरूलाई मुलुकमा नै आफ्नो सीपको उपयोग गरी व्यवसाय गर्न सक्ने वातावरण बनाउन यस्ता प्रविधि परिवर्तनको मारमा परेका व्यवसायको पहिचान गर्न बृहत् अध्ययन गरी जनशक्तिको उपयोगतर्फ सोच्नुपर्ने आवश्यकता
समेत देखिन्छ ।

 

 

 

देश संघीयतामा प्रवेश गरेस“गै समायोजन भएका कर्मचारी सम्बन्धित कार्यालयमा नजाने एवं गएकालाई हाजिर नगराउने प्रवृत्तिले थप चुनौती निम्त्याएको छ

आवश्यक जनशक्तिको पूर्वानुमान गर्ने, जनशक्तिको सक्षमतालाई संस्थाको हितमा प्रयोग गर्ने र देखिएका कमजोरीको व्यवस्थापन गर्न सके उपलब्ध सबै स्रोतसाधनको प्रयोग र प्रभावकारिता बढ्न सक्छ

 

 

नेपालको संविधानले धारा ३३ मा प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक प्राप्त हुने व्यवस्था गरी रोजगारीको हकलाई मौलिक हकका रूपमा राखेको छ । उक्त संविधानको धारा ५१ (झ) मा श्रम र रोजगारसम्बन्धी नीतिअन्तर्गत सबैले काम गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्दै देशको मुख्य सामाजिक आर्थिक शक्तिका रूपमा रहेको श्रमशक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाउने स्वदेशमा नै रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने, मर्यादित श्रमको अवधारणाअनुरूप सबै श्रमिकको आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्दै सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने, बालश्रमलगायत श्रम शोषणका सबै रूपको अन्त्य गर्ने, श्रमिक र उद्यमी व्यवसायीबीच सुसम्बन्ध कायम गर्दै व्यवस्थापनमा श्रमिकको सहभागिता प्रोत्साहन गर्ने, वैदेशिक रोजगारीलाई शोषणमुक्त, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न तथा श्रमिकको रोजगारी र अधिकारको प्रत्याभूति गर्न यस क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने तथा वैदेशिक राजगारीबाट आर्जन भएका पुँजी, सीप, प्रविधि र अनुभवलाई स्वदेशमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन प्रोत्साहन गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्ने उल्लेख छ । मानव संसाधनको एक पक्ष श्रम शक्ति व्यवस्थापनलाई संविधानमा गहन रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सोच एवं दीगो विकासका लक्ष्यहरू २०३० ले राखेका सम्मानजनक रोजगारीका लक्ष्य प्राप्त गर्न यसमा गरिनुपर्ने सुधार एवं व्यवस्थापनमा ध्यान पु¥याउनु जरुरी हुन्छ । जनसंख्याको १५ देखि ४० वर्षका ४०.३५ युवालाई व्यावसायिक, प्राविधिक शिक्षा तथा सीपमूलक तालिमको माध्यमबाट दक्ष जनशक्तिमा परिणत गरी स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने तुल्याउन जरुरी देखिएको विश्लेषण १५औं योजनाको आधारपत्रले समेत
गरेको पाइन्छ ।

मुलुकमा उपलब्ध जनशक्तिको सीप मापन गरी दक्षताका आधारमा वर्गीकरण गर्ने र आवश्यकतानुसार श्रमको कदर हुने गरी पारिश्रमिक निर्धारण गरी उक्त श्रमको उपयोग गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गरिनु पर्दछ । मुलुकमा कानुनी शिक्षामा प्रमाणपत्रको विस्थापनपश्चात् न्याय सेवामा आवश्यक राप अनंकित एवं राजपत्रांकित पदमा समेत जनशक्तिको अभाव महसुस गरिएको पाइन्छ । उपलब्ध जनशक्तिको गुणस्तर र कार्यबोझबीच सन्तुलन कायम गर्न कठिनाइ महसुस भयो भनिन्छ । अदालतमा आवश्यक जनशक्तिको मागबमोजिम आपूर्ति नहुने अवस्था आउनु व्यवस्थापनका हिसाबमा सुखद होइन । पछिल्लो समयमा कानुनी शिक्षाका लागि प्रमाणपत्र तहमा समेत पठनपाठन हुनु सुखद विषय छ । मुलुकको जनशक्ति व्यवस्थापनको विविध पक्षमा समीक्षा भई नीति, योजना तर्जुमा हुन सके मुलुकको विकास प्रयासलाई गति
दिन सकिन्छ ।

