बुधवार १ आश्विन, २०७६ (Wednesday, 18th September 2019)
१ आश्विन, २०७६ (18 September 2019)

जवाफदेही स्थानीय तह

पुर्णचन्द्र भट्टराई
3 months ago
10/06/2019

नागरिकको वरिपरि सेवा पुग्नुपर्छ न कि सेवाको वरिपरि नागरिक

पुर्णचन्द्र भट्टराई

पृष्टभूमि

सार्वजनिक सेवामा नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गर्नुको साथसाथै गुणस्तरीय सेवा समान रूपमा वितरण गर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्नु राज्यको कर्तव्य हो । मुलुकको सबै क्षेत्रमा सार्वजनिक सेवाको प्रवाह प्रभावकारी बनाई सुशासनको जग बलियो बनाउनु सरकारको जिम्मेवारीमा पर्दछ ।

स्थानीय सरकार

संविधानले नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा विभाजन गरेको छ । संविधानबमोजिम स्थानीय तहको अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारका रूपमा स्थापित गरेको छ ।

सार्वजनिक सेवा

जनसरोकारका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न राज्यका तर्फबाट नागरिकलाई उपलब्ध गराइने सेवा तथा सुविधालाई सार्वजनिक सेवाको रूपमा बुझिन्छ । राज्यले नागरिक तथा सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराउने सार्वजनिक वस्तु, सुविधा वा कुनै पनि किसिमबाट प्रवाह गरिने सेवाको समष्टिगत  स्वरूप हो ।
संविधानले सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निस्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचामुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवासुविधामा नागरिकको समान र सहज पहँुच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने राज्यका नीति रहने उल्लेख गरेबाट समेत सार्वजनिक सेवाको महŒव प्रस्ट हुन्छ ।

 

 

स्थानीय सरकारले सार्वजनिक सेवा नागरिकको नजिक पु¥याउनुपर्ने, कार्यसंस्कार सेवामैत्री बनाउनुपर्ने, कार्यप्रणाली सरल र प्रक्रिया जानकारीमूलक हुनुपर्ने जनअपेक्षा रहेको छ

 

 

स्थानीय सेवा

स्थानीय तहहरू नागरिकको सर्वाधिक निकटमा रहने राज्यसंरचना हुन् । स्थानीय सेवाका दृष्टिले संघ सुनिने सरकार, प्रदेश देखिने सरकार र स्थानीय तह भेटिने सरकार हुन् । यसैले, मुलुकको समग्र शासन व्यवस्थामा स्थानीय तहबाट हुने सेवा प्रवाहले आमनागरिकलाई सरकारको अर्थपूर्ण उपस्थितिको अनुभूति गराउँदछ । संविधानअनुसार स्थानीय तहलाई दिएको जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न जनतामा पु¥याउने सेवाहरू सुलभ, सहज र समयसापेक्ष प्रवाह गर्नु स्थानीय तहको कर्तव्य हुन आउँदछ । संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकारको बाँडफाँड गर्दा सन्निकटताको सिद्धान्तमा आधारित रही स्थानीय सेवा प्रदायकको रूपमा अर्थात् भुइँ तहकोे(न्चबककचययत) सरकारको रूपमा लिएको
छ । यसैगरी, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले ३ सयभन्दा बढी कामहरू स्थानीय तहले गर्नु पर्नेगरी तोकेको छ । यसबाहेक संघ र प्रदेशसरकारले थप कामहरू ‘निक्षेपित’ गर्न सक्दछन् । ऐनले सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा सुस्पष्टताका लागि स्थानीय तहका हरेक पदाधिकारीहरूको छुटृाछटृै अधिकारको सुस्पष्ट व्यवस्थासमेत गरेको छ । स्थानीय सरकारमा महिला, दलित, अल्पसंख्यक आदिको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वले स्थानीय सेवाप्रवाहमा समावेशी र समन्याय अभिवृद्धिमा सहजता बढाएको छ ।

