बुधवार १ आश्विन, २०७६ (Wednesday, 18th September 2019)
१ आश्विन, २०७६ (18 September 2019)

पाठ्यक्रम परीक्षण र विद्यार्थीको भविष्य

बटुराम भण्डारी
2 months ago
11/07/2019

बटुराम भण्डारी

पाठ्यक्रमको विकास, परिमार्जन तथा अद्यावधिक गर्ने कार्य निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । विद्यार्थी, शिक्षक तथा अभिभावकबाट आएको सुझाव तथा आवश्यकता, विभिन्न संघसंस्था र पेसागत संघ÷संगठन, राजनीतिकर्मी, सूचना तथा सञ्चार माध्यम र नागरिक समाजबाट पाठ्यक्रमको सान्दर्भिकताका विषयमा प्रश्न उठ्यो भने पाठ्यक्रम परिमार्जन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने काम हुन्छ । विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाको अध्ययन अनुसन्धानका नतिजालाई आधार मानेर पाठ्यक्रम परिमार्जन गरिन्छ । सिद्धान्ततः पाठ्क्रम परिमार्जन प्रत्येक १० वर्षको अन्तरालमा हुनुपर्छ त्यसैले यो नियमित प्रक्रिया पनि हो । हाल कक्षा १—३ को पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमार्फत राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्मा के कस्ता सुझाव प्राप्त भए, त्यो तथ्य केन्द्रसँग नै होला ।
यसलाई सान्दर्भिक बनाउन सकारात्मक सल्लाह तथा सुझाव प्राप्त भएकै होलान् । प्राथमिक तहको पाठ्यक्रमको कुरा गर्ने हो भने २०४९ सालमा बहुदलीय व्यवस्थालाई पृष्ठपोषण गर्न परिमार्जन गरिएको पाठ्यक्रम २०६३ सालमा गणतन्त्रलाई समर्थन गर्न पुनः परिमार्जन भई लागू भयो । रुम टु रिडलगायत अन्य गैरसरकारी संस्थाले विभिन्न जिल्लाका केही विद्यालयमा नमुनाका रूपमा नेपाली भाषालाई ध्वन्यात्मक पढाइ प्रणालीका पाँच तŒवमा आधारित शिक्षण विधिलाई भिœयाएपछि नेपाल सरकारले पनि उनीहरूकै सहयोगमा राष्ट्रिय प्रारम्भिक कक्षा पढाइ कार्यक्रम २०७३ सालदेखि कार्यान्वयनमा ल्याई हाल २० जिल्लामा लागू गरेको छ ।

यसै सेरोफेरोलाई समेटेर २२ चैत २०७५ मा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्को स्वीकृति लिई शैक्षिक सत्र २०७६ मा सय वटा सामुदायिक विद्यालयमा परीक्षणका रूपमा प्रारम्भिक तहको एकीकृत पाठ्यक्रम १—३ लागू गरेको छ । विश्वको बदलिँदो परिस्थिति तथा सूचना तथा सञ्चारको क्षेत्रमा आएको परिवर्तन, देशको बदलिँदो आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था आदिलाई समेट्दै राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषदले नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न स्वीकृति दिने गर्दछ र नेपाल अधिराज्यका सबै विद्यालयमा सोहीअनुसार पढाइ हुन्छ । यसले बालबालिकाको पठन सीप र पढाइ संस्कृतिमा कस्तो प्रभाव पार्छ, त्यसको परिणाम हेर्न त बाँकी नै छ ।
विकासशील राष्ट्रको साक्षरता र प्रारम्भिक कक्षामा सिकाइ उपलब्धिको सुधार गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले राष्ट्रिय प्रारम्भिक कक्षा पढाइ कार्यक्रमलाई २०७२ मा अगाडि ल्यायो । रुम टु रिड जस्तो नेपालको शैक्षिक विकासमा लागिपरेको गैरसरकारी संस्थाको पठन सीप विकास कार्यक्रमको प्रभाव र विद्यार्थी सिकाइ मूल्यांकनलाई आधार मानेर यो कार्यक्रम ल्याइएको थियो ।
विभिन्न अध्ययनले विकासशील मुलुकका प्रारम्भिक कक्षाको सिकाइ उपलब्धि स्तर अत्यन्त न्यून रहेकोे देखाएको छ । यसै तथ्यलाई दृष्टिगत गर्दै विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमले ‘प्रारम्भिक कक्षा पढाइ कार्यक्रम’ लाई सामुदायिक विद्यालयको सक्षमता र गुणस्तर सुधार गर्ने आधारभूत सीपका रूपमा विशेष प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको हो । नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग नियोगको सहयोगमा शैक्षिक सत्र २०७२ देखि लागू हुने भनिए पनि २०७३ सालदेखि ६ जिल्लाबाट राष्ट्रिय प्रारम्भिक कक्षा पढाइ कार्यक्रम लागू भई हाल २० जिल्लामा यो पठन सीप विकास कार्यक्रम लागू भएको छ ।

