बुधवार ४ आषाढ, २०७६ (Wednesday, 19th June 2019)
४ आषाढ, २०७६ (19 June 2019)

संघीयता र प्रशासकीय सुधार

नगेन्द्रराज पौडेल
1 month ago
20/05/2019

 

नगेन्द्रराज पौडेल

 

अहिले सबैभन्दा कमजोर, निरीह र हेपिएको सेवाका रूपमा निजामती सेवा देखिएको छ । एउटा सेवा, सर्त र सुविधामा प्रवेश गरेका निजामती कर्मचारी गठन नै हुन नसकेको प्रदेश सेवा र स्थानीय सेवाका नाममा बलजफ्ती समायोजन भएका छन् । ‘खाए खा नखाइ घिच’को शैलीमा सेवा प्रवेश गर्दाको सेवा, सर्त र सुविधालाई लत्याउँदै समायोजनको पटाक्षेप भएको छ ।
द्वन्द्ववादले हरेक घटनापछि स्थिरता आउने कुरामा विश्वास गर्छ । कवि गोपालप्रसाद रिमालले ‘आमाको सपना’मा पनि आशावादी स्वर व्यक्त गरेका छन् । अहिले संघीय निजामती सेवा ऐनको बहस चलेको छ । यसो त गत फाल्गुन २१ गतेभित्रै संघीयतासँग बाँझिने सबै खाले ऐन, नियम नयाँ व्यवस्थाद्वारा प्रतिस्थापित गरिसक्नुपर्ने थियो तर गरिएन । संघमा संघीय कानुन, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा प्रदेश तथा स्थानीय ऐन, कानुन बनेर कार्यान्वयनमा आएका छन् । शिक्षामा त संघीय र स्थानीय तहबीच कानुनी लडाइँ नै चलेको छ ।

संविधानका आधारमा ऐन, ऐनका आधारमा नियमावली र नियमावलीका आधारमा निर्देशिका बन्नुपर्ने थियो तर यतिबेला ऐनबिनाका नियमावली स्थानीय शिक्षा शाखाका हास्यास्पद उपलब्धि बनेका छन् । सरकारले संघीय कानुन बेलैमा नबनाइदिँदा यस्तो द्वन्द्व सिर्जना भएको हो । ढिलै भए पनि अब संघीय निजामती ऐन बन्न थालेको छ । यो खुसीकै विषय हो ।
अब बन्ने यो ऐनमा विगतका विकृति, विसंगति र अन्योलतालाई चिर्दै नवीनपन दिन जरुरी छ र यसका लागि सरकार र संसद्लाई यो एउटा उपयुक्त अवसर पनि हो । यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा निजामती सेवामा पनि थुप्रै सुधार र परिमार्जनका सम्भावना छन्, जसलाई अब बन्ने नयाँ निजामती ऐनले समेट्न सक्छ र समेटन जरुरी छ ।
अबको निजामती कस्तो हुने ?

नेपालमा निजामती सेवाको सुरुवात २००८ सालबाटै भएको हो तापनि हालसम्म यसको दीर्घकालीन दृष्टिकोण, रणनीतिक सोच, उद्देश्य र व्यवस्थापकीय पद्धतिका सम्बन्धमा मार्गदर्शन गर्ने बृहत् राष्ट्रिय नीति बन्न सकेको छैन । मुलुक संघीय शासनमा गएको र शासकीय संरचनालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन गरिएकाले तीनै तहको सरकारी सेवामा एकरूपता कायम गर्ने उद्देश्यले निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीति बनाएर लागू गर्न जरुरी छ ।
यसका लागि संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सेवा सञ्चालनका सम्बन्धमा एकरूपता कायम गर्न आधारभूत मार्गदर्शन गर्ने, जनमुखी, समावेशी र नतिजामुखी प्रशासनको विकास गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने र योग्यतामा आधारित पूर्वानुमानयोग्य वृत्तिविकास, तथा उच्च मनोबलयुक्त निजामती सेवाको विकास गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भई निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीति बन्नुपर्छ । अब आउने ऐनले यिनै विषयको प्रत्यायभूति गर्न सक्नुपर्छ । ऐन बनाउँदा र पारित गर्दा संसद्ले यो ऐतिहासिक अवसर नगुमाओस् । थाङ्ने, भुत्ते र परिवर्तन दिन नसक्ने निजामती सेवा आजको २१आंै शताब्दीका लागि ग्राह्य हुँदैन । प्रक्रियामुखी नभई परिणाममुखी, जनउत्तरदायी र सेवाग्राहीको सन्तुष्टिका आधारमा सेवा प्रदायकको मूल्यांकन हुने गरी अबको निजामती सेवामा सुधार गर्न जरुरी छ ।

