बुधवार १ आश्विन, २०७६ (Wednesday, 18th September 2019)
१ आश्विन, २०७६ (18 September 2019)

स्वायत्त प्रशासन संयन्त्र, उत्प्रेरित गर्नुपर्छ, जबर्जस्ती प्रवृत्तिले अपेक्षित नतिजा पाउन सकिँदैन

शारदाप्रसाद त्रिताल
3 months ago
11/06/2019

शारदाप्रसाद त्रिताल

 

प्रशासन राजनीतिबाट निर्देशित तर टथस्त संयन्त्र हो । यो राजनीतिक दृष्टिकोणबाट मार्गनिर्देशित हुन्छ तर राजनीतिक हस्तक्षेपबाट चल्न सक्दैन । देशमा धेरैपटक राजनीतिक परिवर्तनबाट धेरै क्षेत्रमा परिवर्तन आयो । तर, प्रशासनिक सुधारका काम हुन सकेन । देशको दिगो विकास र सुशासनका लागि स्वायत्त प्रशासन पहिलो सर्त हो । नेपालमा प्रशासन संयन्त्र हेर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालय छ तर यसले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा प्रशासन सुधारका क्षेत्रमा अपेक्षित नतिजा पाउन सकिएको छैन । मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवा गर्ने जिम्मेवारी मात्र पाएजस्तो देखिन पुग्यो ।

मुलुकको प्रशासन संयन्त्रलाई व्यावसायिक रूप दिन आवश्यक छ । तर, यसलाई निष्कर्षमा पु¥याउन पहल भएको देखिँदैन । भने राजनीतिक नेतृत्व तथा कर्मचारी प्रशासनको नेतृत्व गर्ने मुख्यसचिवले पहल गर्न सकेका छैनन् । प्रशासन सुधार आफैंमा मात्र सुधार हुन सम्भव संयन्त्र होइन । यसका लागि मुलुकको कार्यकारीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा रहने गरी शक्तिशाली संयन्त्र बन्नु आवश्यक छ । त्यो संयन्त्रले प्रशासन सुधारका क्षेत्रमा मुलुकको प्रमुख कार्यकारी रहेको समिति र मुख्य सचिवबीचको छलफलबाट प्रशासनका लागि आवश्यक निर्णय लिएको खण्डमा यो प्रभावकारी र दिगो हुन्छ ।

प्रशासकलाई कहाँ कसरी लैजाने भन्ने अस्पष्टता नै सुधारको मुख्य समस्या हो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कमजोर भूमिकाका कारण निजामती सेवामा अन्योलताको छ । कर्मचारी संयन्त्रको सर्वोच्च भूमिकामा रहेका मुख्य सचिवको प्रशासकसँग सम्बन्ध बढाउने तथा कर्मचारी संयन्त्रलाई बलियो बनाउने तथा सुधार गरेर लैजाने भन्दा पनि राजनीतिक शक्तिका पछाडि मात्र दौडने वातावरण तयार भएको छ । राजनीतिक पार्टी र सरकारका नजिकका मान्छेलाई मात्र मुख्यसचिव बनाउने प्रचलनले प्रशासनलाई झनै कमजोर बनाएको छ । यसकारण सम्भावना बोकेका मुख्यसचिवसमेत जिम्मेवारी पाएपछि काम गर्ने वातावरण नपाएर निरीह बन्न पुगेका छन् । उनीहरूले राजनीतिक स्वार्थको आधारमा कार्यसम्पादन गर्ने तथा मातहतका कर्मचारी तथा प्रशासनलाई सोहीअनुरूप परिचालन गर्दा प्रशासन संयन्त्र व्यावसायिक र विशिष्टीकृत बन्न सकेको छैन ।

