सोमवार ११ चैत्र, २०७५ (Monday, 25th March 2019)
११ चैत्र, २०७५ (25 March 2019)

अस्वस्थताभित्र बाँचेको स्वास्थ्य क्षेत्र

2 years ago
11/11/2016

अस्वस्थताभित्र बाँचेको स्वास्थ्य क्षेत्र

kailash

 कैलाशकुमार शिवाकोटी

सामान्य अर्थमा स्वास्थ्यको अधिकार भन्नाले यथाशक्य बढी स्वस्थ वातावरणको सुनिश्चितता हो । यो अधिकार स्वास्थ्यसम्बन्धी स्वतन्त्रता र अधिकारको समष्टि रूप हो । स्वास्थ्यको अधिकारले रोग नलाग्नु वा बिसन्चो नहुनु वा स्वस्थ हुनुलाई मात्र जनाउँदैन, शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूपमा राम्रो अथवा स्वस्थ अवस्थालाई समेत जनाउँछ । यो संयुक्त राष्ट्रसंघ विश्व स्वास्थ्य संगठनको विधानले गरेको परिभाषा हो । स्वास्थ्य अधिकार व्यक्तिको मौलिक हक मात्र नभई मानवअधिकारसँग अन्तरसम्बन्धित र अन्योन्याश्रित विषय पनि हो । प्रत्येक व्यक्तिलाई शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यको उपचारसहित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार हुन्छ ।

स्वास्थ्यको अधिकार बहुआयामिक प्रकृतिको हुन्छ, जसको सुनिश्चितताका लागि खाद्य, पोषण, आवास, स्वच्छ पिउने पानी तथा उचित सरसफाइ, स्वस्थ र सुरक्षित कार्यस्थल एवं स्वच्छ वातावरणसमेतको आवश्यकता हुन्छ । स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारमा सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाबाट पर्याप्त मात्रामा स्वास्थ्य सेवा, वस्तु तथा सुविधा, दक्ष स्वास्थ्यकर्मी, वैज्ञानिक रूपले प्रमाणित तथा म्यादयुक्त औषधि एवं उपकरणहरू, निरोधात्मक उपायको रूपमा खोप पनि पर्दछन् । मातृ शिशु तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार, रोगव्याधीविरुद्वको अधिकार, रोकथाम, उपचार र नियन्त्रणसम्बन्धी अधिकार, स्वच्छ तथा स्वस्थ कार्यस्थलको अधिकार, स्वास्थ्यसम्बन्धी वस्तु तथा सेवाको अधिकारसमेत यसमा समाहित हुन्छन् । स्वास्थको पहुँचभित्रका चार आयामलाई समावेश गरिएको पाइन्छ, जसमा अविभेद, भौतिक पहुँच, सुलभ र सूचनामा पहुँच एवं सूचनाको गोप्यतासमेतको सुनिश्चितताको पहुँच रहेका छन् । त्यसैगरी, स्वीकार्यतामा स्वास्थ्य सुविधाहरू स्वास्थ्यसम्बन्धी मर्यादा आदिलाई समावेश गरिएको पाइन्छ ।

यी अधिकारलाई मानवअधिकारका रूपमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि एवं राष्ट्रिय कानुनमा समेत मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको पाइन्छ । मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा २५, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिका धारा १२, सबै प्रकारका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धिको धारा ५, महिलाविरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धिको धारा ११ र बालअधिकार महासन्धिको धारा २४ मा स्वास्थ्य अधिकारलाई विशेष जोड दिएको पाइन्छ । नेपालको संविधानको मौलिक हकमा पनि स्वच्छ वातावरणको हक र स्वास्थ्यको हकलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । यसमा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने र वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई प्रदूषकबाट कानूनतः क्षतिपूर्ति पाउने हक हुुनेछ । त्यसैगरी, प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क, आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने, स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच, स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचजस्ता विषय समावेश गरिएका छन् ।

लोककल्याणकारी राज्यमा स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षाजस्ता विषय राज्यको रेखदेख÷नियन्त्रणमा हुनुपर्छ । यता, हाम्रोमा भने कथा अर्कै छ । अस्पताल नै छैनन्, भए पनि साह्रै कम छन्, भएका पनि भद्रगोल अवस्थामा छन् । एक त चाहिने सरदाम हुँदैनन्, भएका पनि बिगारिन्छन् । सरकारी अस्पतालमा बिरामीलाई प्रवेश निषेध हुन्छ, भएका सिट लुकाएर निजी क्लिनिक देखाइन्छ । डाक्टरको दरबन्दी छ, डाक्टर छन्, सहरभित्रै रमाउँछन्, बाहिर जान रुचाउँदैनन् र जाँदैनन् पनि । स्वास्थ्यचौकी छन्, औषधि, स्वास्थ्यकर्मी छैनन्, भएका औषधि पनि म्याद नाघेका छन् । निःशुल्क औषधि भनिन्छ तर कागजमा पाइन्छ, स्वाथ्यचौकीमा पाइँदैन । पशु र मानिसको चौकी सँगै छ ।

