बिहिवार ५ भाद्र, २०७६ (Thursday, 22nd August 2019)
५ भाद्र, २०७६ (22 August 2019)

‘गैरकानुनी शुल्क’ असुल्दै सरकारी अस्पताल

प्रशान्त वली
1 month ago
11/07/2019

काठमाडौं।  सरकारी अस्पतालले विभिन्न बहानामा बिरामीबाट मनपरी शुल्क असुल्ने गरेको पाइएको छ । यसरी मनपरी शुल्क असुल्दा समेत सरकारका अनुगमन गर्ने निकाय मूकदर्शक बनेका छन् । सर्वसाधारणलाई प्रभावकारी सेवा दिनसमेत अधिकांश सरकारी अस्पताल असफल हँुदै आएका छन् । सरकारी अस्पतालमा उपचार गर्न बिरामीले घण्टांै घण्टा कुर्नुपर्ने बाध्यता कायमै छ ।
अस्पतालपिच्छे ओपीडी सेवादेखि उपचारसम्मको फरक फरक शुल्क तोक्दै बिरामीबाट बढी शुल्क लिने गरिएको छ । ती अस्पतालले शुल्क सम्बन्धमा सूचना पार्टीमा सबैले देख्ने गरी टाँस्नुपर्ने प्रावधान भए पनि लुकाउने गरेका छन् । आकस्मिक सेवा र ओपीडी सेवाकै शुल्क अस्पतालपिच्छे फरक छ । बिरामी ऋण काढेर उपचार गर्न बाध्य हुँदा पनि ती सरकारी अस्पताल सेवामैत्री नभएको पाइएको छ । मुख्यतः केन्द्रमा रहेका सरकारी अस्पताल वीर अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, सिभिल अस्पतालमा दैनिक १ हजार बढी बिरामी उपचारका लागि विभिन्न जिल्लाबाट आउँछन् ।

आमजनतालाई सहज र गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचार सेवा दिनुपर्ने सरकारी अस्पतालभित्रकै बेथितिले बिरामी मर्कामा छन् । विपन्न नागरिकबाट उपचार सेवामा अवैध ढंगले शुल्क असुल्नु र सामाजिक सेवा इकाइको व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिए पनि उपलब्ध नगराउनुले पनि सरकारी अस्पतालको पारदर्शितामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । बिरामीले आफूले सेवा लिन चाहेको चिकित्सकबाट सेवा लिन पाउने व्यवस्था सुनिश्चित हुनुपर्ने प्रावधान भए पनि सो प्रावधान कागजमै सीमित छ ।

 

 

बिरामी ऋण काढेर उपचार गर्न बाध्य
निर्देशिका भन्छः विपन्न अनिवार्य निःशुल्क

 

कार्यविधि नाम मात्रैका

सरकारी अस्पतालको सुधार र स्तरोन्नतिका लागि पटक–पटक कार्यविधि र नियमावली आए पनि ती कार्यान्वयन हुन नसक्दा बिरामी निकै मारमा छन् । संविधानले समेत स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरे पनि सरकारी अस्पतालले नै नियम मिचेका छन् । यस कारण, आमनागरिकको स्वास्थ्यमा सहज पहुँच पुग्न सकेको छैन । बहिरंग विभागमा आउने बिरामीको चापका आधारमा बिरामी दर्ता, विशेषज्ञ परामर्श, निदानात्मक सेवाहरू र औषधि कक्षमा छिटो छरितो सेवा दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ । बिरामी उपचार सहज नपाई सरकारी अस्पतालबाटै निजीमा रेफर हुने गरेका छन् ।
स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका २०७० मा अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि कुल शøयाको १० प्रतिशत शøया छुट्याई निःशुल्क उपचार अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ । तर, ती बिरामीका लागि केन्द्रीय अस्पतालले बेड र उपचारमा छुट नदिएको पाइएको छ ।
प्युठानबाट उपचार सेवाका लागि कान्ति बाल अस्पताल पुगेका ३३ वर्षीय रविन डाँगीले भने, ‘मैले वडा कार्यालयबाट विपन्नको सिफारिस पत्र लिएर आएँ तर मलाई उपचारमा छुट भएन । पाँच दिनदेखि यतै छु । के गर्नु ?’ पाँच वर्ष पुगे पनि डाँगीका छोरा राम्रोसँग बोल्न सक्दैनन् ।

