मंगलवार ५ कार्तिक, २०७६ (Tuesday, 22nd October 2019)
५ कार्तिक, २०७६ (22 October 2019)

प्रतिवेदनमाथि नै छानबिन हुने

सुजीतकुमार झा
3 months ago
11/07/2019

 

जनकपुरधाम । प्रदेश २ को प्रदेशसभाले अनुमोदन गरेको एउटा छानविन समिति प्रतिवेदनलाई मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले छानविन थालेको छ । उपसभामुख उपमा देवको संयोजकत्वमा गठित संसदीय अनुगमन विशेष समितिले प्रदेश सभा भवनको मर्मत संभार, मन्त्रालयको मर्मत संभार, मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख, मन्त्रीहरूको आवास मर्मत संभारमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै तयार पारेको प्रतिवेदनलाई प्रदेश सभाले सर्वसम्मतिबाट अनुमोदन गरेको थियो ।

समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सभाले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा पठाएको थियो । तर, मुख्यमन्त्री कार्यालयले सो प्रतिवेदनलाई कार्वाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा नपठाई प्रतिवेदनलाई नै छानविन गर्न समिति बनाएको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयका सहसचिव शंकर सुवेदीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरी प्रतिवेदनलाई छानविन गर्न १५ दिनको समय सीमा तोकेको छ । ‘छानविन गर्न मेरो संयोजकत्वमा समिति बनेको पत्र मैले सोमबार पाएँ’ सहसचिव सुवेदीले भने, मंगलवारबाट काम थालनी गर्छौं ।’समितिमा प्राविधिकसमेत राखिएको उनले बताए । प्रदेश सभाले गठन गरेको विशेष छानविन समितिमा प्राविधिकसमेत रहेका छन् । स्थलगत रूपमा छानविन गरी तयार पारेको प्रतिवेदनलाई कार्वाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा नपठाई

पुनः छानविन गराउनु सम्मानित प्रदेश सभाको अपमान भएको नेपाली काँग्रेसका प्रदेश संसद् सरस्वती चौधरीले मुख्यमन्त्री कार्यालयले छानविन प्रतिवेदनलाई अल्मलाउने काम गरेको आरोप लगाए ।

समितिले तत्कालीन सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय(संघीय इकाइ कार्यालय)जनकपुरका प्रमुख गंगाराम यादवले पौने दुई करोड अनियमितता गरेको ठहर गरेको छ ।

प्रदेश सभाले अनुमोदन गरेको प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रदेश सभा सचिवालयसित मागेको थियो ।अख्तियारले पठाएको पत्रमा सभामुखको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले गरेको छानविन प्रतिवेदन माग गरेकाले प्रदेश सभाले त्यस्तो समिति कुनै गठन नभएको पत्र पठाएर त्यो अध्यायलाई नै बन्द गरिदिए । ‘प्रदेश सभा कार्वाही गर्ने निकाय नभएको र कार्वाहीका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ ’ प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव रञ्जित यादवले भने, प्रदेश सभाको प्रतिवेदनलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयले कार्यान्वयन गर्नेछ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रमुख सचिव दीपक सुवेदीले प्रदेश सभाबाट आएको प्रतिवेदनको अधारमा नै छानविन गर्न सहसचिवको संयोजकत्वमा प्राविधिकसहितको समिति बनाइएको बताए ।‘छानविन गर्न मुख्यमन्त्रीको तोक आदेश भएको छ ’उनले भने, प्रदेश सभाको प्रतिवेदनको अधारमा  पनि छानविन गर्न मिल्छ । तर, प्रदेश सभा सदस्य चौधरीले सार्वभौम सम्पन्न प्रदेश सभाबाट सर्वसम्मतले अनुमोदित प्रतिवेदनलाई छानविनको नाउँमा अल्मल्याउनुबाहेक केही नभएको बताए । असार २७ गते प्रदेश सभाको बैठक डाकिएको छ । सो बैठकमा छानविन समितिको प्रतिवेदनसम्बन्धी विषय उठ्ने बताइएको छ । समितिले पौने दुई करोड अनियमितता गरेको आरोप डीई यादवमाथि लगाइएको छ ।

 

(Visited 19 times, 1 visits today)
Loading comments...