बुधवार ४ आषाढ, २०७६ (Wednesday, 19th June 2019)
४ आषाढ, २०७६ (19 June 2019)

स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन जस्तो प्रतिनिधि छानिन्छ, त्यस्तै शासन पाइन्छ

दिनेशकुमार थपलिया
1 week ago
10/06/2019

 

दिनेशकुमार थपलिया

 

नपालको संविधानले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताले आपूmद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत जनताका लागि जनताको अभिमतको धरातलमा उभिएर राष्ट्रको हित र जनताको कल्याणलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी शासकीय प्रबन्ध गर्ने सर्वोत्तम प्रणाली संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना गरेको छ । यसलाई संस्थागत गर्ने, विधिका शासनको स्थापना गर्ने, मतदाताको सार्वभौमिक अधिकारको रक्षा गर्ने र जनोत्तरदायी सरकार निर्माण गरी सुशासन दिने कार्य निर्वाचनबाटै सम्पन्न हुन्छ । यस अर्थमा, निर्वाचन भनेको प्रतिनिधिमूलक राजनीतिक व्यवस्थाको आधारशीला हो ।

निर्वाचनकै माध्यमबाट जनताले आफ्ना प्रतिनिधिलाई राजनीतिक व्यवस्थाको निर्णायक तहमा पु¥याउँछन् । आपूmले रोजेको प्रतिनिधिमार्फत शासन सञ्चालन गराउने जनताको अधिकारलाई निर्वाचनले नै सुनिश्चित गर्ने हो । जनताले आपूmमध्येबाट छनोट गरी प्रतिनिधित्वका लागि पठाउने प्रक्रियालाई वैधता प्रदान गर्ने काम निर्वाचनबाटै हुने हो त्यसैले जस्तो प्रतिनिधि छानिन्छ, त्यस्तै शासन पाइन्छ भन्ने भनाइ निर्वाचनको सन्दर्भमा सान्दर्भिक हुन्छ ।

भइरहेको शासन सत्तालाई निरन्तरता दिने, विस्थापन गर्र्ने वा नयाँ प्रतिनिधिलाई शासन सत्तामा पु¥याउने आमसहमतिको उपाय निर्वाचन भएकोले यसलाई जनइच्छा प्रकट गर्ने वा जनअभिमत मापन गर्ने अचुक र सर्वस्वीकार्य अस्त्रका रूपमा लिनुपर्छ । संसारभर नै जनप्रतिनिधि रोज्ने लोकतान्त्रिक विधि हो निर्वाचन । यसले मतदातालाई सिद्धान्त, विचार, कार्यक्रम, राजनीतिक दल वा उम्मेदवारमध्येबाट स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा आप्mनो अभिमत प्रकट गर्ने अवसर प्रदान गर्छ । निर्वाचनको यो समग्र पक्षलाई व्यवस्थापन, सञ्चालन, रेखदेख, नियन्त्रण र निर्देशन गर्ने संवैधानिक अधिकार प्राप्त निकाय निर्वाचन आयोग हो त्यसैले स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन सुशासनको आधार हो भन्ने निर्वाचन आयोगको सक्षमताबाट जाँच्न सकिन्छ । यस विषयमा निर्वाचन आयोग हर्दम क्रियाशील रहनेछ ।

शासन प्रणालीलाई जनमुखी, सक्षम, सृदृढ, सेवामूलक, उत्तरदायी र सदाचारयुक्त बनाउनु आजको आवश्यकता हो । नागरिकले सुशासनको अनुभूति नगरेसम्म यो आवश्यकता पूरा हुँदैन । वास्तवमा शान्ति, स्थिरता, विकास, सुशासन र समृद्धि हाम्रो अभीष्ट हो, गन्तव्य हो । यो गन्तव्यको पहिलो
खुट्किलो निर्वाचनबाटै प्रारम्भ हुन्छ । यसका लागि जनसेवी र परिणामुखी सार्वजनिक प्रशासन तथा निष्ठावान्, सक्षम, इमानदार र गतिशील राजनीतिक नेतृत्व आवश्यक पर्छ । यो आवश्यकता पूरा गर्ने काम पनि निर्वाचनबाटै हुने हो किनकि असल शासकबाटै असल प्रशासकको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । हाम्रो देशमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली, बालिग मताधिकार, स्वच्छ मतदाता नामावली, गोप्य मतदान र प्रभावकारी निर्वाचन कानुनको माध्यमबाट आवधिक निर्वाचनको व्यवस्था भएको यसकै निम्ति हो ।

