शनिवार २ कार्तिक, २०७६ (Saturday, 19th October 2019)
२ कार्तिक, २०७६ (19 October 2019)

सुशासन र विकासको अन्तरसम्बन्ध

डा. देवीप्रसाद आचार्य
1 month ago
12/09/2019

डा. देवीप्रसाद आचार्य

सुशासन भन्नाले मुलुकलाई विधिको शासनमा चलाउने राज्य पद्धति हो । अपराध कर्म गर्नेलाई दण्ड दिने व्यबस्था हो । जहाँ नाता, गोता, आफन्तजन वा दलका कार्यवmर्ता आदि इत्यादीका नाममा राज्यले आँखा चिम्लँदैन । न्यायालयले दुधको दुध र पानीको पानी छुट्याउन सक्छन् । जनताका निष्पक्ष न्यायमूर्ति हुन सक्छन् । आम नागरिक देशको निति नियमसंग डराउँछन् । अपराधी, घुसखोरी, तस्करी, कालाबजारी गर्नेलाई राज्यले तत्काल कारवाही गर्दछ । देशको प्रशासनतन्त्र सेवामुखी हुन्छ । भ्रष्ट आचार भएकालाई राज्यले काखी च्याँप्दैन । मूल्य नियन्त्रण हुन्छ । विचौलीयाको विगविगी हुँदैन ।
सुशासनमा चलेको राज्य नागरिकप्रति जवाफदेही हुन्छ । मुलुकमा नितिगत कमिसन हुँदैन । राज्यको ढुकटी स्वाहा पार्ने प्रपञ्च हुँदैन । ठेकेदार देशको निति नियमसंग डराउँछन् । समयमा विकास निर्माणका काम सम्पन्न हुन्छन् । राज्य र जनताका बीचमा सुमधुर संबन्ध हुन्छ । शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क हुन्छ । हत्या, हिंसा र बलात्कारीलाई समाजले बहिष्कार गर्छ । राज्यले कारवाही गर्छ । राज्यसंग जनताको भरोषा हुन्छ । विश्वास हुन्छ ।

नेपालमा राज्य व्यबस्थाको कारण सुशासन र विकास हुन सकेन भनेर राज्य सत्ताका विरुद्धमा आन्दोलन भए । राजनीतिक परिवर्तनको लागि राजनीतिक दलहरुलाई जनताले साथ र सहयोग दिए । राजनीतिक इन्कलावमा हजारौंको संख्यामा जनताका छोराछोरी सहिद भए । हजारौंले मृत्युवरण गरे । हजारांै घाइते तथा अपाङ्ग भए । हजारौंलाई वेपत्ता पारियो ।
यो राजनीतिक परिवर्तनको पछाडि नागरिकले मुलुकमा सुशासन र विकासको आशा गरेका थिए । जब राजनीतिक परिवर्तन पछाडि यसको व्यबस्थापन र राज्य सञ्चालन गर्ने ठाउँमा दलहरु पुगे तब उनीहरुले जनताको आषा माथि तुषारापात भयो । सत्तामा पुग्नेहरुले आपूmलाई राजा महाराजाजस्तो ठान्न थालेको जनता अनुभव गर्न थाले । देश विकाका एजेण्डालाई छाडेर नेतागणहरु आपूm र आफन्तजनको सुविधामा रमाउन थाले । विधिको शासन हराउँदै गयो ।
राजनीतिक लडाइँको मैदानमा जसरी जनताहरुलाई उतार्न दलहरु सफल भएका थिए त्यसरी नै परिवर्तनको व्यबस्थापन, सुशासन र देशको विकास गर्न सफल हुन सकेको भए आज मुलुक धेरै अगाडि बढि सकेको हुने थियो । विकासले गति लिई सकेको हुने थियो । रङ्गीन भाषणमा जनतालाई मन्त्रमुग्ध बनाउने, विकासका कागजी योजना देखाउने, घोषणा पत्र र आकर्षक चुनावी विज्ञापनगर्ने मात्र काम हुने थिएन । देशलाई सिङ्गापुर जस्तै बनाउने सपना बाँडेर सत्तामा पुगेपछि लक्ष्मी विलासमा चर्लुम्ब डुब्ने कार्य जनताले देख्नु पर्ने थिएन ।

