बुधवार १ आश्विन, २०७६ (Wednesday, 18th September 2019)
१ आश्विन, २०७६ (18 September 2019)

सपना रुपान्तरणको बाटो

शरद चन्द्र पौडेल
3 months ago
11/06/2019

 


शरद चन्द्र पौडेल

संविधान निर्माणको करिब दशकको सक्रमण काल सकिएपछि भिजन शब्द नेपालीको जनजिब्रोमा झुन्डियो । विपक्षीलगायत आमजनाताले सत्तासीन नेतामा भिजन नभएको कारणले विकास हुन नसकेको आरोप लगाइरहे । २०७४ सालको चुनावपछि सत्तामा आएका स्थानीय, प्रदेश र संधीय सरकारमा निर्वाचित राजनीतिज्ञ सम्पूर्णले आआफ्नो हैसियतमा भिजन दिने र दिन कोसिस गरिरहेका छन् । वर्तमान संविधान जारी भएलगत्तै २०७२ सालमा प्रधानमन्त्री बनेका खड्गप्रसाद ओलीले भिजनको खडेरी तोड्दै भिजन भनेको सपना हो भन्दै नेपालीका लागि सपनाको बाँडेका थिए । यो क्रम आमनिर्वाचनपछि बनेको संघीय सरकारको नेतृत्व गर्दा पनि निरन्तर जारी राखेका छन् । पछिल्लो समयमा सबै सपनालाई समेट्ने समृद्धि शब्द नेपाली आकासमा जताततै गुन्जायमान छ ।

भिजन नहुनु कमजोरी भए पनि यो आफैंचाहिँ केही होइन । कुनै पनि शासकले विकास नचाहने हुँदैन । विकास गरेर थप सत्तामा रहने चाहना सबैमा हुन्छ । नेपाली शासकको विकास चाहना पनि अपवाद होइन । प्रजातन्त्र प्राप्तिपछिको सात दशकमा कति किसिम र संख्यामा शासक नेपालीले व्यहोरे तर विकासको आकांक्षा अधुरो नै रह्यो । व्यक्तित्व विकासमा भिजन भनेको गन्तव्य हो । व्यक्तिले तन, मन र धनलाई एकीकृत गरी लगाएपछि जे पनि प्राप्त हुन्छ भन्ने मान्यताले भिजनको महŒव बढाएको हो । गन्तव्य लक्ष भए पनि यहाँ पुग्न बाटो खोज्दै निरन्तर र अथक यात्रा गर्नुपर्दछ अनि मात्र गतव्य प्राप्त हुन्छ । यसका लागि सुझबुझ, लगनशीलता, त्याग, बलिदान सबै चाहिन्छ । बाटो लाग्न पनि नसक्ने र यी गुण पनि देखाउन नसक्ने शासकको गन्तव्य खालि एउटा असल इच्छापत्र मात्र हुन जान्छ ।

१. कानुनको शासन

जोन राउल सबै क्रान्ति वा आन्दोलन बढी समानताका लागि हुन्छ भन्छन् । नेपालका सबै राजनीतिक परिवर्तनको उपलब्धि पनि थप समानता नै हो । यसरी प्राप्त समानतालाई सुनिश्चित गर्ने काम कानुनले गर्दछ । कानुन आफैंमा एक दस्तावेज मात्र हो, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्र समानताको अनुभूति गराउँछ । कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भनेको सबै बासिन्दा र भूगोलमा कानुनको समान पहुँच र सबैप्रति समान व्यवहार हो । कानुन कार्यान्वयनमा भेदभाव राज्यले गर्ने अन्याय हो । अन्यायले हिंसा सिर्जना गर्दछ । अन्यायले पीडितलाई मात्र बिझाउँदैन समाजलाई पनि उद्देलित गराउँछ । अमरत्य सेन अन्यायलाई संक्रमण भन्दछन् । सरकारले सबैप्रति समानता देखाउन सकेन भने सरकारप्रतिको विश्वास कायम रहँदैन । कानुन भनेको सामाजिक व्यवहारको सार्वजनिक नियमन पनि हो । यसले नागरिक एवं सार्वजनिक व्यवहारलाई सुनिश्चित गर्दै जोखिमलाई न्यून गर्दछ । कानुन कार्यान्वयमा समानता र प्रभावकारिता भएन भने जोखिमको मात्र ह्वात्तै बढ्छ । जोखिमपूर्ण अवस्थामा सबै किसिमका गतिविधि ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा पुग्दछन् अनि समाजले गतिशीलता गुमाउँछ ।