यस कार्यक्रमलाई परिमार्जित विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाले पनि स्वीकारी आफ्नो कार्यक्रममा समावेश गरेको छ । संघसंस्थाको तालिम नियमित अनुगमन, सहयोग र पृष्ठपोषणका आधारमा हालसम्मकै सर्वोत्कृष्ट मानिएको यो भए पनि सरकारी तबरबाट सम्पूर्ण विद्यालयमा लागू भई त्यसको परिणामको मूल्यांकन नै हुन सकेन । बाँकी ५७ जिल्लामा लागू नै नभई तुहिएर अर्को एकीकृत पाठ्यक्रम आउनु बिडम्वनापूर्ण विषय हो । किनकि, यो नियमित प्रक्रियामा आउनुपर्ने थियो कि लागू भइसकेको पाठ्यक्रम कामै नलाग्ने बालबालिकाको सिकाइ प्रक्रियामा नकारात्मक असर पारेको हुनुपथ्र्यो । तर, यो दुवै नहँुदै नयाँ पाठ्यक्रम आएको छ, जसले बालबालिकाको उचित शिक्षाभन्दा पनि विभिन्न वादको परीक्षणको थलो विद्यालय क्षेत्र भएको स्पष्ट हुन आउँछ, यसमा आशंका गर्ने ठाउँ छैन ।
यसै शैक्षिक सत्रदेखि तनहुँमा राष्ट्रिय प्रारम्भिक कक्षा पढाइ कार्यक्रम लागू भई कक्षा १—३ मा पढाइ सञ्चालन भएको छ । अब २०७७ देखि वा अर्को वर्षदेखि एकीकृत पाठ्यक्रम लागू गर्न स्वीकृत गरिएको छ । जसले त्यहाँका बालबालिकाको अवस्था के होला र शिक्षकले कसरी आफूलाई समायोजन गर्छन् ? विषय गम्भीर छ र उत्तिकै जटील पनि । यसमा स्थानीय र प्रदेश सरकारको भूमिका के हुने हो, त्यो पनि प्रस्ट छैन ।

