सोमवार २ भाद्र, २०७६ (Monday, 19th August 2019)
२ भाद्र, २०७६ (19 August 2019)

जग्गा विवाद ४३ वर्षसम्म पनि समाधान हुन सकेन

केशवप्रसाद पाण्डे
1 month ago
20/07/2019

काठमाडौं ।  सुनसरीको कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्र विस्तारका क्रममा अधिग्रहण गरिएका जग्गा विवादले अहिलेसम्म निकास पाउन सकेको छैन ।
कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षण विस्तार गर्ने योजनाअनुसार सरकारले २०३३ मा अधिग्रहण गरेको जग्गा सट्टाभर्नाको काम ४३ वर्षसम्म पनि समाधान हुन नसकेको हो । तत्कालीन ६ वटा गाउँ विकास समितिका स्थानीयलाई आरक्षणका लागि भन्दै अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जाको सट्टा जग्गा सट्टाभर्ना गराउने सर्तमा खाली गराइएको थियो । तत्कालीन सरकारले प्रहरी प्रशासन लगाएर उक्त क्षेत्रबाट खाली गराएको जग्गाको अझैसम्म सट्टाभर्ना नगर्दा आफूहरू मर्कामा परेको गुनासो स्थानीयको छ ।

सरकारले ती समस्या समाधानका लागि २०३४ सालमा समिति गठन गरी जग्गा सट्टाभर्नाको काम सुरु गरेको थियो । समितिले सोध भर्नाका लागि ३ हजार १५ बिघा ७ कट्ठा ५ धुर जग्गा आवश्यक रहेको औंल्याएको थियो । तर, हालसम्म विभिन्न सात स्थानका २ हजार ६ सय ४० बिघा जग्गा वितरण भएको छ भने बाँकी वितरण हुन सकेको छैन । अहिलेसम्म ७६ घर परिवारले सट्टाभर्ना जग्गा पाउन नसकेको तथ्यांकमा छ ।
यो समस्या समाधानका लागि विभिन्न समिति बने पनि समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको पीडित परिवार बताउँछन् । उनीहरू पञ्चायतकालको सरकारले न्याय दिने प्रयास गरेको भए पनि लोकतन्त्रपछिका सरकारले आफूहरूको मागलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँछन् । पीडित परिवारमध्येका योगेन्द्रबहादुर पाण्डे भन्छन्, ‘कि सरकारले दिन्न भन्नुपथ्र्यो, आस देखाएर ४३ वर्षसम्म पनि न्याय नदिँदा हामी अप्ठ्यारोमा परेका छौं ।’

वन मन्त्रालयले भने विभिन्न कारणले रोकिएका जग्गा सट्टाभर्नाको काम सम्पन्न गर्नेतर्फ पहल भइरहेको जनाएको छ ।
सट्टाभर्नाका सम्बन्धमा ६ मंसिर २०५५ मा भएको मन्त्रिपरिषद्् निर्णयमार्फत छानबिन गरी पीडितलाई जग्गा उपलब्ध गराउन वन मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिइएको थियो । तर, हालसम्म पनि कुनै सुनुवाइ हुन नसक्दा पीडितले सट्टाभर्ना पाउन सकेका छैनन् ।

सट्टाभर्ना पाउन बाँकी परिवार

शिवोत्तर मौजाको लगतअनुसार सट्टाभर्ना पाउन बाँकी परिवारमा रैतानी नम्बर १ देखि ७५ सम्मका परिवारमध्ये ६० परिवारले मात्र सट्टाभर्ना पाएका छन् । रैतानी नम्बर ७६ देखि रैतानी नम्बर १३६ सम्मका ६१ परिवारले समेत जग्गा पाउन सकेका छैनन् । यसरी ७६ घर परिवारले जग्गा पाउन नसकेको देखिन्छ । तत्कालीन समयमा सरकारसँगको सहमतिमा उनीहरूले रोजेको स्थानको खेतीयोग्य जमिन उपलब्ध गराउने उल्लेख भएको पीडितहरूको दाबी छ । सोही स्थानमा रहेका माझी समुदायसमेतले वर्षौंदेखि जग्गा समस्या भोगिरहेको बताउँछन् ।

(Visited 27 times, 1 visits today)
Loading comments...