संविधानको कार्य विस्तृतीकरण, २०७३ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ का आधारमा स्थानीय तहबाट नागरिकलाई पु¥याउनुपर्ने सेवा मोटामोटी रूपमा निम्नबमोजिम पर्दछन् ः
(क) अत्यावश्यक सेवा ः दमकल, एम्बुलेन्स, फोहरमैला व्यवस्थापनजस्ता अत्यावश्यक सेवाहरू,
(ख) परम्परागत सेवा ः कर तथा राजस्व र कानुनी उपचार, ज्यालाको दररेट तोक्ने, मेलमिलाप, मध्यस्थता,
(ग) कल्याणकारी सेवाहरू ः समाजमा अशक्त, अपांग, असहाय, वृद्ध, बालबालिका आदिका लागि पु¥याइने विशेष सेवा,
(घ) आधारभूत आवश्यकता सेवा ः शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ, समाज कल्याण, प्रकोप व्यवस्थापन,
(ङ) पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित सेवा ः आवधिक र वाषर््िाक विकास योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने, सिँचाइ, यातायात, सडक, साना विद्युत्, खानेपानी, प्रविधिक विकास आदि,
(च आर्थिक विकाससम्बन्धी सेवा ः कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन, पशु स्वास्थ्य, वैकल्पिक ऊर्जा, उद्योग, बजार प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना आदि,
(छ) मनोरञ्जनात्मक सेवा ः खुला पार्क, सिनेमा घर, नाचघर, संगीत घर आदिको व्यवस्था,
(ज) नियमनसम्बन्धी सेवा ः कानुन तथा मापदण्डहरूको निर्माण र कार्यान्वयन, यसको पालना भए÷नभएको सम्बन्धमा सुपरिवेक्षण सेवा, वातावरण तथा जैविक विविधता संरक्षण, विभिन्न प्रकृतिका सिफारिस,
(झ) सूचना तथा अभिलेख ः व्यक्ति र समाजका लागि आवश्यक पर्ने सूचनाको संकलन, व्यक्तिगत घटना दर्ता, अभिलेख व्यवस्थापन, सूचना सम्प्रेषणसम्बन्धी सेवा एफएम. सञ्चालन, स्थानीय तथ्यांक, स्थानीय अभिलेख संकलन र व्यवस्थापन,

मौलिकहकको रूपमा सेवाप्रवाह

संविधान प्रदत्त मौलिक हकहरूमध्ये आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सम्प्रभुता, आवास, सामाजिक सुरक्षा, स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहँुचको हक, स्वच्छ वातावरण र रोजगारीको हक आदि मौलिक हक आदिको प्रचलनमा स्थानीय तहको जिम्मेवारी बढी छ । यी मौलिक हक उपभोगको प्रत्याभूति गर्नु पनि स्थानीय सरकारको दायित्व हो ।

सेवाप्रवाहमा देखिएका समस्याहरू

केन्द्र र स्थानीय निकायको कार्य जिम्मेवारीमा दोहोरोपन, स्थानीय तहको योजना प्रणालीमा सबै निकाय समेटिन नसक्नु÷नचाहनु, कार्यजिम्मेवारीअनुसार स्रोतसाधन प्राप्त हुन नसक्नु, दलीय पूर्वाग्रहले नागरिकको आवाजको उचित सम्बोधन हुन नसक्नु, केन्द्रले स्थानीय तहलाई मातहत ठान्ने मानसिकताले अन्तर सरकार सहसम्बन्धको अपेक्षित विकास हुन नसक्नु, सेवाप्रवाहलाई नतिजासँग गाँस्न नसकिनु, संघ तथा प्रदेश सरकारहरूबाट स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीमा प्रवेश गर्ने पद्धति नरोकिनु, स्थानीय तहको क्षमता कमजोर रहनु, जनशक्तिको अभाव, सेवा अनुकूलको पूर्वाधारको अभाव, अव्यवस्थित कार्यप्रणाली आदि स्थानीय सेवाप्रवाहका प्रमुख समस्या हुन् ।

स्थानीय सेवाको प्रभावकारिता

स्थानीय सरकारले सार्वजनिक सेवा नागरिकको नजिक पु¥याउनुपर्ने, कार्यसंस्कार सेवामैत्री बन्नुपर्ने, कार्यप्रणाली सरल र प्रक्रिया जानकारीमूलक हुनुपर्ने जनअपेक्षा रहेको छ । स्थानीय सेवाको प्रभावकारिता नागरिकको पहुँच, सेवाको गुणस्तर, समन्याय, सान्दर्भिकता, प्रभावकारिता, कार्यदक्षता, प्रभाव असर र दिगोपनासँग जोडेर हेरिन्छ । अतः स्थानीय सरकारल लोकतन्त्रको लाभ सबै नागरिकले प्राप्त गर्नेगरी संविधानले दिएको बृहत् कार्य दायराभित्र प्रभावकारी सेवाप्रवाह प्रणाली अवलम्बन गर्न सक्नुपर्छ जसका लागि मुख्यतः निम्न विषयमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ः
(क) कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था ः स्थानीय तहले आफूले प्रावह गर्नुपर्ने सेवालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुनी, नीतिगत एवं संरचनागत व्यवस्था गर्दै धान्न सकिने संगठन संरचनाको निर्माणमा ध्यान दिनुपर्दछ । यसैगरी, सेवाप्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने निर्देशिका, कार्यविधि, सेवाप्रवाहको आधार र सेवाको मापदण्डसमेत निर्धारण गर्न जरुरी पर्दछ ।
आफ्नो सेवानागरिक बडापत्रअनुसार भए÷नभएको सार्वजनिक सुनुवाइ, सार्वजनिक परीक्षण तथा सामाजिक परीक्षणजस्ता विधिबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ । कार्य जिम्मेवारी सुव्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने सेवामैत्री कार्यालय पूर्वाधार मिलाउनु उत्तिकै महŒवपूर्ण हुन्छ । स्थानीय तहले वडा कार्यालयहरूको समेत व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ, अन्यथा सेवा प्राप्त गर्न विगतभन्दा टाढा जानुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुन सक्छ ।

