बिहिवार ५ भाद्र, २०७६ (Thursday, 22nd August 2019)
५ भाद्र, २०७६ (22 August 2019)

देशका प्रमुख समस्या र समाधानको उपाय

डा.देवीप्रसाद आचार्य
1 month ago
11/07/2019

 


डा.देवीप्रसाद आचार्य

देशका बारेमा चिन्तन गर्ने, बुद्धिजीवी, समाजसेवी, लेखक, विज्ञ, समालोचकलगायतका नागरिक राज्यले प्रशंसा गर्नलायक काम कहिले गर्ला भनेर पर्खिएका छन् । नेपाली समाज सानो उपलब्धिमा पनि अत्यन्त खुसी हुने समाज हो । सरकारले लोडसेडिङ अन्त्य ग¥यो । नागरिकले जय जयकार गरे ।  केही समयअगाडि सरकारले बोर्डरमा विषादी मिसाइएका तरकारी तथा फलफूलको चेकजाँचको व्यवस्था भएकोमा जनता खुसी थिए । फेरि सरकारले निर्णय फिर्ता लियो । नागरिक निराश भएका छन् । अलिकति मात्र भएपनि राम्रो काम हुने बित्तिकै फुरुङ हुने समाजमा पनि राज्यले जस पाउने काम गर्न सकेको छैन । सरकार बनेको १७ महिनाको अवधिमा पनि नागरिकको जीवनमा प्रभाव पार्ने काम हुन सकेका छैनन् । देश विभिन्न समस्यारूपी रोगले ग्रस्त छ ।

लोकतन्त्रलाई सामूहिक चिन्तन, छलफल र निर्णयको आधारमा राज्य सञ्चालन हुने राजनीतिक व्यवस्था भनिन्छ । तर, हाम्रो देशको सन्दर्भमा शीर्ष भनिने नेतागणले सामूहिक छलफलबाट निस्किएको सत्य मार्गमा देशलाई चलाएका छैनन् ।सरकारले छलफल नै नगरी ठूलाठूला निर्णय हचुवाको भरमा गर्ने गरेको सांसदको गुनासो छ । छलफल, बहस, एवं सामूहिक विमर्श गरी निष्कर्ष निकाल्ने संस्कृतिको विकास नभएकोले सरकारका निर्णयहरू बारम्बार आलोचित हुने गरेका छन् । केही आधिकारिक व्यक्तिको निर्णयमा देश चलेको छ । देश विकासमा योजना छनौट र बजेट विनियोजनले ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ । तर, राज्यले बजेट आउनुभन्दा अगाडि सांसद, अर्थविद, समाजसेवी, उद्योगीलगायतका सरोकारवालासंग गहन छलफल गरी विकास बजेट विनियोजन गर्दैन ।

यस पटक आर्थिक वर्ष २०७६÷६७को बजेट बनाउँदा अर्थमन्त्रीले पूर्वअर्थमन्त्रीको समेत राय नलिएको भन्ने समाचार बाहिरियो । बजेट आइसकेपछि छलफल हुन्छ । सांसदले असन्तुष्टि पोख्छन् । संसदमा घोचपेच चल्छ । अर्थमन्त्री मुसुमुसु हाँसेर बसेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा देश विकासमा जनप्रतिनिधिको कुनै भूमिका देखिँँदैन । यसैगरी विभिन्न विधेयक बनाउने क्रममा पनि सरोकारवालासँग छलफल गरिँदैन । देशको विज्ञ, विशेषज्ञलाई वास्ता गरिँदैन । यसरी हेर्दा सरकार चलाउने मानिसको चिन्तन आत्मगत देखिन्छ । सोच साँघुरो देखिन्छ । राज्यसँग दूरदर्शीताको अभाव छ । राज्यको यस्तो शैली र एकलकाटे चिन्तन ठूलो मनोरोग हो ।

नेपाल भ्रष्ट देशहरूमा अग्रपंक्तिमा पर्दछ । भ्रष्टाचारमा नेपाल दक्षिण एसियाका २७ देशमध्ये अफगानिस्तान र बंगलादेश पछाडि तेस्रो स्थानमा रहेको छ । राजनीतिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारले देश चुर्लुम्ब डुबेको छ । प्रजातन्त्र पछाडि घटेका लाउडा प्रकरण, धमिजा काण्ड, सुडान काण्ड, सुन काण्ड, वाइडवडी प्रकरण, एनसेल प्रकरण, माओवादीको लडाकु व्यवस्थापन गर्दा भएको आर्थिक अनियमितता, मेलम्ची प्रकरणलगायत उच्च पदमा सरुवा, बढुवा वा नियुक्ति गर्दा ठूलो रकमको चलखेल हुने समाचार आउने गरेका छन् । अनि, यस्तै प्रकरणमा नाम जोडिएका नेता नै सरकारको बागडोरमा पुगेको देखिन्छ । यस परिप्रेक्षमा प्रधानमन्त्रीले भन्ने गरेको भ्रष्टचारमा शून्य सहनशीलता हास्यास्पद लाग्छ । प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार नगर्ने र भ्रष्टहरूको अनुहार पनि नहेर्ने कुरा कसले पत्याउने ? यसर्थ देश विकास र सुशासनको क्यान्सर भ्रष्टाचार हो ।

