शुक्रवार ६ भाद्र, २०७६ (Friday, 23rd August 2019)
६ भाद्र, २०७६ (23 August 2019)

बजेट कार्यान्वयनका सूत्रहरू

कृष्णहरि बास्कोटा
2 months ago
12/06/2019

 


कृष्णहरि बास्कोटा

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जारी गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेटको सफल कार्यान्वयनमा अपनाउनुपर्ने सजगताको चर्चा गर्ने ध्येयले यो आलेख तयार गरेको छु । नेपालको ठूलो कमजोरी भनेको भनाइ र गराइबीचको खाडल नै हो । सामान्यतः हामी जे भन्छौँ सो गर्दैनौँ , जे भन्दैनौँ, सो गर्दछौँ भन्ने सन्देश जनतामा गएको छ । सबै जनतामा संविधान, कानून, योजना, बजेट ‘कागजका खोष्टा’ हुन् । यी हात्तीका देखाउने दाँत हुन्, चपाउने होइनन्, भने जस्तो नकारात्मक धारणा विकास हुँदै गएको छ, जुन राम्रो लक्षण होइन । यसर्थ आगामी वर्षका लागि जारी भएको बजेटको हुबहु कार्यान्वयनमा जिम्मेवार निकाय र पदाधिकारीहरू मन, वचन र कर्मले खरो उत्रिनुको विकल्प छैन । यसका लागि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले तत्कालै बजेट वक्तव्यका सबै ३२८ बुँदाको कार्ययोजना तर्जुमा गर्नुपर्छ ।

यस्तो ‘मेट्रिक्स’ मा बजेट वक्तव्यका प्रत्येक बुँदामा लेखिएको विषय कार्यान्वयनको जिम्मेवार पदाधिकारी, १२ महिनामा सम्पादन गरिने मासिक काम, कामको अनुगमन गर्ने टोली, काम सम्पन्नताको सूचक, सहयोगी निकाय र समस्या समाधानको संयन्त्र लेखिइनु पर्छ । २०७६ साउन १ गतेदेखि २०७७ असार १ गतेसम्म निरन्तर १२ ओटा समीक्षा बैठकमा अर्थमन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षसहितको टोली संवेदनशील ढंगले खरोरूपमा उत्रिनु पर्छ । प्रत्येक महिनाको १ गते बिहानदेखि रातीसम्म मन्त्रालयगत रूपमा सम्बन्धित मन्त्री र सचिवको टोलीलाई आमन्त्रण गरी बजेट कार्यान्वयनको ‘पाईपाई हिसाब’ गर्न सके बजेट कार्यान्वयन हुन्छ । यस समीक्षा बैठकमा बजेट अपुग भएको, रकमान्तर, स्रोतान्तर गर्नु परेको, कोष तथा लेखानियन्त्रक कार्यालयबाट निकासा रोकिएको, अर्को निकायले सहयोग नगरेको, योजना कार्यान्वयन हुने स्थानका जनताले अवरोध गरेको, कर्मचारी नखटिएको लगायतको जे समस्या प्रस्तुत हुन्छ, सो तत्कालै समाधान गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । यसरी, बजेट कार्यान्वयनको ३६५ दिनभित्रका १२ दिन मात्रै ‘जागरुक’ हुन सके पनि आधा बजेट कार्यान्वयन हुने ‘ग्यारेन्टी’ गर्न सकिन्छ ।