 

राष्ट्रसेवकको अनिवार्य अवकाशको उमेर हदमा एकरुपता ल्याउने गरी ६० वर्ष कायम गरिनुु हरेक दृष्टिकोणबाट उपयुक्त देखिन्छ । यसले गर्दा एकातिर अनुुभवी कर्मचारीको सेवा राज्यले पाउ“छ भने अर्कोतिर थप पेन्सनको व्ययभारबाट सरकार बच्न सक्छ

मुलुक संघीय शासनमा गएको र शासकीय संरचनालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन गरिएकाले तीनै तहको सरकारी सेवामा एकरूपता कायम गर्ने उद्देश्यले निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीति बनाएर लागू गर्न जरूरी छ

 

 

संवैधानिक प्रावधान

नेपालको संविधानको धारा २८५ को उपधारा १ अनुसार नेपाल सरकारले देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न संघीय निजामती सेवा र अन्य संघीय सरकारी सेवाको गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ भने सोही धाराको उपधारा ३ अनुसार प्रदेश मन्त्रिपरिषद्, गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न विभिन्न सरकारी सेवाको गठन र सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । संविधानअनुसार अब प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नो प्रदेशभित्र, प्रत्येक गाउँ तथा नगर कार्यपालिकाले आफ्नो गाउँ तथा नगर क्षेत्रभित्र स्थानीय सेवा गठन र सञ्चालन गर्ने गरी प्रशासनिक संरचनाको प्रबन्ध गर्न जरुरी छ । यसो भयो भने मात्र प्रशासनिक कार्यले पूर्णता पाउँछ । प्रत्येक तहको निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली निर्माण गरेर समयमा नै प्रशासनिक व्यवस्थापन गर्न अब अबेर गर्नुहुँदैन । यति भइसकेपछि नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको नेपालको समग्र राज्यशक्तिलाई संविधानको अनुसूची ५, ६ र ८ बमोजिम सूचीकृत गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँट गरिएका अधिकार प्रयोग गर्न ती निकाय सक्षम हुन सक्छन् । अनुसूचीमा उल्लेखित अधिकार प्रत्येक तह आफंैले आफ्ना व्यवस्थापिकामार्फत् संविधानसँग नबाँझिने गरी कानुन बनाई प्रयोग गर्न पाउने अधिकार संविधान प्रदत्त अधिकार नै हो । तर, संघीय ऐन नबन्नुका कारण अन्य ऐन तथा कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुन पुुगेको छ । संसद् र सरकार यस मामलामा पछि परेकै हुन् ।

 

प्रशासनिक व्यवस्थापन अधुरै

संविधान जारी भएको चार वर्ष बित्दा पनि प्रशासनिक कार्यले पूर्णता नपाउँदा जनताले गाउँगाउँमा सिंहदरबार अनुुुुभूति गर्न पाएका छैनन् । आमनागरिक अझ बढी प्रशासनिक झमेला बेहोर्दै छन् । यस्तो अवस्थामा प्रशासनिक सुधारका अनेकानेक उपाय अवलम्बन गर्न जरुरी देखिन्छ । सरकारले विगत २०७४ असोजमा संसद्बाट पारित गराएको कर्मचारी समायोजन विधेयक कार्यान्वयन गर्न सकेन । कार्यान्वयन गर्न नै खोजेन । यसले गर्दा पनि स्थानीय सरकारले कर्मचारी बेलैमा पाउन सकेनन् । थप सुविधासहित कर्मचारी व्यवस्थापन हेतु विगत २३ मंसिर २०७५ मा कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ल्यायो ।
उक्त अध्यादेशका आधारमा गरिएको समायोजन पनि सर्वमान्य हुन सकेन । समायोजन अध्यादेशले राखेको २१ दिने समयसीमा कुनै पनि कर्मचारीले पालना गरेनन् । कति त समायोजन पत्र पाएर पनि अदालत गई यथावत् कामकाज गर्ने आदेश गराएर बसेका छन् भने कति अटेरी गरेर पुरानै ठाउँमा बसेका छन् । सरकार उनीहरूलाई रमाना दिन सकेको छैन । यसले गर्दा कतै कर्मचारी अपुुुग छन् भने कतै चाहिनेभन्दा बढी । समायोजन ‘निर्धाकी स्वास्नी सबैकी भाउजू’ भएको छ । पहुँचवाला सेवा र उपल्लो दर्जालाई संघ, बाँकीलाई प्रदेश र स्थानीय तह पठाइयो । बलियाबांगालाई समायोजनले छुनै सकेन । पहुँच हुनेहरू उम्कन सफल भए । यसैको परिणाम हो, आज दुुर्गमका कतिपय स्थानीय तह कर्मचारीविहीन हुन पुुुुुुुुगेका छन् । संघमा चाहिनेभन्दा बढी कोचिएका छन् ।

