बुधवार १ आश्विन, २०७६ (Wednesday, 18th September 2019)
१ आश्विन, २०७६ (18 September 2019)

निजामती सेवा र अवकाशको सवाल

श्यामप्रसाद मैनाली
4 months ago
20/05/2019

 

श्यामप्रसाद मैनाली

संघीय निजामती सेवा ऐन संशोधनका लागि संसद्मा छलफलको क्रममा छ । निजामती कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश पाउने उमेर ५८ वर्ष हुने वा परिवर्तन गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भइराखेको छ । नेपालको निजामती सेवामा लामो समयदेखि ६० वर्षको उमेरमा अनिवार्य अवकाश तोकिएको थियो । पञ्चायती शासनकालमा निजामती कर्मचारीले ६० वर्षको उमेरमा अवकाश पाउँथे । प्रजातन्त्र आएपछि २०४९ सालमा निजामती सेवा संशोधन भई २ वर्ष घटाई ५८ वर्ष कायम गरिएको हो ।
तत्कालीन सरकार र सांसदले गरेको यो निर्णय आलोचित बनेको थियोे । उमेरको हदलाई ६० वर्ष बनाउने प्रयास पनि हुँदै आए । सरकारले अनिवार्य अवकाश उमेर ६० वर्ष बनाउन लोकसेवा आयोगको परामर्श माग भएकोमा आयोगले ६० वर्ष नै बनाउन उपयुक्त हुने परामर्श दिँदै आएको छ । तर, निर्णय हुन थाल्दा कर्मचारीबाटै लबिङ हुन्छ । यसले नीति निर्मातालाई दुविधामा पार्ने गरेको छ ।

हाल अवकाश उमेर ५८ वर्ष नै कायम भइराखेको छ । अर्थ मन्त्रालय पनि ६० वर्ष बनाउने पक्षमा उभिएको छ । सरकार ६० वर्षको पक्षमा प्रस्ताव गर्ने आयोग र अर्थ मन्त्रालय यसैलाई समर्थन गर्ने अवस्थामा नयाँ विधेयक पुनः ५८ वर्षकै पक्षमा देखिएको छ । यसमा सरकारमा रहने बीचमा छलफल भई मतैक्यता कायम गरिनुपर्छ ।
अवकाश प्राप्त गर्ने उमेर कति उपयुक्त हुने हो ? यो कानुनमा नै उल्लेख गर्नु आवश्यक हुने हो वा होइन ? भन्ने सम्बन्धमा विश्लेषण गर्नु जरुरी छ । राज्य र सरकारको अवधारणाको विकास हुने क्रममा अनिवार्य अवकाश हुने उमेर कुनै पनि देशले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएका थिएनन् । शारीरिक र मानसिक रूपमा तन्दुरुस्ती देखिएका व्यक्तिबाट सेवा लिइरहने प्रचलन थियो । १८औं शताब्दीको अन्त्य र १९औं शताब्दीको प्रारम्भमा यो अवधारणाको विकास भई सबैभन्दा पहिला जर्मनीले सन् १८८९ मा सरकारी सेवामा अवकाश उमेरको हद तोकेको थियो ।

