सोमवार २ भाद्र, २०७६ (Monday, 19th August 2019)
२ भाद्र, २०७६ (19 August 2019)

किन पर्दै छ सरकार घेराबन्दीमा ?

राजेन्द्र अर्याल
4 weeks ago
21/07/2019

 


राजेन्द्र अर्याल

संसदीय चुनावमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनलाई जनताले अनुमोदन गरे । पार्टी कार्यकर्ता र नेतामा हर्षोल्लास छायो । यो गठबन्धनले बहुमत प्राप्त ग¥यो । त्यो पनि दुई तिहाइको नजिक । जनतामा पुलकित हुँदै आशा जाग्यो, हर्षोल्लासपूर्ण समय थियो त्यो । देशलाई सदियौंदेखि सामन्तवादी अवस्थाबाट मुक्त गर्ने सफलता त थियो नै, त्यससँगै मुलुकको सामाजिक रूपान्तरण, आर्थिक समृद्धि, विकास र जनताका विकासरूपी सपना पूरा हुने अवस्था आएकोमा सबैतिर उमंग थियो । त्यससँगै गठबन्धन गरेका दुई पार्टी एक भए, नेकपाको गठन भयो । कमरेड केपी ओली र कमरेड प्रचण्ड अर्थात् पुष्पकमल दाहाल एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष बने । त्यसअघि संसदीय चुनावमा गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै सफलता दिलाएका ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । यसबाट कार्यकर्ता मात्र होइन, अन्य वामपन्थी पार्टी पनि खुसी देखिन्थे । नेपालमा वामपन्थी सरकार बनेकोमा । जनता पनि खुसी र आशावादी थिए । एकातिर पार्टी एकताको हर्षोल्लास संसदीय चुनावमा गठबन्धनले पाएको जनमतमा आधारित थियो भने अर्कातिर लामो समयदेखिको राजनीतिक संक्रमण, अस्थिरता र अविकासमा पूर्णविराम लगाएको थियो । २०१६ सालपछि दोस्रो र गणतन्त्रपछिको पहिलो सरकार थियो, जसले दुई तिहाइ जनमतसहितको बलियो सरकार बनाएको थियो ।

प्रतिपक्षीय भूमिकामा त्यो पनि निकै कमजोर रूपमा खुम्चिन पुगेको नेपाली कांग्रेस नाजवाफ थियो । साँच्चिकै जनताको जित थियो, सदियौंदेखि जकडिएर रहेको सामन्तवादको पराजय भएको थियो । यो अवसर प्राप्त गर्नुको श्रेय मूलतः ओलीमाथि नै जान्छ । ओलीसँगै दाहालमाथि पनि । जसको नेतृत्वमा चुनावमा होमियो । दाहालले पनि अवको प्रधानमन्त्री केपी ओली हो भनेर स्वीकारे, अन्ततः ओली प्रधानमन्त्री बने । सरकार निर्माणपछि केही सन्दर्भमा प्रश्न पनि उठ्न थाले । प्रधानमन्त्री ओलीको स्प्रिड र स्पिड मन्त्रीहरूले समाउन सकेनन् । कर्मचारीतन्त्र त्यो ढंगले अघि बढ्न सकेन । फलतः सरकारले भनेजसरी परिणाम दिन नसकेको दृश्य देखिन्छ । यससँगै यो सरकारलाई बदनाम गर्ने, असफल पार्ने र घेराबन्दी गर्ने कामले तीव्रता पाउन थाल्यो । किनकि कतिपय घरेलु र बाह्य शक्ति समूह र पक्षलाई मूलभूत रूपमा दुई पार्टी मिलेर चुनावमा गएको, चुनावपछिको परिणाम, वामपन्थीको सरकार, दुई पार्टीको एकता र ओली प्रधानमन्त्री भएको असह्य पीडा थियो । जसले सरकारको उछितो काढ्ने समय पर्खेर बसिरहेकै थियो । बेलाबेलामा यो पक्ष वा तŒवले टाउको उठाउने मौका पनि पायो । कुण्ठा, निराशाको स्रोत सरकार होइन, सामाजिक गतिविधि हुन् । यी विभिन्न माध्यमबाट प्रकट हुन्छन् । तर, यी सबैको दोष पनि सरकारमाथि नै तेस्र्याउने काम भयो ।