स्वास्थ्य संस्थाले बहिरंग सेवा प्रदान गर्ने विशेषज्ञ चिकित्सक वा अन्य चिकित्सक उपलब्ध हुने समय तालिका (दिन र बार खुल्ने गरी) सबैले देख्ने ठाउँमा राखिएको हुनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
यस्तै, ५० शøया वा सोभन्दा बढी क्षमताका अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिकलाई विशेष किसिमको सुविधाको व्यवस्था हुनुपर्ने र आवश्यक मात्रामा शøया छुट्याउनुपर्ने उल्लेख छ । तर, केन्द्रीय अस्पतालले नै उपचार सेवामा ज्येष्ठ नागरिकलाई विशेष किसिमको सुविधा नदिएको पाइएको छ ।  दम बढेर वीर अस्पताल पुगेका ७५ वर्षीय टेकबहादुर रावतले भने, ‘खोइ, मलाई त केही पनि जानकारी छैन । छुट पनि हुन्छ र ?’
५० शøया वा सोभन्दा बढी क्षमताका अस्पतालले सामाजिक सेवा इकाइको अनिवार्य व्यवस्था गरेको हुनुपर्ने भनिए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । सरकारी तथा निजी अस्पतालले निःशुल्क उपचार सेवाबारे सबैले देख्ने ठाउँमा लेखेर टाँस्नुपर्ने र निःशुल्क बेड तोकरै सार्वजनिक गर्नुपर्ने निर्देशिकामा भनिएको छ । बिरामीको चाप बढ्ने सरकारी अस्पतालमा पर्याप्त दरबन्दीसमेत छैन । यद्यपि, बिरामीको चाप ती अस्पतालमा बढ्दै गएको छ । उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सनाले सरकारले सरकारी अस्पतालको नियमन गर्न नसक्दा विपन्न नागरिकले उपचार सेवा निःशुल्क पाउन नसकेको बताए । उनले भने, ‘स्वास्थ्यलाई मौलिक हकभित्रै समेटिएको छ । तसर्थ, दोष देखाएर उम्कन मिल्दैन । कानुन त बनेको छ । सरकारी निकायबाट ती अटेर गर्ने अस्पतालको नियमन गर्न जरुरी छ ।’

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठ विपन्न बिरामीले निःशुल्क उपचार नपाएको स्विकार्छन् । उनले सरकारले गरिब परिचयपत्र बाँड्ने कार्यक्रमलाई मूर्तरूप नदिँदा गरिब तथा विपन्न बिरामीहरूलाई सेवा उपलब्ध गराउँदा समस्या भएको बताए । उनले भने, ‘गरिब परिचयपत्र सरकारले बाँड्यो भने विपन्न नागरिकले निःशुल्क सेवा पाउँछन् ।’
त्यस्तै, सरकारी अस्पतालको सेवा प्रवाहबारे अनुगमन गरिने उनले बताए ।

चालू आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्यमा ५६ अर्ब ४१ करोड ९७ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । यो गत आर्थिक वर्ष (२०७४÷०७५) भन्दा शून्य दशमलव ४३ प्रतिशतले बढी हो । स्वास्थ्यले पाएको कुल बजेटमध्ये संघीय सरकारलाई ३४ अर्ब ८ करोड २३ लाख, सात वटै प्रदेशका लागि ४ अर्ब १८ करोड ४७ लाख र स्थानीय तहका लागि कुल १८ अर्ब १५ करोड २७ लाख छुट्याइएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा अर्बांै बजेट विनियोजन हुँदा पनि गुणस्तर सुधार हुन सकेको छैन । बिरामीमैत्री स्वास्थ्य सेवा भनिए पनि नारामा मात्रै सीमित भएको छ ।

(Visited 79 times, 1 visits today)
Loading comments...