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषदद्वारा २२ चैत २०७५ मा अनुमोदन तथा स्वीकृति भएपछि आधारभूत तह कक्षा १—३ को एकीकृत पाठ्यक्रम २०७५ परीक्षणका रूपमा हाल सय वटा सामुदायिक विद्यालयमा लागू गरिएको छ । यस शैक्षिक सत्र २०७६ मा परीक्षणका रूपमा रहेको पाठ्यक्रममा आएका पृष्ठपोषण र सुझावलाई अवलम्बन गर्दै आवश्यक सुधार गरी २०७७ सालदेखि नेपाल अधिराज्यका ७७ जिल्लामा लागू हुने किटान गरिएको छ । यस पाठ्यक्रमलाई एकीकृत भनिए पनि विषयगत विभेद तथा विषम भाषिक समुदाय, फरक संस्कृति, धर्म, परम्परा, विषम भू–बनोट आदिले प्रत्यक्ष भाषामा प्रभाव पर्ने सामाजिक क्षेत्र र नेपाली भाषा शिक्षण विषयको तादात्म्यता ज्यादै कठिन विषय हो ।
पाठ्यक्रमको यो वैकल्पिक ढाँचाले शिक्षण विधि र प्रक्रियामा प्रारम्भिक कक्षा पढाइ कार्यक्रमको ढाँचालाई नै अघि बढाएको देखिन्छ भने केही परम्परागत ढाँचालाई पनि समावेश गरेको छ ।
नेपाली विषयको पाठ्यभार साप्ताहिक ५ घण्टा र वार्षिक १६० घण्टा तोकिएको छ, जुन यदि वार्षिक पठनपाठन १८० दिन हुने हो भने दैनिक लगभग ५३ मिनेटको समय हुन आउँछ । औसत विद्यालयमा वार्षिक पढाइ हुने दिन १६० दिन मात्र भएकोले साप्ताहिक ५ घण्टाका दरले पढाइ हुने व्यवस्था तोकिनु आफैंमा सकारात्मक पक्ष हो भने दिन गनेर १६० घण्टा अवधि पूरा भएपछि पढाइ सकियो भनेर विद्यालय बन्द गर्ने सोच भएका शैक्षिक गुरूलाई फेरि छल गर्ने मौका यसले नदेला भन्न सकिन्न ।
साँच्चै एक घण्टा पूर्ण समय शिक्षकलाई शिक्षण कार्यमा संलग्न गराउनु पनि चुनौतिपूर्ण हुने देखिन्छ । विद्यालयलाई समयतालिका निर्माण र विषयगत घण्टी तोक्न पनि प्रधानाध्यापकलाई अभिमुखीकरण आवश्यक देखिन्छ । विषयलाई एकीकृत ढाँचामा शिक्षण गर्न ४० मिनेटको कक्षा शिक्षण गरिरहेका शिक्षकलाई नयाँ शिक्षण विधिमा अभ्यस्त गराउन शैक्षिक सत्रको सुरू र मध्यमा घटीमा पनि १० दिनको कक्षाकोठामा गरिने क्रियाकलाप सम्बद्ध कार्यमूलक तालिमको आवश्यकता पर्छ । यसका लागि के गर्ने भन्ने विषय पठ्यक्रममा तोकिने विषय होइन । अन्यथा कक्षाकोठाभित्र हुने क्रियाकलाप प्रभावकारी नहोला कि भन्ने आशंका उब्जिन्छ ।

राष्ट्रिय प्रारम्भिक कक्षा पढाइ कार्यक्रम (राप्राकपका) लागू भएका जिल्लामा नेपाली भाषा पढाइलाई छुट्याएको समयभन्दा निकै कम देखिए पनि यो एकीकृत पाठ्यक्रम यथार्थपरक छ । राप्राकपकाले यदि १८० दिन वार्षिक पढाइ हुने भनी दैनिक ९० मिनेट र वार्षिक २००–२२० घण्टा समय नेपाली भाषा विषयलाई दिएको थियो । हरेक वर्ष खुद पढाइ भएको दिनलाई गन्ने हो भने त्यो ज्यादै अव्यावहारिक भएको पाइन्छ । विद्यालयमा आन्तरिक र बाह्य परीक्षाहरू, बन्दको दिनमा पढाइ नभई हाजिर उठाएको, तीनैवटा त्रैमासिक परीक्षा र त्यसमा उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्न घर बसेर विद्यालयमा हाजिर गरिएका दिन, विभिन्न उत्सव र पर्वहरू मनाउन विद्यार्थीको हाजिरी मात्र गरिएको, विद्यार्थी भर्ना अभियानको १५ दिन सबै गनेर विद्यालयले २२० दिन पढाइ भएको दिन पु¥याउँछ, जो ज्यादै अव्यावहारिक छ । जसले गर्दा शिक्षकलाई तोकिएको पाठ्यभार शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप पूरा गर्न हम्मे हुने गरेको थियो । यस पाठ्यक्रमले वार्षिक पढाइ हुने दिन १६० र त्यसमा १६० घण्टा नै नेपाली भाषालाई दिनु एक हिसाबले व्यावहारिक हुन आउँछ ।
अलग अलग विषयहरू आआफ्नै तरिकाले शिक्षण गर्ने गरी निर्माण गरिएको विषयगत पाठ्यक्रमले विभिन्न विषयलाई अन्तरसम्बन्धित गर्ने र सिकाइलाई दैनिक जीवन सापेक्ष बनाई सान्दर्भिक बनाउने कार्यमा अपेक्षित योगदान गर्न नसकेको महसुस गरी पाठ्यक्रमको वैकल्पिक ढाँचाको खोजीकै क्रममा विज्ञ तथा विद्वान्हरूले विभिन्न ढाँचाका एकीकृत पाठ्यक्रमका ढाँचाहरू सिफारिस गरेका हुन् ।