२. जनशक्ति विकास

बढ्दो मानिसको संख्या नै मानिसका लागि समस्या बन्ने मल्थसको अठारौं शताब्दीको भविष्यवाणी बेकामे भएको छ । संसारमा ३० करोड जनसंख्या रहेका बेला गरिएको भविष्यवाणीको विपरीत हाल करिब ७ अर्ब मासिन पहिलेको भन्दा धेरै रामो अवस्थामा बाँचिरहेका छन् । ‘जन भए धनको के दुः ख’ भन्ने परपरागत नेपाली उखान बरु सत्य भएको छ । पृथ्वीमा रहेका प्रकृतिप्रदत्त चिजमा हजारौं वर्षदेखि खासै परिवर्तन भएको छैन, जति परिवर्तन भएको छ, त्यो सब मानवको कारणले नै भएको हो । मानिसले आफ्नो क्षमता कै कारण अकण्टक रूपमा वर्तमान मानव सभ्यतालाई हालको अवस्थामा ल्याइपु¥याएको हो । यही असीमित मानवीय क्षमताको आँकलन गर्दै २५ सय वर्ष अगाडिका चिनियाँ दार्शनिक कन्फ्युसियसले प्रकृतिलाई आकार दिने काम नै मानिसले गर्ने हो भनेका थिए ।

वर्तमानमा मानिस विकासको साधन र साध्य दुवै हो । त्यसकारण कुनै पनि परिवार, समाज वा राष्ट्रकै समेत कुरा गर्दा त्यहाँको जनशक्तिको चर्चा सबैभन्दा महŒवपूर्ण हुन्छ । आर्थिक गतिशीलताका लागि जनशक्तिको संख्या स्वयं महŒवपूर्ण हुँदै हो तर पनि जनशक्तिको सक्षमता वा गुणस्तर सबैभन्दा पहिला आउँछ । जनशक्तिको गुणस्तर शारीरिक र मानसिक अवस्थाले नियन्त्रण गरेको हुन्छ । शरीरिक रूपमा बलियो र मानसिक रूपमा सक्षम जनशक्तिले व्यक्तिगत र सामाजिक विकासलाई अगाडि बढाउन सक्दछ । मानसिक र शरीरिक रूपमा कमजोर जनशक्ति स्रोतभन्दा पनि भार हुन्छ । विगत २ सय वर्षमा भएको अभूतपूर्व विकासको संंवाहक सक्षम जनशक्ति भएको तथ्य अध्ययनहरूले देखाएका छन् । शिक्षित र स्वस्थ जनशक्तिबाट मात्र आर्थिक विकासमा करिब ५ प्रतिशतको योगदान हुने तथ्य अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।
नेपालमा ३ करोडभन्दा बढी जनसंख्या छ । बनोट हेर्दा काम गर्ने उमेरका जनसंख्याको हिस्सा अन्य विकसित देसको तुलनामा बढी छ । थोरैले काम गरेर घेरैलाई पाल्नु पर्ने विकसित देशको जस्तो अवस्थामा हामी छैनौं । अझ केही वर्षसम्म हामीले यो समस्या भोग्नु पनि पर्दैन । यस अर्थमा नेपाल जनशक्तिमा धनी छ । यसै भएर सुजीव शाक्यले नेपालको जनशक्तिलाई सबैभन्दा महŒवपूर्ण आर्थिक स्रोत हो भनेका छन् । तर, यो जनशक्ति जुन अवस्थामा छ, त्यही रूपमा यो स्रोत हुन सक्दैन, स्रोत हुन यसमा केही गुण आवश्यक हुन्छ ।

