शनिवार २ कार्तिक, २०७६ (Saturday, 19th October 2019)
२ कार्तिक, २०७६ (19 October 2019)

जनअसन्तुष्टि सम्बोधनको खाँचो

श्रीकान्त रेग्मी
1 month ago
12/09/2019

 

श्रीकान्त रेग्मी

मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तीन तहमा जन प्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि सामान्य जनताको आफ्ना सानातिना समस्या सहजै सम्बोधन हुने अपेक्षा नगरेका होइनन्, किन्तु, समयान्तरमा जनताको त्यस्तो अपेक्षा निराशामा परिणत भइसकेको छ । तीनै तहका सरकारको कार्य समपादन शैली जनतामा आशा जगाउन सहायक हुन नसकेको अवस्था छ । त्यसैको फलतः सरकारको रवैयालाई लिएर जनता निराश बनेका हुन् । वर्तमान सरकार प्रति विभिन्न कोणबाट आलोचना बढ्दो क्रममा अनुभव भइरहेको छ । जनतामा असुरक्षाको अनुभूति क्रमशः विस्तार हुँदै गएको छ । नेपाली जनताको अतुलनीय बलिदानको परिणामतः स्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अद्यापि संस्थागत हुन सकेको छैन । सरकारले विकास र समृद्धिको थेगो पुनरावृत्त गरिरहे पनि जनजीविका र आर्थिक प्रगतिका मुद्दाले राजनीतिक मूल धारको बहसमा स्थान लिन भने सकिरहेका छैन ।

मुलुकले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था, बहुदलीय प्रजातन्त्र र संसदीय परिपाटी हुँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको यात्रा तय गरिसक्दा पनि आर्थिक विकासको भरपर्दो आधार निर्माण गर्न नसकेको विडम्वनादायी अवस्था छ । मुलुकमा उद्योगधन्दाहरुको विकास र विस्तार हुनु त कता हो कता भइरहेका औद्योगिक प्रतिष्ठानहरु पनि या बन्द प्रायः अवस्थामा छन् या अत्यन्त कम क्षमतामा चलिरहेका छन् । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान क्रमशः कम हुँदै गएको छ । उत्पादनशील गतिविधिहरुले प्रमुखता पाउन नसक्दा मुलुकमै रोजगारीका अवसर सीमित रुपमा मात्र उपलब्ध छन् र त्यसैले आर्थिक रुपमा सक्रिय जनसंख्याको भाग वैदेशिक रोजगारीका लागि बाहिरिने क्रम बढेको छ । एकातिर कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन वृद्धिको चुनौती छ भने अर्कातिर कृषि उत्पादन कार्यमा आवश्यक श्रम शक्ति उपलब्ध नहुँदा गाउँ घरमा खेतबारी बाँझै रहन गएका छन् । खाद्य वस्तुमै मुलुकको परनिर्भरताले नेटो काटिसकेको छ ।

बढ्दो व्यापार घाटा नेपालको अर्थतन्त्रका लागि मुख्य चुनौतीका रुपमा देखा परेको छ । गत आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्ममा व्यापार घाटाले रु. १३ खर्बको सीमा नाघिसकेको छ । आयात निर्यात व्यापारका तुलनामा लगभग १४ गुणा बढी छ । व्यापार घाटा कुल गार्हस्थ उत्पादनको झन्डै ३४ प्रतिशत पुगिसकेको छ । बढ्दो व्यापार घाटा र निरन्तर ऋणात्मक हुँदै गइरहेको शोधान्तर स्थितिले आर्थिक विसंगति उत्पादन भई मुलुक नै टाट पल्टिने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । त्यसैले अब हामीले अत्यन्त गम्भीर भएर मुलुकमा विद्यमान आर्थिक दुरवस्थाको कारण नरकेजी हुँदैन । अपेक्षाकृत राजनीतिक स्थिरताको बहाली र दुई तिहाई बहुमत प्राप्त शक्तिशाली सरकार क्रियाशील भए पनि आर्थिक दुरवस्था कायमै हुनु लज्जास्पद कुरा हो । मुलुक निर्माण गर्न नेपाली जनताले नेकपालाई सुनौला अवसर प्रदान नगरेका होइनन् किन्तु, सरकारले आज पर्यन्त मुलुक निर्माणका लागि त्यस्तो कुनै ठोस कार्यक्रम चाल्न सकेको अनुभव हुँदैन ।