अवकाश उमेर सन्दर्भमा विश्वका विभिन्न देशले विभिन्न आधार अवलम्बन गर्दैआएका छन् । जनशक्ति, श्रमिक वा कर्मचारी कुन हदसम्म मानसिक र शारीरिक हिसाबले तन्दुरुस्त रहेका छन्, यसैलाई आधार मान्ने गरिएको छ । त्यसैले विभिन्न देशमा पुरुष र महिलाबीच विभेदजन्य हिसाबले उमेरको हद र निवृत्तिभरण प्राप्त गर्नका लागि आवश्यक उमेर निर्धारण गरिएकोे छ । शारीरिक र मानसिक क्षमताका हिसाबले कति उत्पादक हुने हुन् भन्ने सन्दर्भमा उनीहरूले सम्पादन गरिआएको कार्यको गुणस्तर, अमूक देशमा कायम हुँदै आएको सरदर आयुको अवस्थासमेतलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको अभ्यास प्रायः विकसित देशहरूमा ज्यादा देख्न सकिन्छ । त्यसैले कतिपय देशले अनिवार्य अवकाशको उमेरको प्रावधानलाई नै आधार र औचित्यको हिसाबले उपयुक्त मान्न सकिराखेका छैनन् ।
प्रायः सबै देशमा निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्रबीच अनिवार्य अवकाशको उमेरको हद र निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि निर्धारण गरिएको उमेर एवं अवधिमा खासै भिन्नता गरिएको छैन । उदाहरणका लागि विभिन्न देशमा भएका प्रावधानलाई अध्ययन गर्दा पुरुषको तुलनामा महिलाका लागि दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्मको उमेर कमी रहेको देखिन्छ । अस्ट्रेलियामा अवकाश हुने उमेर सन् २०२३ सम्म ६७ वर्ष गराउने लक्ष्य राखेको देखिन्छ ।

अस्ट्रियाले पुरुष र महिलाबीचको यस्तो विभेद अन्त गर्दै महिलाहरूका लागि पनि पुरुषसरह अवकाश हुने उमेर सन् २०३३ सम्म ६५ वर्ष गर्दै छ । बेल्जियमले सन् २०३० सम्म यो हदलाई ६५ गराउँदै छ । ब्राजिलको अवस्था केही पृथक छ, त्यहाँ अन्य सेवाभन्दा शिक्षकलाई कम उमेरमा अवकाश गराइन्छ । डेनमार्कले सन् २०२२ सम्म यो हदलाई ६७ कायम गर्दै छ र यसलाई देशभित्रका जनताको सरदर आयुमा आउने परिवर्तनसँग मेल खाने गरी समायोजन गर्ने दिशामा अघि बढिराखेको देखिन्छ ।
हिन्दुस्तानमा स्वास्थ्य र शिक्षामा कार्यरत जनशक्तिलाई विशेष परिस्थितिमा ६५ वर्षसम्म सेवारत रहने व्यवस्था मिलाइएको छ । जापान विश्वमा नै बढी सरदर आयु भएको देश हो र यहाँ यो उमेर ६५ कायम गराउने सोचरहेको छ । संयुक्त अधिराज्यमा निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि उमेरको हद ६५ वर्ष निर्धारण गरिएको छ । तर, उमेरका कारणले मात्र कार्यरत जनशक्तिलाई सेवाबाट अनिवार्य अवकाश दिनुहुँदैन भन्ने सोचाइका साथ काम भइराखेको छ । मलेसियामा ६० कायम भएको छ । फ्रान्समा ६५ वर्षको उमेरमा अवकाश पाउन सक्ने तर यो निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने प्रयोजनका लागि कार्यान्वयन गरेको पाइन्छ, अवकाश लिने पर्ने अनिवार्यता ६५ वर्ष पुगेपछि पनि गरिँदैन । ७० वर्षको उमेरसम्म काम गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, लामो अवधि सेवा गरेका, कार्य सम्पादन सन्तोषजनक नभएका, शारीरिक र मानसिक रूपमा अशक्तहरू कठिन र खतरा मोलेर काम गर्नेहरूलाई शीघ्र अवकाश दिने गरिएको छ । यूएन सिस्टममा यो हद ६० वर्ष भएकामा सन् १९९२ देखि ६२ बनाइएको छ ।
आर्थिक सहयोग र विकाससम्बन्धी समूहमा रहेका ३४ वटा राष्ट्रको संगठनको सरदर अवकाश उमेर पुरुष र महिलाहरूका लागि क्रमशः ६५ र ६३ दशमलव ५ रहेको छ । यस समूहका २७ वटा देशहरू यो उमेरलाई वृद्धि गर्नुपर्ने पक्षमा रही यसका लागि गृहकार्य गरिराखेका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रहरी सेवामा २० वर्ष काम गरेपश्चात् खाइपाई आएको तलबको ५० प्रतिशत पेन्सन पाउने र यो अवधि ३० वर्ष पुगेमा ७५ प्रतिशत पेन्सन दिने गरिन्छ । यसैगरी सेनातर्फ २० वर्ष सेवा अवधि पुगेपश्चात् सेवा निवृत्त हुने तर आवश्यकताअनुसार जुनसुकै समय पनि काम गर्नुपर्ने गरिएको छ । यस्तो कार्य कति समय गरेको हो, त्यसैको आधारमा निवृत्तिभरण प्रतिशत निर्धारण गरिन्छ । क्यानडामा ६५ वर्ष निर्धारण गरिएको छ तर यसलाई अनिवार्य नगराई यो उमेरलाई वृद्ध अवस्थाको सुरक्षाका रूपमा लिने गरिन्छ ।

