बुधवार १ आश्विन, २०७६ (Wednesday, 18th September 2019)
१ आश्विन, २०७६ (18 September 2019)

जनताको विश्वास जित्ने आधार, राजनीतिक नेतृत्वबाट गलत काम हुन लाग्दा कर्मचारीले सचेत गराउनुपर्छ

उमेश मैनाली
3 months ago
11/06/2019

 


उमेश मैनाली

 

राजनीतिकरणले गर्दा निजामती सेवामा योग्य व्यक्ति र प्रतिभाले राम्रो ठाउँ र वातावरण पाउन नसक्ने अवस्था छ । लक्षित गरेका योग्य व्यक्ति राम्रा प्रतिभा अझै पनि सार्वजनिक प्रशासनभित्र आउन नसकेको र अन्य क्षेत्र उनीहरूको रोजाइमा पर्ने क्रम बढेको देखिन्छ । व्यवस्थित प्रणालीको विकास हुन नसक्नुमा राजनीतिक र प्रशासनिक पक्ष दुवै बराबर जिम्मेवार छन् । कर्मचारी तन्त्र पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ र राजनीतिक नेतृत्व पनि त्यतिकै बढी जिम्मेवार छ । राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वभित्र यतिखेर एउटा आक्षेप संस्कृति (ब्लेम कल्चर) को विकास भएको देखिन्छ । एकले अर्कोलाई आरोप लगाएर आफू पन्छने । आफू जनताप्रति जिम्मेवार नहुने तर एकले अर्काको दोष देखाउने परिपाटी अत्यधिक छ । एकले अर्कालाई दोष लगाए पनि वास्तवमा यी दुवै बराबरी दोषी छन् । कर्मचारीतन्त्रमा राम्रो नेतृत्व हुन्थ्यो भने र कर्मचारी राम्रा हुन्थे भने उनीहरूले राजनीतिक नेतृत्वबाट गलत काम हुन लागेको अवस्थामा गलत काम हुन लाग्यो है भनेर राजनीतिक नेतृत्वलाई कन्भिन्स गराउने गर्थे, यो उहाँहरूको कर्तव्य पनि हो । त्यसमा उहाँहरूले स्ट्यान्ड लिएका देखिएन । त्यसमा सम्झौता परस्त खालको नीति उहाँहरूमा देखियो ।

क्षणिक लाभलाई प्राथमिकतामा राख्दा यस्ता समस्या आउने गर्छन् । क्षणिक लाभ भन्नाले मेरो अनाकर्षक ठाउँमा सरुवा हुन्छ कि मेरो पनि स्वार्थपूर्ति हुँदैन कि भन्ने प्रवृत्तिका कारण प्रशासकले राजनीतिक नेतृत्वस“ग गलत कुरामा पनि सम्झौता गर्ने परिपाटी हाबी भयो । यदि प्रशासनिक नेतृत्वले साँच्चै नै सही र राम्रो परामर्श दिने प्रणालीको विकास गर्न सकेको भए अथवा राजनीतिक नेतृत्वबाट गलत निर्णय भएमा त्यसलाई कन्भिन्स गर्न सक्ने संस्कारको विकास गर्न सकेको भए (संगठित प्रयास ) पक्कै पनि केही सिस्टम बस्न सक्थ्यो । त्यसैले प्रशासनिक नेतृत्व पनि त्यतिकै दोषी देखिन्छ, सिस्टम बसाउन नसक्नुमा ।

