शुक्रवार ६ भाद्र, २०७६ (Friday, 23rd August 2019)
६ भाद्र, २०७६ (23 August 2019)

खरिद नियमावली संशोधन, व्यवसायीको आन्दोलन स्थगित

2 months ago
12/06/2019

काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद नियमावली सातौं संशोधन–२०७६ ले व्यवसायीका महŒवपूर्ण माग पूरा गरेको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले पूर्वघोषित आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेको छ । सार्वजनिक खरिद (छैटौं संशोधन) नियमावली–२०७५ का केही प्रावधानका कारण निर्माण क्षेत्र नै  धरासायी भएको भन्दै महासंघले बोलपत्र बहिष्कार, इजाजत फिर्ता गर्नेसहितका चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो ।

मंगलबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले अझै व्यवसायीका केही महŒवपूर्ण मागहरू यथावत् रहेकाले दबाबमूलक कार्यक्रम भने जारी राख्ने बताए ।’

व्यवसायीका मागमा गम्भीर भएका पाएका छौं, आगामी दिनमा पनि सरकारबाट व्यवसायीका मागमा सकारात्मक पहलकदमीको अपेक्षा महासंघले गरेको छ,’ उनले भने । उनले अहिले विभिन्न आयोजनाबाट निर्माण व्यवसायीले करिब ४ खर्ब भुक्तानी लिन बाँकी रहेको भन्दै यस्तो भुक्तानी दिलाइदिन सरकारले सहयोग गरिदिनुपर्ने बताए ।

महासंघका अध्यक्ष सिंहले अझै व्यवसायीका केही महŒवपूर्ण माग यथावत् रहेकाले दबाबमूलक कार्यक्रम जारी राख्ने जानकारी दिए ।

यसैगरी, उनले कुनै व्यवसायीमाथि एउटा गल्तीमा पाँचवटा कानुनले दिने सजाय खारेज हुनुपर्ने, अपराधसंहिताको दफा २५० पूर्ण रूपले खारेजी हुनुपर्नेलगायतका माग खारेजीका लागि दबाबमूलक कार्य गरिरहने जानकारी दिए ।

उनले आगामी दिनमा हुन लागेको सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन प्रक्रियामा महासंघको अनिवार्य सहभागिता गराई अन्य सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी पूर्वाधार तथा निर्माण उद्योगमैत्री ऐन निर्माण गर्दै अघि बढ्ने अपेक्षा महासंघले लिएको बताए ।

५ करोड रुपैयाँसम्मको निर्माण कार्यमा बिनायोग्यता भाग लिन पाउनुपर्ने, उपभोक्ता समिति र लाभाग्राही समुदायमार्फत गरिने निर्माण कार्यको १ करोड रुपैयाँ खारेज हुनुपर्ने, १५ प्रतिशतभन्दा घटी गएको रकमको ५० प्रतिशत थप धरौटी राख्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने माग अझै पूरा नभएको महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसैगरी, महासंघले कुनै व्यवसायीमाथि एउटा गल्तीमा पाँचवटा कानुनले सजाय दिने नियम खारेज हुनुपर्ने, अपराध आचारसंहिताको दफा २५० पूर्ण रूपले खारेजी हुनुपर्नेलगायतका माग राखेको छ ।

महासंघका महासचिव रोशन दाहालले सार्वजनिक खरिद नियमावली–२०७६ मा विड क्यापासिटी हटाइनु गलत भएको भन्दै सच्याउन आग्रह गरेका छन् । निर्माण व्यवसायी मुलुकलाई समृद्ध बनाउन तयार रहेको भन्दै दाहालले काम गर्ने वातावरण तयार गरिदिने जिम्मा भने राज्यकै हुने बताए । निर्माण व्यवसायीको दबाबका कारण सरकारले सुटुक्क नियमावली संशोधन गरेको हो ।

यसअघि सरकारले गत ३० वैशाखमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नियमावलीको छैठौं संशोधनविरुद्ध व्यवसायीले चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरेका थिए । सोही आन्दोलनका कारण सातौं संशोधनमार्फत व्यवसायीका माग पूरा भएको महासंघको भनाइ छ । महासंघका अनुसार अझै केही माग पूरा हुन बाँकी छन् । त्यसका लागि भने दबाबमूलक काम जारी रहने महासंघले जनाएको छ ।

खरिद नियमावली सच्याइएपछि अब भ्रष्टाचारमा मुछिएका व्यवसायीले पनि ठेक्का पाउने भएका छन् । व्यवसायीले ५ करोडसम्मको निर्माणमा बिनायोग्यता भाग लिन पाउनुपर्ने, उपभोक्ता समिति र लाभग्रही समुदायमार्फत गरिने निर्माण कार्यको १ करोड खारेज हुनुपर्ने, १५ प्रतिशतभन्दा बढी÷घटी गएको रकमको ५० प्रतिशत थप धरौटी राख्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने, कुनै व्यवसायीमाथि एउटा गल्तीमा पाँचवटा कानुनले दिने सजाय खारेज हुनुपर्नेजस्ता माग भने यथावत् रहेको महासंघले जनाएको छ ।

यसैबीच अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भने मुलुकभरका केही निर्माण आयोजनाको काम गर्नका लागि सम्झौता भई पेस्की लिएका व्यवसायीले लामो समयसम्म काम नसकेर त्यसै भाग्ने गरेको ठहर गर्दै यस्ता गतिविधि नियन्त्रणमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । अख्तियार विभिन्न मन्त्रालयगत निकायका आयोजनामा अझै यस्तो समस्या कायमै रहेको बताएको छ ।

 

(Visited 67 times, 1 visits today)
Loading comments...