बुधवार ४ आषाढ, २०७६ (Wednesday, 19th June 2019)
४ आषाढ, २०७६ (19 June 2019)

सोच, प्रवृत्ति र आचरणमा परिवर्तन

प्रेमकुमार राई
1 week ago
11/06/2019

 

प्रेमकुमार रा

मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेको छ । यो ठूलो राजनीतिक परिवर्तन हो । ठूलो राजनीतिक प्रणालीको परिवर्तनस“गै आमजनतामा ठूलाठूला आशा र चाहना पैदा हुनु स्वभाविक पनि हो तर आमजनताको त्यस प्रकारको चाहना पूरा गर्नतिर हामी राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व दुवै पक्ष लाग्न सकेका छैनांै । राजनीतिक परिवर्तन धेरै भए तर हाम्रा सोच, प्रवृत्ति र आचरणमा कुनै किसिमको परिवर्तन आउन सकेको छैन । चाहे त्यो राजनीतिक नेतृत्वको सवालमा होस् वा प्रशासनिक र आमकर्मचारी तन्त्रको प्रवृत्तिमा होस् । अझै सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हामी कहाँ के देखियो भने राजनीतिक नेतृत्वले राजनीतिलाई जनताको सेवामा लगाउनभन्दा पनि आफ्नै सेवामा सीमित राख्ने प्रयास गरे भने जनताको काम गर्ने शपथ खाएर आएका कर्मचारीले आचरणविपरीत खुलेआम रूपमा राजनीति नै गर्न थाले । यसका कारण हामी कहाँ राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै पक्ष एउटा व्यवस्थित सिस्टममा ‘मुभ’ हुनै सकेन ।

अब मुलुकलाई संघीय शासन प्रणालीअनुसार वास्तविक रूपमा अगाडि बढाउने हो भने सबैभन्दा पहिला राजनीतिक रूपमा नेतृत्व गर्नेहरूले मुलुकमा एउटा व्यवस्थित सिस्टमको विकास गर्नैपर्छ । आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थ र मनोकांक्षालाई पूर्ण रूपमा त्याग गरेर राष्ट्र बनाउनका लागि दृढ संकल्पित भएरै लाग्नुको विकल्प छैन । अहिले दुई तिहाइको सरकारले धेरै सुधारका काम अगाडि बढाइरहेको छ तर पनि आमजनताले सुधारको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । सरकारलाई पनि अस्थिरताको सिकार बनाइनु हुँदैन । राजनीतिक स्थिरता मुलुक विकासको अनिवार्य सर्त बनाइनुपर्छ । राष्ट्रिय एकतामा हामी बुनिन सकेका छैनौं । हामी देशप्रति बफादार बन्न सकेका छैनांै । जुन देशका राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासन क्षेत्र र आमजनताले राष्ट्रियता बिर्सन्छन् , राष्ट्रप्रति बफादार हुन सक्दैनांै त्यस्तो देशमा सैद्धान्तिक रूपमा जस्तोसुकै लोकतन्त्र स्थापना भएको भए पनि त्यो देशले गति लिन सक्दैन भन्नेमा हामी सबै प्रस्ट हुनुपर्छ । त्यसैले राष्ट्रिय एकता र स्वार्थलाई राजनीतिक रूपमा दाउपेचको विषय बनाइनुहँुदैन । सबै पक्षको यसमा समान र साझा धारणा बन्नु अत्यावश्यक छ ।

मुलुलाई अघि बढाउने प्रमुख अभिभारा पाएका राजनीतिक नेतृत्व र उनीहरूलाई सहयोग गर्ने प्रशासनिक नेतृत्व दुवै पक्षले विगतमा हाम्रा विकासका योजना तर्जुमा गर्दा गम्भीर त्रृटि गरेका छन् । केन्द्रदेखि जिल्ला तथा स्थानीय स्तरका योजना छनोट गर्दा कहिल्यै पनि रिसर्च बेसका आधारमा योजना छनोट हुन सकेनन् । रिसर्च बेस र आवश्यकताको आधारमा विकासका योजना तथा कार्यक्रम छनोट गर्नुभन्दा पनि हचुवाका आधारमा योजना तथा कार्यक्रम छनोट गरिए । सोर्सफोर्स र भनसुनका आधारमा योजना छनोट गर्नु सबैभन्दा घातक कुरा हो । यसले गर्दा ठूला ठूला विभेद सिर्जना हुन पुगे । सोर्सफोर्स र पहँुच पुगेका क्षेत्रमा एउटै योजना तीन चारपटकसम्म दोहोरिने स्थिति आयो भने सोर्सफोर्स र पहुँच नपुगेका ठाउँमा एउटै पनि विकासका योजना पुग्न सकेनन् । त्यसैले विकास योजना बनाउँदा सोर्सफोर्सलाई भन्दा पनि आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर रिसर्च बेसका आधारमा गरिएन भने त्यसले संघीय शासन व्यवस्थामा पनि गम्भीर समस्या पैदा गर्न सक्छ । अर्कोतर्फ योजना र विकास कार्यक्रम पठाइएका स्थानमा हामीले कहिल्यै पनि वास्तविक रूपमा अनुगमन गर्न सकेनौं । अनुगमनलाई दूधको साक्षी बिरालोजस्तो बनाइयो । फगत औपचारिकतामा सीमित पारियो । जिम्मेवारपूर्वक काम नगर्नेलाई कहिल्यै पनि कडा कारबाही गर्ने प्रणालीको विकास गर्न हामीले सकेनांै । राज्यले विगतमा थुप्रै योजना र विकास कार्यक्रमका लागि अर्बांै रुपैयाँ लगानी गरेको छ । विगतमा सो लगानीअनुसार कस्तो प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्यौं भन्ने मा राज्यले गम्भीर रूपमा कहिल्यै पनि आत्मसमीक्षा तथा मूल्यांकन गर्न सकेको देखिँदैन । अब भने त्यस्तो पद्धतिको अन्त हुनैपर्छ ।