२०७६ असारभित्र नै संसद्बाट बजेट पारित हुने विश्वास गर्नुपर्छ । यही विश्वासका साथ संविधानमा १५ जेठमा बजेट जारी हुने कुरा लेखिएको हो । यसर्थ, यो बजेट १ साउन २०७६ बाट कार्यान्वयनमा आउनुपर्छ । १ साउनमा अर्थ सचिवबाट सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवले खर्च गर्ने अख्तियारी पाएकै दिन खर्च गर्न आरम्भ गर्नुपर्छ । जसरी कर्मचारी र नेता नियुक्तिपत्र पाएकै दिन पद बहाली गर्छन्, त्यसैगरी खर्च गर्ने अख्तियारी पाएकै दिनबाट आरम्भ गर्नुपर्छ । सम्भव भएसम्म साउन १५ भित्र मन्त्रालयले विभाग, विभागले कार्यालय र आयोजनाको बजेट निकासा गर्नुपर्छ । मन्त्रालय वा विभाग मातहत निकायबाट खर्च गर्नुपर्ने रकम होल्ड गर्ने सचिव वा महानिर्देशकलाई ४ भदौको बैठकबाट कारबाहीको सिफारिस गर्न सक्ने आँट समीक्षा बैठकको हुनुपर्छ । साउन १५ गतेभित्र प्रत्येक कार्यक्रम÷आयोजना÷योजना÷प्रोजेक्टको प्रमुख तोकिइनुपर्छ । निजले साउनभित्र कर्मचारीसहित साइडमा प्रोजेक्ट अफिस खडा गरी कार्यारम्भ गर्नुपर्छ ।

बजेटमा परेका सबै योजना÷आयोजनाको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको हुनुपर्छ । यसैगरी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पनि भएको हुनुपर्छ । कथंकदाचित यी कार्य नभएको भए साउन १ गतेबाटै यी काम थालनी गरी भदौभित्र अनिवार्यरूपमा सम्पन्न गर्नुपर्छ । कानूनबमोजिम ‘खरिद योजना’ तर्जुमा नगरी बजेट नै विनियोजन हुँदैन । यी सबै कुराको सारतत्व भनेको साउन १ गतेबाट ठेक्कापट्टा लगाउने काम सम्पन्न हुन सकेमा मात्रै पुँजीगत खर्च हुन सम्भव छ । ठेक्का लागेपछि ठेकेदारकै पछि लाग्ने कर्मचारीको टोली खडा गर्नुपर्छ । २० प्रतिशत मोबिलाइजेसन रकम दिएपछि त्यसको भोलिपल्टबाट निर्माण सामग्री र उपकरणहरू ‘साइट’ मा आइपुग्न थाल्नुपर्छ ।

बजेट कार्यान्वयनका लागि साउन महिना लगभग कागजी घोडा दौडमा व्यतीत हुन्छ । तर भदौ महिनामा सबै ठेक्कापट्टा लगाउने, कामको जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने, अबण्डामा कुनै पनि रकम नरहेको पक्का हुने, उपभोक्ता समूह वा अमानतबाट गर्ने काम पनि आरम्भ भएको हुनुपर्छ । असोजदेखि आम जनताले देख्ने र अनुभूत गर्ने गरी बजेटमा परेका कार्यक्रम र योजनाको भौतिकरूपमै सञ्चालन आरम्भ भएको हुनुपर्छ । बहुवर्षीय ठेक्काका काम निरन्तररूपमा साउन १ गतेदेखि नै सञ्चालनमा आएको हुनुपर्छ । हाल मुलुकमा तीन तहको सरकार छ । बजेट कार्यान्वयनमा संघीय सरकार उदार भएर प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई काम गर्ने अख्तियारी सहितको बजेट हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । यसरी हस्तान्तरित बजेटको पनि ‘खरो अनुगमन’ गर्न चुक्नुहुँदैन ।

२०७६÷७७ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. २५४ मा प्रत्येक योजना÷आयोजनाको कामको एकीकृत ढंगले विद्युतीय अनुगमन गरिनेछ र यसमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेका एक्सन रुम पनि सक्रिय हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ । यो बुँदा आमजनताका लागि ‘फल्स होप’ हुनुहुँदैन । प्रत्येक महिना बितेको ७ दिनभित्र विस्तृतरूपमा तोकिएको ढाँचामा प्रगति विवरण विद्युतीय माध्यमबाट नपठाउने र तोकिएको काम गर्न नसक्नेलाई केही गर्न नसक्ने हो भने यस्ता अनुगमनको कुनै अर्थ रहँदैन । यसर्थ राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यहरूले आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेका ४÷५ ओटा संघीय मन्त्रालयहरूबाट सम्पादित कामको सार्वजनिक जिम्मेवारी बहन गर्न सक्ने गरी उनीहरूलाई अधिकार सम्पन्न तुल्याउन सक्नु पर्छ । विद्युतीय संजालबाट प्राप्त हुने प्रगति विवरणमा सूचनाको हकअनुसार आम जनताको पहुँच स्थापित हुनुपर्छ । यसबाट सरोकारवाला र लाभग्राही जनताले योजनाको काममा सघाउँछन् । नागरिक समाजले ‘वाच डग’ को भूमिका निर्वाह गर्छन् र आम सञ्चार माध्यमले यसलाई समाचारको विषय बनाएपछि काम समयमा सम्पन्न गर्न दबाब पर्छ ।