विकासको लागि सुशासन पहिलो सर्त हो । अहिले सुशासन न त राजनीतिक क्षेत्रमा छ न त कर्मचारीतन्त्रमा नै । कुनै पनि देशको विकासमा कर्मचारीतन्त्रको ठुलो भुमिका हुन्छ । राज्यको योजना आयोग देखि लिएर विकास निर्माणका कामहरु गर्ने र गराउने क्षेत्रहरुमा कर्मचारीहरुको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । तर विडम्बना ! हाम्रो देशको कर्मचारीतन्त्रमा पुरानै चिन्तन छ । पुरानै रवाफ छ । सरकारी काम कहिले जाला घामको मनोविज्ञान व्याप्त छ । विकास निर्माणका कामहरु कहिल्यै पनि समयमा पुरा हुँदैनन् । अदुरदर्शी राजनीतिक कर्म र गैरजिम्मेवार प्रशासनतन्त्रका कारण विकास योजनाहरु अलपत्र पर्ने गरेको अवस्था छ । कर्मचारीतन्त्रलाई चुस्त, दुरुस्त, सेवामुखी र भ्रष्टचार विहिन बनाउन नसक्नु राज्यको ठूलो कमजोरी हो । असक्षमता हो । देश र जनताप्रति गरिएको वेइमानी हो ।
द्रुत गतिमा विकासको छलान मार्न सफल एशियाली मुलुक सिङ्गापुरको हो । र यसको श्रेय देश विकासगर्न सफल त्यहाँका पूर्व प्रधानमन्त्री लि क्वान यु लाई दिइने गरिन्छ । लि क्वान युले सुशासन आपूmबाट शुरुआत गरेका थिए । शुसासन र विकासको बलियो अन्तरसम्बन्ध रहेको कुरा बुझेका राजनेता लि क्वान यु ले सुशासनका बाधक आप्mना मित्रलाई जेलमा हालेको इतिहास साछी छ । लि क्वान युले आप्mना परम मित्रलाई झेल चलान गरेपछि भनेका थिए की उनको लागि एउटा मित्रभन्दा सिङ्गापुरका सम्पुर्ण नागरिकहरु प्रगति, सुशासन र समृद्घी ठुलो कुरा हो । हाम्रो देशको सन्दर्भमा लि क्वान यु मोडेलको देश र जनताको लागि कामगर्ने सोंच भएको सक्षम राजनेता पाउन सकिएन ।

हाम्रो देशका नेतागणहरुमा निष्ठा, जबाफदेहिता र जिम्मेवारीबोध देखिंदैन । नेतागणहरुले नागरिकहरुलाई उत्तेजित बनाउने, विज्ञहरु द्वारा लेखाएर विकासका सपनाहरु बाँड्ने र ठाउँमा पुगे पछि आप्mनो स्वार्थसिद्घ गर्ने काममा लागेको देखियो । त्यसो त नेतृत्व वर्गमा कमजोरी हुनुको पछाडि उनीहरुको योग्यता वाक चातुर्यतामा सिमित भयो । शिक्षा, अध्ययन, अनुसन्धान, कार्ययोजना, विकासको भिजन विना नै नेता बन्ने वा प्रधानमन्त्री बन्ने काम भयो । नेतामुखी कार्यकर्ता र क्षमता विना नै आपूmलाई महान सम्झने नेतृत्वका कारण देश समस्या नै समस्याहरुको खाडलमा भासिंदै गएको जानकारहरु बताउँछन् ।
अहिले नेपाल कम्यनिष्ट पार्टीको सहज बहमतको सरकार छ । तथापि सरकारको कार्यशैली प्रति आम नागरिकको असन्तुष्टि छ । दलभित्र नै सुशासन छैन । गुट, उपगुट र वाकयुद्घले यो दलको शक्ति विकास निर्माणमा उपयोग हुन सकेको छैन । समाजमा वेथितिहरु छरप्रष्ट छन् । अरवौं रुपियाँको वेरुजु छ । हरेक मन्त्रालयहरुमा पुराना गाडीहरु थन्कीएका छन् । नयाँ गाडी खरिदमा अरवौं रुपियाँ राज्यले खर्च गरेको छ । अरवौं रुपियाँको पेट्रोल खर्चहुने गरेको छ । आर्थिक अनियमितताले सिमा नाघेको छ । यही हो त सुशासन ? जननिर्वाचित राज्यको कार्यशैली ? विकास निर्माणको मार्गचित्र ? ढङ्ग न ढाल खानको काल भनेझैं सरकारको ढङ्ग सुशासन र विकासमा भन्दा राज्यको ढुकुटी दोहन गर्नमा लागेकोमा उल्लेखित तथ्याङ्कहरुले पुष्टि गर्दैनन् र ?

