बुधवार ४ भाद्र, २०७६ (Wednesday, 21st August 2019)
४ भाद्र, २०७६ (21 August 2019)

फेरिएन ‘घुस्याहा’ कर्मचारीको प्रवृत्ति

सागर पण्डित
1 month ago
20/07/2019

काठमाडौं ।  सरकारी कर्मचारीमा घुसप्रतिको आकर्षण दिन प्रतिदिन बढ्न पुगेको छ । घुस्याहा कर्मचारीका कारण सरकारको विकास र सुशासनको लक्ष्यमा समेत गम्भीर अवरोध पर्ने देखिएको छ । केही सरकारी कार्यालय घुस लिने र दिने अखडाका रूपमा विकास हुन थालेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्ला दिनमा सक्रियता बढाएसँगै घुस्याहा कर्मचारी पक्राउ पर्ने क्रम बढेको हो । घुस्याहा कर्मचारीहरूले कार्यालयपिच्छे एजेन्ट, बिचौलिया, लेखापढी व्यवसायी, ड्राइभिङ इन्स्टिच्युट, वकिल, उच्च व्यापारी र ठेकेदारमार्फत घुसको लेनदेन गर्ने गरेको अख्तियार स्रोतले जानकारी दिएको छ । घुस खाने कर्मचारीले प्रयोग गर्ने तौरतरिकासमेत फेरिँदै जान थालेकाले उनीहरूलाई पक्राउ गर्न समेत कठिन हुने गरेको अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृतको अनुभव छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले अघिल्लो आर्थिक वर्ष सुरु भएलगत्तै एउटा महŒवपूर्ण अभियान ल्यायो । जुन अभियानअनुसार प्रत्येक सरकारी कर्मचारीहरू कार्यालयमा प्रवेश गर्नुअघि घुस नखाने शपथ लिएर प्रवेश गर्नुपथ्र्यो । तर, कर्मचारीहरूले यो अभियानलाई सहजै हावा खुवाइदिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि सशक्त अनुगमन गर्न सकेन । प्रधानमन्त्री कार्यालयको अभियानलाई बिर्सन पुगेका कर्मचारीले अभियानलाई उल्टाइदिँदै धमाधम घुस खाने क्रमलाई तीव्र पारे । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि गत आर्थिक वर्षमा स्टिङ अप्रेसन गर्ने क्रमलाई तीव्र पा¥यो तर पनि कर्मचारीहरूले घुस खान छोडेका छैनन् । अख्तियारका अनुसार स्टिङ अप्रेसनको क्रममा पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै १ सय ६१ जना कर्मचारी रंगेहात पक्राउ परेका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै अध्ययनले भन्छ, ‘गत आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा रंगेहात पक्राउ पर्ने कर्मचारीको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । अख्तियारका अनुसार सो अवधिमा १ सय ६१ जना राष्ट्रसेवक कर्मचारी रंगेहात पक्राउ परेका छन् । अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरे भन्छन्, ‘घुस खाने क्रम पहिला पनि थियो, अख्तियारको सक्रियताले उनीहरू धमाधम पक्राउ पर्दा त्यो बढेको देखिएको हो ।’
प्रमुख आयुक्त घिमिरेले अख्तियारको सक्रियता बढ्दा घुस खानेहरू पक्राउ पर्ने क्रममा वृद्धि भएकाले भ्रष्टाचार बढेको जस्तो देखिएको बताए ।
‘हाम्रो स्टिङ अप्रेसन अझै सशक्त भएर अघि बढ्ने भएकाले घुस खानेहरू अब उम्कन पाउँदैनन्,’ घिमिरेले भने । अख्तियारका अनुसार अहिले भ्रष्टाचारमा भने केही कमी आएको छ । अख्तियारको सक्रियतासँगै भ्रष्टाचारमा कमी आएको दाबी प्रमुख आयुक्त घिमिरेले गरे ।
‘भ्रष्टाचार रोक्न अख्तियार र सरकारको प्रयासले मात्रै हुँदैन, यसमा नागरिक समाज, सञ्चार जगत् सबैको उत्तिकै भूमिका हुनुपर्छ,’ प्रमुख आयुक्त घिमिरेले भने ।

 

कहाँका कर्मचारीले को मार्फत खान्छन् घुस ?