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. २५५ र २८६ मा नेतृत्व पदमा रहेका कर्मचारी र आयोजना प्रमुखसँग कार्य सम्पादन करार गरिने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । विगतमा पनि सबै मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवबीच करार गर्ने गरी कागजात तयार भएका थिए । तर, यस्तो कागजमा दस्तखत गर्न स्वयं मन्त्री र सचिव नै इच्छुक नभएको अनुभूति गरेको छु । आखिर दलीय स्वार्थ वा व्यक्तिगत स्वार्थका लागि केही गर्न मुलुकको विकासमा होमिएका छौँ भन्ने भावना भएमा मन्त्री र सचिवबीच कार्य सम्पादन करार गर्न कुनै ‘साइत’ हेर्नै पर्दैन । सचिव र महानिर्देशक एवं कार्यालय प्रमुख र आयोजना प्रमुखबीच पनि यस्तो करार संझौता हुन जरुरी छ । यस्तो करार संझौताका शर्त र कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने विषयहरू वस्तुगत ढंगले मापन गर्न मिल्ने गरी ‘सूचक’ सहित तयार गर्ने काम एउटा विज्ञ समूहलाई दिनुपर्छ । अर्को विज्ञ समूहले प्रत्येक महिना करार संझौता बमोजिम भएको काम उत्कृष्ट, सन्तोषजनक र कमजोर भनी वर्गीकरण गरिदिने र लगातार दुई वा तीन महिना कार्य प्रगति कमजोर भएमा ती पदाधिकारीलाई सो जिम्मेवारीबाट हटाउने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । बजेट वक्तव्यमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी नै कार्य सम्पादन गर्ने आयोजना प्रमुखको सरुवा नगरिने ग्यारेन्टी गरिएको छ ।

आब २०७६÷०७७ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. २८ मा सबै बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने प्रत्याभूति गरिएको छ । यसैगरी बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ४७ र ४८ मा आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क गरिने र सबै नेपालीको स्वास्थ्य बीमा गरिने कुरा लेखिएका छन् । यी काम सरकारका लागि फलामको च्यूरा चपाउनु सरहको छ ।नेपालले खुल्ला अर्थनीति लागू गरेको छ । आर्थिक उदारीकरणको नीति अन्तर्गत मुलुकको आर्थिक क्रियाकलाप प्रतिस्पर्धाको आधारमा सञ्चालित छ भनी मान्नु पर्छ । तर विकसित मानिएका अमेरिका, क्यानडा र युरोपका मुलुकमा पनि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सरकारी जिम्मेवारीभित्रै राखिएको छ । यी दुवै क्षेत्र निःशुल्क र अनिवार्य सेवा पाउने नागरिकको हकभित्र राखिएका छन् । यसर्थ सरकारकै विगतको नीतिबाटै सञ्चालित बोर्डिङ स्कूल र कलेज तथा नर्सिङ होमहरूमा व्यक्तिको नितान्त व्यक्तिगत लगानीको क्षतिपूर्ति दिने गरी ती सेवा सरकारी निकायबाट वा ट्रस्टको माध्यमबाट वा अन्य उपयुक्त विधिबाट सञ्चालित हुनुपर्छ । संविधानमा प्रस्ट लेखिएको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यापार निषेध गरिनुपर्छ । आफ्ना बालबच्चालाई स्कुल नपठाउने अभिभावकलाई दण्डित गर्नुपर्छ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह सबैले आआफ्नो कुल बजेटको शिक्षामा कम्तीमा २० प्रतिशत र स्वास्थ्यमा १० प्रतिशत बजेट छुट्याउनुपर्छ ।

 

 

