बुधवार ८ जेठ, २०७६ (Wednesday, 22nd May 2019)
८ जेठ, २०७६ (22 May 2019)

विश्वव्यापी तरंग संविधान र विकास

3 years ago

विश्वव्यापी तरंग संविधान र विकास

raghu-5

रघुराम पराजुली

स्वदेशमा अख्तियार प्रमुखविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव र संविधान संशोधनको चर्चा परिचर्चा भइरहँदा छिमेकी मुलुक भारत सरकारले लगाएको ५ सय र हजार रुपैयाँ नोटमाथिको प्रतिबन्ध तथा विश्वकै शक्तिशाली मुलुक संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रपतिको निर्वाचन परिणाम र सम्भावित कार्यदिशाको प्रभावबारे गरिएका विभिन्न आँकलनले सञ्चार माध्यममा महŒवपूर्ण स्थान ओगटिरहे । राजनीतिक सङ्क्रमणकालले विश्राम नपाउँदा विकासले गति लिन सकिरहेको छैन । राजनीतिक स्थायित्व नभएसम्म नीतिगत स्थायित्व हुँदैन र नीतिहरूको स्थायित्व नहुँदा प्रणालीहरू स्थापित हुन सक्दैनन् । फलतः प्रणालीबाट चल्नेभन्दा पनि व्यक्ति वा सीमित दायराबाट संस्थाहरू चल्न थाल्दछन् र आर्थिक तथा सामाजिक स्तरमा सुधार आउन कठिन हुन्छ ।

हिमाल, पहाड तथा तराईको विविधताले सुसज्जित हाम्रो जस्तो मुलुकको विकासका लागि उपयुक्त मोडलहरूबारे चर्चा धेरै हुन्छन्, तर कार्यान्वयनमा आउन सक्दैनन् । व्यावहारिक अनुभूति हुने गरी कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन नभइरहँदा नागरिकहरूमा निराशा छाउने अवस्था आउन सक्छ । बढ्दो जनअपेक्षाकोे सम्बोधन गर्ने गरी समावेशी विकास गर्न कानुनको शासन पूर्वसर्त हो । स्वचालित प्रणाली छोटो समय अवरुद्ध हुन पुग्यो भने पनि विकसित मुलुकमा ठूलाठूला घटना दुर्घटनाहरू निम्तिन सक्छन् । तर, नेपालजस्तो मुलुक, जहाँ बहुसंख्यक मानिस अर्धबेरोजगार अवस्थामा छन् अनि विकसित मुलुकमा जस्तो स्थापित प्रणालीहरू छैनन् । विश्वमा हुने ठूलाठूला परिवर्तनबाट पनि कमै मात्र प्रभावित हुने अवस्थामा रहेकाले अमेरिकामा जोकोहि राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भए तापनि नेपालीहरू अनावश्यक तरंगित हुनु व्यर्थ छ । विश्वभर प्रभाव जमाइरहेको मुलुकमा वैदेशिक सहयोग, आर्थिक नीति तथा विदेश नीतिमा हुन सक्ने परिवर्तनले पार्न सक्ने सानोतिनो असरबाट भने नेपाल पनि अछुतो रहन सक्तैन । मानिसले आफूलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिसकेको अवस्था हुनाले विश्व व्यवस्थाबाट अलग रहने कुराहरू सोच्न सकिँदैन । कुनै एक मुलुकमा उत्पादन भएको श्रम, सीप, ज्ञान, स्रोत, साधनको वितरण तथा बजारीकरण अन्य जुन कुनै पनि मुलुकमा हुन सक्ने अवस्था छ । दुनियाँ विज्ञान तथा प्रविधिको विकासको कारण निकै अगाडि बढिसक्यो । यसलाई रोक्न या छेक्न सम्भव हुने पनि कुरा भएन ।