निर्वाचनबाट नै जनताले लोकतन्त्रको सार्थक अनुभूति गर्ने हँुदा निर्वाचनसम्बन्धी संवैधानिक अधिकार प्राप्त निकाय निर्वाचन आयोग सक्षम, सुदृढ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र, व्यावसायिक र विश्वसनीय संस्था हो र यो अझै बलियो हुँदै जानुपर्छ भन्ने विषयमा सबै पक्षबीच सहमति रहनुको कारण पनि यही हो ।
वास्तवमा शासन सञ्चालनको नेतृत्व जनप्रतिनिधिले गर्ने र निर्वाचनको नेतृत्व निर्वाचन आयोगले गर्ने भएको हुनाले निर्वाचन र सुशासनको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ । त्यसैले हाम्रो संविधान र कानुनले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा जनताले आप्mनो सार्वभौमिक अधिकार प्रयोग गरी मतदानबाट जनप्रतिनिधि छनोट गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नुका साथै प्रत्येक वालिग मतदाताले निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुने, मतदान गर्ने र निर्वाचनसम्बन्धी सूचना प्राप्त गर्ने अधिकारको समेत प्रत्याभूति गरेको छ । अघिल्लो वर्ष सम्पन्न भएको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनबाट झन्डै ३७ हजार जनप्रतिनिधि छनोट भई शासकीय प्रणालीमा सहभागी हुनुले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने प्रक्रियाको प्रारम्भ भएको मान्नुपर्छ ।
निर्वाचन जति स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी, स्वतन्त्र, मितव्ययी र सर्वस्वीकार्य हुन्छ, त्यति नै शासन व्यवस्था पारदर्शी, उत्तरदायी, जनमुखी र सदाचारयुक्त हुन्छ त्यसैले सबैजसो लोकतान्त्रिक मुलुकमा निर्वाचन प्रणालीको समग्र सुधारलाई निरन्तर कार्यक्रमभित्र समावेश गरी अगाडि बढाउँदै लगेको पाइन्छ ।

 

 

 

स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन सुशासनको आधार हो भन्ने निर्वाचन आयोगको सक्षमताबाट जा“च्न सकिन्छ । यस विषयमा निर्वाचन आयोग हर्दम क्रियाशील रहनेछ

 

 

हामीले पनि यो अभ्यासलाई निरन्तरता दिँदै आएका छौं । यति हुँदाहुँदै पनि निर्वाचनका सबै सरोकारवालाबीच आमसहमति कायम गरी आवधिक निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र मितव्ययी ढंगबाट गराउनु हाम्रो चुनौतीको विषय बन्दै आएको छ । अहिले सबैतिरबाट कम खर्चिलो, धान्न सकिने, मितव्ययी निर्वाचन प्रणालीको माग बढ्दै गएको छ । एकातिर आयोगले गर्ने प्रतिमतदाता खर्चलाई निश्चित सीमामा राख्नुपर्ने दबाब छ भने अर्कोतिर निर्वाचन सामग्री व्यवस्थापनलाई मितव्ययी बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि छ । निर्वाचनको समयमा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारबाट हुने निर्वाचन खर्च, प्रचारप्रसार सामग्री उत्पादन र प्रचारप्रसारमा हुने जनशक्ति र स्रोत साधनको उपयोग जस्ता विषयलाई विशेष अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गरी निश्चित सीमाभित्र आबद्ध गर्नुका साथै पैसाबाट निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने विषयलाई दण्डनीय बनाउनुपर्छ भन्ने माग पनि उठ्ने गरेको छ । वास्तवमा निर्वाचनमा वित्तीय सुशासन भएन भने यसरी छानिएको प्रतिनिधिबाट शासकीय सुशासन हुन सक्तैन भन्ने विषयलाई गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नु जरुरी छ ।