यसले देखाउँछ, बिरामीलाई निको पार्ने सो क्षेत्र आफैँ पनि बिमारले थलिएको छ । प्रत्येक केन्द्रमा एमबीबीएस उत्तीर्ण गरेका चिकित्सक पठाउने सरकारी नीति कागजमै सीमित छ । सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न विदेश छिर्छ, पढिसकेपछि सके उतै हराउँछ, नसके मुर्मुरिँदै फिर्छ । सरकारी अस्पतालमा जागिरे बन्छ र निजी क्लिनिकमा आफ्नो भविष्य सपार्न लाग्छ । नाम पार्टीमा सगर्व लेख्छ, वीर वा शिक्षण वा …अस्पतालको वरिष्ठ…! लगानी ठूलै हुन्छ तर पनि सरकारी अस्पताल आफैंमा थला पारिएका छन् । अपवादलाई छोड्ने हो भने अस्पताल हो कि सिसडोल हो ? भिन्नता पाउन गाह्रो पर्छ । उपचारका लागि आएको हो कि नर्क जान आएको हो, छुट्याउन धौधौ पर्ने अवस्था छ । सरसफाइ, चिकित्सक, औषधि, गुणस्तरजस्ता आधारभूत र आवश्यक तŒवको दर्शन त्यति सहज छैन । सरकारी अस्पतालमा दानवजस्तो देखिने डाक्टरसाप निजी क्लिनिक वा अस्पतालमा देवतामा अनुवाद भएको पाइन्छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डले भन्छ, १० हजार जनसंख्याका लागि न्यूनतम २३ जना मेडिकल वा प्यारामेडिकल चिकित्सकको आवश्यकता पर्छ । नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ रहेकामा महिलाको १ करोड ३६ लाख ४५ हजार ४६३ र पुरुषको १ करोड २८ लाख ४९ हजार ४१ छ । नेपालको वर्तमान स्वास्थ्य चित्र हेर्दा कर्मचारी दरबन्दी २५ हजार ३ सय ७७ रहेको छ । यसमा स्वास्थ्य सेवामा २० हजार २ सय ७५ र निजामती सेवामा ५ हजार १ सय २ रहेका छन् । अधिकृतस्तरको कर्मचारी संख्या १६ सय २३ छ, जुन वर्तमान जनसंख्याको अत्यन्त न्यून हो । केन्द्रीय स्तरका अस्पताल नौ, क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय अस्पताल आयुर्वेदसहित पाँच, अञ्चल र अञ्चलस्तरका अस्पताल आयुर्वेदसहित २४, जिल्ला अस्पताल ६७, जिल्लास्तरीय आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र ६१, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र १ सय ८२, स्वास्थ्य चौकी ६ सय ९९, उपस्वास्थ्य चौकी ३ हजार १ सय ३१ रहेका छन् ।

लोककल्याणकारी राज्यमा स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षाजस्ता विषय राज्यको रेखदेख÷नियन्त्रणमा हुनुपर्छ । यता, हाम्रोमा भने कथा अर्कै छ । अस्पताल नै छैनन्, भए पनि साह्रै कम छन्, भएका पनि भद्रगोल अवस्थामा छन् ।

यी तथ्य हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था दर्शाउन पर्याप्त छन् । आधारभूत स्वास्थ्यलाई निःशुल्क बनाइएको भए तापनि आवश्यकतालाई पूरा गर्न सक्ने स्वास्थ्यसम्बन्धी भौतिक पूर्वाधारहरूको अभाव छ । यसको सीधा असर बिरामीमा आएर ठोकिन्छ । जनसंख्याको अनुपातमा स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी अपुग छ । त्यो पनि सहर र त्यसकै आसपासमा घुम्न रुचाउँछ । गाउँ एवं विकट क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाका कुरा अहिले पनि कथा बनिरहेका छन् । आमनागरिकले संविधान, नियम, नीतिमा उपचार पाए पनि व्यवहारतः उनीहरू स्वास्थ्य सेवाबारे पहुँच तथा सेवाबाहिर छन् । सरकारी सेवामा चिकित्सकको आकर्षण कम छ तर ती अस्पतालको नाम बेची आफ्नो निजी क्लिनिकको विकासमा प्रयोग गर्नेको हिस्सा ठूलै छ ।