 

अवकाश उमेरमा परिमार्जन

अब बन्ने निजामती ऐनमा निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ५८ वर्षलाई परिमार्जन गर्न सक्नुपर्छ । अहिले तीनवटै तहका लागि झन्डै २० हजारभन्दा बढी कर्मचारी नपुुग हुने देखिन्छ । नयाँ कर्मचारी नियुक्ति गर्दा आर्थिक व्ययभारसमेत बढने र नेपालीको औसत उमेर ५६ वर्ष हुँदा राखिएको अनिवार्य अवकाशको ५८ वर्षे हदमा पुनरावलोकन गर्न जरुरी देखिएको भनी उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार समितिले अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० बनाउन सरकारसमक्ष प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । लोकसेवा आयोगले समेत उमेर हद बढाउन उचित हुने राय सरकारलाई यस अघि नैै दिइसकेको छ । खारेज भइसकेको कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ मा व्यवस्था भएबमोजिमको समायोजनमा जान नचाहनेका लागि प्रस्ताव गरिएको स्वेच्छिक अवकाश योजनालाई समेत सरकारले अनुुभवी कर्मचारी बिदाइ गर्दा संघीयता कार्यान्वयनमा बाधा पर्ने तथा आर्थिक व्ययभार पनि बढन जाने भन्दै कार्यान्वयन गरेन । यसैकारण अब बन्ने एकीकृत संघीय निजामती ऐनमा अनिवार्य अवकाशको उमेरहद ५८ बाट बढाएर ६० बनाउन जरुरी छ ।

राज्यकोषबाट तलब भत्ता खाने विभिन्न पेसाकर्मीको उमेर हदमा विविधता छ । स्वास्थ्य सेवा र संसद् सेवाका कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष छ । विद्यालय शिक्षकको उमेर हद ६० वर्ष र विश्वविद्यालयका प्राध्यापकको उमेरहद ६३ वर्ष छ । संवैधानिक पदाधिकारी तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको अनिवार्य अवकाश उमेर ६५ वर्ष छ । निजामती सेवामा शारीरिक तथा मानसिक रूपमा अशक्त भई यसले सरकारलाई सेवा दिन सक्दैन भनी ५८ वर्ष पुुगेर अनिवार्य अवकाश भएका कर्मचारीलाई नै संवैधानिक पदमा नियुक्तिका लागि योग्य र सक्षम ठानी पुनर्नियुक्ति गरी ६५ वर्षसम्म कामकाज गर्ने अवसर दिइएको छ । यी परष्परमा पटक्कै नमिल्ने विरोधाभासपूर्ण नीतिमा सुधार गर्न आवश्यक छ ।
यसका लागि सबै खालका राष्ट्रसेवकको अनिवार्य अवकाशको उमेर हदमा एकरूपता ल्याउने गरी ६० वर्ष कायम गरिनुु हरेक दृष्टिकोणबाट उपयुक्त देखिन्छ । यसले गर्दा एकातिर अनुुभवी कर्मचारीको सेवा राज्यले पाउँछ भने अर्कोतिर थप पेन्सनको व्ययभारबाट सरकार बच्न सक्छ । संघीय निजामतीका हकमा कर्मचारी नपुुुुग छैनन् । प्रदेश र स्थानीय तहका लागि कर्मचारी नपुुुग देखिन्छन । यसैकारण पनि अब बन्ने ऐनमा यी तहका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ र गैरमौद्रिक प्रोत्साहनअन्तर्गत उमेर हद बढाउनु अन्यथा पनि हुँदैन ।

 

(Visited 61 times, 1 visits today)
Loading comments...