विगतमा राजनीतिक नेतृत्वबाट प्रशासनिक नेतृत्वको व्यावसायिकता नै खत्तम पार्ने प्रयास गरियो त्यसलाई प्रशासक आफंैले साथ दिए । राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासनतन्त्रलाई अव्यवसायीकरण गर्नतिर लागे जसले गर्दा आफूहरू शक्तिशाली भइन्छ भन्ने भान उनीहरूलाई प¥यो परिणाम खराब भयो । राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासनयन्त्रलाई डिप्रोफेसनलाइज्ड गरादिएर स्वार्थ पूर्ति गर्न लागे । सचिवको काममा अनावश्यक रूपमा हस्तक्षेप गरियो । मन्त्रालयमा अनावश्यक रूपमा सल्लाहकार ल्याउने काम गरिँदै आएको छ । प्रशासनबाट सम्पादित हुने काम अनावश्यक रूपमा राजनीतिक नेतृत्व आफंैले गर्न खोज्ने, किचेन क्याविनेट हाबी गराउने, सल्लाहकार अनावश्यक रूपमा हाबी हुने वास्तवमा सचिव नै मन्त्रीको स्थायी सल्लाहकार हो । तर, उसलाई वाइपास गरेर अनावश्यक काम गर्ने प्रवृत्ति हाबी भयो ।

यसरी बिस्तारै बिस्तारै राजनीतिक नेतृत्वबाट कर्मचारीतन्त्रलाई अव्यवसायीकरण गर्ने, राजनीतीकरण गर्नेलगायतका अभिष्ट पूरा गर्ने काम भए र त्यसमा प्रशासन यन्त्रले निरीह भएर साथ दिँदै गए जसका कारण प्रशासन यन्त्र कमजोर बन्न पुग्यो । प्रशासन यन्त्रमा जसरी व्यावसायिक मूल्य र मान्यतामा अडान लिने प्रवृत्ति हुनुपथ्र्यो । प्रशासनभित्रका काममा जसरी आफूले अडान लिनुपथ्र्यो त्यो पनि लिने काम भएन । राजनीतिले धेरै फड्को मा¥यो २०४७ सालपछि । तर, त्यो राजनीतिले स्थापित गरेको व्यवस्थाका मूल्यहरू स्थापित हुन सकेन । राजनीतिक व्यवस्थाका लाभहरू जनतासमक्ष पु¥याउने काम प्रशासन यन्त्रको हो । तर, यो कर्मचारी तथा प्रशासनतन्त्रले सोअनुरूप परिवर्तनलाई आत्मसात् ेर्न सकेन । यसले राजनीतिक मूल्य र मान्यतास“ग लय मिलाउन सकेन । लय त मिलायो तर गलत रूपमा मिलाउने काम ग¥यो । गलत प्रवृत्तिस“ग साँठगाँठ गर्न पुग्यो र यसले व्यवस्थाका लाभलाई नागरिकसमक्ष प्रभावकारी रूपमा वितरण गर्नुपर्नेमा गर्न सकेन ।
राजनीतिककर्मीले विगतमा जनताको साथ पाए । राजनीतिक परिवर्तन भयो र उनीहरू सफल पनि भए । राजनीतिक परिवर्तनले नागरिकहरूलाई शक्ति सम्पन्न बनायो । यहाँसम्म कि हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकका रूपमा स्थापित हुन पुग्यांै । यसले हामी सबैलाई समान बनाउने काम ग¥यो ।
व्यवस्थाका मूल्य र लाभ राम्ररी जनतासमक्ष पुग्नुपर्छ । यसो गर्न सकिएमा मात्रै त्यो राजनीतिक व्यवस्था सर्वस्वीकार्य हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्वमा त्यो कौशलता देखिएन भने प्रशासनिक नेतृत्वले परिवर्ततनलाई आत्मसात् गर्न सकेन । बदलिँदो परिवेशअनुुसार आफूलाई बदल्न सकेन कर्मचारीतन्त्रले । त्यसकारणले व्यवस्था जुन आए पनि अस्थिर हुने, जनतामा पनि निराशाा बढ्ने काम भइरहेको छ ।