यता, पहुँचवाला राजनीतिक खेलाडीको कथा अर्कै छ । तिनलाई स्वदेशी अस्पताल फाप्दैन, उपचार पनि गराउँदैनन् । ती विशिष्टहरू स्वदेशी अस्पताललाई अस्पताल नै ठान्दैनन् । यसकुमारले भने, ‘मैले छोएको पानी चल्दैन ।’ जनता भन्दै छन्, ‘हामीले उपचार गराउने अस्पताल चल्दैन,’ हुनेखानेहरू नै विशिष्टको नाममा कतिखेर बिरामी भइएला र बाहिर कुद्न पाइएला जस्तो गर्छन्, जब कि स्वदेशमै विकल्पहरू विद्यमान रहँदा निजी खर्चमा पनि विदेश लाग्नु शोभनीय कार्य होइन, भलै त्यो व्यक्तिगत चाहना वा इच्छाको विषय होस् ।

यता एउटा नागरिक गोली नपाएर, अर्को गोली खाएर मर्छ अर्थात् सरकारी नीतिमा औषधि पाइन्छ तर व्यवहारमा वा बिरामी हुँदा होइन । जसोतसो पाइएको औषधि पनि आफैंमा सिद्धिसकेको हुन्छ अर्थात् म्याद चट भइसकेको हुन्छ । आफैं सिद्धिएकाले कहाँबाट अर्काको ज्यान जोगाउनु’ एउटा चेपाङ वा राउटे वा दुर्गमको गरिब दलित वा जोकोही कंगालपति मर्दा कसलाई मलतव, कसलाई अनि किन वास्ता’ ठूलो समूह हताहत नभएसम्म, सञ्चारमाध्यममा प्रमुख समाचार नबनेसम्म सरकार र उसका निकायलाई तातो लाग्दैन । डा. गोविन्द केसीहरू औषधि बोकेर दगुरादुगुर गर्नु बेगल सवाल हो । तिनै नागरिकको करबाट गुज्रेका सरकारी साहेबहरूलाई लाग्दो हो, त्यो भाग नेपाल होइन, मर्ने नेपाली होइनन्, भए पनि गरिब, हरिकंगाल हुन्, ती नभए पनि देश चल्छ , न आफ्नो नातागोता कोही छ, भइहाले पनि बिरामले छोएको छैन, सहरमै मस्तराम शैलीले जिन्दगी चलेकै छ, सानका साथ गर्जो टर्छ भने किन यत्रो टन्टा गर्ने ?

स्वास्थ्यको चर्चा गर्दा निराशा मात्रै छैनन्, आशाका दियोहरू पनि बलेका छन् । आशा र विश्वास यस अर्थमा छ, रोगको वजन, परिणाम, आकारप्रकार सबैलाई ठीकठाक पार्ने वा तह लगाउने डा. भगवान्, सन्दुक रुइत, डा. गोविन्द चिकित्सक छन् । कयौँ ओझेलमा पनि परेका छन् । कोही विदेशमै व्यावसायिक पहिचान देखाउन सफल भएका छन् ।

सामान्य नियम हो, सुविधा वा उपचार सहायताजस्ता कुरा देशको आर्थिक हालत कस्तो छ ? नागरिकहरू अभाव, गरिबी र पीडाभन्दा बाहिर छन् कि छन्, छैनन् ? देश आफैँमा सम्पन्न छ कि मगन्तनारायण बनेर धानिएको छ ? आदि विषय यसका मापन हुन् । जिन्दगी कृष्णप्रसाद बनेर बित्यो भने स्वाभाविक हो, राज्यले अभिभावकको नाताले सत्ताभित्र वा बाहिर हुँदा पनि ओखतीमुलो गर्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक शासन–पद्धतिलाई नेतृत्व गर्नेहरूको चालचलन व्यवहारलाई हेर्दा एकाध नै भए पनि राजपरिवारका सदस्यले सरकारी अस्पतालमा उपचार गराएका घटनालाई मनन् गर्नुपर्ने अवस्था छ । चौतर्फी आलोचनाबाट डामिन थालेपछि दुई वर्षअगाडि विशिष्टका लागि सरकारले वीर अस्पतालमा ठूलो खर्चमा विशिष्ट क्याबिनसमेतको मर्मतसम्भार र व्यवस्था गरेको थियो । अहिलेसम्म कुनै पनि विशिष्टले उपचार गर्ने जाँगर नचलाएपछि माकुराले रुङेर बसेका छन् । आलोचनाको मात्रा बढ्दै गएपछि अहिले स्वास्थ्यमन्त्री विशिष्टको स्वास्थ्य अराजकतालाई रोक्न लागिपरेको देखिन्छ । यस क्षेत्रमा देखिएको माफियातन्त्रको जरो काट्न, राजनीतिलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा छिर्ने ढोका बन्द गर्न र स्वास्थ्यलाई राज्यको जिम्मेवारीसँग जोड्न सकिएमा निश्चय नै स्वास्थ्य क्षेत्र सङ्लो हुने थियो ।

(Visited 11 times, 1 visits today)
Loading comments...