देशमा सुशासनको अभावका कारण भ्रष्टचार व्याप्त छ । नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेका धेरैजसो उध्योगहरु बन्द भई सकेको अवस्था छ । केही चल्न नै नसक्ने अबस्थामा पुगेका छन् । केही उध्योगहरु रुग्ण अवस्थामा छन् । राज्यले रुग्ण उध्योगहरुलाई पुनसञ्चालनगर्ने ठोस योजना बनाउँदैन । कागजीरुपमा भएका योजनाहरु पनि कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् । उल्लेखित समस्याहरु सुशासनको अभावले भएका हुन् । कुशासनका कारणले घटेका हुन् । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले भन्ने गरेको सुशासन र समृद्धि कसरी पत्याउने ? राज्यले बिकासका गीत गाएर मात्र बस्ने की हरेक क्षेत्रमा देखिएका कुशासनको अन्त्य गर्ने ?
अहिले मुलुकमा अतिगर्नु अत्याचार नगर्नु भन्ने लोकउक्तिलाई उल्टाउने काम भएको छ । मुखैमा आईसकेको मेलम्चीको पानीलाई अनिश्चित बनाईएको छ । अहिले नेपाल टेलीकमको फोर जी मा भ्रष्टचार भएको खवर छापिएको छ । एन सेल प्रकरणमा देशका शीर्ष नेताहरुको नाम जोडिएको छ । वाइड वडी प्रकरण जस्ताको त्यस्तै छ । केटाकेटी, विरामी लगायत सबैलाई अत्यावस्यक पर्ने दुग्ध पदार्थको मूल्य बढाईएको छ । पशुपालनको क्षेत्रलाई आधुनिकीकरणगर्न लगानी गरी किसानहरुलाई उत्पादन बढाउने कार्यमा लाग्नु पर्नेमा मूल्य बृद्धिगर्नु उपभोक्तको ढाड सेक्नु हो । राज्यको कार्यशैली जनमैत्री बन्न नसक्नु दुःखको कुरा हो ।

 

 

इतिहासलाई कसैले बङ्ग्याउन सक्दैन । राज्यले सत्य तथ्यलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढोस् । आत्मरतिमा नरमाओस् । सुशासन आपूmबाट सुरु गरोस्

विकासको लागि सुशासन पहिलो सर्त हो । अहिले सुशासन न त राजनीतिक क्षेत्रमा छ न त कर्मचारीतन्त्रमा नै

 

राज्यको कथनीमा मुलुकमा सुशासन छ । सबै ठिक ठाक छ । देश प्रगति पथमा अगाडि बढि रहेको छ । तर आम नागरिकले कुनै पनि क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तनको अनुभव गर्न पाएका छैनन् । यो कुनै अमूर्त भनाई होइन । प्रत्यक्ष भोगाई हो । यी र यस्ता आम नागरिकका आवाजहरु प्रधानमन्त्री लगायत सत्ताको आनन्दमा रमाएका मन्त्रीगणहरुले पत्याउँदैनन् । उनीहरुलाई यी प्रतिनिधी आवाजहरु गणतन्त्र विरोधि लाग्न सक्छ । सरकारको आलोचना लाग्न सक्छ । समस्या यहीं छ । राज्यको चिन्तनमा । मनगढन्ते विश्वासमा । अरुका कुरा नसुन्ने नियतिमा । राज्यको यस्तो चिन्तन लोकतन्त्रका नाममा नेपाल र नेपालीहरु माथि गरिएको अन्याय होइन ? सुशासन काममा देखिनु पर्दछ कि पर्दैन ? आमनागरिकको जीवन भोगाइमा महसुस हुनु पर्छ कि पर्दैन ?
अन्त्यमा इतिहासलाई कसैले बङ्ग्याउन सक्दैन । राज्यले सत्य तथ्यलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढोस् । आत्मरतिमा नरमाओस् । सुशासन आपूmबाट सुरु गरोस् । जनउत्तरदायी बन्न सकोस् । दुरदर्शी हुन सकोस् । सुशासन नभई विकास निर्माण हुन सक्दैन भन्ने कुरा बुभ्mन बिलम्ब नगरोस् । देशको संविधान, निति, नियम वा कुनै यो वा त्यो, किन्तु, परन्तु आदिका नाममा नअल्मलियोस् ।

 

(Visited 86 times, 1 visits today)
Loading comments...