हामीले जुन किसिमको उत्कृष्ट राजनीतिक व्यव्स्था अवलम्बन गरेका छांै गणतन्त्र । जहाँ कुनै पनि व्यक्ति कानुनमाथि हुँदैन । सवै बराबर हुन्छन् । यस्तो खाले व्यवस्था धान्न सक्ने, यसका लाभहरू नागरिकमा वितरण गर्न सक्ने सक्षम र दक्ष कर्मचारीतन्त्र चाहिन्छ अब । राजनीतिक प्रणालीले आत्मसात् गरेका मूल्यमान्यता र असल राज्यले जनतालाई प्रदान गनुर््पर्ने सेवासुविधा जनतालाई प्रभावकारी रूपमा वितरण गर्न नसकिएमा शासन प्रणालीमा फेरि समस्या आउन सक्छ । यस्तो अवस्थामा जनतामा निराशाको मौनक्रान्ति सुरु हुन्छ । अनि राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व दुवैमाथि प्रश्न उठ्न थाल्छ । त्यसैले राजनीतिक प्रणाली मात्रै राम्रो भएर पुग्दैन । राजनीतिक प्रणाली सञ्चालन गर्ने राजनीतिक नेतृत्व र यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रशासनिक संयन्त्र पनि त्यतिकै चुस्त हुन जरुरी छ । अहिलेको सन्दर्भमा हाम्रो उत्कृष्ट राजीनितिक व्यवस्थाअनुरूप आचरण र संस्कृति राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व विकास भएको देखिँदैन ।

राजनीतिले स्थापित गरेका मूल्य र मान्यतलाई प्रणालीले वितरण गर्न सक्नुपर्छ । लोकतन्त्रका कर्मचारीले सेवा मात्रै होइन जनता समक्ष लोकतन्त्र नै वितरण गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त छ । डेलिभरी इन डेमोक्रेसी भनिन्छ । यो डेलिभरी गर्ने प्रमुख निकाय भनेकै प्रशासनिक संयन्त्र हो । राजनीति र जनताबीच बफर रोलको भूमिका प्रशासन यन्त्रले निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । प्रशासन यन्त्र नै यस्तो संयन्त्र हो जहाँ नागरिकले दैनिक जसो उनीहरूसँगै ‘फेस’ गर्ने गर्छन् । प्रशासनिक संयन्त्रमार्फत जनताले आफ्ना गुनासा तथा इच्छा अभिव्यक्त गर्छन् र ती इच्छा राजनीतिक नेतृत्वसमक्ष लगेर त्यसलाई नीतिमा रिफ्लेक्ट गराउने काम प्रशासनिक यन्त्रको हो । राजनीतिक नेतृत्वको कमीकमजोरी पनि नागरिकसमक्ष कुनै न कुनै रूपमा पु¥याइदिने काम पनि प्रशासन संयन्त्रले गर्छ । यो पश्चिमा देशहरूमा विकसित र कार्यान्वयन भइरहेको मान्यता हो । कर्मचारीतन्त्रलाई चौथो बाहु पनि भनिन्छ । तर, हामी कहाँ कर्मचारीतन्त्र जनप्रिय नै छैन । जनताले पत्याएकै छैन । लोकतन्त्र आइसक्यो तर प्रशासनयन्त्रले सोअनुसार आफ्नो आचरणमा कति पनि सुधार ल्याउनै सकेको छैन ।

अब लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताअनुरूप अहिलेको प्रशासनयन्त्रले आफूलाई परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ । अहिलेसम्मको प्रशासन यन्त्रले प्रक्रियालाई आधार मान्यो । पद सोपान (हाइआर्की) र विशेषज्ञताको आधारको सहभागितालाई आधार मान्यो । वास्तवमा लोकतन्त्रले जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता खोज्छ । तर, प्रशासनले अझै पनि एक्सपोर्टहरूको विचारलाई नै जनताको विचारको रूपमा ग्रहण गर्दै आएको छ, जुन गलत हो. ।
विभिन्न तहका आआफ्नै प्रशासनिक संयन्त्र हुन्छन् । ती संयन्त्रबीच हामीले नेटवर्किङमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । आचरणमा पनि सुधार हुनैपर्छ । पहिलो अहिलेको कर्मचारी तन्त्र सांस्कृतिक रूपबाट सक्षम हुन सक्नुपर्छ । अहिलेको जस्तो एकल सांस्कृतिक प्रशासन संयन्त्र सम्भव हुँदैन । बहुल सांस्कृतिक प्रशासन यन्त्र हुनुपर्छ । जुन ठाउँमा सेवा गर्न जाने हो त्यो ठाउको भाषा, संस्कृति र इतिहास बुझेको हुनुपर्छ । त्यो भएन भने संघीय शासनमा जानुका उद्देश्य पूर्ति हुँदैन । अतः सांस्कृतिक रूपमा सक्षम कर्मचारीतन्त्र चाहिन्छ, अबको दिनमा । नैतिकता र राम्रो आचरण त जुनसुकै संस्थामा पनि चाहिन्छ ।