प्रशासन सुधारका लागि समिति तथा आयोग गठन भयोे । अधिकांश समिति तथा आयोग राजनीतिक नेतृत्व नजिककालाई जागिर खुवाउन मात्र बनेजस्तो भए । सरकारले जति पनि समिति र आयोग बनायो, प्रशासन सुधारका काममा लाग्ने भन्दा पनि राजनीतिक फाइदा र स्वार्थमा मात्र केन्द्रित हुुँदा प्रशासन सुधार नाम मात्रको बन्न पुग्यो । यस्ता समितिमा विज्ञ व्यक्तिलाई छनोट गर्न नसक्दा अधिकारविहिन समिति गठन गरियो ।
यस्ता आयोगमा न त प्रशासनसम्बन्धी विज्ञ राखियो न त विज्ञका राय नै आवश्यक ठानियो । यसबीचमा बनेका दुई आयोगका सुझाव भने प्रशासन सुधारका लागि महŒवपूर्ण र कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा प्रभावकारी बन्न सक्छ ।

२०२५ सालमा बेदानन्द झाको नेतृत्वमा बनेको प्रतिवेदनलाई हालसम्मकै व्यावहारिक मानिन्छ । २०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा बनेको विज्ञ सम्मिलित प्रशासन सुधार कार्यान्वयन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन हालसम्मकै प्रभावकारी मानिन्छ । यो समितिले सन् १९८० को दशकमा विश्वभर प्रशासन क्षेत्रमा आएको आमूल परिवर्तनलाई नेपालमा लागू गरिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । यी सुझाव देशको समृद्धि, दिगो विकास र सुशासनका लागि मुख्य औजारका रूपमा देखिन्छन् । स्थायी सरकार यसमा सक्रिय भएको खण्डमा २०३० एजेन्डाका रूपमा रहेको दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति हुन सक्छ ।तर, दुर्भाग्य कुनै पनि सरकारले यसको कार्यान्वयनलाई आवश्यक ठानेनन् । जसले गर्दा नेपालको प्रशासन क्षेत्रको सुधारमा ठोस उपलब्धि प्राप्त हुन सकेनन् ।

 

 

 

कर्मचारी संयन्त्रको सर्वोच्च भूमिकामा रहेका मुख्य सचिवको प्रशासकस“ग सम्बन्ध बढाउने तथा कर्मचारी संयन्त्रलाई बलियो बनाउने तथा सुधार गरेर लैजानेभन्दा पनि राजनीतिक शक्तिका पछाडि मात्र दौडने वातावरण तयार भएको छ

न्यूनतम रुपमा औसत ६ जनाको परिवार पाल्न सक्ने वातावरण बनाइनुपर्दछ । मानवीय संसाधनमा लगानी गर्न सकेको खण्डमा मात्र राज्यले अपेक्षित फाइदा लिन सक्छ

 

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रशासन सुधारका क्षेत्रमा ठोस सरुवा गर्ने मन्त्रालयजस्तो मात्र हुन पुग्यो । मन्त्रालयबाट सिधा रूपमा कर्मचारी समायोजनलगायतको काम सम्पन्न भएको छ । केही मात्रामा प्रशसन सुधारका लागि कार्यकारीअन्तर्गत रहेर समाधान गर्नेतर्फ सोच निर्माण हुन सकेन । पुरानै ढर्रामा चल्ने मानसिकताले संघीय संरचनामा कर्मचारी व्यवस्थापन अस्तव्यस्त बन्यो । एकतिर मुख्यसचिव भएपछि काम गर्न सक्ने वातावरण छैन, अर्काेतर्र्फ छुट्टै संयन्त्रसमेत नहँुँदा अस्तव्यस्त छ । संघीयता कार्यान्वयनसँगै तीनै तहको चुनाव हुनुभन्दा अगाडि नै मापदण्ड तय गरी प्रदेशमा कर्मचारी व्यवस्थापनको जिम्मा दिएर पठाउनुपथ्र्यो । मन्त्रालयले समायोजनको काम गर्न सकेको समायोजनका मापदण्ड समायोजन गर्न सजिलो थियो । बढुवामा सम्भाव्यलाई एक तहमा बढुवा दिएर खटाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो ।
अब, तुरुन्तै प्रदेश लोकसेवा गठन गरेर अघि जान सकिन्छ । एक तह बढुवा गर्ने, कर्मचारीको स्वैच्छाले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म जान सकिने व्यवस्था गर्ने तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको भूमिकालाई थप सशक्त बनाउन सकिन्थ्यो । तर, मन्त्रालयल उल्टो प्रक्रिया अपनाइयो र जबर्जस्ती कर्मचारी समायोजनको नाममा केन्द्रबाट हस्तक्षेप गरियो । यसले गर्दा समायोजनको काम प्रभावकारी हुन सकेन ।