मालपोत कार्यालय ः लेखापढी व्यवसायी तथा अन्य बिचौलिया
भन्सार कार्यालय ः भन्सार एजेन्ट, व्यापारी
आन्तरिक राजस्व कार्यालय ः अडिटर
सवारी लाइसेन्स वितरण कार्यालय ः ड्राइभिङ इन्स्टिच्युट र अन्य बिचौलिया
यातायात कार्यालय ः विचौलिया, बस व्यवसायी, ट्रक व्यवसायी र अटोमोबाइल डिलर
प्रहरी ः समाजका सम्भ्रान्त भनाउँदा व्यक्ति, व्यवसायी तथा तस्करहरू
सेना ः रासन र हतियारका ठेकेदार, विकास निर्माणका ठेकेदार
अध्यागमन कार्यालय ः मेनपावर व्यवसायी, कन्सल्टेन्सी, मानव बेचबिखन गर्ने गिरोह
स्थानीय तह ः उपभोक्ता समिति, ठेकेदार, सामान आपूर्तिकर्ता, ढुंगागिटीका ठेकेदार
अदालत ः वकिल वा एजेन्टमार्फत
मन्त्रालय तथा विभाग ः कर्मचारी सरुवा बढुवा तथा अन्य नीतिगत तहमा निर्णय गर्दा विभिन्न हित समूहसँग
वैदेशिक रोजगार विभाग ः मेन पावर कम्पनी विचौलिया
जिल्ला प्रशासन कार्यालय ः विचौलिया,
कम्पनी रजिष्टार कार्यालय ः वकिल, कम्पनीका एजेन्ट, विचौलिया
विभिन्न सार्वजनिक संस्थान ः विभिन्न एजेन्ट तथा सेटिङ गरि योजनाबद्ध रुपमा सोझै घुस लिने
राहदानी विभाग ः विचौलिया
नेपाल विद्युत प्राधिकरण ः विद्युतीय सामानको आपुर्तिकर्ता , हाइड्रोपावर कम्पनी सँग विद्युत खरिद संझौता गर्दा ,

 

भ्रष्टाचारविरुद्धका विभिन्न अध्ययनका अनुसार नेपालमा सरकारी क्षेत्र भ्रष्टाचारको अखडा बन्दै गएको छ । कर्मचारीहरूले घुस लिने तरिकाहरू पनि फेर्दै गएका छन् । अख्तियारकै एक उच्च अधिकारीका अनुसार कर्मचारीहरूले बिचौलियामार्फत तथा काम भएको लामो समय पछि मात्रै घुस रकम लिन थालेका छन् । त्यस्तै, कुनै काम गरेबापत एउटा निश्चित समूह बनाएर सोही समूहमार्फत मात्रै घुसको लेनदेन गर्ने गरेको पाइएको छ । अख्तियारका ती अनुसन्धान अधिकृत भन्छन्, ‘भ्रष्टाचारीहरू यति धेरै चलाख भएका छन् कि उनीहरूले घुस लिने नयाँ नयाँ तौरतरिका अपनाउन थालेका छन् ।’
ती अधिकृतका अनुसार घुस्याहा कर्मचारीले कुनै रेकर्ड नै नरहने गरी अतिरिक्त रकम आर्जन गर्छन् र त्यसलाई हुन्डीमार्फत भारत तथा अन्य देशमा लैजाने गरेका छन् त्यसैले पनि अख्तियारलाई अकुत सम्पत्ति छानबिनको क्रमलाई तीव्रता दिन कठिन भइरहेको ती अनुसन्धान अधिकृतको तर्क छ । अन्य मुद्दामा भन्दा अकुत सम्पत्ति आर्जनको मुद्दामा अख्तियारले खासै सफलता हासिल गर्न सकेको छैन् ।

प्रशासनविद्का अनुसार कर्मचारी संयन्त्रमा मौलाएको घुस संस्कृतिका कारण प्रशासन सुधारमा समेत गम्भीर समस्या देखिएको छ । कर्मचारीप्रति आमजनताले हेर्ने दृष्टिकोण झन् नकारात्मक हुँदै जानु पनि यही भ्रष्टाचार संस्कृति नै भएको प्रशासनविद्ले बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री, मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव, महानिर्देशक तथा कार्यालयका प्रमुखहरू स्वच्छ हुने र भ्रष्टाचार नगर्ने हो भने तल्लो तहका कर्मचारीहरूले घुस खान कठिन हुने सुशासनका अध्येताहरूको भनाइ छ । प्रशासनविद् शारदाप्रसाद त्रितालले राजनीतिक नेतृत्वका रूपमा रहने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू इमानदार नहुँदासम्म घुस खाने प्रवृत्ति हावी भइरहने बताए । आकर्षक ठाउँमा रहेका कर्मचारीहरूले नै बढी मात्रामा घुस खाने गरेको तथ्य औंल्याउँदै त्रितालले भने, ‘कर्मचारीहरूमाथि ठूलै रकम बुझाएर आकर्षक ठाउँमा जाने गर्छन्, सो रकम उठाउनकै लागि घुस खाने गर्दा फन्दामा पर्ने गर्छन् ।’

 

सक्लान् प्रधानमन्त्रीले ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही दिनअघि सरकारका सबै मन्त्री र सचिव संलग्न समीक्षा बैठकमा आफ्नो संयन्त्रले मन्त्रालय र मातहतको निकायमा सूक्ष्म अनुगमन गरिरहेको बताएका थिए । ‘तपार्इं र तपाईं मातहतका सबै निकायमा दुरबिन लगाएर हेरिरहेका छौं, गल्ती गरेमा कसैलाई पनि छोड्दैनांै,’ प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री र सचिवलाई भनेका थिए ।
तर, खुलेआम घुस खाने कर्मचारीको प्रवृत्ति यथावत् भइरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको संयन्त्रले कसरी दुरबिन लगाएर हेर्ला र कारबाही गर्ला ? जनस्तरमा प्रश्न सिर्जना भएको छ ।

 

(Visited 168 times, 1 visits today)
Loading comments...