कर्मचारीतन्त्रमा व्यावसायिकता भएन र नेताहरूमा नैतिकता र उत्तरदायित्व भएन भने जस्तासुकै योजना पनि सफल हँुदैनन् र जस्तोसुकै राजनीतिक व्यवस्था पनि सफल हँुदैन । अब जनताले के चाहेको छ त्यो बुझ्ने अर्थात् जनताप्रति उत्तरदायित्व हुने कर्मचारीतन्त्र चाहिन्छ । हामी लोकतन्त्रको लुप मोडल (घुमाउरो उत्तरदायित्वको मोडल)मा छांै । घुमाउरो मोडलको उत्तरदायित्व अब काम पनि छैन । अब घुमाउरो उत्तरदायित्वको रेखाले काम गर्दैन । अब जनताप्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व वहन गर्ने संयन्त्रहरू निर्माण गर्नुपर्छ । प्रशासनयन्त्रले सिधै जनता प्रतिउत्तरदायी हुने किसिमले काम कारबाही र सेवा प्रदान गर्नुपर्छ । कर्मचारीतन्त्रले के बुझ्नुपर्छ भने लोकतन्त्रमा जनताप्रति उत्तरदायी नहुने र जनताको हितमा नचल्ने संस्था टिक्दैन ।

जहाँसम्म सैद्धान्तिक कुरा गर्ने हो भने कर्मचारीतन्त्रमा विश्वमा दुई थरी सिद्धान्त (स्कुल अफ थट) छ । एउटा छ एक्जक्युटिभ लिडर अफ स्कुुल । यसले के भन्छ भने कर्मचारी तन्त्रले मन्त्रीले जे भन्यो त्यही मान्नुपर्छ । किनकि मन्त्रीले जनताको म्यान्डेट लिएर आएको छ । त्यसकारण कर्मचारी तन्त्रले मन्त्रीले दिएको निर्देशन हुबहु पालना गर्नुपर्छ र जनता प्रतिजवाफदेही चाहिँ राजनीतिक नेतृत्व वा मन्त्री हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ भने दोस्रो छ न्युट्रल कम्पिटेन्सी स्कुल (तटस्थ विज्ञताको विचारधारा) । यसमा के भनिन्छ भने राजनीतिज्ञले नीति बनाउने हो । नीति बनाउँदा त्यहाँ राजनीति चाहिन्छ यद्यपि अहिले राजनीतिबिना पनि नीति बन्छ भन्ने विचार पनि आइरहेको छ । तैपनी के मानिन्छ भने सामान्यतः नीति बनाउने काम राजनीतिले नै गर्छ भने नीति कार्यान्वयनमा चाहिँ राजनीति प्रवेश गर्न पाइँदैन । यो ब्युरोक्रेसीको काम हो । न्युट्रल कम्पिटेन्सीका रूपमा रहेको ब्युरोक्रेसीले यसको तटस्थतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने भएकाले यसमा राजनीतिक पक्षले हस्तक्षेप गर्नुहँुदैन भन्ने मान्यता त्यो विचारधाराले लिएको छ । राजनीतिक हस्तक्षेप भयो भने निष्पक्ष रूपमा नीति कार्यान्वयन नै गर्न सकिँदैन भन्ने यसको मान्यता हो । अहिलेको नेपालको अप्ठ्यारो भनेको यी दुईवटा स्कुल अफ थटमध्ये कुन चाहिँ थट अवलम्बन गरेका छांै भन्ने नै स्पष्ट छैन् ।