३. प्रशासनिक सक्षमता

शीर्ष भागमा बसे पनि राजनीतिज्ञ फगत बोल्दछन् मात्र त्ससलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रशासनयन्त्रले नै हो । त्यसो त प्रशासनयन्त्रको आविष्कार प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाले गरेको पनि होइन । दक्षतापूर्वक काम गर्नका लागि अधिनायकवादी व्यवस्थाले २ हजार ५ सय वस्र्ष आगडि चीनमा यसको अविष्कार गरेको थियो । दार्शनिक कन्फ्युसियस यसका प्रतिपादक थिए । चिनियाँ सार्वजनिक प्रशासनको क्षमताबाट प्रभावित हँुदै यसको विस्तार पहिला युरोप, त्यसपछि अमेरिका र अरु देशमा भएको थियो । सार्वजनिक प्रशासनमाथि प्रजातान्त्रिक संस्थालाई राख्ने चलन अठारौं शताब्दीबाट मात्र सुरु भएको हो । प्रशासनको स्थापना नै सार्वजनिक नीति कुशलतापूर्वक सम्पादन गर्न भएको हो । तर, प्रशासनको स्थापना मात्र यसका लागि पर्याप्त हँुदैन । यसबाट कुशलताको अपेक्षाका लागि केही पूर्वसर्त पूरा हुनुपर्दछ । यी सर्त पूरा हुँदा मात्र यसले प्रभावकारी ढंगबाट काम गर्दछ वा काम गर्नुपर्दछ , नहँुदा यसले काम गर्दैन र गर्न पनि पर्दैन । सार्वजनिक पदमा कसरी नियुक्ति गर्ने ? र, नियुक्त अधिकारीबाट कसरी सार्वजनिक नीति कर्यान्वयन प्रभावकारी ढंगबाट गर्ने ? भन्ने कुरा कै सेरोफेरोमा कुशल प्रशासनका केही पूर्वसर्त पहिचान भएका छन् । पहिलो पूर्वसर्त भनेको योग्यताको आधारमा मात्र भर्नादेखि परिचालनसम्मका सबै गतिविधि गर्ने हो । योग्यता भनेको दक्षतापूर्वक काम गर्न सक्ने क्षमता हो । कामका लागि उत्तम र सक्षम व्यक्ति छनोट गर्ने र काम गरेकै आधारमा राम्रो गर्नेलाई पुरस्कार र नरामो गर्नेलाई दण्ड गर्दै परिचालन गर्दा मात्र योग्यता प्रणाली कार्यान्वयन हुन्छ । योग्यताको सट्टा सम्बन्ध वा प्रभावलाई अधार बनाउँदा सार्वजनिक प्रशासन काम नलाग्ने हुन्छ । नीति कार्यान्वयन क्षमता ह्रास हुन्छ ।

 

 

कानुन आफैंमा एक दस्तावेज मात्र हो । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्र समानताको अनुभूति गराउ“छ । कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भनेको सबै बासिन्दा र भूगोलमा कानुनको समान पहु“च र सबैप्रति समान व्यवहार हो । कानुन कार्यान्वयनमा भेदभाव राज्यले गर्ने अन्याय हो ।

 

 

४. सदाचार

पीकेटीका अनुसार वर्तमानको आवश्यकता पूरा गर्ने, निवृत्तिपछि र सन्ततिको आर्थिक सुरक्षाको सुनिश्चिता प्रत्येक मानिसको चाहना हुन्छ, चाहे त्यो सार्वजनिक वा गैरसार्वजनिक क्षेत्रमा नै किन नहोस् । प्रत्येक सार्वजनिक निर्णय र व्यवहारले कुनै न कुनै मूल्य सिर्जना गर्दछ । त्यसकारण सार्वजनिक अधिकार र गतिविधि बिक्रीयोग्य हुन्छ । अवसरको थाकमा बसेको सार्वजनिक अधिकारीलाई अधिकार बेचेर आर्थिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने अपूर्व अवसर प्राप्त भएको हुन्छ । जोन्सटन सरकारलाई पैसाको हात फेर्ने गतिविधिको नियामक हो भन्दछन् । यसरी, पैसाले हात फैर्दा आफ्नो लागि केही प्राप्त गर्ने अवसर अधिकारीलाई प्राप्त हुन्छ । व्यक्तिगत फाइदासँग शक्तिको साटफेर भ्रष्टाचार हो । सार्वजनिक अधिकारी सार्वजनिक हित प्रवद्र्धनको लागि मात्र नियुक्त भएका हुन्छन् भष्टाचार गर्न होइन । यस अर्थमा भ्रष्टाचार सार्वजनिक अधिकारीको समान्य होइन विचलित व्यवहार हो । सदाचार प्रवद्र्धन गर्ने भनेको शक्तिको व्यापार गर्ने असंख्य अवसरबाट घेरिएको निर्वाचित वा नियुक्त सार्वजनिक अधिकारीलाई भ्रष्टाचारबाट गर्नबाट रोक्ने हो ।
सर्वकालिक र सार्वभौमिक रूपमा विद्यमान भए पनि भ्रष्टाचार एक सामाजिक रूपमा अनैतिक र आर्थिक रूपमा आपराधिक गतिविधि हो । भ्रष्टाचारले सार्वजनिक लगानीलाई विचलित र नाश गराउँछ, निजी क्षेत्रमा आर्थिक अदक्षता बढाउछ, सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउँछ, सरकारमाथिको विश्वास र भरोसा कमजोर पारिदिन्छ भने नागरिकमा निराशाको सञ्चार गराउँछ । भ्रष्टाचारले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक वा वातावरण सबै क्षेत्रमा नकारात्मक असर पार्दछ । भ्रष्टाचारको व्यापकता भएको नेपालजस्ता कम विकसित मुलुकमा आर्थिक सामाजिक विकासमा भ्रष्टाचारले महŒवपूर्ण अवरोध पु¥याउँछ । एक अध्ययनमा भ्रष्टाचारले मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा ३ प्रतिशतसम्म घटाएको पाइएको छ ।