 

प्राविधिक, राजनीतिक सामाजिक रआर्थिक क्षेत्रमा आएको परिवर्तन, विद्यार्थीमा विकसित हुनुपर्ने पढाइका सीपलगायत आजको प्रतिस्पर्धात्मक विश्वको आवश्यकतालाई विचार गरेर पाठ्यक्रममा समयानुकूल परिमार्जन हुनु सकारात्मक पक्ष हो

 

कतियप विषय क्षेत्रमा माथिल्लो तहमा पनि एकीकृत पाठ्यक्रमको प्रयोग भए पनि विद्यालय तहका प्रारम्भिक चरणमा भने एकीकृत ढाँचाको पाठ्यक्रमको प्रयोगमा व्यापकता आएको छ । एकीकृत पाठ्यक्रमका विभिन्न स्वरूप हुने भए पनि समग्रमा एकीकृत पाठ्यक्रमले विभिन्न विषयलाई अन्तरसम्बन्धित गरी जीवन सापेक्ष बनाउने गरी शिक्षण सिकाइ सञ्चालन गर्ने भन्ने बुझाउँछ । यसमा विभिन्न विषयका ज्ञान र सीपलाई विषय क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नेदेखि लिएर कुनै मुद्दा वा समस्यामा केन्द्रित भई विषयवस्तुको कुनै सीमा निर्धारण नगरी समस्या समाधानका लागि आवश्यक ज्ञान तथा सीप प्राप्त हुने गरी शिक्षण सिकाइ सञ्चालन गर्ने एकीकृत पाठ्यक्रमका ढाँचामा तयार भएको पाइन्छ ।

पाठ्यक्रमले अपेक्षा गरेअनुसारको सिकाइ उपलब्धिलाई वास्तविक जीवनमा रूपान्तरण गर्न एकीकृत ढाँचाको पाठ्यक्रम र तदनुकूलको शिक्षण सिकाइ सहयोगी हुने निश्चित छ तर प्रारम्भिक तहमा विषय शिक्षक र शिक्षकको विषयगत विज्ञता प्रदर्शनले पाठ्यक्रमले परिकल्पना गरेको लक्षित उपलब्धि हासिल हुनमा नकारात्मक प्रभाव नपर्ला भन्न सकिन्न । नेपालमा प्रारम्भिक तहमा एकीकृत पाठ्यक्रमको यो ढाँचा आएको पहिलो भने होइन । नयाँ शिक्षा पद्धतीको योजना २०२८ देखि नै एकीकृत पाठ्यक्रको ढाँचामा पठ्यक्रम निर्माण भइ प्रयोगमा आयो तर बालबालिकाको अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न विभिन्न आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा भूधरातलीय अवरोध खडा भए ।

ज्ञानको विस्तार तथा सिर्जना, प्रविधिमा आएको परिवर्तन, राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा आएको परिवर्तन, विद्यार्थीमा विकसित हुनुपर्ने पढाइका सीपलगायत आजको प्रतिस्पर्धात्मक विश्वको आवश्यकतालाई विचार गरेर पाठ्यक्रममा समयानुकूल परिमार्जन हुनु सकारात्मक पक्ष हो । तर, एउटा निश्चित अन्तरालमा राम्रो अध्ययन र अनुसन्धानपछि नयाँ पाठ्यक्रम आउनुपर्नेमा हाम्रो सन्दर्भमा त्यसो भएको छैन ।

 

(Visited 50 times, 1 visits today)
Loading comments...