हामी निष्पक्ष कर्मचारीतन्त्र पनि भन्छौं त्यो भनेको न्युट्रल कम्पिटेन्सीको सिद्धान्त हो । अहिलेको संविधानले यही तटस्थ विज्ञताको सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको जस्तो देखिन्छ । त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासनले गर्ने दैनिक कार्यहरूमा हस्तक्षेप गरिदिनु भएन । राजनीतिले त उनीहरूले बनाएका नीति योजनाको इमानदारीतापूर्वक कार्यान्वयन भएको छ वा छैन भनेर राम्ररी अनुगमन मात्रै गर्नुपर्छ । हस्तक्षेप गर्न हँुदैन ।
कहिलेकाहीँ यस्तो पनि देखिन्छ नेताहरू कर्मचारीजस्ता हुन थाले र कर्मचारी नेता नै हुन खोजेको जस्तो पनि देखिन्छ । नेताले प्रशासनले गर्ने काम सम्पादन गर्न थाले र कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिको क्षेत्रलाई इन्क्रोच गर्न थाले र आफूलाई राजनीतिज्ञजस्तै देखाउन थाले । प्रशासनलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाइदिनु नै सबैभन्दा उत्तम पक्ष हो । प्रशासनले गर्ने काममा नागरिकलाई नै संलग्न गराएर सहउत्पादन गरिदिने पद्धति विकास गरिनुपर्छ अब । जनतालाई नै सहभागी गराएर सेवा प्रवाह गर्न थालेपछि त्यहाँ जनता आफंैले ओनरसिप लिन्छ, प्रशासनलाई राम्ररी सहयोग गर्छ । प्रशासनयन्त्र जनप्रिय पनि बन्छ । त्यस्तो गर्न सकिएमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने सम्भावना पनि निकै कम हुन्छ किनकि राजनीतिक हस्तक्षेप हुन लागेमा त्यसको प्रतिरोध जनता आफैंले गर्छ । त्यसैले अब हामीले हाम्रो विचारधारामा नै आमूल परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ ।
अहिलेको निजामती सेवा ऐनले जनताको तमाम समस्यालाई कुनै सम्बोधन नै गर्दैन । यो जनताको समस्या समाधान गर्न तथा जनताका लागि बनाइएको ऐन नै होइन । त्यसैले जनतामा यो निजामती सेवा ऐनप्रति रुचि हुने कुरै भएन ।

अब हामीले संघीय निजामती सेवा ऐन वनाउने क्रममा के कुरा विशेष रूपमा ध्यान पु¥याउनुपर्छ कि यसको एउटा छुटै च्याप्टर नै जनताप्रति उत्तरदायी हुने विषय समेटेर राखिनुपर्छ । त्यसमा कर्मचारीतन्त्रलाई जनताप्रति कसरी उत्तरदायी बनाउने, कसरी जनताको कामलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर गर्ने, कसरी कर्मचारीतन्त्र जनप्रिय हुनेलगायतका महŒवपूर्ण कुरा समेटेर छुटै भाग राख्नुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव छ । अहिलेको निजामती सेवामा सबै कर्मचारीको हकहित र सुविधा मात्रै समेटिएको छ अब जनताको हक हित र सुविधा पनि त्यतिकै समेटेर संघीय निजामती सेवा ऐन बन्नुपर्छ । जनतालाई छुने, जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने र साँच्चै जनताको हितमा काम गर्ने प्रशासन यन्त्र निर्माण गर्ने प्रावधान अब बन्ने ऐनमा समेटिनुपर्छ । जनताले कर्मचारीतन्त्रको बारेमा गर्ने चारवटा कम्प्लेन छन् । निजामती प्रशासन निष्पक्ष छैन, जनताको मागअनुसार सेवा दिन सकिरहेको छैन, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारमा नै रमाइरहेको छ र निजामती प्रशासनमा समन्यायको भावना पनि छैन भन्ने
आरोप छ ।संघीय ढाचामा काम गर्ने अबका कर्मचारीतन्त्रले यी आरोपबारे आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ । जनताको मन र विश्वास आर्जन गर्न किसिमले अघि बढ्नुपर्छ ।

( लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष मैनालीस“ग कुराकानीमा आधारित )

(Visited 36 times, 1 visits today)
Loading comments...