विगतमा मुलुकमा रोजगारीका पर्याप्त अवसर नहुँदा रहरमा अवलम्बन गरिएको वैदेशिक रोजगारी अहिले बाध्यताका रूपमा लिन थालिएको छ । प्रविधिमैत्री श्रमप्रतिको आकर्षण, देखासिकी, सामाजिक सन्जालले सम्प्रेषण गर्ने राम्रा पक्षको मात्र प्रचार आदिका कारण मुलुकमा आवश्यक जनशक्तिको उपलब्धतामा कठिनाइ हुँदै आएको पाइन्छ । खेतीयोग्य जमिनको उपभोगमा विविध व्यवधान मूलतः सिँचाइको अभाव, श्रमशक्तिको न्यून आपूर्ति, मलखाद समय र सिजनमा प्राप्तिमा कठिनाइ, उन्नत प्रविधि र बीउबिजनको न्यून उपलब्धता, बजारसम्मको पहुँचमा अवरोध एवं वास्तविक किसानले उत्पादनको वास्तविक मूल्य पाउन अवरोध सिर्जना भएका कारणसमेत कृषि कर्मप्रति विकर्षण बढ्दो रहेबाट कृषि क्षेत्रसँग आबद्ध जनशक्तिको व्यवसस्थापनसमेत चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।

नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्थालाई लगानीमैत्री बनाइए पनि सो को सन्देश प्रभावकारी रूपमा सम्प्रेषण नहुनु, मुलुकमा सामाजिक सुरक्षामा जनतालाई आश्वस्त गराउन नसकिनु, राजनीतिक चेतनामा भएको बढोत्तरीसँग नागरिकमा बढेको आकांक्षाका कारणसमेत मुलुकमा विद्यमान जनशक्ति श्रम गर्नतिरभन्दा नेतृत्व वहनको नक्कल गर्ने वर्गमा बढोत्तरी भएको छ भनिन्छ । हालै भएको कर्मचारी समायोजनमा कर्णाली प्रदेशमा ११८ डाक्टरको दरबन्दी रहेकोमा उक्त क्षेत्रमा कार्यरत डाक्टरमध्ये जम्मा १४ डाक्टरले र उक्त क्षेत्रबाहिरका एक डाक्टरले कार्यथलो कर्णाली छानेको एवं समायोजनले स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव, वर्षको अन्तिममा विकासको भुक्तानी र कर्मचारीको तलब रोकियो भन्ने खबर आएबाट जनशक्ति व्यवस्थापनमा रहेको चुनौती उजागर भएको छ । मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै विद्यमान कर्मचारीको समायोजन हुने क्रममा समायोजन भएर निर्धारित कर्मचारी सम्बन्धित कार्यालयमा नजाने एवं हाजिर नगराउने प्रवृत्ति देखिएबाट जनशक्ति व्यवस्थापनको यो पाटोले समेत थप चुनौती थपेको छ ।

मुलुकमा उपलब्ध जनशक्तिको अभिलेखीकरण गर्ने, जनशक्तिलाई शिक्षा, तालिम एवं अवसर प्रदान गर्ने, त्यस्ता व्यक्तिको श्रम, सीपको उपयुक्त प्रयोग हुने स्थान र अवसरको प्रत्याभूत गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबमोजिम निर्धारित मापदण्डबमोजिम श्रमको सम्मान हुने गरी क्षतिपूर्तिसहितको पारिश्रमिक प्रणाली लागू गर्ने, दक्षताका आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदासमेत अभिलेखीकरण गर्ने, वैदेशिक रोजगारलाई दीर्घकालीन उपायका रूपमा नलिई अल्पकालीन उपायका रूपमा लिने, वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त बिप्रेषणको सदुपयोग गरी पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने, जनशक्ति प्रक्षेपण युनिट खडा गर्ने, आवश्यकताका आधारमा जनशक्तिको प्रभावकारी परिचालनमा जोड दिने गर्न सकेमा मुलुकमा जनशक्तिको सदुपयोग भई विकासका नवीन आयामले प्रवेश पाउने आशा गर्न सकिन्छ । (लेखक प्रशासकीय अदालत सिंहदरबारका रजिस्ट्रार (सहसचिव) हुन् )

 

(Visited 106 times, 1 visits today)
Loading comments...