 

राष्ट्रिय एकता र स्वार्थलाई राजनीतिक रूपमा दाउपेचको विषय बनाइनुहु“दैन । सबै पक्षको यसमा समान र साझा धारणा बन्नु अत्यावश्यक छ

 

राजनीतिलाई जनताको सेवामा लगाउन भन्दा पनि आफ्नै सेवामा सीमित राख्ने प्रयास गरे भने जनताको काम गर्ने शपथ खाएर आएका कर्मचारीले आचरणविपरीत खुलेआम रूपमा राजनीति नै गर्न थाले

 

 

सरकारको मुख्य सेवा प्रदान गर्ने निकाय तथा सार्वजनिक प्रशासनका रूपमा निजामती प्रशासन रहेको छ । तर निजामती क्षेत्रले आफ्नो कर्तव्य र दायित्वअनुसार खासै काम गर्न सकेको छैन । जब म २०४० सालमा निजामती सेवामा प्रवेश गरे त्यतिबेला मैले यो निजामती सेवा भनेको जनताका लागि काम गर्ने सेवा हो, अब यहाँ बसेर मैले जनताका लागि काम गर्नुपर्छ र सबैले नै आमजनताका लागि यसरी काम गरिरहेका होलान् भन्ने सोच लिएको थिएँ तर जब म यो सेवामा प्रवेश गरेर काम गर्न थाले तर मैले अर्कै अवस्था पाएँ । कर्मचारीतन्त्र जनताको सेवा भावमा समर्पित हुनुभन्दा पनि आफ्नै स्वार्थमा रमाइरहेको पाए । सायद यहाँ सिस्टमा बस्न नसकेकाले यस्तो भएको हुनुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले सिस्टमा बसाउन नसकेकाले पनि यस्तो समस्या आएको हुनुपर्छ । अब संघीय शासन लागू भइसकेकाले निजामती क्षेत्रले पनि परिवर्तनलाई आत्मसात् गरेर आफ््ना पुराना आचरण सुधार अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । निकै प्रतिस्पर्धाबाट छानिएर खारिएर आएका हुनाले निजामती कर्मचारी दक्ष, सक्षम र ट्यालेन्ट नभएका होइनन् तर कताकता निजामती सेवामा आएपछि उनीहरूको दक्षता र सक्षमता त्यसै हराएर गएको जस्तो देखिन्छ । यो किन र कसरी भयो अब यसको वास्तविक रूपमा खोजी गर्नैपर्छ । हुन त मैले माथि नै पटकपटक भनिसकेको छु हामी कहाँ राजनीति र प्रशासनिक सिस्टमा बस्न नसकेकाले यस्तो भएको हुनुपर्छ । त्यसैले सिस्टमको विकास अब पहिलो सर्त बनाइनुपर्छ । अराजकता मच्चाउनेहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउन राज्य सशक्त रूपमा लागिरहेको छ । यो कार्यमा सरकारलाई सबै पक्षले सक्दो सहयोग गर्नुपर्छ । अहिले धेरै सुधारका संकेत देखा परिरहेका छन् । सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नेमाथि छानबिन थालिएको छ ।

संघीय शासनलाई व्यवहारमा उतार्ने क्रममा हामीले विगतमा अपनाइएका कार्यशैली व्यवहार र प्रवृत्तिमा आमूल परिवर्तन गरी अघि बढ्न सकिएन भने संघीय शासन अफाप सिद्ध हुन सक्छ । त्यस्तो अवस्था आउन नदिन सबैभन्दा पहिला राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी पाएका राजनीतिक नेतृत्व दूरदृष्टियुक्त हुनैपर्छ । संघीय शासन प्रणालीमा हरेक योजनाको वास्तविक कार्यान्वयन गर्ने र कार्यान्वयन गर्न नसक्नेलाई हायर एन्ड फायर गर्ने सिद्धान्त विकास गर्नुपर्छ । प्रशासनिक नेतृत्व र सार्वजनिक सेवामा बसेका सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारी पनि संघीय शासन प्रणालीलाई वास्तविक रूपमा व्यहारमा उतार्ने प्रणका साथ एकीकृत रूपमा अघि बढ्नुपर्छ । यसको लागि दुवै पक्षमा इमानदारिता नैतिकता र दृढ इच्छाशक्तिको आवश्यतका छ ।

(गृहसचिव राईस“गको कुराकानीमा आधारित)

 

(Visited 23 times, 1 visits today)
Loading comments...