शनिवार ७ भाद्र, २०७६ (Saturday, 24th August 2019)
७ भाद्र, २०७६ (24 August 2019)

लोकसेवा भर्ना विवादमा तत्काल समाधान खोज

सम्पादकीय
2 months ago
12/06/2019

 

संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि आह्वान गरेको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएपछि अन्योल सिर्जना भएको छ । समितिले लोकसेवाको भर्ना प्रक्रिया संविधानविपरीत भएको तर्क गरेको छ भने सरकार र लोकसेवा आयोगका अधिकारीहरूले भर्ना प्रक्रिया संविधान र कानुनसम्मत भएको तर्क गरेका छन् । दुवै पक्ष आआफ्नो अडानमा टसमस देखिएका छैनन् ।

संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले एकाएक भर्ना प्रक्रिया नै रद्द गर्न र करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न निर्देशन दिनुलाई जायज मान्न सकिँदैन । संवैधानिक निकायको रूपमा रहेको लोकसेवा आयोगले गर्ने काम संविधान र कानुनअनुसार भए÷नभएको परीक्षण गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतको मात्रै हो । कानुनविद्का अनुसार संसदीय समितिलाई कानुनअनुसार काम भएन भनेर काम रद्द गर भन्ने अधिकार छैन । संसदीय समितिले आयोगले भर्ना प्रक्रिया सुुरु गर्दा समावेशी नभएको खण्डमा सच्याएर समावेशी गर भन्न सक्छ । त्यसका लागि पनि समावेशी नभएको र संविधानविपरीत भएको यथेष्ट प्रमाण आवश्यक पर्छ तर संसदीय समितिले तथ्यपूर्ण प्रमाण नै नजुटाई हचुवाका आधारमा समावेशी नभएको निष्कर्ष निकालेको देखिन्छ । लोकसेवा आयोग र सरकारका प्रतिनिधिहरूले संसदीय समितिमा नै गएर भर्ना प्रक्रिया समावेशी चक्रकै आधारमा भएको तथ्य राख्दासमेत संसद्ीय समितिले सो तथ्यलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्दै एकपक्षीय निर्णय गर्दा समितिको निर्णय विवादमा परेको छ । समितिलाई स्थानीय तहमा कर्मचारीहरू करारमा भर्ना गर भन्ने अधिकार छैन । त्यो संसदीय समितिको कार्यक्षेत्र पनि होइन । विद्यमान कानुनअनुसार स्थानीय तहमा प्रशासन क्षेत्र र अन्य क्षेत्रका खरिदार, सुब्बा, अधिकृत तथा उपसचिवलगायतका पदमा करारमा कर्मचारी राख्न पाइँदैन । तर, संसद्ीय समितिले विद्यमान कानुनको बर्खिलाप हुनेगरी करारमा कर्मचारी राख भनेर निर्देशन दिनुलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिँदैन ।

प्रशासन क्षेत्रका विज्ञहरूले संसद्को राज्यव्यवस्था समितिले लोकसेवाको भर्ना प्रक्रिया अवरुद्ध गरेर प्रशासनिक क्षेत्रमा ‘कु’ गर्न खोजेको आरोपसमेत लगाएका छन् । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले संवैधानिक ‘कु’ गर्दा लोकसेवा आयोगलाई निलम्बन गरी लुट प्रणालीका आधारमा सरकारी सेवामा आफू निकटका व्यक्तिहरूलाई घुसाएका थिए । अहिले पनि संसदीय समितिले लोकसेवालाई कमजोर बनाएर स्थानीय तहमा लुट प्रणालीका आधारमा आफू निकटका मानिसहरू घुसाउने बाटो तय गरेको हो भने त्यो ठूलो भुल हुनेछ । निजामती क्षेत्रमा विकास हँुदै गएको योग्यता प्रणालीलाई धाराशायी बनाएर करारमा कर्मचारी भर्ना गर्दा त्यसले ठूलो समस्या निम्त्याउने निश्चित छ । फेरि अहिले कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया रोक्का गर्दा लोकसेवाको तयारीमा रहेका ५ लाखभन्दा बढी युवायुवतीहरूमा नैराश्य सिर्जना हुन सक्छ । जसका कारण मुलुक ब्रेन ड्रेनको समस्याले पीडित हुन सक्छ ।

त्यसैले, पनि लोकसेवाको भर्ना प्रक्रिया कुनै पनि बहानामा रोकिनुहुँदैन । यसका लागि सरकार, संसदीय समिति र लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीहरू एकै ठाउमा बसेर उपयुक्त निकास खोज्न जरुरी छ । संसदीय समितिले ‘मेरो गोरुको बाह«ै टक्का’को प्रवृत्ति त्याग्नु मुलुक र मुलुकवासीको हितमा नै हुनेछ । संसदीय समितिले आफ्नो निर्णय सच्याएर लोकसेवाको भर्ना प्रक्रिया जारी राख्ने वातावरण सिर्जना गर्न ढिलाइ गर्नुहँुदैन । यदि संसदीय समितिले निर्णय सच्याएन भने पनि उसको निर्णय आफैं निष्क्रिय हुन सक्ने सम्भावना भएकाले पनि समयमा नै निर्णय सच्याएर बुद्धिमतापूर्ण कदम लिनु राम्रो हुनेछ ।

(Visited 48 times, 1 visits today)
Loading comments...