निर्वाचन सम्बन्धमा उठ्ने गरेका केही महŒवपूर्ण सवाल छन् । निर्वाचन खर्चलाई कसरी मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने बनाउने ? निर्वाचन प्रक्रियामा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई कसरी बढाउने ? मुलुकबाहिर रहेका नेपालीको मतदाता नामावली संकलन र मतदानलाई कसरी संवोधन गर्ने ? निर्वाचनलाई लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणको कसीबाट कसरी उत्कृष्ट बनाउने ? निर्वाचनका विषयमा अन्य सरोकारवाला संघ, संस्था र निकायसँग आयोगको अन्तर सम्बन्ध, समन्वय, सहयोग, साझेदारी र सहकार्यलाई कसरी प्रगाढ बनाउने ? यस्ता प्रश्न नै बढी महŒवका छन् । निर्वाचन आचारसंहिता बनाउन हतारिने र पालना गर्न पन्छिने गरेको प्रवृत्ति पनि हामीले देखे–भोगेकै हो । निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी सुरक्षाकर्मी तथा पर्यवेक्षकहरूको मताधिकार र कुनै मतदाताले कसैलाई पनि मत दिन्न भन्न पाउने अधिकार मतपत्रमा समावेश गर्ने विषय पनि उठ्ने गरेकै छ । समग्रमा निर्वाचनसम्बन्धी सबै सवालको सम्बोधन गर्ने गरी एकीकृत निर्वाचन कानुन र स्वायत्त, स्वतन्त्र र अधिकार सम्पन्न निर्वाचन आयोगको प्रसंगले निष्पक्ष निर्वाचन र असल शासनकै पक्षपोषण गर्दछ भन्ने मेरो बुझाइ छ । यसलाई अब जोडतोडसाथ आमसहमतिको वातावरणमा अगाडि बढाउनुपर्छ ।

विगतमा हामीले निर्वाचनको बेला अति व्यस्त र निर्वाचन अघिपछि अति सुस्त हुने बानी बसाल्यौं । अब समय र सन्दर्भ फेरिएको छ, त्यसैले क्रमशः सबै सवालको विश्लेषण गरी सही र सर्वस्वीकार्य समाधानतर्फ हाम्रो टिम सक्रिय हुन्छ । यसका अतिरिक्त निर्वाचनसँग सम्बद्ध पक्ष मूलतः राजनीतिक दललाई लोकतान्त्रिक, पारदर्शी, उत्तरदायी, मितव्ययी र स्वव्यवस्थित हुन प्रेरित गर्ने, मतदाताहरूलाई सचेत र जानकार हुन सहयोग पु¥याउने र सबै उम्मेदवारलाई इमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, नैतिकवान् र कानुनको परिपालकका रूपमा उभ्याउने विषयमा बेलैमा सबैको ध्यान जानुपर्छ । यी सबै प्रयासमा सञ्चार क्षेत्रले महŒवपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।
निर्वाचन व्यवस्थापनको सन्दर्भमा सञ्चार जगत् स्वतन्त्र, निष्पक्ष, व्यावसायिक, तथ्यपरक, खोजमूलक, उत्प्रेरक र प्रभावकारी हुन सकेमा निर्वाचन आयोगले स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वसनीय निर्वाचन सम्पन्न गर्न सक्छ त्यसैले निर्वाचनको स्वच्छता र शासनमा शुद्धता कायम गर्न सबै पक्षको निरन्तर सहयोग अपेक्षित छ ।

(प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियासँगको कुराकानीमा आधारित)

 

(Visited 11 times, 1 visits today)
Loading comments...