निकासीजन्य तथा कृषि उत्पादनमा आधारित प्रोसेसिº, ग्रेडिº र प्याकेजिº उद्योगमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना र रसुवागढी–गल्छी–ठोरी मार्गजस्ता मुलुकको का“चुली फेर्ने योजनालाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ

‘मेट्रिक्स’ मा बजेट वक्तव्यका प्रत्येक बु“दामा लेखिएको विषय कार्यान्वयनको जिम्मेवार पदाधिकारी, १२ महिनामा सम्पादन गरिने मासिक काम, कामको अनुगमन गर्ने टोली, काम सम्पन्नताको सूचक, सहयोगी निकाय र समस्या समाधानको संयन्त्र लेखिनुपर्छ

 

बजेटमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लगायतको माध्यमबाट ५ लाख जनशक्तिलाई नयाँ रोजगारी दिने लक्ष्य राखिएको छ । यसका लागि सरकारले मेसिनको सट्टा व्यक्तिले रोजगारी पाइने कुराको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । नयाँ रोजगारी दिने निजी क्षेत्रलाई करमा छुट लगायतमा प्रोत्साहन दिनुपर्छ । श्रमिकको उचित हितमा बोल्नैपर्छ, तर, श्रमिकको हितको आवरणमा राजनीति गरी कलकारखाना नै बन्द गर्ने, लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने गैरनैतिक राजनीति गर्ने छुट भने कसैलाई पनि दिनुहुँदैन । नेपालमा रहेका सबै ७५३ ओटा स्थानीय तहले गाउँ÷नगर प्रहरीको नाममा वा स्वयंसेवक÷इन्टनको नाममा वा बीए÷एमएका विद्यार्थीको एक वर्षे पालिका विकासको सहयोगीको नाममा वा अन्य नाममा आगामी वर्ष प्रत्येक पालिकाले एक सयदेखि पाँच सय जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने गरी बजेट छुट्याउनुपर्छ ।

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ७३ र ७४ मा करिब १३ लाख जेष्ठ नागरिक र करिब ९ लाख अति अशक्त, अपाङ्गता भएका, एकल महिला, लोपोन्मूख आदिवासी÷जनजातिले मासिक ३ हजार रुपैयाँको भत्ता पाउने कुरा उल्लिखित छ । यी भत्ता पाउनेको विवरण नियमितरूपमा पालिकास्तरमा र केन्द्रीयस्तरमा प्रकाशित हुनुपर्छ । साथै राज्यको ढुकुटीबाट वितरण हुने यस प्रकृतिका बजेटका शीर्षक करिब दुई दर्जन संख्यामा छन् । कर्मचारीको पेन्सन समेत यसै वर्गीकरणमा पर्ने हुँदा यस्ता बजेट शीर्षक एकै ठाउँमा राखी एउटा अधिकारसम्पन्न प्राधिकरणबाट समाजिक सुरक्षाको काम गर्ने ‘ग्राउन्ड वर्क’ यस बजेट वर्षमा गर्न सुझाउँछु । बजेटले कृषि क्षेत्रलाई उच्च महत्व दिएको छ । यसथर्, बजेटमा परेका कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै कम्तीमा खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, माछा–मासु र दुग्ध पदार्थमा नेपाल आत्मनिर्भर हुने गरी काम गर्नुपर्छ ।

आगामी पाँच वर्षभित्र सबै खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने गरी काम गर्नुुपर्छ । कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा वन क्षेत्रको योगदान बढाउनुपर्छ । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई सफल तुल्याउन साहसिक खेल÷कार्यहरू हिमाल आरोहण, पदयात्रा, बन्जी जम्पिङ प्याग्लाइडिङ, ¥याफ्टिङ, रक क्लाइमिङमा प्राथमिकता दिनुपर्छ । उद्योगतर्फ निकासीजन्य तथा कृषि उत्पादनमा आधारित प्रोसेसिङ, ग्रेडिङ र प्याकेजिङ उद्योगमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना र रसुवागढी–गल्छी–ठोरी मार्गजस्ता मुलुकको काँचुली फेर्ने योजनामा अतिउच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । यस्ता पहलबाट बजेट कार्यान्वयन सफल हुनेछ ।

 

(Visited 61 times, 1 visits today)
Loading comments...