मन्त्रालयले समायोजनको कामलाई अन्य देशको तुलना गरेर असम्भव काम गरेको बताए तापनि यसलाई स्वाभाविक ठान्नु गलत हो । पर्षौंअघि भारतको कर्मचारी समायोजन र अफ्रिकी मुलुकमा अझै सम्भव नभएको विषय नेपालको सन्दर्भमा
मेल खाँदैन । कर्मचारीको सुविधा सामाजिक परिवेशअनुसार छैन । आफ्नो परिवार पाल्न सक्ने न्यूनतम तलब सुविधाको अभावमा प्रशासनमा न त सुधारका संकेत देखिएका छन्, न त व्यावसायिक बन्ने अवस्था नै देखिन्छ । न्यूनतम रूपमा औसत ६ जनाको परिवार पाल्न सक्ने वातावरण बनाइनुपर्दछ । मानवीय संसाधनमा लगानी गर्न सकेको खण्डमा मात्र राज्यले अपेक्षित फाइदा लिन सक्छ । दलगत कर्मचारी संयन्त्र हुँदा इमानदार र योग्य कर्मचारीको कार्यसम्पादन तथा मूल्यांकन सही रूपमा हुन सकिरहेको छैन । नेपालमा कर्मचारीको तलब वृद्धि हुने विषय आउँदा चर्चा, चासो र आलोचना व्यापक रूपमा हुने गर्दछ । यसमा कुनै अध्ययन र विशेषज्ञको सल्लाहबिना नै हचुवाका भरमा नै तलब वृद्धि गर्ने÷नगर्ने निर्णय लिइन्छ, जुन अवैज्ञानिक हो । कर्मचारीलाई तलब वृद्धिका साथै बिमा, औषधोपचारलगाायतका अप्रत्यक्ष सुविधा दिनु आवश्यक छ । स्थायी समाधानका लागि बलियो संयन्त्र र नीति आवश्यक छ ।

‘सरकारले खटाएपछि नगएर हुन्छ ?’ भन्ने मन्त्रालय तथा मन्त्रीको धारणासमेत उपयुक्त देखिँदैन । विभिन्न देश र समयका उदाहरण प्रस्तुत गरेर सम्भव नै नहुने काम सम्पन्न भएको छ भन्नु सरासर गलत हो । सरकार आफैंले यसलाई जटिल बनायो र कर्मचारी मात्रलाई समस्याका रूपमा प्रस्तुत ग¥यो ।
कर्मचारीबिना निर्वाचित जनप्रतिनिधिले काम गर्न सक्दैनन् । उनीहरूलाई कर्मचारी संयन्त्रको पूर्ण स्वायत्तता दिन सकिने अवस्था पनि छैन । तत्कालीन अवस्थामा यी तहलाई कर्मचारी व्यवस्थापनको पूर्ण अधिकार दिँदा राजनीतिक कार्यकर्ता मात्र भर्ती गर्ने थलो हुन जान्छ । यसबाट योग्य कमचारी छनोट हुने अवस्था हुँदैन । यसका लागि लोकसेवाको हालको छविलाई कायम रहनेगरी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । यसका लागि छिट्टै प्रादेशिक लोकसेवा आयोग गठनको प्रक्रिया अघि बढाएर कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्दछ ।

(लेखक प्रशासनविद् तथा पूर्व सचिव हुन्)

 

(Visited 29 times, 1 visits today)
Loading comments...