राजनीतिक संस्कृति नै भ्रष्टीकरण भएपछि देशको प्रशासनतन्त्र भ्रष्ट हुनु अस्वभाविक होइन । राज्यले बनाएका नीतिनियम, कानुनलाई कार्यान्वयन गरी जनतालाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने दायित्व प्रशासनतन्त्रको हो । प्रशासनतन्त्र जनताले प्राप्तगर्ने सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने माध्यमका साथै विकास निर्माणका कार्य गरी सरकारको सफलता वा असफलतामा ठूलो भूमिका खेल्ने संयन्त्र पनि हो । राज्यले देशको ठूलो धनरासी कर्मचारीको तलब, भत्ता, पेन्सनलगायतका सुविधामा खर्च गरेको छ । तथापि, सरकारी सेवा भरपर्दो छैन । प्रशासनतन्त्रको स्वेच्छाचारिताका कारण छिटो छरितो रूपमा सेवा पाउन नसकेको सेवाग्राहीको गुनासो छ । प्रशासनतन्त्रमा पुरानै कार्यशैली छ । ससाना कुरामा पनि टिप्पणी उठाउने, अनावश्यक रूपमा फाइलहरू घुमाउने, आवश्यक नपर्ने प्रशासनिक शाखा र प्रशाखाको राय, सल्लाह लिनुपर्ने जस्ता कुराले प्रशासनतन्त्रमा ढिलासुस्ती हुने गरेको छ । झन्झटिलो बनाएको छ । कर्मचारीले माथिको आदेश भन्ने, जवाफदेहीता नलिने संस्कृति व्याप्त छ । राज्यले कर्मचारीतन्त्रमा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गरेको छैन । भए पनि नाम मात्रको छ । अनि, सुशासन हुन्छ कसरी ? विकास हुन्छ कसरी ? कर्मचारीले आपूmलाई मालिक ठान्ने मनोविज्ञानको अत्य नभएसम्म प्रशासनतन्त्र जनमुखी बन्न सक्दैन ।

हाम्रो समाजमा शैक्षिकस्तर अत्यन्त कमजोर छ । जनतामा जागेको राजनीतिक चेतना दलमुखी छ । विशेष गरेर माओवादीले चलाएको दसवर्षे जनयुद्धले नागरिकमा राजनीतिक चेतनाको वृद्धि त गरायो, तर उनीहरू राजनीतिक दलमा विभाजित भए । कोही राजावादी, कोही एमाले, कोही माओवादी, मधेशवादीलगायतका कित्तामा बाँडिए, भाँडिए । यसैगरी राजनीतिक आस्थाका आधारमा टे«ड युनियन खोलिए । मजदुर एवं कर्मचारी बाँडिए । शिक्षक संघ, संगठन खोलिए । शिक्षालयमा पढाउने गुरुजन राजनीतिक दलको कित्तामा उभिए । यो रोगले विश्वविद्यालयलाई समेत आक्रमण ग¥यो । समाजका सचेत बौद्धिक पनि राजनीतिक आस्थामा उभिन बाँकी रहेनन् । नागरिक समाजसमेत विभाजित भयो । यसरी देशका हरेक क्षेत्रमा राजनीतिकरण हुन पुग्यो । राजनीतिक दलले आफ्नो दुनो सोझ्याउन जातीय, क्षेत्रीय, लङ्ैगिकलगायतका मुद्दा अनावश्यक रूपमा उचाले । फलत ः देशमा स्वतन्त्र नेपाली नागरिकको पहिचानभन्दा पहिले अमुक राजनीतिक दलको मान्छे बन्ने अवस्था रह्यो । राजनीतिक दलमा आबद्ध जनताले आफ्नो दलको सरकारका कमीकमजोरीमा बोलेनन् । मुख खोलेनन् । भ्रष्टलाई कार्यकर्ताले पूmलमालाले सम्मान गरे । महङ्गी, कालाबजारी, भ्रष्टचार, ढिलासुस्ती, असुरक्षालगायतका कमीकमजोरीविरुद्ध नागरिक एकजुट हुने अवस्था रहेन ।

 

 