५. उद्यम विकास

व्यापारीको देश बेलायत अमेरिकासँगको व्यापार खुलेर आर्थिक गति विधि बढेपछि नै औद्योगिकीकरणमा लागेको हो भनेर एसेमग्लु भन्दछन् । उद्योगधन्दाको विकासले आर्थिक गतिविधिलाई चालयमान गराउँछ र आर्थिक वृद्धिमा थप सहयोग गर्दछ । उद्योगधन्दाको विकासले घरेलु अर्थतन्त्रलाई मात्र सहयोग गर्दैन निकासी व्यापारमार्फत देश बाहिरबाट धन भिœयाउने अवसर पनि प्रदान गर्दछ । सपन्नताको मार्गमा अगाडि बढिरहेका र हसिल गरिसकेका राष्ट्र सबैमा औद्योगिकीकरणले तीव्रता लिएपछि नै आर्थिक वृद्धि राम्रो भएको थियो । उद्योगधन्दाले रोजगारीमार्फत आय बढाएपछि उपभोग्य वस्तुको माग पनि बढ्छ । धेरै लचक नभए पनि खाद्यान्नको माग पहिलो प्राथमिकतामा पर्दछ । खाद्यान्न महँगो नहुँदा ज्यालामा दबाब पर्दैन महँगो भयो भने ज्यालामा दबाब पर्दछ । फलस्वरूप, रोजगारीको अवसर खुम्चिन्छ । त्यसैगरी, कतिपय कच्चा पदार्थ कृषि क्षेत्रबाट प्राप्त हुन्छ । त्यसकारण औद्योगिकीरण र कृषि विकास साथसाथै जानुपर्दछ एक अर्काको परिपूरकको रूपमा ।
व्यावसायिक कृषिका अभियन्त्ता जहाँ जे राम्रो हुन्छ, त्यहाँ त्यही उत्पादन गर्ने हो निर्वाहमुखी कृषि ठीक होइन भन्दछन् । तर, एक सार्वभौम राष्ट्रको हिसाबले कुनै पनि देशले आफ्ना लागि आवश्यक खाद्यान्न उत्पादन गर्नै पर्दछ । खाद्यान्नको परनिर्भरताको असर सबैभन्दा खतरनाक हुन सक्दछ । कल्पना गरौं त भरतबाट इन्धन नआउँदा हामीले हिँडेर काम चलायांै तर खाद्यान्न आएन भने भोकै बसेर त बाँचिदैन होला । फेरि, कृषिलगायत उद्योगधन्दाको विकास र विस्तार भएन भने भाडा असुल्ने प्रवृत्ति भएको आर्थिक गतिविधि मात्र सञ्चालन हुन थाल्दछ । अर्थ व्यवस्था उद्यमीभन्दा नाफाखोरको क्रीडास्थल बन्दछ ।

६.सार्वजनिक माग प्रशोधन

राजनीतिक व्यवस्थाले जनताको मागको प्रशोधन गरेर सार्वजनिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्दछ । यसका लागि विभिन्न राजनीतिक मन्त्र प्रयोगमा छन् । हाल प्रजातान्त्रिक व्यवस्था विजेता देखिएको छ । हटिंगटन प्रजातन्त्र उत्तम व्यवस्था हैन तर यसको विकल्प झन् खत्तम हुन्छ भन्दछन् । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष स्वसुधारको क्षमता हो । प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिले प्रजातन्त्रको खराबी प्रजातान्त्रिक अभ्यासबाट नै सुधार्छ ।

(लेखक पूर्वसचिव हुन् ।)

 

(Visited 29 times, 1 visits today)
Loading comments...