श्रीलंकामा ५५, बंगलादेशमा ५९, इन्डोनेसियामा ५८, लिबियामा ७० छ भने विश्वभरका सय देशमा अवलम्बन भइराखेको अवकाश पाउने उमेरको गणना गर्दा यो उमेर सरदर ६५ देखिएको छ । सबै देशहरूले अवलम्बन गर्दै आएका आधारलाई दृष्टिगत गर्दा कार्यसम्पादनको गुणस्तर र नतिजामा विश्वास गर्दै आधार तय भएको देखिन्छ । तर, आर्थिक मन्दीको अवधिमा पदहरूमा कटौती भएको अवस्थाले कामको आयतन, परिमाण र गुणस्तर नै सबै प्रकारका संगठनका लागि मुख्य आधार मानिएको छ । नेपालमा जस्तो विभिन्न प्रकारका सेवामा पृथक ढाँचाको अवकाश हुने उमेरको निर्धारण अन्यत्र मुलुकहरूमा भएको पाइँदैन । महिला र पुरुषबीचको अवकाश उमेरमा विभेद अन्य विकसित देशहरूमा जस्तो नेपालमा अवलम्बन गरिएको छैन । यसले यी प्रावधान अमूक देशको विद्यमान परिस्थितिले गर्दा पनि पृथक हुन सक्छन् ।

 

 

 

व्यक्ति, समूह र वर्गका निहित स्वार्थस“ग यो अवकाशको विषय जोडिएकाले ती सबै स्वार्थ रक्षार्थ लबिº्, दबाब, पैरवी, घेराउ सबै प्रकारका बाधा अड्चनहरू सिर्जना गर्दछन्

विभिन्न देशले जनशक्ति, श्रमिक वा कर्मचारी कुन हदसम्म मानसिक र शारीरिक हिसाबले तन्दुरुस्त रहेका छन्, त्यतिबेलासम्म अवकाश नदिएको देखिन्छ

 

 

अब नेपालका निजामती कर्मचारीका लागि कति वर्षमा अवकाश दिनु उपयुक्त हुने हो ? विश्लेषणको विषय बनेको छ । यो उमेरको निर्धारण हचुवाको भरमा गरिनुहुन्न । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा यसका लागि जनसंख्याको बनावट, राष्ट्रलाई पर्नेे वित्तीय भार, स्वास्थ्यको अवस्था, सरदर आयु, सेवाको प्रकृति, श्रमिकहरूको उपलब्धता, आदिमा आधारित भएर निर्णयमा पुग्ने गरिन्छ । २०४९ सालमा आजको भन्दा जनसंख्याको आकार सानो थियो, सरदर आयु ५१ वर्ष मात्र थियो, श्रमिकहरूको उपलब्धता वा बेरोजगारीको समस्या पनि आजको जस्तो चर्को थिएन, स्वास्थ्य सुविधाको स्तर पनि कमजोर थियो, राष्ट्रिय ढुकुटीको आकार पनि सानो थियो । तर, हचुवाको भरमा अवकाश हुने उमेर दुई वर्ष घटाई ५८ बनाइयो । यसमा बृहत् गृहकार्य गरी देशभित्रको अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका अभ्यासको विश्लेषण जरुरी हुन्छ ।