नेपाली जनताको ठूलो तप्का अहिले लोकतन्त्रको खोजीमा भौतारिरहेको पाइन्छ । आफ्ना सामाजिक आर्थिक सवालहरु हल हुँदै जानु पर्नेमा झन् जटिल बन्दै गएकाले त्यस्तो अवस्था उत्पन्न भएको हो । आमजनताले आजका मितिसम्म लोकतान्त्रिक दाबी गर्ने दलकै नेताहरुमा लोकतान्त्रिक अभ्यासको सर्वथा अभाव देखिन्छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरुमा नै आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यास हुन सकिरहेको छैन । नेता कार्यकर्तामा लोकतान्त्रिक आचरण र व्यवहार शून्य बराबर छ भने हुन्छ । संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा प्रमुख जिम्मेवार सत्तारुढ नेकपामा नै नेतालार्य पार्टीका सदस्यले सार्वजनिक आलोचना र टिप्पणी गर्न नपाउने फर्मान जारी भएको छ । आफू लोकतान्त्रिक अभ्यास नगर्ने किन्तु अरुलाई लोकतान्त्रिक आचरण गर्न अर्ती उपदेश छाँट्ने कुरा पाच्य हुन नसक्ने तथ्य सत्तारुढ दलका नेताहरुले मनन गर्नु जरुरी छ ।
नेतृत्व वर्ग स्वयंको सामन्ती र असहिष्णु व्यवहारबाट लोकतन्त्र प्रति सामान्य जनतामा विरक्तिको भाव विस्तार हुँदै गएको छ । सरकार स्वयंले लोकतन्त्रका मूल्य मान्यता विपरीत काम गर्ने र त्यस्तै गतिविधिलाई प्रश्रय दिँदै आएको छ । सत्तारुढ दलका नेताहरुमा सामन्ती प्रवृत्ति हावी हुँदै गइरहेको छ । उनीहरुको आचरण र व्यवहार छोटे राजासरह प्रतीत हुन्छ । यस्तो अवस्थामा गणतन्त्र प्रति अनास्था विस्तार हुँदै जानु अन्यथा हुन सक्दैन । कुन तथ्य स्मरणीय छ भने गणतन्त्र नेतृत्व वर्गको सर्वोच्चताका लागि नभएर जनताको सर्वोच्चता सुनिश्चित गर्न बहाल भएको हो । शक्ति जति आफैंमा केन्द्रित गर्न खोज्ने नेता गणतान्त्रिक हुनै सक्दैनन् । त्यसैले गणतन्त्र प्रति जन आस्था अभिवृद्धि गर्न शासन शैलीका अतिरिक्त नेतृत्व वर्गको आचरणमा परिवर्तन जरुरी छ । जन समुदायले झूटा आश्वासन र खोक्रा प्रतिबद्धता खोजेकै छैनन्, आफ्नो दैनिक जीवनमा किञ्चित सहजता जनताको चाहना हो । मुलुकमा प्रणालीको जग राख्ने तिर नेताहरुको कुनै रुचि देखिँदैन । लहडका भरमा मुलुक सञ्चालन गर्ने चाहना राख्दासम्म प्रणालीको जग बसाउनै नसकिने तथ्य निर्विवाद छ ।

मुलुकमा लोकतन्त्र बहाली भएको एक दशक पूरा हुँदा पनि राजनीतिक दलहरुले मुलुकलाई उध्र्व गति दिन र सामान्य जनताको जीवन चर्या सहज बनाउन कुनै उल्लेख्य काम गर्न सकेका छैनन् । राष्ट्रिय गौरवकै विकास आयोजनाहरुको कार्यान्वयन गति सुस्त छ । सरकार भने स्वार्थ समूहको प्रभावमा सार्वजनिक खरिद नियमावली र अन्य ऐनहरु संशोधन निर्माण गर्दछ । सै दल र तिनका नेता आफ्नै बन्दोवस्त मिलाउने तिर व्यस्त देखिन्छन् । जन सरोकारका समस्याको सम्बोधनमा नेतृत्व वर्गले ओठे भक्ति मात्र प्रदर्शन गर्ने गरेको स्पष्ट हुन्छ । त्यसैले चाड पर्वका मुखमा मुखमा मुलुकका जुनसुकै भागका बजारमा महंगी ह्वात्तै बढेको छ । प्रभावकारी रुपमा बजार अनुगमन हुने गरेकै छैन । अनुगमनका क्रममा राजनीतिक तहबाटै अवरोध हुने गरेका समाचार पनि आएका छन् । खाद्य तथा अन्य वस्तुमा उपभोक्ता गठिने गरेका छन् । बजार अनुगमनको कुनै प्रभावकारी व्यवस्था नहुँदा उपभोक्ताले हर वर्ष यस्तै नियति बेहोर्दै आइरहेका छन् । त्यस्तै खाद्य वस्तुमा मिसावट र अनियन्त्रित बजार व्यवस्थाका कारण तापतौलमा बदमासी र म्याद गुज्रिएका वस्तु धमाधम बिक्री हुने गरेका छन् । बलियो भनिएको सरकारले यतिसमम काम गर्न पनि नसक्दा जनता विरक्त हुनु अस्वाभाविक होइन ।

मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा प्रणाली स्थापित गर्ने र लोकतान्त्रिक संस्थाहरुलाई बलियो तुल्याउने तिर कसैको ध्यान छैन । हाम्रो मूल समस्या के हो भने नुताहरु नै स्थापित प्रणाली र संस्थालाई बलियो बनाउन चाहँदैनन् बरु उनीहरुमा आफू कसरी बलियो बन्ने भन्ने एक सूत्रीय कार्यनीति मात्र हुन्छ । त्यसैले स्थापित प्रणाली भताभुंग हुँदैछ भने हिजोको अवस्थामा बलिया रहेका संस्थाहरु आज कमजोर बन्दै गएका छन् । नयाँ संस्थाहरु निर्माण नहुने र विद्यमान संस्थाहरु कमजोर बनाउँदै जाने अभ्यासको फलस्वरुप मुलुकमा तदर्थ आधारमा कार्य सम्पादन गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ । बढी राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण निर्माण गर्न खोजिएका संस्थाहरु पनि कमसल हुने गरेका पाइन्छन् । हामी मुलुकमा कार्य सम्पादनको अवस्था दयनीय भएको चर्चा गरेर थाक्दैनौं किन्तु गाँठी कुरा के हो भने कमजोर संस्थाहरुबाट प्रभावकारी कार्य सम्पादनको अपेक्षा सार्थक हुन नसक्ने तथ्य भने ख्याल गर्दैनौं । लोकतन्त्रमा संस्थागत रुपमा कार्य हुनु जरुरी छ । बलिया संस्थाहरु भए भने कार्यसम्पादनको स्वचालित प्रणाली स्थापित हुन जान्छ ।

मुलुक अनियमितता, हल कपट, भ्रष्टाचार र ठगीका लागि उर्बर बन्दै जान थालेको छ । हर दिनका सञ्चार माध्यमहरुमा यस्तै घटनाका सूचनाहरु छयाप छयाप्ती पाइने गरेका छन् । हर क्षेत्रमा बिचौलियाहरुले आफ्नो वर्चस्व बढाउँदै गएकाले आम जनताले सरल र सर्व सुलभ ढंगमा सेवा पाउने सम्भावना क्षण हुँदै गएको छ । पहुँच र प्रभाव विनाका निमुखा र आवाजविहीनहरुलाई राज्य प्रदत्त सेवा पाप्त गर्न पनि असम्भव प्रायः छ भने हुन्छ । सरकारका जिम्मेवार निकायहरुको गैर जिम्मेवार व्यवहारका कारण साधारण नागरिकले कष्ट पाउनुु परिरहेको छ । नितान्त नयाँ सोच र असल कर्मबाट पृथक पहिचान बनाउन सफल नेताहरु विरलै छन् । अनुहार फरक भए पनि सबै नेताहरु एकै खालका छन् । नेताहरु सुशासनको भाषण गरेर थाक्दैनन् किन्तु सुशासनका दृष्टि मुलुकको अवस्था सन्तोषजनक छैन । आर्थिक अराजकता बढ्दो छ । यस्तै स्थिति रहिरहने हो भने आर्थिक वृद्धिको दर दिगो हुने सम्भावना निकै कम हुन्छ । विकासका हकदार जनता अद्यापि त्यसैको अधैर्य प्रतीक्षामा रहेका छन् । राजनीतिक नेताहरु भने जनतालाई भ्रममा पारेर आफ्नो निजी र दलगत स्वार्थ पूरा गर्र्नेतिर लागिरहेकै छन् ।

 

जनताका समस्या समाधान गर्न राज्यको अकर्मन्यता, बढ्दो बेथिति र भ्रष्टाचार तथा नेतृत्व वर्गको जीवन शैलीले जनता क्षुब्ध र आक्रोशित हुँदै जानु अनौठो होइन