थोरै मात्र राम्रो काम भए पनि फुरुº्º हुने नेपाली समाजमा ओली सरकारले सरकार बनेको १७ महिनासम्म पनि जनताको जीवनमा खुसी ल्याउने केही काम गर्न सकेन

 

राज्य सबै नागरिकको अभिभावक हो । अहिले खड्गप्रसाद ओलीको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दुईतिहाई जनसमर्थनको सरकार छ । यो सरकारको आजसम्मको कार्यकाल सन्तोषजनक हुन नसकेको आफ्नै पार्टी पंक्तिका नेताबाट असन्तोष आउने गरेको छ । जनतामा सरकारका कमजोरीका बारेमा चर्को विरोध, आक्रोश र निराशा छ । तथापि, राज्य जनताप्रति जवाफदेही देखिँदैन । सरकारले ल्याउने कुनै पनि विधेयकले जनसमर्थन पाउन सकेका छैनन् । बजार मूल्य आकासिएको छ । मूल्य नियन्त्रण छैन । हरेक मन्त्रालयमा बेरुजुको चाङ छ । सरकारी ढुकुटीको दुरूपयोग रोकिएको छैन । सरकार आत्मरतिमा रमाएको देखिन्छ । पर्यटनमन्त्रीको निधन भएको धेरै महिना बितिसक्यो । सरकारले एउटा पर्यटनमन्त्री नियुक्त गर्न सकेको छैन । सरकारका कतिपय मन्त्रीले प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन् । मन्त्रीमण्डलमा फेरबदलका समाचार आउने गर्छन् । तर, प्रधानमन्त्रीले सक्षम मानिसलाई कमजोरका ठाउँमा ल्याउने हिम्मत गर्न सक्दैनन् । यसरी हेर्दा सरकार जवाफदेही देखिँदैन । सफल प्रधानमन्त्री नहुनु देशको दुर्भाग्य हो । लामो समयदेखि मियोबिनाको दाईंजस्तो भएको देशलाई हाँक्नसक्ने जवाफदेही राजनेता नागरिकले कहिले पाउलान् ?

विद्वान चाल्र्स रंगेलले शिक्षाले मानिसलाई अज्ञानता र गरीबीसँग लड्न योग्य बनाउँछ भनेका छन् । गरीबीसँग लड्नको लागि आर्थिक आयआर्जनको आवश्यकता हुन्छ । यसको लागि देशको शिक्षा प्रणाली उत्पादनसँग जोडिन आवश्यक हुन्छ । शिक्षा
रोजगारमैत्री हुन जरुरी हुन्छ । शिक्षा गुणस्तरीय, व्यवसायमैत्री, प्रविधियुक्त, रचनात्मक एवं जीवनउपयोगी हुनुपर्दछ । राज्यले शिक्षामा ठूलो लगानीका साथै सुधारको पहलत गरेको छ, परन्तु शिक्षा व्यवहारिक हुन सकेको छैन ।
शैक्षिक बेरोजगार देशको ठूलो समस्या हो । बेरोजगारीको कारक तŒव भनेको रोजगारीमैत्री शिक्षाको अभाव, शिक्षित युवामा विदेश मोह र राज्यको अदूरदर्शीता नै हो । राज्यले देशमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने ठाउँको पहिचान र ठोस कार्य योजना बनाउन सकेको छैन । राज्यले गाउँगाउँमा व्यवसायिक रोजगारमूलक तालिम कक्षा सञ्चालन गर्नु पर्दथ्यो । प्रत्येक स्थानीय तहकमा हरेक परिवारको तथ्यांक संकलन गरी परिवार संख्या, उमेर समूह, शैक्षिक योग्यता, चाहेको कामलगायतका रेकर्ड संकलन गरी तदनुरूप कृषि, पशुपालन, पर्यटन, घरेलु उद्योग, जडीबुटी लगायतका क्षेत्रमा व्यापक रूपमा विज्ञहरू सञ्चालन गरी रोजगारीको लागि काम गर्नु पर्दथ्यो । गरेको  छैन ।
बरु राज्यले अरू देशसँग रोजगारीको संझौता गरी युवाहरूलाई निर्यात गरेको छ । राज्यको यस्तो चिन्तनले विकास कसरी सम्भव हुन्छ ?अहिलेको सरकारले भन्ने गरेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको उद्देश्य पूरा गर्ने हो भने देशका प्रमुख समस्याको समाधान गर्न जरुरी छ । ‘देशको रोग एकातिर इन्जेक्सन अर्कोतिर’ भयो भने ‘काशी जानु कुतिको बाटो’ जस्तो हुन्छ, यसो नहोस् ।

 

(Visited 39 times, 1 visits today)
Loading comments...