के त्यसो भए, यो सरकारले कुनै कामै गरेन त ? एउटा पनि राम्रो काम गरेको छैन त ? वा जे वा जति काम गरिरहेको छ, ती सबै खराबै मात्र छन् त ? कुरा त्यसो पनि होइन । सरकारले राम्रा काम पनि गरिरहेका छन् । तर, ती राम्रा कामको प्रचार हुन सकिरहेको छैन । यो सरकार विगतका सरकारभन्दा पृथक् अवस्थामा, हैसियतमा र भूमिकामा बनेको सरकार हो । नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेको मान्यता र लक्ष्य तथा तय गरेको समाजवाद उन्मुख यात्राको आधार बनाउँदै अघि बढ्ने अभिभारा पनि सरकारमाथि छ । यसका लागि संघीय संरचना, कानुन र पूर्वाधारका सन्दर्भमा शून्यबाट काम गर्नुपर्ने अवस्था थियो । जसले गर्दा स्थानीय र प्रदेशसँग सम्बन्धित संरचना, पूर्वाधार र कर्मचारी व्यवस्थापनसँगै नयाँ ऐनकानुन निर्माण भई अधिकांश समय व्यतित हुनुपुग्यो । सरकार निर्माण भएपछिको पहिलोपटक प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमबाट उत्साहित कार्यकर्ता, जनता र समाज त्यसपछि अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको बजेटबाट जनमानसमा मात्र होइन, पार्टीका सांसददेखि कार्यकर्तासम्म असन्तुष्ट बन्ने परिस्थिति निर्माण भयो ।
एक किसिमले निराशाको क्रम सुरु भयो । त्यसपछि कतिपय मन्त्रीका कार्यसम्पादनको असक्षमताले यसलाई मलजल गर्न पुग्यो । त्यसो त सरकारमाथि प्रतिपक्ष, मिडिया, नागरिक समाज विभिन्न आवरणमा आक्रमणमा उत्रे । र चौतर्फी घेराबन्दीका लागि विभिन्न ढंगले ग्रान्ड डिजाइन भइरह्यो ।

 

 

सरकारले गरेका राम्रा कामको सरकार स्वयंले प्रचार गर्न नसक्नु, आफ्नो कार्यका विषयमा जनता सम्झाउन असफल रहनु र सरकारको रक्षा गर्ने पार्टी नेतृत्वमा रहेका नेता उल्टै सरकारविरुद्ध उत्रिन थालेपछि सरकार चौतर्फी घेराबन्दी र डिजाइनमा फस्न पुगेको देखिन्छ

 

सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने सरकारका मन्त्रीहरूमा पनि दम देखिएन, जसले गर्दा साना कुराको प्रतिरक्षा प्रधानमन्त्री स्वयंले गर्नुप¥यो । जुन कुरा जनमानसले चाहेको थिएन । त्यसै सरकारको बचाउ गर्नुपर्ने पार्टीपंक्ति एकताका नाममा लामो समय अलमलमा रह्यो भने पार्टी नेताहरू सरकारको रक्षामा भन्दा कतिपय सन्दर्भमा बलिरहेको आगोमा मट्टितेल छर्कने काममा लागे । सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा सार्वजनिक खपतका लागि र केही पक्षलाई सेवा पुग्नेगरी अरूलाई बेचैनी गराउने प्रवृत्ति पार्टी भित्रैबाट मौलाउन थाल्यो । पूर्वाग्रही र उत्ताउलो मनोग्रन्थीबाट प्रेरत हुने प्रवृत्ति पनि देखाप¥यो । सरकारले गरेका राम्रा कामको सरकार स्वयंले प्रचार गर्न नसक्नु, आफ्नो कार्यका विषयमा जनता सम्झाउन असफल रहनु र सरकारको रक्षा गर्ने पार्टी नेतृत्वमा रहेका नेताहरूले गर्नुपर्ने उल्टै सरकारविरुद्ध उत्रिन थालेपछि सरकारमाथि चौतर्फी घेराबन्दीको डिजाइनलाई मलजल पुगेको देखिन्छ । सरकारले खेप्नु परिरहेको सबैभन्दा ठूलो असहज परिस्थिति यही हो कि पार्टी वा देशबाहिरको भन्दा पार्टीभित्रकै यसले कहिलेकाहीँ यो अवस्थालाई कहाली लाग्दो ‘नोज ड्राइभ’ अर्थात् भीरतिर धकेल्दै त छैन ?
प्रश्न उब्जिन्छ ।

