बुधवार ११ आषाढ, २०७६ (Wednesday, 26th June 2019)
११ आषाढ, २०७६ (26 June 2019)

राष्ट्रपतिबाट फिर्ता विधेयक छलफलमा ल्याउन अन्योलता

राजधानी समाचारदाता
1 month ago
25/05/2019

काठमाडौं ।  राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राहदानीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता पठाएपछि संघीय संसद्् सचिवालय अघि बढाउन विषयमा अलमलिएको छ । संविधानको धारा ११३ अनुसार परिमार्जनका लागि विधेयक फिर्ता गर्नसक्ने प्रावधानअनुसार राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता पठाएकी हुन् ।
फिर्ता पठाएको विधेयक परिमार्जन गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था संविधानमा नभएका कारण संसद् सचिवालयले कसरी अघि बढाउने विषयमा राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको छ । संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका दलका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्ने तयारी संसद् सचिवालयले गरेको संसद्का महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले बताए । दुवै सदनबाट पारित भएको विधेयकमा कुनै छलफल गर्नु आवश्यक नभएमा पुनः प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकोमा पठाउन सकिने व्यवस्था छ । तर, प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर राष्ट्रियसभाले पारित नगरी प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको उक्त विधेयकमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने अन्योल संसद् सचिवालयमा छ ।

संघीय संसद् सचिवालय पहिलोपटक राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गरेकाले प्रक्रिया अगाडि बढाउनेमा अलमल हुनपरेको छ । ‘अब प्रतिनिधिसभामा पेश भएपछि परिमार्जन गर्न संशोधनमा लैजानुपर्ने हुन सक्छ । संविधानले परिमार्जनको परिकल्पना गरेको छ । अब पुनः सांसदहरूलाई संशोधन हाल्न दिने कि नदिने भन्ने नियमावलीमा स्पष्ट छैन,’ संघीय संसद् सचिवालयले भन्यो, ‘पहिलोपटक विधेयक फिर्ता भएकाले दलहरूबीच छलफल गर्छौं ।’ यस विषयमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)समेत अलमलिएको छ । राष्ट्रपतिले विधेयकको विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर विधेयक फिर्ता गरिदिएपछि अब कसरी अगाडि बढाउने ? भन्ने विषयमा नेकपा अलमलमा परेको हो ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित राहदानी विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुनुअघि नै दुई महिना समय कटेको भन्दै सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएका थिए । संविधानमा संसद्को एउटा सदनबाट पारित भएको विधेयक अर्को सदनबाट दुई महिनाभित्र टुंगोमा पुगिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । राहदानी विधेयक गत वर्षको असोजमा प्रतिनिधिसभाबाट राष्ट्रिय सभा पुगेको थियो । विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभाको समितिले तीनवटा महŒवपूर्ण संशोधनसमेत गरेको थियो । तर, समय कटेको भन्दै प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक अगाडि बढेको थियो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई विधेयक त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै राष्ट्रिय सभाका सांसदद्वय राधेश्याम अधिकारी र रामनारायण बिडारीले ब्रिफिङ गरेका थिए । उनीहरूले विधेयकले नागरिकको स्वतन्त्रता खुम्चने टिप्पणी गरेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका दुवै सांसदको धारणाका आधारमा राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता पठाएकी हुन् । ‘हाम्रो राष्ट्रपतिसँग भेट भएको हो । विविध विषयमा छलफल भयो । राहदानीका विषयमा पनि छलफल भयो,’ नेकपाका सांसद बिडारीले भने,
‘विधेयक फिर्ता पठाउने विषय राष्ट्रपतिको संवैधानिक अधिकार हो ।’

राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय संसद् सचिवालयलाई लेखेको पत्रमा ‘विधेयकमा विभिन्न राहदानी जारी गर्ने र त्यस्ता राहदानी प्रयोग गर्नेलगायतका प्रावधानहरूले राहदानी जारी गर्ने र प्रयोग गर्ने विषयमा अस्पष्टता र दुविधा हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिँदा प्रस्तुत विधेयकमा पुनर्विचार हुन वाञ्छनीय भएको’ उल्लेख गरेकी छन् ।
सांसद बिडारीले राष्ट्रिय सभामा सरकारले तीन विषय परिमार्जन गर्न स्वीकार गरेको तर संशोधन नगरी अगाडि बढ्दा समस्या भएको बताए । ‘राष्ट्रिय सभा सचिवालयले दुई महिनाको समयसीमाको हेक्का नराखेको देखियो । त्यसमाथि प्रतिनिधि सभाले विधेयक अगाडि बढाइदिँदा समस्या भयो’, बिडारीले भने, ‘संशोधन गरेर अगाडि जानुपथ्र्यो । सानो विषयमा राष्ट्रपतिले रोक्ने नजिर राम्रो होइन । तर, राष्ट्रपतिले यो विषयलाई चासो दिएको राम्रो हो । राष्ट्रपतिको कदम सकारात्मक छ ।’
विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा सांसद बिडारीले मन्त्रालय र विभागले विभिन्न निर्देशिका र कार्यविधि जारी गर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताए । विधेयकमा ‘कुनै पनि सरकारी निकायले राहदानी नदिनु भन्यो भने नदिने’ भन्ने विषयले सामान्य सकारकारी निकायले नदिनु भनेको भरमा नै कुनै पनि नेपालीले राहदानी लिनबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउँछ । परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, सचिव शंकरदार वैरागी र राहदानी विभागका महानिर्देशकले उक्त व्यवस्था हटाउन स्वीकार गरेको बताए ।

विधेयकमा गम्भीर मुद्दा लागेको व्यक्तिलाई समेत राहदानी नदिने प्रावधान रहेकोमा राष्ट्रिय सभाबाट संशोधन गरिएको सांसद विडारीले बताए । ‘मुद्दा लाग्दैमा राहदानी रोक्न मिल्दैन । अदालतबाट ठहर भएमा भन्ने राख्नुपर्छ भनेर हामीले भन्यौं,’ उनले भने, ‘उनीहरूले आर्थिक अपराध गर्नेहरू र ठगी गर्नेहरू भाग्न सक्ने तर्क गरे । तर, हामीले त्यसो भए अदालतको आदेशबाट रोक्ने व्यवस्था राख्न भन्यौं ।’
राष्ट्रिय सभाका अर्का सांसद राधेश्याम अधिकारीले विधेयकले नागरिकको हक नै कुण्ठित गर्ने अवस्था आएको भन्दै राष्ट्रपतिबाट हस्तक्षेपको माग गरेका थिए । ‘विधेयकमा राहदानीलाई पञ्चायतको बेलाजस्तै सरकारको तजबिजीको अधिकार बनाउन खोजिएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारको स्वेच्छाचारिताले राहदानी दिने÷नदिने व्यवस्था गर्न खोजियो, जुन गलत छ ।’

(Visited 33 times, 1 visits today)
Loading comments...