अवकाश हुने उमेर यथावत् राख्दा र ६० वर्ष वा सोभन्दा माथि बनाउँदा हुने फाइदा र बेफाइदाको अध्ययन तथ्य र निश्चित मापदण्डको आधारमा हुनुपर्दछ । यो प्रावधानलाई यथावत् राख्दा उल्लिखित सबै आधार प्रतिकूल देखिन्छ तर युवा र नयाँ जनशक्ति सेवाभित्र प्रवेश गर्दछन् यसले निजामती सेवा नयाँ ढंगले परिचालित भई जीवन्तता प्राप्त गर्दछ । केही हदसम्म नेपाली युवालाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न सकिन्छ । नयाँ व्यवस्था गर्दै ६० वर्ष कायम गर्दा प्रतिवर्ष ५ हजार कर्मचारीले अवकाश पाइराखेको आजको अवस्थामा कमी आई सेवाभित्र लामो अनुभव हासिल गरेका सीपयुक्त जनशक्तिलाई उपयोग गरी सेवालाई चुस्त बनाउन केही सहयोग पुग्छ । राष्ट्रिय ढुकुटीमा व्ययभार कम हुन्छ, विश्वभर सरदर आयुका आधारमा अवकाश हुने उमेर तोक्ने प्रचलन भइराखेकोमा २०४९ सालमा ५१ वर्ष सरदर आयु भएकामा वर्तमान समयमा आधिकारिक सरदार आयु नै ६८ वर्ष भएको छ भने यो अझै बढेर ७० पुगेको अनुमान गरिँदै छ ।

सर्वसञ्चित कोषको अवस्था कमजोर मात्र भइराखेको छैन विकास बजेटलाई साधारण बजेटले धेरै पछाडि धकेलिदिएको छ । अवकाश हुने उमेर वृद्धि गर्दा यस अवस्थामा सुधार आउनेछ । प्रशासकीय प्रतिवेदनले पनि अवकाश हुने उमेर थप गर्नुपर्ने गरी उल्लेख गरेका छन् । अहिलेको विश्वको जनसंख्या प्रत्येक आठ जनामा एक जना ६५ वर्ष पुगिसकेको देखिन्छ भने अब १५ वर्षमा यो अनुपात जम्मा जनसंख्याको २५ प्रतिशत यो उमेर समूहका जनसंख्या हुनेछ । यसले यस समूहमा पुगेका मानिस शारीरिक र मानसिक हिसाबले तन्दुरुस्त देखिएका छन् । सबै परिस्थिति र आवश्यकता हेर्दा अवकाश हुने उमेर नेपालको सन्दर्भमा पनि थप गर्नुपर्ने अवस्था प्रस्ट नै छ । सरकार पटकपटक यसको पक्षमा हुँदा पनि यो सम्भव भएको छैन ।
यसको प्रमुख कारण हो व्यक्ति, समूह, वर्गहरूका आफ्ना आफ्नै निहित स्वार्थसँग यो विषय जोडिएकाले ती समूहहरूले आफ्ना स्वार्थका पक्षमा निर्णय गराउन लबिङ्, दबाब, पैरवी, घेराउ सबै प्रकारका बाधा अड्चन सर्जिना गर्छन् । कानुन निर्माता दुविधामा पर्दै अनिर्णयको बन्दी भएका छन् । अब सरकार र संसद् यो अवस्थालाई सामना गर्न तयार हुनुपर्दछ । निष्कर्षमा, यो अवकाश हुने उमेर ५८ बाट बढाउनुपर्छ तर निहित स्वार्थी समूहले यसबाट शीघ्र फाइदा लिने परिस्थितिलाई निरुत्साहित गर्न कम्तीमा पनि ३ वर्षपछि मात्र लागू हुने गरी निर्णय लिनु उपयुक्त हुनेछ । यो निर्णय नै अत्यन्त उपयुक्त र समय सान्दर्भिक हुनेछ ।

 

(Visited 144 times, 1 visits today)
Loading comments...