विषादी परीक्षण प्रकरण पनि सरकारमाथि चौतर्फी घेराबन्दीको पछिल्लो संस्करण देखिन्छ । मन्त्रीहरू एकले अर्कोलाई दोष दिने, प्रधानमन्त्रीलाई गुमराहमा राख्ने र कर्मचारी पन्छिने अनि यो सबैको अपजसको भारी प्रधानमन्त्री एक्लैले लिनुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था छ । विषादी परीक्षण प्रकरणबाट सरकार र पार्टीभित्र असहज परिस्थिति निर्माण गर्ने मनसाय एक हदसम्म सफल भएको छ । जुन सरकार कमजोर बनाउने बदनाम गर्ने र असफल बनाउने डिजाइनअन्तर्गत सञ्चालित परिघटनाका रूपमा लिन सकिन्छ । अहिले हेर्दा यस्तो लाग्छ, विषादीयुक्त फलफूल र तरकारी प्रधानमन्त्री ओलीले नै मगाएका हुन् । त्योभन्दा पहिले यसअघिका सरकारका पालामा अमृतमय फलफूल र तरकारी आउँथ्यो । यसरी हुर्मत लिने काम सरकारका पालामा अमृतमय फलफूल र तकारी आउँथ्यो । यसरी हुर्मत लिने काम भइरहेको छ । विषादी परीक्षण प्रकरणले धेरै सन्दर्भको संशय र पटाक्षेप पनि गरेको छ । नेपालमा आइरहेको फलफूल र तरकारीको विषादीका सन्दर्भमा जनचेतना फैलाउने काम गरेको छ । साथै, फलफूल तथा तरकारीमा आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ भन्ने भावना जागृत गरेको छ तर यो प्रकरणसँग जोडिएका विषय, प्रसंग र पात्रहरूका विषयमा प्रधानमन्त्री स्वयंले के कदम चाल्ने ? यो प्रतिरक्षाकै विषय हो ।
जेहोस्, प्रधानमन्त्री ओलीका सामु अहिले एउटा अवसर आएको छ, करेक्सनको । पार्टीभित्र बढ्दो अनुशासनहीनता र अराजकताको अन्त्य गर्दै पार्टीलाई पद्धति संगत ढंगले अघि बनाउने, राजनीतिक रूपमा बेरोजगार देखिएका नेता कार्यकर्ताको व्यवस्थापन गर्ने, नेताहरूबीच हार्दिक र सहकार्यका साथ अघि बढ्ने, सरकारका काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने, सरकारी काम कारबाही र जनतालाई डेलिभरी दिने कुरामा कहाँकहाँ कमजोरी रहे समीक्षा गर्दै कमीकमजोरी हटाउने, सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका र काम गर्न नसकेका मन्त्रीलाई बिदा दिएर जनतामा राम्रो छवि भएका एवं प्रधानमन्त्रीको स्प्रिड र स्पिडमा हिँड्न सक्ने नेतालाई मन्त्री बनाएर सरकारको कामलाई गेयर अप गर्ने अवसरका रूपमा पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने देखिन्छ ।

सरकारविरुद्ध पार्टीभित्रैबाट शृं्खलाबद्ध र नियोजित रूपमा आलोचना मात्र होइन, जसरी भत्र्सना पनि भइरहेको छ, त्यसले कसैलाई कहीँ पु¥याउँदैन । त्यसैले, यस विषयमा पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली र पार्टी अध्यक्ष दाहाल गम्भीर बन्नुपर्दछ । जसरी प्रधानमन्त्री ओलीलाई कमजोर बनाउँदा ओली मात्र कमजोर बन्दैनन्, सरकार पनि कमजोर र असफल बन्न पुग्छ । सरकार कमजोर वा असफल बन्दा नेकपामाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न उठ्छ । साथै, संविधान र व्यवस्थामाथि नै कालो बादल मडारिन पुग्छ । अहिले नेकपामा दुई पार्टी अध्यक्षले गर्ने निर्णयलाई सबै नेता कार्यकर्ताले स्विकारेकै छन् । त्यसो हुँदा दुई अध्यक्षले परिस्थितिको गम्भीर विश्लेषण गरी आपसमा हार्दिकता र सहकार्यको विकास गरी आगामी यात्रा तय गर्नुको विकल्प छैन । यसमै सबैको भलाइ छ ।

 

(Visited 191 times, 1 visits today)
Loading comments...