लोकतान्त्रिक दाबी गर्ने दलकै नेताहरुमा लोकतान्त्रिक अभ्यासको सर्वथा अभाव देखिन्छ

 

हरेक वर्ष क्यालेन्डर फेरिने गर्दछ किन्तु, देश र जनता सामान्यको मुहार भने फेरिन सकेको छैन । राजनीतिक नेता र प्रभावशाली कार्यकर्ताहरुको अनुहार र जीवन शैली दुवै फेरिन्छन् । सत्तामा बस्ने नेताहरुको हैसियतमा नाटकीय परिवर्तन आउने गर्दछ र उनीहरु सत्ताच्युत हुँदा पनि विशेष नै रहन्छन् । प्रत्येक नेपालीका थाप्लामा हर वर्ष ऋण भार थपिँदै गए पनि आम जनताको दयनीय दैनिकीमा भने कुनै सुधार हुँदैन । मुलुकमा परिवर्तन नभएको होइन तर जनसाधारणको दुरुह जीवनावस्थामा कुनै उत्साहजनक परिवर्तन दृष्टिगोचर हुन सकेको छैन । हाम्रो राष्ट्रिय विकासको विडम्बना यही हो । आमजनसमुदायको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तनको सवाल नारा र भाषणमा सीमित रहने गरेको छ । जस्तोसुकै राजनीति परिवर्तन र जुन कुनै सरकार बद लिँदा पनि जनजीवनको स्तरमा वाञ्छनीय सुधारको प्रतिबद्धता यथार्थमा अनुदित हुन नसक्नु वास्तवमा विचित्रलाग्दो कुरा हो । जनप्रतिनिधिहरुद्वारा राजकीय सुविधाहरुको दुरुपयोगको अविरल शृंखलाले जनमानसलाई आन्दोलित तुल्याउँदै छ ।

मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था बहाली, अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण, वास्तविक सुशासनको सुनिश्चिय र जन सामान्यको जीवन चर्यामा सहजता आजका प्राथमिक आवश्यकता हुन् । शासनको शीर्ष तहमा विद्यमान दण्डहीनताको अन्त्य नभई मुलुकमा विधि सम्मत शासन प्रणाली स्थापित हुनै सक्दैन । राजनीति मुलुक र जनतालाई निःस्वार्थ सेवा पुु¥याउने माध्यम हो, प्राधिकार, विशेषाधिकारको मूल ढोका होइन । वास्तवमा अहिले राजनीतिलाई लाभप्रद पेसा व्यवसायको क्षेत्र बनाइएको छ । सबै जन प्रतिनिधिहरु निजी हितका पछाडि कुदिरहेका छन् । निर्वाचनका क्रममा आफूले विजय प्राप्त गर्दा सार्वजनिक हितका सवालमा केन्द्रित हुने आफ्नै वाचार विपरीतको मार्गमा प्रवृत्त छन् । संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकार आफ्ना पार्टी, कार्यकर्ता, नेताका नातेदार र आफन्तको हाली मुुहाली हुने गरी विना कुनै स्पष्ट मापदण्ड आर्थिक सहायता र अनुदान वितरण कार्यमा संलग्न रहेका छन् । अनुदान वितरणमा करोडौं करोड जथाभावी र अनियमितता गरिएको छ ।

जन भावना र आकांक्षाको सम्बोधन तर्फ तदारुकताको कमीका कारण सरकार प्रति जनतामा असन्तुष्टि मौलाउँदै जान थालेको छ । जनताको यो असन्तुष्टि यो वा उ स्वरुपमा प्रकट गर्दै आइरहेका पनि छन् । सरकारले असंगठित भीड भनेर असन्तुष्ट समूहको अवमूल्यन गर्नु अन्ततः आफनै लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्दछ । जनतामा व्याप्त हुँदै गरेको यो असन्तुष्टि बेलैमा सम्बोधन गर्ने र आफ्ना प्रति जनताको विश्वास बनाइरहने प्रमुख जिम्मेवारी सरकारकै हो ।जनताका समस्या समाधान गर्न राज्यको अकर्मन्यता, बढ्दो बेथिति र भ्रष्टाचार तथा नेतृत्व वर्गको जीवन शैलीले जनता क्षुब्ध र आक्रोशित हुँदै जानु अनौठो होइन । आफ्ना प्रति जनतामा बढ्दो वितृष्णा निराकरण गर्दैं जाने ढं्रगमा कार्य सम्पादन गर्दै जानु वर्तमानको वास्तविक आवश्यकता हो ।

 

(Visited 57 times, 1 visits today)
Loading comments...