धेरै नेपाली भारतमा रोजगारीका लागि निर्भर रहेको र भारतीय मुद्रा नेपालमा पनि चलनचल्तीमा रहिरहेको अवस्था हो । पछिल्लो समय भारत सरकारले गरेको ५ सय र हजारका नोटको प्रतिबन्धसम्बन्धी निर्णयबाट भारतमा मात्र होइन कि ठूला भारतीय नोट भएका, भारतमा औषधोपचार गर्न गएका, व्यापार व्यवसाय तथा रोजगारीमा भएका नेपालीहरूमा समेत अन्योल छाएको छ । ग्रामीण दूरदराजका मानिसहरूमा यो समाचारले हल्लाखल्ला मच्चाएको छ । जो–जससँग ती नोटहरू छन्, पैसा कहाँ साट्ने, कसरी साट्ने, कुन बैंकबाट साट्ने ? भन्ने कुरा चिन्ताको विषय नै हो । उदाहरणका लागि कुनै एक सामान्य व्यक्तिसँग जति भारु पैसा छ, ती नोटहरू तोकिएको स्थान र समयमा सटही गर्न सकिएन र कागजमा परिणत भयो भने हालत के हुन्छ ? नेपालको केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकले भारतको केन्द्रीय बैंकसँग भारु सटहीबारेमा छलफल गरिरहेको सुनिएको छ । भोलिका दिनमा ५ सय र हजार भारु हुने दुरदराजका नेपालीहरू राष्ट्र बैंकमै पुगेर मात्र भारु सटही गर्ने सूचना आयो भने ती नोटहरू साट्न व्यवधान हुनेछ । तसर्थ, जिल्लाजिल्लामा भएका बैंकका शाखाहरूमार्फत नेपालीसँग जेजति वैद्य भारु छ, सोको व्यवस्थापन गरी नागरिक मर्माहित हुनबाट जोगाउन यथोचित कदम चाल्नु आवश्यक छ ।

नेपालजस्तो मुलुक, जहा“ बहुसंख्यक मानिस अर्धबेरोजगार अवस्थामा छन् अनि विकसित मुलुकमा जस्तो स्थापित प्रणालीहरू छैनन् । विश्वमा हुने ठूलाठूला परिवर्तनबाट पनि कमै मात्र प्रभावित हुने अवस्थामा रहेकाले अमेरिकामा जोकोही राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भए तापनि नेपालीहरू अनावश्यक तरंगित हुनु व्यर्थ छ ।

कृषि, जलविद्युत् र पर्यापर्यटन आर्थिक विकासका अधिक सम्भावनाका क्षेत्र हुन्, तर सामान्यभन्दा सामान्य उपभोग्य वस्तुहरूमा समेत परनिर्भर छौं । हाम्रो सामथ्र्य अक्षरमा कोरियो, तर व्यवहारमा उतार्ने वातावरण सिर्जना गर्नेमा ध्यान खिच्न सकिएन । असहमति हुँदाहुँदै जारी गरिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानको कार्यान्वयन जुन गतिमा भएर २०७४ माघ ७ भित्रमा तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने गहन दायित्व संविधानले बोकेको छ, त्यो पूरा हुन हम्मेहम्मे हुने देखिन्छ । जहिले पनि सरकारको आयु भनेको अति छोटो हुँदै गएकाले राजनीतिक स्थायित्व कायम हुने र नीति तथा कार्यक्रमहरूको निरन्तर कार्यान्वयन हुने अवस्था पनि क्षीण बन्दै गएजस्तो लाग्छ । स्वभावैले फरक मूल्य र मान्यता बोकेको व्यक्तिले जिम्मेवारी लिँदा पुन शून्यताबाट सुरुवात गर्ने र अगाडि भए गरेका उपलब्धिलाई नअँगाल्नेजस्ता कारणबाट स्रोतसाधनको उपयोग पनि अनुपयोग बन्दै जाने हुँदा विकासले गति लिन सक्तैन । संविधानको पालना र कार्यान्वयनमा आइपरेका जटिलताहरू चिर्न राष्ट्रिय भावनाले हरेक दलहरू अभिप्रेरित हुनु जरुरी छ । विभिन्न र फरकफरक मूल्य मान्यताहरू हुँदाहुँदै पनि नेपालको विकासका लागि न्यूनतम साझा सहमतिको दस्तावेजका रूपमा संविधान स्थापित हुनु जरुरी छ । पटकपटक संविधान संशोधन गरिरहनु पनि राम्रो हुँदैन । यदि ध्यान नै संविधानका धारा उपधाराको संशोधनमा दिइरहने हो भने विकास अझ ओझेलमा पर्न सक्छ ।

नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५० को खण्ड (घ) मा वैदेशिक सहायता लिँदा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई आधार बनाउँदै यसलाई पारदर्शी बनाउने र वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकम राष्ट्रिय बजेटमा समाहित गर्ने, गैरआवासीय नेपालीहरूको ज्ञान, सीप, प्रविधि र पुँजीलाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गर्ने, खण्ड (झ) मा सबैले काम गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्दै देशको मुख्य सामाजिक आर्थिक शक्तिका रूपमा रहेको श्रमशक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाउने र स्वदेशमा नै रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने, वैदेशिक रोजगारीलाई शोषणमुक्त, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न तथा श्रमिकको रोजगारी र अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन भएको पुँजी, सीप, प्रविधि र अनुभवलाई स्वदेशमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन प्रोत्साहन गर्ने, खण्ड (ड) मा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न क्रियाशील रहँदै संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने प्रावधान राखेको छ ।

विश्वव्यापीकरणसँगै निहित मौलिक ज्ञान सीपहरूको संरक्षण चुनौतीपूर्ण बन्दै गइरहेको छ । सामाजिक विखण्डन, वातावरणीय जोखिम, गरिबी र असमानताजस्ता समस्याहरू गरिब तथा कम विकसित मुलुकहरूमा रहने सम्भावना तीव्र बन्दछ । अर्कोतर्फ विकसित तथा विकासशील राष्ट्रहरू विश्वव्यापीकरणकै अस्त्रबाट आफ्नो उत्पादन र क्षमता प्रदर्शन गर्ने र विश्व बजारसम्म प्रभाव तुल्याएर लाभ लिइरहेका हुन्छन् । विश्व व्यवस्थालाई अँगाल्ने नाउँमा सबै वस्तुमा परनिर्भर बनी विकसित मुलुकहरूको देखासिकीमा उपभोगमुखी बन्दै जाँदा विकसित मुलुकमा आउने स–साना राजनीतिक, आर्थिक परिवर्तनबाट पनि गरिब तथा अल्पविकसित मुलुकहरू बढी प्रताडित बन्नुपर्ने अवस्था आउँछ । यसकै प्रभाव हुनुपर्दछ अमेरिकामा भएको राष्ट्रपति निर्वाचनको परिणाम तथा भारत सरकारले ठूला भारु नोटमाथि लगाएको प्रतिबन्धले नेपालमा पनि तरंग छाए तापनि नेपालको लागि आधारभूत कुरा भनेको संघीय संविधानको सर्वस्वीकार्यता, सबल कार्यान्वयन र समावेशी विकास हो ।

नेपालजस्तो मुलुक, जहा“ बहुसंख्यक मानिस अर्धबेरोजगार अवस्थामा छन् अनि विकसित मुलुकमा जस्तो स्थापित प्रणालीहरू छैनन् । विश्वमा हुने ठूलाठूला परिवर्तनबाट पनि कमै मात्र प्रभावित हुने अवस्थामा रहेकाले अमेरिकामा जोकोही राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भए तापनि नेपालीहरू अनावश्यक तरंगित हुनु व्यर्थ छ ।

(Visited 16 times, 1 visits today)
Loading comments...