(ख) सेवाग्राहीमैत्री सेवाप्रवाह
प्रणाली ः सेवाप्रवाहलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउन सेवा प्रक्रिया सरल, सहज र गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ । यसका लागि कार्यविधिमा सरलीकरण, निर्णयका तहमा कटौती, सेवाग्राही सहयोग कक्षको व्यवस्था, एकल बिन्दु सेवा प्रणाली, मुस्कानसहितको सेवा, अपांगमैत्री कार्यालय संरचना, सहयोगी र शिष्ट कर्मचारी व्यवहार महŒवपूर्ण छन् ।
(ग) सूचना तथा संचार प्रणालीको
प्रयोग ः स्थानीय सरकारले सेवाग्राहीलाई सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने समय र लागतमा कमी ल्याउन सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्न आवश्यक छ । व्यक्तिगत घटना दर्ता, आय, राजस्व, उजुरी व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण, भवन नक्सा पास आदिमा मन्त्रालयले विकास गरेका सफ्टवेयर दूरसञ्चार नेटवर्क सुविधा पुगेका ठाउँमा तत्काल आरम्भ गर्न सकिन्छ । यसैगरी, स्थानीय तहको वस्तुगत विवरणको तयारी गरी सूचना र तथ्यमा आधारित निर्णयमा जानुपर्ने हुन्छ ।
(घ) सेवाप्रवाहमा नागरिक
संलग्नता ः सेवाको उत्पादन, वितरण र उपयोगमा जति नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित हुन्छ उति सेवाप्रवाह प्रभावकारिता र अपनत्व स्थापित हुन्छ । त्यसकारण सेवा प्रवाहमा स्थानीय सामुदायिक संस्था तथा नागरिक समाज उन्मुख संस्थाको संलग्नता बढाउँदै स्थानीय सेवाप्रवाहमा सेवाको गुणस्तर र नागरिक सन्तुष्टिमापनका लागि सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षण, सेवाग्राही मूल्यांकन पद्धति, कार्यक्रमको प्रभावकारिता सर्वेक्षण आदिजस्ता नागरिक पृष्ठपोषण औजारहरूको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
(ङ) पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको
प्रवद्र्धन ः स्थानीय तहको सेवाप्रवाह प्रक्रिया स्थानीय नागरिकले थाहा पाउने, बुझ्ने र आप्mनै प्रयत्नबाट प्राप्त गर्न सक्ने गरी खुला र पारदर्शी हुनुपर्छ । उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्न सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक लेखापरीक्षण, तेस्रो पक्ष अनुगमन तथा मूल्यांकन, गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र, सेवाग्राही क्षतिपूर्तिको व्यवस्था, गाउँ तथा नगरसभा समितिहरूको क्रियाशीलता, स्थानीय सरकार र नागरिकबीचको नियमित अन्तरक्रियाजस्ता विधिहरूको अवलम्बन गर्नेतर्फ
ध्यान दिनुपर्दछ ।
(च) अनुगमन तथा मूल्यांकनः बस्ती तहसम्म छरिएका स्थानीय प्रतिनिधिहरू सार्वजनिक सेवाप्रवाहका समस्याबारे जानकार र भुक्तभोगी छन् । सेवाप्रवाहको निरीक्षण, स्थानीय तहले प्रवाह गर्ने सेवाको मापदण्ड निर्धारण गरी सोबमोजिम सेवा उपलब्ध गराए÷नगराएको भए÷नभएको बारेमा निरन्तर अनुगमन, निरीक्षण, सुपरिवेक्षण तथा मूल्यांकन गरी समाधानको प्रभावकारी व्यवस्था हुनुपर्दछ ।

अन्तमा

संविधानले स्थानीय सरोकारका विषयमा पूर्ण अधिकारसहितको स्थानीय सरकार बनाएको छ । स्थानीय तहले कार्य प्रारम्भ गरेको दुई वर्ष हुन लागेको छ । नागरिकको स्थानीय सरकारप्रतिको दृष्टिकोण उनीहरूले प्राप्त गर्ने सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर, सहजता र शीघ्रताको अवस्थाबाट बन्ने गर्दछ । यसका लागि सेवाको परम्परागत शैलीमा परिवर्तन गरी जनताको सरकारप्रतिको विश्वास बढाउनु अति आवश्यक छ । प्रभावकारी सेवाप्रवाहले स्थानीय प्रतिनिधिप्रतिको जनविश्वास र बैधतासमेत अभिवृद्धि गर्न सहयोग पु¥याउँछ ।

 

(Visited 43 times, 1 visits today)
Loading comments...